परिषदीय अवधारणा
कुनै विषयमा विमर्श वा छलफलपश्चात निर्णय गरी सिफारिस गर्न बस्ने पदाधिकारीहरूको सभा वा बैठकलाई काउन्सिल वा परिषद् भनिन्छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता निकायका पदाधिकारीमा दोहोरो जनादेश (डुअल म्यान्डेट) हुने भएकोले पदीय हैसियतमा स्वतः प्रतिनिधित्व गर्छन्। परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला (परपेचुअल सक्सेसरसिप) संस्था भए पनि यसका अध्यक्ष र सदस्यहरू पदेन (एक्स–अफिसियो) हुने भएकाले मूलपद रिक्त भएको अवस्थामा परिषद् स्वतः डिफङ्क्ट वा निष्क्रिय हुन्छ। अध्यक्षता वा सदस्यता गर्ने मूलपद रिक्त भएमा वा गणपुरक संख्याको अभावमा गठन हुनै नसक्ने परिषदीय अवधारणा यसमा लागु हुन्छ।
न्यायपरिषद्
२०४७ सालअघिसम्म राजाको इच्छानुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्थे। पञ्चायतइतर व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्नु कल्पनाबाहिरको कुरो थियो भने सर्वोच्चबाहेक न्यायाधीशहरू निजामती पदका हुन्थे। साबिकको ४ तहको अदालती संरचनालाई २०४७ सालको संविधानले ३ तहमा झारी सबै न्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक बनायो। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका ६५ वर्ष र पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षसम्म पदमा बहाल रहने र निजहरूलाई न्यायाधीशबाहेक अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न वा काममा लगाउन बन्देज गरी सेवाको सुरक्षा गरियो। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान राखियो। संवैधानिक परिषद्मा रहने पाँचै जना पदाधिकारी राजनीतिक व्यक्ति हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न न्यायपरिषद्को छुट्टै व्यवस्था भयो। श्री ५ बाट तोक्ने विशिष्ठ कानुनविद्बाहेक न्यायमन्त्रीसहित अन्य चारैजना पदेन–सदस्य रहने प्रावधान उक्त संविधानले गर्यो।
२०६३ सालमा जारी गणतन्त्रात्मक अन्तरिम संविधानले एक कदमपछाडि हटी प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठताको क्रममा सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीशहरू रहने परिषदीय संरचना खल्बल्याइ सर्वोच्चका २ जना न्यायाधीशको सट्टा १ जनामात्र राखी सो स्थानमा बारको प्रतिनिधि घुसाइ संस्थागतरूपमै न्यायपरिषद्मा दलीय बहुमत रहने गरी दलीय परिषद्मा रूपान्तरित गरायो।
परिषद्को गठन
तत्कालीन धमिलो राजनीतिक वातावरणमा २०६९ चैत १ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशद्वारा सुनियोजितरूपमा खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नगराइ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो। यसबाट संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुनगयो। एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको पदमा बहाल हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भनी दायर भएको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले बाधा अड्काउभित्र अदालत प्रवेश गर्न नहुने राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त (पोलिटिकल क्वेइस्चन डक्ट्रिन) लगाइ रिट खारेज गराइयो।
खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहुञ्जेलसम्म झण्डै ११ महिना २८ दिनको अवधि न्यायपालिकाको नेतृत्व कायममुकायमकै भरमा चलाइयो। इतिहासकारहरू र कानुनविदहरूले यो अवधिलाई संवैधानिक मूल्य र मान्यताको क्षयीकरण वा स्खलनको कालरात्रिका रूपमा चित्रण गरेका पाइन्छ। धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा २०६९।१२।०१ मा जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको
न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूः
बुँदा नं.१५ः प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको अवधिभर धारा १०३ को उपधारा (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई कार्य गर्ने,
बुँदा नं.१६ः संविधान वा अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्ने शब्दले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशालई समेत जनाउने,
बुँदा नं.१७ः प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा कार्य गरेको अवधिभर सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य गर्ने भई न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षतासमेत गर्ने भएकाले सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य गरेको अवधिभर निजभन्दा पछिको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्यका रूपमा कार्य गर्ने।
