राजनीतिकरूपमा 'दिल्ली सम्झौता' ले गर्दा सात सालको क्रान्ति शाह पुनर्स्थापनामा टुंगिएको भए पनि नेपाली समाजको आधुनिकीकरणले त्यसपछि मात्र गति लिएको हो। सरकारी बिदा दिनु वा नदिनु बेग्लै कुरा, तर युगान्तकारी दिवसको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठाउनु जनताको अपमान ठहर्छ। यतिबिघ्न कृतघ्नता देखाउने हिम्मत त सायद मोहन शमशेरका नातिपनाति नै प्रधानमन्त्री भए पनि गर्न सक्दैनथे। राणा शासनका मानससन्ततिले भने एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्रलाई अझ राम्रोसँग आत्मसात गरेका रहेछन्।
विरोधाभास अरू पनि छन्। महिलालाई समान अधिकार दिन सकिँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने व्यक्ति देशको सर्वोच्च पदमा विराजमान छन्। नेपालमा गणतन्त्रको सपना 'गोरूगाडामा चन्द्रमाको यात्रा' गर्नुजस्तै हो भन्दै हिँड्ने राजनीतिकर्मी कार्यपालिका प्रमुख छन्। संसदीय व्यवस्था ध्वस्त गर्न सशस्त्र संघर्षमा सामेल भएका पूर्वछापामार विधायिका प्रमुख भएर संसद् सञ्चालनका मूल्य–मान्यता सिक्न बेलायत यात्रामा छिन्। सैद्धान्तिक मान्यता एवं राजनीतिक व्यवहारबीच असंगति देखिनु हुन्न भन्ने अवधारणा नै नेपालको शासन व्यवस्थामा रहेनछ।
अचेल धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छन्– होइन के भएको हो यस्तो? उत्तर सहज छैन। फ्रान्सेली भाषाको उखान छ, परिस्थिति जति धेरै बदलियो, उति नै पूर्वावस्थातिर फर्किन्छ। १० वर्षभित्र 'सर्वजन हिताय' सुनिश्चित गर्ने सपना 'बहुजन हिताय'रूपी सीमित योजना हुँदै अन्ततः 'आत्मजन हिताय' विपनामा सीमित हुन पुगेको यथार्थ विवेचनाले विश्वास जगाउनुको साटो हतासा उत्पन्न गराउन सक्छ। उज्यालोको किरणसमेत नदेखिने यस निष्पट्ट अँध्यारोमा आश जोगाएर राख्न फेरि पनि सपना देख्नुको विकल्प भने छैन। केही नहुनेहरूले पनि सकभर कल्पनामा रमाउन छोड्नु हुँदैन। निराशा फैलिएको बेला बाटो पहिल्याउने आँट र जाँगर वर्तमानको निर्मम मूल्यांकन एवं भविष्यको तार्किक प्रक्षेपण गर्ने कल्पनाशक्तिबाट मात्र आउन सक्छ।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निर्वाचित नायकहरूले ताजा संविधान जारी भएको दिनलाई 'राष्ट्रिय दिवस' बनाउने घोषणा गरेका छन्। निर्णय स्वाभाविक हो। विजेताहरूले नै सामान्यतया स्मरणोत्सवहरूको उद्घोष गर्ने गर्छन्। पञ्चायतकालमा पुस १ गते संविधान दिवस हुने गर्थ्यो। राष्ट्रनायकको जन्म दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउन उर्दी जारी हुन्थ्यो। तर, पुस १ गतेको शाही सैनिक 'कू' द्वारा राजाले सत्ता हत्याएको घटना घोर अप्रजातान्त्रिक भए पनि रक्तपातविहीन थियो। नवनिर्धारित राष्ट्रिय दिवस जति नै प्रजातान्त्रिक भनिएको भए पनि रक्तरञ्जित इतिहासको चिह्नकका रूपमा अंकित भइरहन अभिषप्त छ।
