लोकतन्त्रमा न्यायपालिका निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। राज्यका तीनवटै अंग एकापसमा स्वतन्त्र हुँदा मात्र सबै अंगबीच शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण सम्भव भई स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट नागरिक अधिकार संरक्षण हुन्छ। न्यायिक क्रियाशीलताको प्रारम्भ अमेरिकामा सबै भन्दा पहिला सन् १९४७ मा भएको हो। यो संविधान र कानुनको व्याख्या र संरक्षण गर्दै दिइने निर्णय हो। न्यायिक क्रियाशीलताबाट कहिलेकाहीँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरेको अनूभूति हुन सक्छ। न्यायिक क्रियाशीलता कमजोर र सुविधा वञ्चितलाई राहत पुर्याउने हुनुपर्छ।
अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारअन्तर्गत संविधान विपरीतका कानुनलाई अमान्य गरिदिन्छ। सर्वजन हिताय हुन्छ भने अदालतले त्यस्ता निर्णय दिन क्रियाशील हुनुपर्छ। संविधानको व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो। व्याख्या गर्दा अदालतको शब्द र भाव एवं मनसायमा प्रवेश गरी संविधान निर्माताहरूको आसयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, समझदारी र सम्झौतालाई अदालतले संविधानमै स्थान दिने वा अन्य कानुन निर्माण वा परिमार्जन गरेर सम्झौता गर्ने हो स्पष्टताका साथ निर्णय लिन्छ। उच्च अदालतले मातहत अदालतहरूलाई दिने निर्देशन र सुपरीवेक्षणका विषयसमेतलाई यसले समेट्छ।
न्यायिक क्रियाशीलताको आवश्यकता र महत्व
यसबाट व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई जनताका अधिकारको संरक्षण र संविधानका सिद्धान्तहरूमा समर्पित गराई राज्यलाई शासनमा गम्भीर बन्न निर्देशन गर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता भएका देशहरूमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकका रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। जनअधिकार संरक्षणका सबै ढोका बन्द भएपछि पनि न्यायालयको ढोका खुला हुन्छ। कार्यकारीका निर्णय संविधानसम्मत नभएमा अदालतले सुधारको अवसर दिन्छ। न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक बनाउँदा पनि यसको उपादेयता हुन्छ। व्यवस्थापिका परिवर्तित सन्दर्भ र जनचाहनाअनुरूप कानुन बनाउन असफल हुँदा प्रशासनिक निकायहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह इमान्दारीसाथ गर्न सक्दैनन्।
न्यायपालिकाको क्रियाशीलाताको अपेक्षा समाजले गर्छ। सरकार वा अन्य तेस्रो पक्षले नागरिकका अधिकार हनन् गर्दा न्यायिक क्रियाशीलताको अपेक्षा हुन्छ। त्यसका लागि न्यायमूर्तिहरूले जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापले सरकारका अन्य अंगको कार्यक्षेत्र अतिक्रमित हुनु हुँदैन। क्रियाशीलताको नाममा न्यायमूर्तिहरू आफैं कानुन निर्माता बन्ने कार्यलाई स्वीकार गरिँदैन। सबै प्रकारका राज्यका अंगहरूलाई उपयुक्त दिशामा सक्रिय बनाउने गरी सन्तुलन कायम गर्न न्यायिक क्रियाशीलता अभिमुख हुनुपर्छ।
न्यायिक क्रियाशीलतालाई कानुनी प्रावधानभन्दा माथि उठेर गरिने अन्तरआत्माको उपयुक्त निर्णयका रूपमा समाजले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व अदालतको हो। न्यायपालिकाबाट न्याय परेको अनुभूति हुँदा क्रियाशीलता समेत त्यही मात्रामा देखिने गर्छ। राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई पद्धतिमा आधारित बनाउँदै, सरकारी निकायहरूमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै समस्याको उपयुक्त समाधानका दिशामा यसप्रकारका निर्णय आधारित हुनुपर्छ।
विद्यमान कानुन सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पर्याप्त नहुँदा यसको आवश्यकता पर्छ। सरकारका अन्य अंगबाट हुने अधिकार दुरूपयोग नियन्त्रण गर्न सर्वजन हितका दिशामा निर्देशित हुन्छ। यस प्रकारको क्रियाशीलता उपयुक्त ढंगले अघि बढेन भने सरकारी कामहरूमा रोकावट सिर्जना हुन्छ। कानुनको सीमा भन्दा माथि प्रत्युत्पादक तरिकाले यस प्रकारको क्रियाशीलता प्रदर्शन न्यायपालिकाबाट हुँदा निर्णयहरूको आलोचना हुन थाल्छ। न्यायिक कामकारबाही न्यायिक मन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप र अवरोध समाजलाई ग्राह्य हुँदैन। व्यक्तिगत विचार र विश्वासका आधारमा निर्देशित हुँदा निर्णयहरू आलोचित पनि हुने गर्छन्।
यस प्रकारका समाज स्वीकार्य हुने प्रकृतिका निर्णयहरू अदालतबाट हुँदै गर्दा न्यायपालिकाले अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त गर्छ। यसबाट समग्र पक्षमा पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा पर्याप्त चिन्तन मनन गर्न सकिएन भने पूर्वाग्रही र कानुनसम्मत निर्णय नहुन सक्ने भएकाले न्यायपालिकाको ध्यान जानु जरुरी छ। यसको सदुपयोगबाट राज्यका सबै अंग प्रभावकारी हुन सक्छन् र शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अवस्था अत्यन्त मजवुत हुन पुग्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा योगदान पुग्छ।
केही उदाहरण र नेपाली सन्दर्भ
न्यायिक क्रियाशीलता देखिने गरी समय समयमा निर्णयहरू भएका छन्। मित्रराष्ट्र भारतमा सन् १९८१ मा इलाहावाद उच्च न्यायालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई उनी निर्वाचित विधान क्षेत्रमा विजयी भएपश्चात उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो। उनलाई निर्णयको मितिबाट ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने गरी अदालतले बन्देज लगाउने गरी दिएको निर्णयमा भारतीय जनता पक्ष र विपक्षमा देखिएका थिए। यो हदैसम्मको न्यायिक क्रियाशीलताका आधारमा गरिएको निर्णय थियो।
