आरक्षण सम्बन्धि सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयमा एउटा पक्ष स्वागतयोग्य थियो। त्यो भनेको आरक्षणको मूल मर्मअनुरूप कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका साथै आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। यसले सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका लक्षित वर्गसम्म आरक्षणका सुविधाहरू पुग्ने सम्भावना बढाउँछ। तर त्यसो भनिरहँदा यसको अनुभूति गर्नलायकका उदाहरणहरू पाउन सहज भने पक्कै हुँदैन किनकि यसमा भनिएका आवश्यकताका आधारहरू डकुमेन्टमा खोज्ने कि स्थानीय निकायको सिफारिसलाई आधार मान्ने अथवा अन्य कस्ता कस्ता आवश्यक मापकहरू तयार पार्ने भन्नेबारे स्पष्टता भेटिन्न। त्यसैले ती आवश्यक मापक तथा इन्डेक्सहरूको निर्माण गर्दा अत्यधिक सम्वेदनशीलता एवम् विज्ञता चाहिन्छ र पनि मापक निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रभाव तथा इन्टेन्सनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने हुँदा त्यसले उब्जाउने जोखिमलाई नकार्न सकिन्न।
वास्तवमा आरक्षणलाई सामाजिक र राजनीतिक औजार बनाउनबाट जोगाउन उत्तिकै सजगता र सम्वेदनशीलताको खाँचो हुन्छ। आरक्षणलाई समूहगत वर्गमा राखिन्छ भने त्यहाँ भोटको राजनीति गरिने सम्भावना बढ्छ। व्यक्तिगत अर्थात् आवश्यकता केन्द्रित हुँदा त्यहाँ राजनीति गरिने जोखिम कम हुन्छ।
आरक्षण दुइटा विषयसँग जोडिएको हुन्छ। एउटा सशक्तिकरण र अर्को समाजको मनोवृत्ति। सशक्तिकरणतर्फ हेर्ने हो भने विश्वव्यापीकरणका साथै व्यक्तिगत प्रयासले केही न केही कार्य भएको देखिए पनि सामाजिक मनोवृत्ति बदल्नेतर्फ खासै प्रयास गरिएको देखिन्न। त्यसैको प्रभाव हो– दलित समुदायका कुनै व्यक्तिको आर्थिक अवस्था फेरिए पनि तिनीप्रतिको सामाजिक मनोवृत्ति खासै फेरिएको भेटिँदैन। त्यसैगरि कथित उच्च जातिमा पर्ने व्यक्तिका दैनिकीसँग जोडिएका जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक आर्थिक पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको भेटिन्छ।
अर्को पक्षको विश्लेषण हेर्दा जात व्यवस्थामा आधारित आरक्षणले जात व्यवस्थालाई झन् बलियो बनाउन मद्दत गर्छ किनकि अवसरसँग जोडिने र टाढिनेको केन्द्रमा जात रहेको हुन्छ। एक व्यक्तिको क्षमता निर्माणमा, उपलब्ध साधनस्रोतमाथिको पहुँच, नियन्त्रण र वातावरणले धेरै हदसम्मको भूमिका खेल्छ। आर्थिक उपार्जनसँग शैक्षिक अवसर, व्यक्तित्व विकासका अवसर जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले हिजोको सामाजिक संरचनामा पूर्णतः निर्भर रही भविष्यमुखी व्यवस्था निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुने सम्भावना घट्छ।
यसको अर्थ आरक्षण चाहिँदैन भन्न खोजिएको होइन। बिल्कुल चाहिन्छ तर यसलाई क्षमता विकासको मुद्दासँग जोडिनुपर्छ। अहिलेको २१औं शताब्दीमा क्षमतावान् मानवस्रोत भनेको अत्यधिक महत्वपूर्ण पुँजी हो। कुनै पनि परिवार, समाज र विश्वका लागि क्षमता विकासमा लगानी बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरिनुपर्छ। आरक्षणका बहस समाजका कमजोर वर्गलाई गुणात्मक शिक्षा, क्षमता विकासलाई पर्याप्त अवसर, सहज स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्छ।
वर्षौंदेखि विभेदमा पारिएका समाजका कमजोर वर्गका लागि आरक्षणजस्ता विशेष प्रावधान चाहिन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर आजको युगमा विश्वदेखि व्यक्तिसम्मका परिवर्तित अवस्था र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका वास्तविक कमजोर वर्गसम्म उपलब्धि पुग्न नसकिने कुनै पनि नीति र कार्यक्रमले दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सक्दैन भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ।