सन् २००६ अप्रिलको वसन्त विद्रोहभन्दा व्यापक जनआन्दोलन सन् २०१५ अगस्त–सेप्टेम्बरतिर तराई–मधेसमा भएको थियो। मधेस आन्दोलनको दमन पनि झन् बढी क्रूरताका साथ भयो। कर्फ्यु उल्लंघन वसन्त विद्रोहका बेला पनि हुने गर्थ्यो। तर, तिनताक सुरक्षाकर्मीलाई संयमित रहने निर्देशन दिइन्थ्यो। त्यसबेलाका प्रमुख दमनकर्ता वर्तमान उपप्रधानमन्त्री बथानमा समेत प्रभावशाली हर्ताकर्ताका रूपमा विराजमान छन्। निहत्था सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्दयतापूर्वक सन् १९९० मा कालिमाटीमा हत्या गरिँदा समेत तत्कालीन सत्ताले संयम गुमाएको थिएन। मधेसीहरूले अधिकारको आन्दोलन गर्दा भने स्थायी सत्ताले व्यापक दमनमा नृशंसताको हद नाघ्न कति पनि धक नमान्ने रहेछ। त्यो कुरा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगै विश्वका प्रतिष्ठित अधिकारकर्मीहरूले औँल्याइसकेका छन्।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हावी रहेको बहुदलीय एवं बहुमतीय प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ। बहुमतको दम्भले मत्त एवं उच्चता भावले आत्ममुग्ध निर्वाचित नायक जातीय राज्यहरूमा अधिनायकभन्दा पनि क्रूर ठहरिने दृष्टान्त राजनीतिक इतिहासमा प्रशस्त छन्। सांस्कृतिक राष्ट्रवादले एकरूपताको परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यसभित्र बवहुलताका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन। साझा इतिहास, समान संस्कृति, एउटै नश्ल, उही धर्म, उस्तै भाषा र भेष एवं एकरूप मूल्य व्यवस्थामा आधारित यस प्रकारको राष्ट्रियताका मान्यता समाजिक मानसपटलमा सहजबुद्धि(कमनसेन्स) भएर स्थापित रहेका हुन्छन्। त्यसैलै फरक दृष्टिकोणले पुनरवलोकनको साटो क्रोध र क्षोभ सँगसँगै उत्पन्न गराउँछ। र, निर्दिष्ट जातीय पहिचानभन्दा बाहिरका समुदायहरूको राजनीतिक मागदाबी अर्घेल्याइँ लाग्न थाल्छ।
कम्युनिस्टहरूले जतिसुकै वैज्ञानिक राजनीतिका कुरा गरे पनि सत्ता अन्ततः भावावेगहरूको संघर्ष हो। तथ्य र तर्क त संघर्षको विजयी पक्षले आफ्नो समर्थनमा जसरी पनि जुटाउँछ। कुरा फ्रेडरिक नित्सेले नै उठाइसकेको भए पनि सत्तासँग सम्बद्ध सबै 'सत्य' व्याख्यामात्र हुन् भन्ने मान्यता बीसौँ शताब्दीका फ्रान्सेली दार्शनिकहरूले स्थापित गरेका हुन्। र, सत्ता जातिवादीहरूको नियन्त्रणबाहिर नेपालमा कहिल्यै गएको छैन। व्याख्या खसआर्य बर्चस्वको अपरिहार्यताको पनि गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण सत्ता संयन्त्र अहिले त्यही उपक्रममा लागेको छ।
नेपाल अद्यापि जातीय राज्य नै रहेको मान्यताका लागि प्रमाण खोज्नुपर्दैन। राज्यका तीन संघटक, चौथो क्षेत्र मिडिया एवं हिजोआज पाँचौ अंग भनिने गैसस उद्यमी, जतातिर आँखा दौडाए पनि यो देश मूलतः कसको, कोद्वारा र कसका लागि सञ्चालित हो, स्वतः स्पष्ट हुन्छ। सेवा कार्यमा सबै लाग्न स्वतन्त्र छन्। निर्णय भने बर्चस्वशाली समुदायकै चल्छ। भनाइ नै छ, प्रत्यक्षम् किं प्रमाणम्? हालसालैको न्यायाधीश वा राजदूत नियुक्तिका गुनासा त्यसैले असान्दर्भिक लाग्छन्। एकल जातीय राज्यमा जे हुनुपर्ने हो, त्यही त भइरहेछ। नवनियुक्त राजदूतहरू सांस्कृतिक अर्थमा राष्ट्रप्रतिनिधि हुन्, राजनीतिक राज्यप्रतिनिधि होइनन्। त्यसैले त्यस्ता कुनै पनि नियुक्ति वा मनोयनमा समावेशिता खोज्नु ईशनिन्दासरहको पाप एवं राज्य विप्लवबराबरको अपराध एकसाथ ठहर्याेउन सकिन्छ। यो नेपाल हो, यहाँ जे पनि हुन सक्छ।
