संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा मधेसी तथा आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टि कायमै थियो। मधेसी तथा आदिवासी जनजाति आफ्ना माग सम्बोधन नभएकोमा रुष्ट थिए नै, दक्षिणी छिमेकीसमेत संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी थिएन। ऊ चाहन्थ्यो– नेपालमा तत्काल संविधान जारी नहोस्। तर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्यो। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना पूरा हुनुका साथै मुलुकको शासन व्यवस्थाको पनि टुंगो लाग्यो। आमजनताले सोचेका थिए– अब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनेछ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। तर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा आफ्नो स्वामित्व खोजेको भारत असन्तुष्ट बन्यो। उसले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्नुपहिला व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढायो। जसलाई एमाले र माओवादीले पनि त्यतिबेला समर्थन जनाएका थिए। तर सडकमा एउटा र सत्तामा अर्कै कुरा गर्ने दलीय चरित्र फेरि प्रकट भयो। कोइरालापछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएन। एकातिर संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट छिमेकी मुलुक नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्न नयाँ बुख्याचाको खोजीमा जुटेको थियो अर्कोतिर मुलुकभित्रका असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुँदै थियो। संविधान आफैँले २०७४ माघभित्र तीनै तहका निर्वाचन गराउने सीमा पनि तय गरेको थियो। त्यसले संविधान कार्यान्वयनप्रतिको शंकालाई थप बल पुर्याउने काम गर्यो। असन्तुष्ट पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्दै संवैधानिक सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन केपी ओली नेतृत्व सरकारबाट असम्भव रहेको कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरूले निष्कर्ष निकाले।
ओली नेतृत्व सरकारविरुद्ध सत्तारुढ माओवादीले नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो। संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्यो। तर ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने र राजीनामा गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै अघि बढे। जब प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदानको तयारी भयो, ओलीले आफ्नो लाज छोप्न संविधानको गलत प्रयोग गरे। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे।
ओलीपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव ती सरकारहरूले संसद्मा अघि बढाए। एमालेले साथ नदिँदा संविधान संशोधन भएन। तर संविधानको मूलधारबाहिर रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय चुनावमार्फत मूलप्रवाहमा समाहित भए। २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको नाम पनि सरकारले दियो। तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर फेरि संविधानको सीमा र दायरा भुलिन्। त्यसअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नकै लागि लामो समय एमालेको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा बसिन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत हुने तीन सदस्यको नाम बिनै निर्वाचन आयोगले २०७४ फागुन २ गते प्रतिवेदन बुझायो। संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन पूरा भयो।
निर्वाचनबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको थियो। त्यसकै आडमा राष्ट्रपति भण्डारी फागुन २ गते नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराउने तयारीमा थिइन्। तर नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सहभागी हुने पूर्वर्निधारित कार्यक्रमका कारण ओलीले दोस्रो कार्यकालका लागि फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै सपथ लिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा पदबाट राजीनामा दिन आउँदा आउँदै ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्तिपत्र थमाइसकेकी थिइन्। संविधानले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित त भएका थिए तर उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ भने लिएका थिएनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ नलिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ राष्ट्रपति भण्डारीले कसरी गराइन्?
संविधानमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि चुनाव जित्न र मिलिजुली खानका लागि चुनावी तालमेलसहित प्रचण्ड बहुमत ल्याएको एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई कसले प्रश्न गर्ने? अनि सत्ता र शक्तिको पछि दगुर्ने हाम्रो बौद्धिक जमातले राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठाउने आँट गरेन। त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन हारेर मरीच जस्तो चाउरी परेको कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकअर्कालाई हिलो छ्याप्दै ठिक भयो। २०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणपछि निम्छरो बनेको कांग्रेसले संविधान, कानुन र संवैधानिक प्रक्रियामा ध्यानै दिएन।
पार्टी एकीकरणपछि जाज्वल्य बनेका ओलीले संविधान र संघीय शासन प्रणालीमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्न थाले। तर सत्ताको स्वादमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल होस् या झलनाथ खनाल, कसैलाई पनि संविधानको व्यवस्थामाथिको चासो रहेन। संविधानको व्यवस्था विपरित एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुलाई उनीहरूले समान्य माने। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसलाई असंसदीय शब्द मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले प्रयोग गर्दासम्म रमाइलो मान्दै गए। जब ओलीले उनीहरूको साथ छाडेर अघि बढे, त्यसपछि मात्र संविधान र कानुनको कुरा उठाउन सुरु गरे।
संविधानको चिरहरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रयोग हुँदै आएका उनीहरू त्यतिबेला बल्ल झस्के जतिबेला ओलीले संविधान र कानुन देखाउँदै शीतल निवासको साथ लिएर पार्टीभित्रको झगडा होस् वा सरकारमा आफ्नो हात पार्न थाले। पार्टीभित्रको झगडाको व्यवस्थापनमा संवैधानिक दायरा नाघेर शीतल निवास नै सक्रिय बन्यो। शीतल निवासले विवाद मिलाउन मध्यस्थतादेखि संविधानको सहारामा अध्यादेश ल्याउनेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको असंवैधानिक कदम चाले। व्यक्ति र दलविशेषको हितलाई ध्यानमा राखेर शीतल निवास कहिले मध्यरातसम्म सक्रिय बन्यो, अहिले दिनरात निदाउन पुग्यो। एउटा सरकारले ल्याएको त्यही अध्यादेशलाई विजुली गतिमा स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति (शीतल निवास) संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित गरेर पठाएको सोही नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर संविधानले स्पष्ट तोकेको सीमा र परिधिलाई नाघ्ने काम राष्ट्रपतिले गरिन्। संविधानको दीर्घायुमै प्रहार गर्दै आएकी राष्ट्रपतिले अझ, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलतातिर मुलुकलाई धकेल्न र वर्तमान संविधानै समाप्त पार्न सक्रिय भएको आरोप लाग्न थालेको छ। संविधान नचाहने र परिवर्तन विरोधी शक्तिको चंगुलमा राष्ट्रपतिलाई पारेर मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधसभा निर्वाचन बिथोल्नका लागि अहिले नयाँ बुख्याचाको खोजी भइरहेको छ।
संघीयता, धर्म निरपेक्षतासहित नयाँ संविधानले स्थापित गरेका मान्यताहरूलाई समाप्त गरेर नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई नयाँ बाटोमा अघि बढाउन शक्ति राष्ट्रहरू अहिले पनि सक्रिय छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन शक्ति राष्ट्रहरूको त्यही असफल प्रयास थियो। न्यायालय जानेर वा नजानेर त्यही बाटोमा अघि बढेको थियो। कांग्रेसभित्रको एउटा शक्ति पनि ओली नेतृत्व सरकारबाट त्यो काम गराउन चाहन्थ्यो। तर परिस्थिति फेरिएको छ। संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेका निकायलाई कमजोर बनाउन विभिन्न शक्ति सक्रिय छन्।
संसद्लाई विभिन्न व्यक्तिमाथि महाभियोग लगाउने अधिकार छ। तर उसमाथि लगाइएको अभियोग संसद्को कार्यकाल कायमै रहँदा टुंगोमा पुर्याउन नसक्नुले जनताको सर्वोच्च थलोप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। संसद् आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न चुकेको छ। व्यक्ति आफैंमा कति ठीक वा बेठीक अर्को विषय होला तर आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कुनै व्यक्तिलाई डामेर छाड्ने परिपाटी जसरी विकास भएको छ त्यो वर्तमान संविधानको बर्खिलापमा छ। चाहे चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग होस् वा दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले लगाएको आरोप। सार्वभौम संसद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई लगाएको महाभियोगमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संविधानको धारा र कानुन नभएर पानीको धारा समाएर गरेको आदेश संविधानलाई कमजोर बनाउन बुख्याचाका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। न्यायालयमा अराजकताको सीमा यहीबीचमा नाघ्यो।
संविधान रक्षाका लागि भन्दै निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धन र त्यसले सत्ता र शक्तिका लागि भित्रभित्रै सुरु गरेको सौदाबाजी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हितमा छैन। आफू र आफ्ना लागि हुने गठजोडले देश र जनताको मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको पनि भलो गर्दैन। पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन छद्म दलका नाममा प्रतिपक्षी दलसँगको साँठगाँठ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउने काम होइन। यी सबै कार्य धर्म निरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएर अहिलेको संविधानको विकल्प खोज्नेबाहेक केही होइन। कतै शीतल निवासदेखि बालुवाटार, बालकोटदेखि खुमलटार हुँदै रामशाह पथ, बहादुर भवनसम्म संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान समाप्त पार्नका लागि शक्ति केन्द्रहरूले उनीहरूलाई नयाँ बुख्याचाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका त होइनन्?
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ ००:५३ आइतबार