यसैगरी नेपालको न्यायपालिकाबाट समेत समय समयमा यस्ता प्रकृतिका निर्णय भएका छन्। योगी नरहरी नाथले वातावरण बचाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशको माग राखी दायर गर्नुभएको रिट अदालतबाट जारी भएको थियो। सरकार अदालतको आदेशअनुसारको नीति बनाउन र निर्णयको सम्मान गर्न तत्पर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
२०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था र प्रावधान रहेकामा धेरै पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले विघटनको निर्णय गरेका थिए। लोकतन्त्रको संरक्षणमा अडान लिँदै भएका न्यायिक निर्णयहरूलाई सचेत नेपालीले स्वागत गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १८९६ मा एउटा चर्चित निर्णय भयो जसमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सबै अमेरिकी नागरिक समान हुने तर महिला र अश्वेतहरूले पुरुष र श्वेतहरूसरह अधिकार उपभोग गर्न नपाउने भन्ने थियो। यस निर्णयले श्वेत र अश्वेतका साथै महिला र पुरुषबीच स्पष्ट विभेद गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपाली नागरिकले सूचनाको हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर सरकारले लामो अवधिसम्म कानुन बनाएर यो अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्ने क्रियाशीलता देखाएन। यसमा सरकारलाई कानुन बनाइ यो अधिकारको उपयोग नागरिकले गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। यस आदेशको परिपालना सरकारबाट भई हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेत गठन भई कार्यान्वयनमा छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा संविधान विपरीत कार्यान्वयनमा आएको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्कालीन समयमा दृढताका साथ न्यायमूर्तिहरूले गरेका थिए। यी नेपालको न्यायपालिकाबाट भएका सकारात्मक क्रियाशीलताका उदाहरण हुन्। २०६३ पश्चात नेपालको राजनीतिमा अनौठो मोड लिन पुगी निरपेक्ष न्यायिक क्रियाशीलताको अवस्था सिर्जना भयो। गैरराजनीतिक व्यक्ति न्यायपालिकाको प्रमुखलाई सरकारको नेतृत्व प्रदान गरियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। न्यायपालिकाको प्रमुख पनि एकै व्यक्ति अथवा सरकारका तीनवटै अंगहरूको प्रमुख एकै व्यक्ति बनी विद्वान् मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई निष्प्रभावी बनाउने कार्य दलहरूकै सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको थियो।
निष्कर्ष
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको व्याख्या आफ्नै स्वेच्छाचारितामा गर्दै गएका थिए। ओली अनुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभा सरकार बनाउन असफल भएको अभिव्यक्ति दिँदै विघटन गर्न आतुर रहेका थिए। अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न अभ्यस्त बन्दै आफू ठूलो लोकतन्त्रवादी बनेको उद्घोष गर्दै गएका थिए। वर्तमान संविधानमा चार प्रकारले सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। ती सबै प्रकारका सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभा असफल भएको प्रमाणित हुँदा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ। ओलीबाट प्रथम पटक सभा विघटन गरिँदा स्पष्ट संविधान विपरीत भएकाले अदालतबाट सभालाई जीवन्तता प्रदान गरियो। तर दोस्रो पटक सहजै शीघ्र विघटन भयो। यस पटक संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र अब परमादेश जारी नगर्दा पुनः सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली नै स्वघोषित प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखियो।
शेरबहादुरको १४९ मतसहितको दाबी परीक्षण गर्नसमेत जरुरी नदेख्ने एकांकी सोच राष्ट्रपतिमा देखिएको थियो। यस्ता गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक प्रकृतिको हुने राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतको कार्यक्षेत्रबाहिर हुने अलोकप्रिय, असंवैधानिक र दम्भयुक्त भाषाको प्रयोग र सोहीअनुसारको व्यवहार हुँदै गर्दा अदालतको क्रियाशीलताको अपेक्षा भयो। यस अवस्थामा स्वेच्छाचारितामा रमाउँदै आफैँलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी एक पटक राष्ट्र र लोकतन्त्रको संरक्षणमा सम्मानित अदालत उभिएकाले निष्पक्ष र स्वार्थरहित नागरिकको मुग्धकण्ठले प्रशंसा प्राप्त गर्न अदालत सफल भएको थियो।
अदालत राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण गर्न पुगेको तर्कका पछाडि विश्वसनीय आधार छैन। न्यायमूर्तिहरू लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सर्वसत्तावादको अन्त्य गर्न सफल हुनुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा खडा हुन सफल हुनुभयो। न्यायिक क्रियाशीलताको असली परीक्षण सधैँ राष्ट्र, राष्ट्रवासी र लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुपर्छ। यस अर्थमा अदालतका कदमहरू अत्यन्त सान्दर्भिक र उपयुक्त प्रमाणित भएका छन्।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ २३:५१ बुधबार