यसरी जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश २०७० माघ १९ मा बसेको संसद्को बैठकले २÷३ भन्दा बढी बहुमतले पारीत भई संविधानको हैसियत ग्रहण गर्यो। बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशले संविधान संशोधनको हैसियत ग्रहण गर्न सक्दैन भनी दायर भएको रिट २०७१।०४।२९ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासद्वारा खारेज भई थप वैधता ग्रहण गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशलाई कार्य सम्पादनमा रोक
महाभियोग सिफारिस समितिद्वारा मिति २०७९।०६।०१ मा सभामुखसमक्ष पेस छानविन अनुसन्धान प्रतिवेदन हेर्दा प्रतिनिधिसभाका ३ जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थक सदस्यहरूद्वारा विभिन्न २१ वटा आधार देखाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध मिति २०७८।११।०१ मा संसद् सचिवालयमा ‘महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना’ दर्ता गराइयो। सूचना दर्ता गराएको २२ दिनपछि महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएपनि समितिले २०७९।०५।०१ मा आएर ६ महिनापछिमात्र छानविन कार्य प्रारम्भ गरी सोको १ महिनापछि ११ मध्ये ५ विरुद्ध ६ जनाको बहुमतद्वारा महाभियोग लगाउने सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (७) को चरणसम्म पूरा भएको अवस्थामै उपनियम (८) अनुसार बैठकमा निर्णयार्थ प्रतिवेदन पेस हुनुपूर्वनै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको देखिन्छ। उपनियम (८) अनुसार महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछिमात्र आरोपित पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने कुरा उपनियम (९) मा उल्लेख भएपनि कार्यविधि प्रारम्भ हुनुपूर्वनै उपनियम (१) अनुसार सूचना दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपितलाई आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने जानकारी गराएको बेहोराको पत्र सङ्घीय संसद्को महासचिवको हस्ताक्षरद्वारा थमाएको प्रतिवेदनसाथ पेस अभिलेखबाट देखिन्छ।
कायममुकायम र वरिष्ठको हैसियत
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) हेर्दा ४ वटा कारण उत्पन्न भएमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भई कामगर्ने प्रावधान छः– (१) प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा, (२) कुनै कारण प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा, (३) बिदामा बसेको वा (४) नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा। विधायिकी मनसाय हेर्दा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कजलिस्ट तोक्ने एवं दैनिक प्रशासकीय कार्य सम्पादनको अवरोध फुकाउन यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ।
संविधानमा उल्लिखित पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष वा सदस्य हुने पदमा तोकिएको पदाधिकारी स्वय उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। कुनै पदाधिकारीको अनुपस्थिति सोभन्दा तलको का.मु. वा निमित्त भई कामगर्ने पदाधिकारीले पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएबाहेक कुनैपनि संवैधानिक परिषद्मा दर्जा नपुगेको व्यक्तिले अनधिकृत अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कानुन व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त हो।
दृष्टान्त १ः २०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्मा पुस १४ गते सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरी कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व दिएकामा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता गर्न संविधानले राज्यमन्त्रीलाई नचिन्ने भएकाले केही दिनपछिनै निजलाई पुनः बढुवा गरी मन्त्री बनाइएको थियो।
दृष्ट्रान्त २ः खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त भई दैनिकरूपमा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि अन्तरिम संविधानको धारा १०३ को उपधारा (४) अनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा कायममुकायम हुनपुगे। तर का.मु. पदभार ग्रहण गरेको व्यक्तिले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता गर्न वा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन देखापर्ने संवैधानिक अड्चन निराकरण गर्न मिति २०६९।१२।०१ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमा ३ वटा बुँदा (नं.१५, १६ र १७) न्यायपालिको हकमा जारी भएका थिए।