जो पहिलादेखि नै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपले बलिया छन्, चाहे त्यो जुनसुकै समुदायका हुन्। तिनलाई जातकै कारण आरक्षणद्वारा लाभान्वित गरिनु सही हो त? भन्ने प्रश्न बेलाबखत उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। त्यसैले आरक्षणका लागि मुख्यतः तीनवटा कोणबाट हेरिनुपर्छ। ती हुन्– सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक।
विश्व परिवेश हेर्ने हो भने– प्रायःजसो हरेक लोककल्याणकारी राज्यहरूमा कुनै न कुनै रूपको सकारात्मक कार्यक्रम अपनाउँदै समाजका कमजोर वर्गलाई अन्य समुदायसरह समान धरातलमा पुर्याउन र समानताको अनुभूति गराउन अनेक नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा राखेको देखिन्छ। कुनै पनि नीतिनियम, कानुन र व्यवस्था भविष्यमुखी हुनुपर्छ। यसको अर्थ समाजमा रहेका ऐतिहासिक विभेद, असमानता र अन्यायलाई सच्याउने प्रयास गरिनुहुन्न भन्न खोजिएको होइन। तर ती प्रयासहरू गरिँदा वर्तमानको सामाजिक संरचना, मनोवृत्ति र आर्थिक प्रणाली सबै पक्षहरूलाई सूक्ष्मताका साथ समेटिनु पर्छ।
जस्तो कि हजारौं वर्षदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेको जाति प्रथा जसका कारण उत्पन्न विकृतिहरू हाम्रा सामु छन्। त्यो बेला कुनै व्यक्ति जुन समुदाय, जात, लिंगसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो, उसका लागि राज्य स्वयम्ले निर्माण गरेको विभेदकारी नियमकानुन भोग्न बाध्य हुनुपथ्र्यो। कुनै दलित परिवारको व्यक्ति समाजका अन्य व्यक्तिसरह नै पढ्छु भन्ने कल्पनासम्म गर्न डराउँथे। त्यसैगरी कुनै बाहुन भोकै बस्ने अवस्था भए पनि वा दृढ इच्छा लागे पनि आफूलाई मन लागेको पेसा व्यवसाय अपनाउन आँट गर्न सक्दैनथे। कुन महिलाको जीवन कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण उसको सम्बन्धित समुदाय, जात, परिवारमाथि पूर्णतः निर्भर हुन्थ्यो। सम्मानित मञ्चहरूमा दलित, जनजाति, महिला अघोषित रूपमा निषेधित हुन्थे। जतिसुकै कमजोर आर्थिक अवस्थाका भए पनि जातकै कारण एक बाहुन पुरुष समाजमा सम्मानित स्थान पाउन योग्य ठहरिन्थे। अहिले परिदृश्य उस्तै छैन। आर्थिक हैसियतले सामाजिक स्टेटस, सम्मानका साथै गुणात्मक जीवनका लागि आवश्यक विविध पक्षहरूलाई प्रभावित पार्न थालेको छ।
अध्ययनका क्रममा भेटेका केही अनुभूतिको आधारमा नियाल्दा आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका धेरैजसो सन्तुष्ट भेटिन्न किनकि– आरक्षणबाट छिरेपछि सधैँका लागि असक्षमताको टीका लगाइदिने, एक किसिमको दयाका पात्रका रूपमा चित्रित गर्न खोज्ने, कार्यगत समूहमा कताकता एक्ल्याउनेजस्ता व्यवहारगत अप्ठ्यारो र असमानताको अनुभूति पूरै कार्यकालभरि विभिन्न स्वरूपमा भोग्नुपर्ने जस्ता अवस्था यथावत रहेको र आरक्षितप्रतिको मनोवृति खासै सकारात्मक नरहेकाले आफूहरू आरक्षणबाट छिरे पनि परिचयमा जोड्ने इच्छा नलाग्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरू पाएँ।
त्यसैगरी बिभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षणको सुविधा लिँदै प्रवेशदेखि प्रमोसनसम्म पटकपटक आरक्षणको उपयोगले उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूका पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा तिनलाई आरक्षणको मूल मर्मसँग जोड्न सकिएन र वहाँहरूमध्ये अधिकांशले स्वयम् आफै नै यो स्वीकार्नुहुन्छ कि वहाँहरू आरक्षणका लागि उपयुक्त पात्र होइन तर राज्यले आरक्षणका लागि वास्तविक लक्षित समुदायका शिक्षा र क्षमता विकासमा समयमै उचित लगानी र निगरानी गर्न नसक्दा आरक्षणको मर्मविपरीतका व्यक्तिलाई त्यो अवसरमा राखिन्छ। प्रमोसन गरिन्छ र गरिबीका दुश्चक्रमा फसेका वास्तविक लक्षित समूह सधैँ अवसरबाट बन्चित भइरहने निरन्तरता चलिरहने अवस्थामा सर्वोच्चको त्यो निर्णयले केही हदसम्म यो अवस्था सच्याउन सघाउ पुग्न सक्छ भन्ने बुझाइ पनि व्यापक छ।
