नेपालको स्वत्व एवं नेपालीको स्वायत्तताका लागि आजीवन संघर्ष गरेका बीपी स्वयं पनि मधेसीप्रति उत्तिसाह्रो उदारमना भने थिएनन्। उनका लागि पनि नेपाल मूलतः नेपालीभाषीकै थलो थियो। हो, खुला हृदय, जिज्ञासु स्वभाव एवं सच्चिने प्रवृत्तिका भएकाले जीवन र जगतबारेका आफ्ना मूलभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता नगरे पनि सामान्य मान्यता पुनरवलोकन गर्न उनी कत्ति पनि धक मान्दैनथे। स्पष्टरूपमा मधेसीहरूबारे केही भन्न हच्किए पनि 'तराईवासी' बेगर नेपालको राष्ट्रियता दिगो रहन नसक्ने आत्मानुभूति जीवनको उतरार्द्धतिर बीपीमा भइसकेको थियो।
अहिलेका अघोर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई स्वीकार गर्न केही असजिलो लागे पनि कोइरालाबन्धुमा मधेसीसँग सबभन्दा बढी आत्मीयता देखाउने पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद थिए। भेट्ने मधेसीसँग सकभर मैथिली वा हिन्दीमा कुरा गर्न खोज्थे, तर उनको ध्वनि र लहजाबाट कृपाप्रदर्शन (कन्डेसेन्सन) नभएर आत्मीयता एवं भद्रता झल्किन्थ्यो। उनका स्वनामधन्य पुत्रले मधेसीहरूको अन्धबिरोध एमपीको विरासतबाट नभएर माले–मण्डले–मसाले (मामम)को संगत र सामाजिकीकरणले गर्दा सिकेका हुन्।
गिरिजाप्रसाद भने नितान्त व्यावहारिक राजनीतिकर्मी थिए। मधेसबेगरको नेपाली कांग्रेसको हविगत प्रजापरिषद्भन्दा पनि दयनीय हुने अवस्था मनन गरेरै सायद उनले गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा जन्मले मधेसी भएको व्यक्तिको छनोट गरेका थिए। कालान्तरमा उनको छनोटले यदि देश वा मधेसलाई आशातीत लाभ भएन भने त्यसको दोष इतिहासको इजलासमा सम्बन्धित पात्रले बोक्नुपर्नेछ। मधेसविद्रोहपछि गरिएका सम्झौताहरूद्वारा होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिको दिशानिर्देश गरेर, आफ्नो पुस्ताका पहाडी सम्भ्रान्तहरूको अन्तर्निहित पूर्वाग्रह हुँदाहुँदै जीपीले मधेसीको सम्मान स्थापित गर्न सक्दो प्रयत्न गरे। अन्ततः सफल भएनन्, तर असफलता चरित्रदोष होइन।
बोली जतिसुकै संयमित भए पनि मधेसको मर्म पटक्कै ठम्याउन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला दाजुभाइमा सुशील सम्भवतः एक्ला ठहरिए। मधेसकै माटोमा र त्यहीँको दानापानी खाएर हुर्किएका भए पनि मधेसीहरूप्रति सुशीलको रवैया प्रधानमन्त्री केपी ओली, माओवादी सर्वेसर्वा पीके दाहाल वा अरू पहाडी दलका अन्य कुनै मामम राजनीतिकर्मीभन्दा खासै फरक देखिएन। परिपक्व हुने क्रममै रहेको गणतान्त्रिक नेपालको परिकल्पित राष्ट्रियतालाई गम्भीररूपमा आहत गर्ने संविधान जारी गरेको दोषबाट इतिहासले उनलाई उन्मुक्ति दिने छैन।