जातिको सम्बन्ध जन्म वा उत्पत्तिसँग हुन्छ। त्यसैले भनिएको हो, राज्य, धर्म, पेशा, भाषा, भेषभूषा, वर्गीय हैसियत आदि सबै फेर्न सकिन्छ। जाति भने खस्न सक्छ, उक्लिन कदापि सक्दैन। पण्डित र पुरोहित जो भए पनि जाति व्यवस्थाको कारोबार जातीय मुख्तियारकेगर चल्न सक्दैन। कबिलाहरूमा सरदार हुन्छन्। मुखिया, चौधरी वा माईजनहरूले मधेसका जातजाति व्यवस्था अझैसम्म धानेकै छन्। दैविक राजाको अवधारणा सनातन होइन। रज शब्दबाट व्युत्पत्ति भएको मानिने जातीय नायक ज्योति फैलाउने प्रारम्भिक कालका 'राजाहरू' लिगलिग दौडजस्तै प्रतिस्पर्धाका विजेता हुने गर्थे। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई त्यस्तै जातीय नायक मानिरहेका छन्। त्यो भनेको गणतन्त्रमा गणाधिपतिको भूमिका हो। जातीय राज्यमा लोकतन्त्र अर्थात् सबैको शासन व्यवस्था चल्न सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र दिवसलाई खारेज गर्ने निर्णय सर्वथा माले–मण्डले–मसाले (मामम) सरकार एवं नेपालको एकल जातीय स्थायी सत्ताको चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो छ।
संविधानमै विस्तृत व्याख्या गरिएको नेपालको एकमात्र जातीय समूह खसआर्य हो। त्यो भनेको विशुद्ध राजनीतिक प्रवर्ग हो। स्वाभाविक हो, त्यस निर्णयले बर्चस्वशाली समुदायलाई आह्लादित तुल्याएको छ। एउटा टिप्पणी ठट्टामा गरिएको भए तापनि त्यसमा सत्यको अंश छैन भन्न सकिँदैन। सुसुप्त प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका एकथरि जातिवादीहरूको दाबीलाई मान्ने हो भने, रामचन्द्र पौडेलको साटो केपी ओली नेकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार भइदिएका भए उनी प्रचण्ड बहुमतका साथ निर्वाचित हुन्थे। खसआर्यबीचको जातीय ऐक्यवद्धता हिजोआज दलीय निष्ठाभन्दा धेरै बलियो छ।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हावी रहेसम्म लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित हुन सक्दैन। आन्दोलन, प्रतिगमन एवं पुनःआन्दोलनको दुश्चक्र निरन्तर चलिरहे पनि त्यसले यथास्थितिको फलामे पकडलाई खुकुलो पार्न गाह्रो छ। कतिपय सामाजिक अभियन्ताले आन्दोलनको निरर्थकता ठम्याइसकेकाले सकभर यथास्थितिमै पाउन सक्ने ठाउँ खोजेर चित्त बुझाउँछन्। अधिकांश दलित अधिकारकर्मीको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ। तिनको संघर्षको झिल्को सल्किन नपाउँदै सेलाउँछ। मधेसीहरू भने पाएकोमा चित्त बुझाएर बस्न मान्दैमान्दैनन्। एकथरिले आत्मसमर्पण गरे अर्को समूह देखापर्छ। जति नै व्यापक दमन गरे पनि थप ऊर्जाका साथ मधेसी आन्दोलनकर्मी पुनः सडकमै ओर्लिन्छन्। यो प्रक्रिया झन्डै छ दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