संविधानको धारा १५८ अनुसार जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशले संविधान संशोधनको हैसियत प्राप्त गरेकाले सोही प्रावधानअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले का.मु. प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि रोलक्रमका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग एवं संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको हैसियत र त्यसपछिको रोलक्रमका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरेको अभिलेख पाइन्छ। का.मु. प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा दामोदरप्रसाद शर्माद्वारा नेतृत्व गरिएका परिषद् र आयोगका हरेक निर्णयमा उक्त बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश उद्धृत गरिएको न्यायपरिषद्को बुलेटिनमा प्रकाशित भएको पाइन्छ।
नियुक्ति र सरुवाको चटारो
प्रधानन्यायाधीशलाई काममा रोक लगाएलगत्तै संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) सक्रिय भई वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई का.मु. प्रधानन्यायाधीशको विरासत प्राप्त भयो।
का.मु. भएको १० दिनमै परिषद्को बैठक डाकी विशेष अदालत र राजस्व न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश तोक्ने एवं काज सिफारिस गर्ने कार्य भयो। त्यसको १५ दिनपछि पुनः सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस एवं एकजना मुख्य न्यायाधीशलाई काज फिर्ताको निर्णय भयो। सर्वोच्चमा सिफारिस व्यक्तिको निर्विवाद छवि र काज फिर्ता गरिएका मुख्य न्यायाधीशको विवादित पृष्टभूमिका कारण परिषद्को निर्णयको उति विरोध नभए पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले पद अस्वीकार गरेपछि निर्णयपछाडि लुकेको व्यक्तिगत रिसइबी र बदलाभाव उदाङ्गो भयो। मुख्य सचिव सरहको मुख्य रजिस्ट्रारलाई बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले जबर्जस्ती विदा बस्न बाध्यपारी उक्त पदलाई पनि आफूजस्तै का.मु. बनाइ दुरूपयोग गरियो। परिषद् पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत कोटा, आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा परिषद्का नियुक्ति, सरुवा वा अन्य कामरकारबाही हुने गरेको तथ्यलाई यसले थप पुष्टि गर्यो। त्यसपछि ९ पटकसम्म परिषद्को बैठक डाकी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, सरुवा सिफारिसलगायत विभिन्न निर्णय गराएको अभिलेखबाट देखिन्छ।
संविधान उल्लंघन
खिलराज प्रकरणमा दामोदरप्रसाद शर्मालाई आइलागेको का.मु. पगरीभन्दा यो फरक अवस्था र परिस्थिति थियो। तैपनि का.मु. को संवैधानिक हैसियत पात्रपिच्छे बढी वा घटी भन्ने होइन। का.मु. भनेको दैनिक आइपर्ने प्रशासनिक कार्य गर्न बाटो फुकाउने कामचलाउ अस्थायी व्यवस्था हो नकि न्यायपरिषद् वा न्याय सेवा आयोगमा अध्यक्षता गरी दीर्घकालीन असर पर्ने संवैधानिक प्रकृतिका निर्णयहरू गर्ने पद। प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीपछिको सम्माननीय सम्बोधन हुने पद हो। उक्त हैसियत का.मु. लाई प्राप्त हुँदैन।
दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकालमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश गरी का.मु. ले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगमा अध्यक्षता गर्ने र त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशले सदस्यता गर्नेगरी संविधानमै संशोधन गरिएको थियो। हालको संविधानको धारा ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ तर दीपककुमार कार्कीको कार्यकालमा यस्तो आदेश जारी भएको पाइँदैन। तरपनि का.मु. कै हैसियतमा परिषद् र आयोगको अध्यक्षता गर्ने र त्यसपछिको तेस्रो वरियताक्रमको व्यक्तिले अनधिकृतरूपमा वरिष्टतम् न्यायाधीशको हैसियत ग्रहण गरी न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन असर पार्नेखालका निर्णयहरू भए÷गराइए। यी सबै कार्य कानुनविद् (लम्यान) को मात्र नभई सामान्य व्यक्ति (लेम्यान) को नजरमा पनि अनधिकृत र असंवैधानिक मानिन्छन्।
कानुनमन्त्री प्रकरण
चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई लगाइएको महाभियोगको २१ बुँदे आरोपपत्रको प्रकरण नं.८ मा उल्लिखित रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कोइरालाको तर्फबाट ‘गोविन्द बन्दी’ नामक वकिलले पैरवी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अभिलिखित छ। सार्वभौम संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आरोपपत्र दर्ता भएको १ महिना २४ दिनपछि उनै व्यक्ति ‘गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला’ को नाममा मुलुकको कानुन तथा न्यायमन्त्री नियुक्त भए। संसद्को अभिलेख हेर्दा निज व्यक्ति छद्म वा सक्कली दुवै नामबाट कहिल्यै पनि यो मुलुकको सांसद पदमा रहेरभएको पाइँदैन।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) को खिड्की प्रयोग गरी संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त भएपनि त्यस्तो नियुक्तिले वैधानिकता पाउन सपथग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्यता उपधारा (२) ले गरेको छ। बहालवाला संसद्मा नभएको विशेष योग्यता वा क्षमता भएको व्यक्ति सांसद छैन र निजलाई खास उद्देश्य पूरागर्न मन्त्री नबनाइ नहुने विशेष अवस्था आइपरेमा ६ महिनाभित्र सांसद बन्नेगरी नियुक्त गर्न सकिने सर्तसहितको संवैधानिक प्रावधान हो। निजले आफूमा के विशेष योग्यता भएको दाबी गरी नियुक्तिकर्तालाई विश्वासमा लिन सफल भए र तत्कालीन मन्त्रीलाई हटाइ निजलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो भन्ने रहस्य न कतै सार्वजनिक भएको छ नत यसको औचित्यता निजको क्षमता वा कार्यबाट नै पुष्टि भएको छ।
निज मन्त्री पदमा नियुक्त भएको आगामी असोज २४ मा ६ महिना व्यतीत हुन्छ तर मन्त्री नियुक्त भएपछि पनि निजलाई सांसद नबनाइ अन्य व्यक्तिहरू सांसद पदमा नियुक्त भएकाले निजको आवश्यकता संसद्लाई नभएको वा सांसद हुने योग्यता वा ल्याकत निजमा नभएको प्रष्ट हुन्छ। निजको कार्यकालमा पनि विगतका विकृति विसङ्गतिले थप निरन्तरता पाएको वा सोभन्दा निकृष्ट कार्यले प्रश्रय पाएको, न्यायपालिकालाई थप धराशायी बनाउने काम गरेको परिषद् र आयोगका निर्णय र निजको मन्त्रालयको कार्य सम्पादनले पुष्टि गरेको छ। आफ्नै नियुक्ति र पदाधिकार संविधान अनुकूल भएरनभएको ख्याल नगरी व्यक्तिगत फाइदा वा इगोको आधारमा असल, इमान्दार र कर्तव्यतिष्ठ न्यायाधीशलाई विभिन्न आधारहीन आक्षेप लगाउने काम निजबाट भयो। यसरी संवैधानिक पदमा बहाल व्यक्तिले व्यक्तिगत दुश्मनी साँधी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही वा बर्खासी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।
अन्तमा
प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म खाली राख्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हो भन्ने दीपककुमार कार्कीको अभिव्यक्ति अवकास हुँदाहुँदै मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फत सार्वजनिक भएको छ। पदमा रहँदाकै अवस्थामा आफूले संविधानविपरीत अनाधिकृतरूपमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकी परिषद् र आयोगलाई व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र फाइदा बेफाइदाको अखडा नबनाएको भए हुन्थ्यो अन्यथा यो अभिव्यक्ति फगत प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन नपाएको तुषमात्र हो भन्ने देखिन्छ। चोलेन्द्रशमशेरउपर लागेका आरोप निश्चय पनि सङ्गीन प्रकृतिका छन्, पुष्टि भए निज व्यक्तिगतरूपमा सजायको भागीदार हुनुपर्छ तर न्यायपालिका भनेको संस्था र प्रधानन्यायाधीश भनेको संवैधानिक पद हो, कसैको आग्रह, पूर्वाग्रहमा दुरूपयोग गरिनु वा बन्धक बनाइनु हुँदैन।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा राज्यका अन्य अङ्ग वा निकायका कामकारबाही संविधान वा कानुन प्रतिकूल भएमा त्यसलाई बदर गरी क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिनु न्यायपालिकाको संवैधानिक दायित्व हो। अनुकूल सरुवा, बढुवा, काज, नियुक्ति, पुरस्कार वा विदेश भ्रमणको लोभलालच वा काज, सरुवा, कारबाही, बर्खासीको भय वा त्रासले बहालवाला न्यायाधीशहरू मुकदर्शक भए, बन्न बाध्य भए वा आँट गरेनन् वा नेपाल बार, न्यायाधीश समाजजस्ता निकाय प्रतिक्रियाबिहीन भए वा सत्य, तथ्य वा असलियतको जानकारी नभएर मिडिया वा नागरिक समाज विरोधमा उत्रिएनन् भन्दैमा सार्वजनिक पदमा आसीन जिम्मेवार व्यक्तिले संविधान वा कानुनको खिल्ली उडाइ जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मन्यता राख्नु हुँदैन।
पदको उन्मादले मानिसलाई विवेकहीन बनाउँछ। लर्ड एक्टनले सन् १८७७ मै भनेका थिए–‘पावर टेन्ड्स टु करप्ट, एन्ड एब्सोलुट पावर करप्ट्स एब्सोलुट्ली ।’ शक्ति वा पदको उन्मादले मानिसलाई भ्रष्ट र विवेकशून्य बनाउँछ। पदको राप र तापमा सत्य तथ्य उजागर गरेबापत कसैलाई कारबाही गर्न त सकिएला तर हेक्का रहोस्, सार्वजनिक पद कसैको पेवा वा निजी विरासत होइन। सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका हरेक काम/कारबाही वा निर्णय अभिलेखका रूपमा रहेका हुन्छन्, पब्लिक अडिटका विषय हुन्छन्, समय बलवान हुन्छ-बादशाहको नयाँ पोशाक ।’ नीतिकथामा जस्तै एकदिन उदाङ्गिन्छन्।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७९ ००:३८ बिहीबार