पछि आत्मानुभूतिभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सुशील सच्चिन नखोजेका होइनन्। तर, त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा मामम बर्चस्व कायम भइसकेको थियो। उनको देन नै के हो भने मधेसको सिरहा–माडरजस्ता ठाउँबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस माममको पिछलग्गुजस्तो मात्र देखिन्छ। बीपीले आजीवन महŒव दिएको 'विकल्प' हुने क्षमता नेकाले गुमाइसकेको छ। यस्तो राजनीतिक चिसोपना र निष्पट अँध्यारोमा कोइराला परिवारकै डा. शेखरले दूर क्षितिजमा टिलपिल बलिरहेको बत्तीतिर औँल्याएर आश जगाउन खोजेका छन्। थाहा छ, टाढाको टुकीले न्यानो त के, उज्यालो पनि हुँदैन। भित्री ऊर्जा भने जागृत हुन सक्छ। नेपालको सार्वभौमिकताको पुनर्व्याख्याले नेपाल–भारतसम्बन्धलाई नयाँ आधार दिनुका साथै मधेसी आत्मसम्मानलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्याोउन सक्छ। त्यसैले सार्वभौमिकताको बहस सान्दर्भिक र आवश्यक हुन गएको हो।
क्रमिक उद्भव
अहिले अत्यन्त स्वाभाविकजस्तो लागे पनि राज्यहरूको सार्वभौमिकताको इतिहास खासै पुरानो छैन। ईश्वरीय सत्ता सम्भवतः सबभन्दा प्राचीन हो। परापूर्वकालदेखि नै शासकहरूले परमेश्वरको अनुकम्पा (म्यान्डेट अफ हेभेन) देखाएर सम्प्रभुताको अभ्यास गर्दै आएका छन्। शक्ति संघर्ष त्यसपछि सार्वभौमिकताको निर्णायक बन्न पुग्यो। एकातिर महŒवाकांक्षी सामन्त र अर्कोतिर उदीयमान सम्राज्यसँग लडेर जोडेको राज्यलाई ईश्वरीय सत्ताको गिर्जाघर सर्वोच्चताबाट मुक्त गरेको त युरोपका सार्वभौम शासकहरूले पनि सन् १६४४–४८ पछिको 'वेस्टफालियन बन्दोबस्त'पछि मात्रै हो। शक्तिको प्रमुखतालाई त्यसले पनि रोक्न सकेन।
ईश्वरीय सम्प्रभुताबाहेक अरू कुनै बन्देज नमान्ने 'संसारभरिका मुसलमान एक हौँ' भन्ने इस्लामी 'उम्मा' मान्यतासमेत अझै प्रभावशाली नै छ। साम्यवादको त आधारभूत प्रस्तावना नै राष्ट्रियको साटो विश्वभरिका सर्वहाराको सामूहिक सार्वभौमिकताको हो। कर छल्ने संसारका ठूल्ठूला राष्ट्रवादीहरू राजीखुसी आआफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता बेचेको कमाइ हङकङ, सिंगापुर, स्विटजरल्यान्ड वा बहामाजजस्ता ठाउँमा लगेर थुपार्ने गरेको यथार्थलाई हालसालैको 'पानामा दस्तावेज' खुलासाले पुष्टिमात्रै गरेको हो। बेलायत वा जापानलाई सार्वभौमिकताभन्दा शान्ति र सम्पन्नतामा चासो रहन्छ। कमजोर देशका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरूलाई सार्वभौमिकताको सबभन्दा बढी चिन्ता हुन्छ, त्यो किनभने तिनले भजाएर खाने नै सम्प्रभुता डुब्ने मध्यमवर्गको स्थायी डर हो।
गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर वा कान्तिपुरको 'सार्वभौमसत्ता' मानेका भए नेपालको भूगोल र इतिहास बेग्लै हुने थियो। सम्प्रभुता तुलनात्मक शक्तिले निर्धारण गर्ने भएकाले नै तथाकथित स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतमा अहिले चीनको प्रभुत्व छ। सिक्किममा त कमसेकम इन्दिरा गान्धीले जनमत संग्रह 'देखावटी' भए पनि गराइन्। पवित्र तीर्थस्थल ल्हासा एवं त्यहाँको पोटाला दरवारमा साम्यवादी जनसेना पठाउँदा अध्यक्ष माओले त त्यति लेठो गरिराख्न आवश्यक देखेनन्। अवधि भाषाको महाकाव्य रामायणमा सन्त तुलसीदास घोषणा गर्छन– समरथ को नही दोष गुसाईं!