यसपटक भने स्थायी सत्ता पनि सितिमिति गल्ने छाँटकाँट छैन। आन्दोलनमा गइसकेकाहरूसँग उसै पनि विकल्प सीमित हुन्छन्। तिनले लत्तो छाडेर राजनीतिक साख जोगाउन सक्दैनन्। त्यसैले लामो एवं बहुआयामिक संघर्षको सम्भावनाका लागि दुवैतर्फ मोर्चाबन्दी सुरू भइसकेको हुनुपर्छ। भित्रीरूपमा नेका जातिवादी कित्तामै रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो औपचारिक अडान सार्वजनिक गर्न अझै बाँकी छ।
सीमित विकल्प
सत्ताको बर्चस्व निस्सासिने गरी नै व्यापक हुँदै गएपछि सामान्यजनमात्र होइन, अधिकांश राजनीतिकर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता पनि आत्तिन्छन्। धेरैजसो भइरहेकै व्यवस्थाभित्र आफ्नो ठाउँ खोज्छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो मधेसी उपप्रधानमन्त्री बद्रीप्रसाद मण्डल भए। अहिले विजयकुमार गच्छेदार छन्। पैसा कमाउने कुरामा जो अगाडि भए पनि राजनीतिक महŒव दुवैको लगभग उस्तै हो। स्थायी सत्ताका लागि पदासीन मधेसी राष्ट्रपतिको हैसियत के हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका खसआर्यका जातीय मुख्तियारले सार्वजनिकरूपमै घोषणा गरेका थिए। सियो लगाउने सेवक वा यथास्थितिमै समञ्जन (एड्जस्ट) हुन चाहनेले इज्जतका कुरा बिर्सिदिए हुन्छ। समञ्जन रूचाउने मध्यम वर्गका महŒवाकांक्षी व्यक्तिहरू तिरष्कृत वा बहिष्कृत सवै समुदायमा देख्न सकिन्छ।
पलायन पनि बर्चस्वबाट मुक्तिको आकर्षक विकल्प हो। सामान्यतः जनजाति सम्भ्रान्तले सबभन्दा सजिलोसँग अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिकूलताबाट बहिर्गमनको बाटो रोज्ने गरेका छन्। यो प्रवृत्ति सुस्तरी मधेसी एवं दलित समुदायमा पनि व्यापक हुँदै गएको छ। तर, पलायन अस्थायी स्वतन्त्रतामात्र हो, दोयम दर्जाको अस्तित्वबाट मुक्ति होइन। स्वदेश फर्किने बाध्यता आइपरेपछि विदेशमा रहँदा सद्भावका गीत गाएर नथाक्नेहरू छिट्टै त्यो कुरा थाहा पाउँछन्।
आवाज बुलन्द गरेर बर्चस्वशाली समुदायको मन पगाल्न सकिन्छ भने भ्रम पहाडी दलितहरूमा सबभन्दा धेरै देखिन्छ। त्यसका केही सामाजिक कारण छन्। कतिपय पहाडी दलितका पुर्खा बाहुन–क्षेत्री थिए। भाषा एउटै हो। संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ, भूमिका फरक भए पनि। त्यसैले श्रवण मुकारूङको बिसे नगर्ची सत्य ओकल्न बौलाएको बिलौना गर्छ, विद्रोह गर्ने आँट गर्दैन। जातीय बर्चस्वबाट मुक्ति एवं समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सबभन्दा जोखिमपूर्ण उपाय सडक संघर्ष नै हो। अन्ततः लाभान्वित पहाडका जनजाति एवं दलितसमेत हुने भए पनि अधिकारको आन्दोलन जति नै लामो होस्, मूलतः मधेसीहरूले नै गर्नुपर्नेछ। अन्य दमित समुदाय खसआर्य बर्चस्वसँग अभ्यस्त भइसकेका छन्।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७३ २१:४८ बिहीबार