एउटा कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भने समाजमा व्याप्त विभेद र विसङ्गति हाम्रो साझा समस्या हो, जसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारका साथै हामी सबै आआफ्नो भूमिकाबाट सहयोग पुर्याउनुपर्छ। असमानता, विभेद र अन्यायको जगमा स्वस्थ समाजको निर्माण हुन सक्दैन र अस्वस्थ समाजमा बस्ने कोही पनि व्यक्ति स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्दैन। त्यसैले आरक्षणको मुख्य लक्ष्यप्राप्तितर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ।
अध्ययनकै क्रममा भेटिएका अन्य थुप्रै घत लाग्दा उदाहरणहरू पनि थिए। जस्तो कि हातको कुनै औंला अलिकति काटिएको वा बाँगिएको, शरीरको कुनै भागमा दुबो (सेतो दाग) भएको, आँखाको ज्योति कमजोर भएका आधारहरूमा टेकेर अपाङ्गताका नाममा आरक्षित सिटमा पुगेकाहरू पनि भेटिए। त्यसैगरी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूमा अघोषित रूपमा राखिएको नकारात्मक आरक्षणसमेत देखियो। जहाँ कथित उच्च जातकै कारण कुनै व्यक्ति अयोग्य घोषित हुने र दलित वा अन्य जात भएकै आधारमा चाहे त्यो उच्च आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत भएका र विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएका भए पनि कमजोर वर्गका लागि छुट्याइएको आरक्षित कोटाको अवसरमा सहजै जोडिन पाउनेजस्ता थुप्रै उदाहरणहरू भेटिए।
अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको हुनाले अन्तिम निष्कर्ष त भन्न सक्दिन तर भेटिएका यस्ता उदाहरणहरूले केही थप प्रश्न जन्मेका छन्। जस्तो कि कतै आरक्षणको सही लक्ष्य तर गलत दिशातर्फ त हामी हिँड्दै छैनाँै? आरक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणासँग म पूर्णत सहमत छु तर यसका व्यावहारिक पक्षभित्र कतै कमीकमजोरीहरू पनि छन् कि त्यसको खोजी गर्न र सच्याउन ढिला गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु किनकि हामीजस्तै सामाजिक संस्कृति एवम् धरातल रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा सातौं दशकमा प्रवेश गरेको आरक्षण व्यवस्थाले ५ प्रतिशत लक्षित समुदायलाई समेत समेट्न सफल नभएको, आरक्षणलाई राजनीतिक औजार बन्नबाट रोक्न नसकेको, बौद्धिक पलायनजस्ता समाजलाई दीर्घकालीन नोक्सानीबाट जोगाउन नसकेको अवस्थाबाट बेलैमा केही सिक्ने कि भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
आरक्षण सधैं विवादित किन बन्छ भन्नेतर्फ सोच्ने हो भने यसको मुख्य कारण आरक्षण स्रोतसाधन, अवसर र शक्तिसँग सम्बन्धित छ। जहाँ स्रोतसाधन अपर्याप्त हुन्छ, त्यहाँ यो झनै विवादित बन्छ। समाजमा यो अनुभूति गरिन्छ कि अवसर र विकल्पहरू सीमित हुँदै छन् र जीवनका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न कठिन बन्दै जाने छन्। त्यति बेला कसैले केही पाउने र कसैले गुमाउने व्यवस्थाका रूपमा आरक्षणलाई लिइन्छ। यस्तो अवस्थामा यो विवादित रूपमा देखा पर्छ। आरक्षणको केन्द्रमा स्रोतसाधन र शक्ति रहने हुँदा यो विषयमा मत विभाजन हुनु अनि विभिन्न दृष्टिकोणले बहस र छलफल चलाइनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि छ। जसले गर्दा नीतिनिर्मातादेखि लिएर सर्वसाधारण तथा कार्यान्वयन पक्ष सबैका दृष्टिकोणमा स्पष्टता निर्माण गर्न सहयोग गरोस्।