नेपाल राज्यको सार्वभौमिकताको नक्सा राजा पृथ्वी एवं त्यसपछिका केही गोर्खाली लडाकाहरूको खुकुरीको धारले कोरिएको भए पनि त्यसलाई काठमाडौँका केही टाठाबाठाले गाल बजाएर वा तिनका आसेपासेले थाल ठटाएर जोगाएका होइनन्। भूराजनीतिका जेजस्ता बाध्यताले गर्दा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व अहिलेसम्म कायम छ, त्यो परिस्थिति नफेरिएसम्म राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका बाह्य जोखिमबारे धेरै चिन्तित हुनुपर्दैन। समयमै आन्तरिक असन्तुष्टिहरूको संवैधानिकरूपले सम्बोधन गर्न सकिएन भने भूराजनीतिक शक्तिहरूले पनि खासै केही गर्न सक्ने छैनन्।
कुरा बाह्य सार्वभौमिकताको धेरै हुन्छ। तर, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त शीतयुद्धको समाप्तिपछि दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूबाट उन्मुक्ति पाउन संयुक्त राष्ट्र संघमा विशेषाधिकार प्राप्त कुनै एउटा 'भिटो' राष्ट्रको जजमान बन्न तयार हुनुपर्छ। त्यो भनेको प्रकारान्तरले सार्वभौमिकता गुमाउनु नै हो। झन् बाह्य सहायताबेगर राष्ट्रिय बजेटसमेत बनाउन नसक्नेले अहस्तक्षेपको ठूला कुरा गर्नु त हास्यास्पद पनि सुनिन्छ। सोभियत संघको पतनपछि आत्मनिर्भरताका नाउँमा क्युबामा केही दिन सर्वेसर्वा फिडेल क्यास्ट्रोका रणनीतिकारहरूले अमेरिकी मोटरमा घोडÞा जोतेर चलाउने प्रयत्न गरेका थिए। मारूतीलाई गोरूगाडा बनाउने हुती वा आँट काठमाडौँमा छैन। नेपालीको राष्ट्रवादिता त कालाबजारियाहरूको ढोकामा गएर टुंगिने रहेछ!
समसामयिक विश्वमा सार्वभौमिकता कुनै पनि राज्यको अविच्छिन्न अधिकार नभएर आन्तरिकरूपमा सामान्यजनको सुरक्षा एवं हित सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमात्रै हो। आखिर आधुनिक राज्यको व्युत्पत्ति नै जनताको हित सुरक्षित गर्नका लागि भएको हो। शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई सामान्यतः यो नियम लाग्दैन, त्यो किनभने तिनले आफ्ना आन्तरिक असन्तुष्टिलाई राजनीतिक प्रबन्धनद्वारा व्यवस्थित गरेका हुन्छन्। नेपालको स्थायी सत्ता भने देशको आन्तरिक राजनीति सदा झैँ तिनको लिँडेढिपीमै चलिरहने भ्रममा छ। त्यसले राज्य–समाजका प्रच्छन्न द्वन्द्वहरूलाई विष्फोटक बनाउन सक्छ। राजनीतिक जोखिमबारे बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउँदै आएको अगैसस 'इन्टरनेसनल क्राइसिस गु्रप'द्वारा यसै साता जारी गरिएको चेतावनीपूर्ण प्रतिवेदनमा त्यही स्थिति चित्रण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। सार्वभौमिकता अब मनपरी गर्नेहरूको रक्षाकवच रहिरहन सक्दैन।
स्वाभाविक अवस्था
पुरानो भनाइ हो, तर भूराजनीतिका बाध्यताहरू सितिमिति फेरिँदैनन्। मानवरहित ड्रोन युद्धक, कृत्रिम उपग्रह सञ्चार संयन्त्र एवं अन्तरमहादेशिय प्रक्षेप्यास्त्रहरूको जतिसुकै 'विकास' भइसकेको भए पनि भूराजनीति अहिले पनि मूलतः भूगोलले नै निश्चित गरिरहेको हुन्छ। वैश्विक सभ्यताका जरा पनि स्थान विशेषसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले बरू इतिहास फेर्न सकिएला, तर भूगोलसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ। भौगोलिक अवस्थिति भूराजनीतिक नियति हो। माओकालदेखि नै त्यो कुरा चीनका शासकले नेपाली सम्भ्रान्तलाई सम्झाउँदै आएका छन्। तर, मृगतृष्णाको मोहले मर्यादा पुरूषोत्तम भनिएकालाई त लोभ्याउँछ भने सामान्य शासकको के कुरा गराइ भयो!
