प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभाको चुनाव (मंसिर ४) आउन केही साता मात्र बाँकी छ। चाड र मध्य खेतीपातीको समय भएकाले होला, चुनावी माहोल तातिसकेको छैन। प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छैनन्। छापा र अनलाइन माध्यममा भने क्षेत्रअनुसार कसले जित्ला? कसले हार्ला भनेर अनुमान गरिएका खबरहरू बाक्लै प्रकाशन भइरहेका छन्। चुनाव जति र हारको सबैजसो उक्त विश्लेषणमा गत स्थानीय चुनावको वडाको मतलाई आधार बनाइएको छ। उक्त हिसाब थुप्रै आधारमध्ये एउटा हुन सक्ला तर यसलाई मात्र हेरेर अनुमान गर्नु उचित होइन। कार्यकर्ताको मत मूलतः आफूले विश्वास गरेको पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले भनेको उम्मेदवारलाई जाने भए पनि आममतदाताको मत परिवर्तनको सम्भावना धेरै हुन्छ। विगतका चुनावमा भइरहेका छन्।
२०७४ को चुनावको एउटा उदाहरण हेरौ“। मधेसका एक चर्चित नेता स्थानीय तहको चुनावको हिसाबकै कारण उनको आफ्नो भनिएको प्रतिनिधिसभामा उठ्न चाहेनन्। उनको दलले उक्त क्षेत्रमा करिब ८ हजार भोट ल्याएको थियो। उनले आन्दोलनको रापताप भएको सहरी क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिए। ती नेताको आफ्नो साविकको क्षेत्रमा उठ्ने उम्मेदवार कोही भएनन्। आखिर हार्ने चुनावमा को उठ्ने? कमसेकम क्षेत्रमा उम्मेदवारी खाली राख्नु हुन्न भनेर नेताले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई चुनाव उठ्न भने। उनले मानेनन्। पछि स्वकीय सचिवले उम्मेदवारी दिएबापत उनकी श्रीमतीलाई प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्ने सहमति भयो। अर्थात क्षेत्र खाली नराखेर चुनावमा उठ्दिएबापत श्रीमतीको प्रदेश सदस्य निश्चित भयो। चुनाव परिणाम भने सोचेको भन्दा फरक आयो। हार्न उठेको उम्मेदवारले करिब २२ हजार भोट ल्याएर चुनाव जिते। श्रीमती पनि प्रदेश सभाको समानुपातिक सदस्य बनिन्। क्षेत्र फेरेका नेताले पनि चुनाव जिते।
आममतदाताको मत बैंक डिपोजिट जस्तो ठान्नु सर्वथा गलत हो। नेता मिल्दैमा आममतदाताको मत पनि त्यसैगरी मिल्छ भन्ने केही हुँदैन। मिलाउन जरुरी पनि छैन। अजेन्डाको हिसाबले कुनै पनि पार्टी खासरूपमा छुट्याउन सम्भव नभएको अवस्थामा उम्मेदवारले पनि मत परिणाममा धेरै नै फरक पर्छ। तसर्थ वडाको चुनाव हेरेर र पार्टीको मत जोडेर चुनाव जीत र हारको हिसाब गर्नु त्यति भरपर्दो देखिँदैन। यस्तो हिसाब गर्न छाडेर उम्मेदवारले नागरिकका खास सवालहरू ठम्याउने, पार्टी र उम्मेदवारलाई कसरी हेरेका छन्? बुझ्ने र सुन्ने अवसरका रूपमा चुनावी अभियानलाई लिनु राम्रो हुनेछ। नेता मात्र नबोलेर मतदातालाई बोल्न दिने अवसरका रूपमा चुनावी अभियान जोड्न आवश्यक छ।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव मूलतः नीति, कानुन बनाउने ठाउँ हो। देशको समुन्नतिका लागि कस्तो किसिमको नीति आवश्यक छ? कुन विचारधाराबाट देशलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा उम्मेदवारले बोल्ने हो। केही उम्मेदवारहरू जो पहिले पनि चुनाव जितेर विभिन्न पदमा पुगिसकेका छन्। तिनले भ्रष्टाचार हुन दिन्न, सुशासन कायम गराउँछु, नपुग्ने वाचा गर्दिन भनेको सुनियो। तर आफूले त्यसका लागि पहिले गरेका ठोस प्रयास आममतदातासमक्ष प्रस्तुत गरे राम्रो हुने थियो। यसको साटो उम्मेदवारले (थोरैले बाहेक) जस्तो पनि व्याख्या गर्न सकिने कृषिको आधुनिकीकरण, नयाँ आर्थिक क्रान्ति, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण जस्ता शब्द कथेर भाषण गर्न थालेका छन्। नयाँ रचना वा सिर्जना भन्दा पनि अरूलाई गाली गर्नमा मूल्यवान समय खर्च गरिरहेका छन्।