अर्को यसमा पूर्वाग्रहले काम गर्छ। पक्षपातपूर्ण सूचनहरूले गर्दा निर्मित दिमागी संरचनाले अन्धो रूपमा कि समर्थन गर्छ कि विरोध। यसका साथै नकारात्मक अवधारणा या अवधारणात्मक समानता (समान नियम सबैको लागि, अवस्था जे सुकै होस्– कर्णालीका विद्यार्थी र काठमाडौंका विद्यार्थीका लागि अवसर प्राप्त गर्न समान प्रक्रिया अपनाउनु) ले नियमलाई अवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्छ र परिणाममुखी हुन्छ। तर सतहमा जुन किसिमका अस्वस्थ छलफलहरू देखिँदै छन्, त्यसले समाजमा आरक्षित र उपेक्षित भन्ने दुइटा ध्रुवीकरण सुरुवात गर्न सक्छ। जो आरक्षित वर्गमा परेका छन्, तिनलाई हजारौं वर्षदेखि समाजका कथित उच्च जातिले शोषण गरे, थिचोमिचो गरे, विभेद गरे, अधिकार खोसे भन्ने कुरा बुझाउन खोजिँदै छ। ती सबै कार्य समाजका यिनै कथित उच्च जातका पितापुर्खाले नै गरेका हुन्।
त्यसैगरी अर्कोतर्फ जो आरक्षित वर्गमा पर्दैनन्, तिनलाई यो बुझाउने कोसिस गरिएको देखिन्छ। समाजका बञ्चित समुदाय आफ्नै कारणले कमजोर भएका हुन् र आरक्षण दिनु भनेको आफ्नो अधिकारको कटौती हुनु हो। साथै आरक्षित वर्ग आफ्नै कारणले क्षमताविहीन र अयोग्य हुन्छन्, जसले गर्दा राज्य सञ्चालन कमजोर वर्गको हातमा पर्छ।
वास्तवमा यी दुवै स्वार्थ समूहद्वारा सिर्जित गलत अवधारणा हुन्। यसले आरक्षणको मूल मर्मलाई अन्तै मोड्ने र समाजमा द्वन्द्व बढाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बुझ पचाएर मौन बस्ने र वास्तविक मर्म नबुझी लहलहीमा कराउने दुवै दोषी हुन्।
त्यसो भए अब के गर्ने?
समाजका कमजोर वर्गलाई विशेष प्रावधान ल्याई, साहरा दिई सम्मानित जीवनका आधारहरू सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। जसका लागि सकारात्मक कार्यअन्तर्गतका विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्दै सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका वर्गको उत्थान गर्नु अर्थात् तिनलाई राज्यको स्रोतसाधन माथिको पहुँच बढाउनु, त्यसका लागि सर्वप्रथम त तिनका गुणात्मक शिक्षा, क्षमता विकासमा भरपुर लगानी र निगरानी गर्नुपर्छ, ताकि ती समुदायलाई सधैँ सहाराको आवश्यकता नपरोस्।
त्यसैगरी कर्पोरेट संसारलाई विविधता र समावेशीकरण अपनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जस्तो कि अमेरिकामा कुन कम्पनीले अमेरिकन सरकारसँग कति रकमको काम पाउँछ, त्यसको निर्धारण उसको संरचनामा झल्किने विविधता र समावेशिताले गर्छ। अर्थात् उक्त कम्पनीको सकारात्मक कार्य कस्तो छ, त्यसमा भर पर्छ। वास्तवमा रोजगारी र अवसरको ठूलो भाग निजी क्षेत्रमा छ। राज्यले जतिसुकै आरक्षण नीति अपनाए पनि सीमित अवसरमा सबैलाई समेट्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले आफ्नो सीमालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई समाजप्रतिको जवाफदेहिता बढाउन उत्साहित गरिनुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले विश्वव्यापी प्रतिस्पधा गर्नुपर्ने हुनाले क्षमतासँग सम्झौता पक्कै पनि गर्दैन भन्ने तथ्य बिर्सिनुहुँदैन। त्यसैले लक्षित वर्गको क्षमता निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण र लगानी राज्यले निर्धक्कसाथ गर्न सक्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि सातैवटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा उच्चस्तरको समय सान्दर्भिक गुणात्मक शिक्षा दिन सक्ने विद्यालयको