चीन नेपालको असल छिमेकी हो। मर्दापर्दा छिमेकी काम लाग्छन्। पश्चिमाहरू नेपालका राम्रा मित्र हुन्। आपत्–विपत्का बेला तिनको सहयोग अमूल्य ठहरिने गरेको छ। तर, एकआपसमा जतिसुकै कटुता भए पनि नेपाल र भारत एउटै दक्षिण एसियाली सभ्यता परिवारका सदस्य हुन्। त्यो कुरालाई बेवास्ता गरेर गरिएको सार्वभौमिकताको परिभाषाले अनन्त द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। त्यसमा झन् मधेसीको असन्तुष्टि पनि थपिएपछि परिस्थिति विष्फोटक बन्ने जोखिम हुन्छ। कुरा एकहोरो भारतपरस्तता वा अन्ध भारतविरोधको हुँदै होइन। नेपालको सार्वभौमिकता सन्धिसर्पणले बाँधिएको दमननाथ ढुंगानाको विवेचना र अर्थ्याइ राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तिव चिरकालसम्म कायम राख्ने दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित देखिँदैछ।
पाकिस्तानले आफ्नो देशलाई कहिले पश्चिमी त कहिले मध्यएसियासँग जोडÞ्न छाडेको छैन। बंगलादेश दक्षिण–पूर्व एसियामा सामेल हुन चाहन्छ। जेआर जयबर्धनेकै नेतृत्वकालदेखि श्रीलंकालाई भारतीय उपमहाद्विपबाट अलग्याएर हिन्दमहासागरको डियागोगार्सिया अमेरिकी नौसैनिक निगरानी अ•ानजिक पुर्याउउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। त्यसैले दक्षिण एसिया अशान्त छ। नेपालका लागि त त्यस्ता विकल्प पनि उपलब्ध छैनन्। चिनियाँ सामरिक छाताको महँगो मूल्य तिर्न नसकेर बर्मा बल्लतल्ल भर्खरै उम्किएको हो।
पानीबाट सामान ढुवानी गर्नुभन्दा सडक यातायात कम्तीमा छ गुणा र रेल खर्च चार दोब्बर महँगो पर्छ। त्यही तुलनात्मक लाभको हिसाब गरेर भारतको केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश एवं बिहारजस्ता आफ्ना भूपरिवेष्टित प्रान्तलाई गंगा नदीमार्फत् बंगालको खाडीसँग जोड्ने योजना बनाउँदै छ। काठमाडौँ भने हवाइघोडामा सवार भएर ४ हजार किलोमिटरभन्दा पर रहेको चिनियाँ बन्दरगाहलाई विकल्प देख्ने स्वैरकल्पनामा रमाइरहेछ! सार्वभौमसत्ताको यस्तो अभ्यासले अन्ततः देश डुबाउनेमात्रै हो।
कृष्णप्रसादले एक शताब्दीअघि एक किसिमको जोखिम उठाएका थिए। डा. शेखर आफ्नै किसिमको आँट देखाउँदै छन्। त्यसको मूल्य उनले जेसुकै तिर्नुपरे पनि विचारको बजार भने तरंगित भएको छ। मरेको गाई काँधमा बोकेर सडक परिक्रमा गर्नेले भविष्य निर्देशित गर्न सक्दैन। त्यसका लागि बाछाबाछी स्याहार्ने धैर्य पनि चाहिन्छ। अन्धराष्ट्रवाद वा संकुचित सार्वभौमिकताको मामम धरापबाट जोगिएमात्र नेकाले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सक्नेछ। र, देश एवं मधेसको भविष्य त्यस्तो छनोटबाट प्रभावित हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७२ २०:४५ बिहीबार