म स्कुल पढ्दाको बखत असार साउन विद्यालय बन्द हुन्थ्यो। ती महिनामा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको बाँदरबाट जोगाउन खेतको मकै कुर्ने हुन्थ्यो। किताब पनि बोकिन्थ्यो पढ्नका लागि। तर पढ्ने काम कम हुन्थ्यो। अरू साथी पनि बाँदर कुर्न जान्थे। त्यसमध्येको एक साथीचाहिँ अलि उपद्रो गर्नेखाले थियो। दिनभर बाँदर कुर्दा भोक लागेपछि आफैँ बाँदरले जस्तै ८-१० कलिला बोटको मकै च्यातेर चिथोरेर खान्थ्यो। र, घरका मान्छेले थाहा पाउलान् भनेर बाँदर नआए पनि बाँदर आएको जस्तो भान पर्ने गरी बाँदरलाई लखेट्ने गथ्र्यो। त्यतिले मात्र ढुक्क नभएर होला। ऊ खबरदार..., कसैले मकै चोर्ला भनेर ठूलोठूलो स्वरमा कराउने पनि गर्दथ्यो। ताकि आफ्नो बिगो सावित नहोस्।
अहिलेका अधिकांश नेताले यही बाँदर कुर्ने साथीकै जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको खुवै दुवाइ दिए पनि लोकतन्त्रको अभ्यासमा भने आफू ज्यादै नै कमजोर देखिएका छन्। कुनै पनि पार्टीमा लोकतन्त्रको असली अभ्यास हुनै पाएको छैन। उनीहरूले फेरि पनि लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा आदि विषय उठान गरिरहेका देखिन्छन्। तर संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान ठोस पहल के के भयो? किन नयाँ संविधान आएको ७ वर्षमा पनि मौलिक हक कार्यान्वयनमा सचेत प्रयास गरिएन। यसको ठोस जवाफ कसैले दिन चाहेको छैन। प्रतिनिधिसभामा कतिवटा गैरसरकारी विधेयक पेस भए? खास नागरिकका प्रतिनिधिले त तिनका सवाललाई बुझेर गैरसरकारी विधेयक लगेर, छलफल गरेर पास गराउनुपर्ने होइन र? कर्मचारीले मस्यौदा गरेका विधेयकलाई पारित गर्न मात्र पठाइएको त थिएन होला।
लोकतन्त्रको एउटा मूल पक्ष भनेको जवाफदेहिता हो तर जवाफदेहिता अत्यन्त कमजोर छ। सरकारले आफूले पाउनुपर्ने कर एक एक हिसाव गरेर असुलेको छ। नदिए हदैसम्मको जरिवाना लिन्छ। तर नागरिकको नियमित रूपमा हुनुपर्ने काम सजिलैसँग हुँदैन। आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने काम पनि नागरिक फलोअफमा नगएसम्म हुँदैन। जवाफदेहिता कमजोर हुँदा नागरिकले एकरति पनि लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको एकोहोरो रटानको के अर्थ?
शिक्षा, स्वास्थ्य ज्यादै महँगो भएको छ। खर्चकै कारण उपचार गर्न नसकेर अस्पतालबाट बिरामी फर्काउने उदाहरण सामान्य भएको छ। त्यसलाई सरल र सहज बनाउने कसरी? दिनहुँ ३ हजारभन्दा बढी नागरिक विदेशिएका छन्। तिनलाई यहीँ रोजगारी दिने कसरी? खाद्यवस्तुको मूल्य उस्तै आकासिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? किन बाटोका खाल्टा पुरिएका छैनन्? आदि विषयमा मतदाताले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यी विषय नागरिकले बुझ्ने गरी बोलिदिए राम्रो हुने थियो।
के कति कारणले हो चुनावी माहोल तातिसकेको छैन तर माहोल तात्नुपर्छ। यसलाई फेरि पनि एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ। धेरैले चुनावमा मतदान गर्न कम रुचि गरेका हुन् कि जस्तो पनि देखिँदैछ। तर यो ठीक होइन। मत हालेमा हामीसँग प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। मत नै हालेनौँ भने यो अधिकार पनि बाँकी रहन्न। नागरिकलाई अर्ती, आदेश वा आश्वासन बाँड्ने उम्मेदवार हैन, नागरिकको मत सुन्ने, विचार ग्रहण गर्ने, सहभागीमूलक, सरल र कुरामा भन्दा कर्ममा जोड दिनेलाई चिनेर मत हाल्न आवश्यक छ। मतदातामध्ये भूमिहीन एवं साना किसानको संख्या धेरै छ। उम्मेदवारलाई भूमि कृषि क्षेत्र रूपान्तरणका लागि के अवधारणा छ भनेर प्रश्न गरौँ। चुनावलाई आधारभूत तहका सवाल उजागार गर्ने अवसर बनाउनुपर्छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७९ ००:२७ सोमबार