निर्माण हुन आवश्यक छ। सहज पहुँचको व्यवस्थाका साथ जहाँ जातका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा ती सम्पूर्णलाई छात्रावासमा राखी गुणात्मक शिक्षाको जग बसाल्न सकिन्छ। जसका लागि निजी क्षेत्रसँग विभिन्न स्वरूपमा छात्रवृत्तिलगायत विज्ञका सेवा र नेतृत्व निर्देशन पनि जोडिन सक्छ। त्यसैगरी तिनलाई नै लक्षित गरी विकट क्षेत्रमा विभिन्न क्षमता विकासका लागि प्रभावकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। जहाँ ती कमजोर वर्ग निःशुल्क रूपमा आफ्नै भौगोलिक परिवेशमा रही आफ्नो क्षमता र कार्यकौशलको विकास गर्न सकोस् र अन्य समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै व्यवधानको महसुस गर्न नपरोस्।
वास्तवमा उचित समयमै जरामा असल मलजल गर्न सकियो भने त्यो बिरुवालाई सधैँभरि स्याहार गरिरहनु पर्दैन तर वनझारसँग जोगाउन सकिएन भने तिनका लागि उपलब्ध सबै पोषण वनझारले उपयोग गरी झनै बलियो भएर हुर्किन्छ र आवश्यक बिरुवा सखाप नै पार्न बेर लाग्दैन। त्यतातर्फ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ।
आरक्षणको लक्ष्य भनेको विभिन्न ऐतिहासिक कारणले गर्दा जुन समुदाय पछाडि पारिए, अवसरबाट बन्चित गरिए, तिनलाई समाजका अन्य समुदायको बराबरीमा ल्याउन सकियोस् भन्ने हो। जीवनमा कतिपय कुरा हामी आफैले प्रयोग गरेर सिक्छौँ भने कतिपय अरूलाई देखेर सिक्छौं। आरक्षणको सम्बन्धमा भारतको अवस्था हेर्ने हो भने आरक्षण लागु गरिएको ७० वर्षसम्ममा जुन उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको थियो, त्यसको लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन। बरु आरक्षण एक राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै गरेको देखिन्छ। आखिर ७ दशकसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडि केही अन्तर्निहीत कमीकमजोरी होला नि? त्यतातर्फ पनि विचार पर्याउनुपर्छ। छिमेकीको घरमा आगो लाग्यो भने आफ्नो घर जोगाउने पूर्व तयारी पहिल्यै गर्नुपर्छ। आफ्नो घरमा आगो लाग्न सुरु गरेपछि निभाउँला भनेर कुरेर बस्नुहुँदैन।
आरक्षण सामाजिक विभेदअन्तर्गत ल्याइएको व्यवस्था हो। यदि यसले आन्तरिक रूपमा सामाजिक विभेदका आधारहरू निर्माण गर्छ भने त्यो समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा हितकारी हुन सक्दैन। आरक्षणले जुन समुदायलाई लक्षित बनायो, त्यहीँभित्र कुनै विशिष्ट वर्ग निर्माण गर्छ भने यसले आरक्षणको सम्पूर्ण लाभ त्यो विशिस्ट वर्गसम्म मात्रै संकुचित पारिदिन्छ र लक्षित वर्गसम्म वा भनौँ समाजको तल्लो तहसम्म पुग्नै दिँदैन। त्यसैले आरक्षणको सुविधा एक निश्चित समय अवधिका साथै एक व्यक्ति वा परिवारले कति पुस्तासम्म पाउने र राज्यले तिनको सशक्तीकरणका लागि सँगसँगै के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्टता चाहिन्छ। नत्र भने यसले अनन्तकालसम्म हाँगाबिँगा फैलाउँदै राजनीतिक वनझारजस्तो फैलिँदै अरू लोकतान्त्रिक विधिभित्रको अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाका रूपमा बलियो गरी स्थापित हुन बेर लाग्दैन।
हुन त प्रश्न यो पनि हो कि भागबन्डाको दुश्चक्रमा फसेको राजनीतिले समृद्ध समाजको निर्माणमा कतिसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला? आरक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणाको पक्षमा विवाद छैन तर यसका व्यवहारिक पक्षमा जुन कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनेतर्फ समयमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै हिँड्न सक्नुपर्छ।
समाजमा विगतका विभेदले सिर्जित स्रोतसाधनमाथिको असमान पहुँच र नियन्त्रणका कारण आज समाजमा व्याप्त सामाजिक विभेदका अनेक स्वरूपहरू हाम्रो सामु छन्। जस्तो कि जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, आर्थिक र राजनीतिक। हुन त यी सबै विभेदहरू एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। जसले कुनै समुदायको पुस्तौँपुस्तालाई सक्षम बनाइरहन्छ भने कतिपय समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा पिल्सिन बाध्य हुन्छन् र पुस्तौँपुस्तासम्म त्यो निरन्तरता भै रहन्छ। जहाँ हजारौँ वर्षसम्म सामाजिक विभेद रहेको हुन्छ, त्यहाँ अदृश्य रूपले उत्पीडन पनि जरो गाडेर बसेको हुन्छ। विभेदलाई कानुन बनाएर केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर उत्पीडनका लागि कानुन मात्रैले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्दैन। त्यसका लागि सामाजिक सशक्तीकरण नै चाहिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षको क्षमता विकासले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।
सन् १८५० पछि आएको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा २१ औं शताब्दीमा लोकप्रिय छ। जहाँ राज्यले आफ्ना कमजोर वर्गका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सकारात्मक कार्यका विभिन्न औजारहरूको प्रयोग गर्दै तिनलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्छन्। सँगसँगै विश्व बजारमा दरो पकड जनाउन योग्यताको खाँचो रहेको विषयमा कुनै दुई मत नरहेको स्पष्ट छ। त्यसैले आरक्षण र योग्यता कसरी सम्बन्धित छ भन्नेतर्फ पनि स्पष्ट हुन् जरुरी देखिन्छ।
आरक्षणसँग सँधै जोडिएर आउने एउटा विषय योग्यता हो, जुन जन्मजात आउँदैन। किनकि योग्यता भनेको सामाजिक उत्पादन हो। योग्यताको निर्माणमा अधिक प्रभाव एउटा व्यक्तिले पाउने वातावरण, आवश्यक संरचना, स्रोतसाधन, गुणात्मक शिक्षाको अवसर, सम्मानजस्ता विषयहरूको परेको हुन्छ। त्यसैले आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवार हरेक पुस्तामा सक्षमता बढाउँदै लान सफल भएका हुन्छन् भने गरिबीका दुश्चक्रमा फसेका जुनसुकै समुदायका व्यक्ति अनि उसको परिवार एवम् पिँढी पछाडि धकेलिँदै जान बाध्य हुन्छन्। वास्तवमा तिनै कमजोर वर्गलाई विशेष सुविधा दिँदै विकासको मूल धारमा ल्याउन आरक्षण आवश्यक छ। समाजमा कुनै समुदाय धेरै अगाडि र कुनैलाई धेरै पछाडि पारियो भने समाजको सन्तुलित विकास हुन सक्दैन।
सन्तुलित विकास किन आवश्यक छ?
सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक न्याय जति आवश्यक छ, योग्यता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। भोलिको दिनमा जहाँ विश्व, प्रविधिको विकासले एक अर्कासँग नजिकिँदै छ भने त्यहीँ अर्कोतर्फ नयाँनयाँ आवश्यकता, समस्या र अवसरहरू सिर्जित हुने निश्चित छ। त्यस्तोमा जुन देश आफ्नो क्षमता बढाउन सक्दैन, ऊ पछाडि पर्ने निश्चित हुन्छ। कोरोनाको महामारीले सिकाएको एउटा पाठ यो पनि हो। साथै आर्थिक समृद्धि जतिसुकै भए पनि यदि समाजमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न सकिएन भने त्यसले विकासको वास्तविक मर्मलाई लत्याउँछ।
त्यसैले आरक्षण आवश्यक छ भन्नुमा दुई मत नै छैन। तर यसका कमीकमजोरी सच्याउन र समय सान्दर्भिक बनाउन सबैको साथ र सहयोग पनि आवश्यक छ। समाज हाम्रो साझा हो भने यसका समस्या पनि हाम्रै हुन्। मिलेर नै समाधान खोज्नुपर्छ। समाजका हरेक व्यक्ति सम्मानका साथ समृद्धि हासिल गर्न सँगसँगै हिँड्न सकून् र आफ्नो समाजका लागि योगदान गर्न सकून्।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७९ ००:२० शनिबार