गत साता अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बोर्डका अध्यक्ष बेन बर्नान्कीले निरन्तरता पाउँछन् वा पाउंँदैनन भन्ने स्पष्ट नहुदाँ सेयर बजारमा उतारचढाव आएको थियो। बर्नान्कीलाई यस अघिका राष्ट्रपति जर्ज बुसले नियुक्त गरेका थिए। उनको रिपब्लिकन पार्टीले एक वर्ष अघिको राष्ट्रपति चुनाव हार्यो र डेमोक्य्राटिक पार्टीका बाराक आबामा राष्ट्रपति भए। यसले बर्नान्कीको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको थियो। उनले निरन्तरता पाउने समाचार आएपछि सेयर बजार पनि उकालो लाग्यो। बर्नान्की अमेरिका र विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो संकटबाट वचाउने व्यक्ति मानिन्छन्। यसैले उनलाई टाइम पत्रिकाले सन् २००९ का वर्ष पुरुष चयन गरेको थियो।
विश्वमा सन् २००८ को सुरुमा जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन्। अर्थमन्त्रालयले एक महिना अघि अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान लागेको जानकारी सार्वजनिक गरेकेा थियो। केही साता अघि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन राष्ट्र बैंक सक्षम नभएको आरोप लगाए। सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च छ। विदेशबाट आउने आम्दानीले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छ। तर, अर्थतन्त्रको विस्तार भने सुस्त गतिमा मात्र भएको छ। यसलाई अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको रोग ‘डच डिजिज' भनेका छन्। यसलाई रोक्नु अब नियुक्त हुने गभर्नरको चुनौती हो।
विगतमा दुई गभर्नरको नियुक्त विवादस्पद वन्यो। नियुक्तिबारे स्पष्ट कानुन भए पनि तिलक रावल गभर्नर हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिए। उनलाई सरकारले पदबाट अवकाश दियो तर अदालतले यो निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्याई पुनःस्थापना गर्यो। पदावधि सकिनै लागेका गभर्नर विजयनाथ भट्राईको पांच वर्षे कार्यकाल पनि निरापद रहेन। भट्राई नियुक्त हुनुअघि नै गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ पार्टीबीच चर्को मतभेद भयो। नियुक्त भएपछि पनि उनी करिब दुई वर्ष भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्वन भए। भट्टराईले भ्रष्टाचार नगरेको त अदालतले ठहर्यायो तर उनको क्षमतामा भने सधैं प्रश्न रहिरÞयो। चातुर्य देखाउनेभन्दा आवेशमा निर्णय गर्नेे स्वभाव उनमा छ। यस कारण उनी आफैं समस्यामा परे। राष्ट्र बैंकका करिब दुई हजार कर्मचारीको पनि कामप्रतिको उत्साह घट्यो। नेपाल बंगलादेश बैंक संकटग्रस्त हुँदा बलियो भएको राष्ट्र बैंक भट्राई निलम्वनपछि कमजोर देखियो।
गभर्नर पदलाई राजनीतिक मोलतोल र प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा विगतका नियुक्तिमा समस्या आएका हुन्। गभर्नर छान्दा राजनीतिभन्दा देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेर्नुपर्छ। आफ्नो निकट वा पक्षधरताका आधारमा गभर्नर चयन भएमा यस्ता व्यक्तिले अर्थतन्त्र र मौद्रिक क्षेत्रलाई सही दिशा दिन सत्तैनन्।
अर्थमन्त्री पाण्डेलेनै सार्वजनिकरूपमै अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिइरहेको छ भनेका छन्। हुन पनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको दुष्चक्रमा फसेको छ। यसले गर्दा अहिले केही तथ्यांकले ठूलो संकट आउनसक्ने संकेत गरेका छन्। आउने दिनमा अर्थतन्त्र यस्तै हुन्छ भन्न नसकिए पनि अहिलेको समय संवेदनशील र कठिन छ। अर्थतन्त्र र विद्यमान आर्थिक संरचनालाई राम्रोसंग बुझेको परिपक्क निर्णय लिनसक्ने गभर्नर आएमात्र देशलाई आसन्न संकटबाट जोगाउन सक्छन्।
राष्ट्र बैंकको निर्णय क्षमता पनि केही समय यता कमजोर बन्दै गएको छ। महत्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तोकिएको समयमा टुंगोमा पुग्न सकेन। अहिले अनिश्चयको घेरामा रहेको यस सुधार कार्यक्रमलाई अब के गर्ने? यसको उत्तर राष्ट्र बैंकले पनि दिन सकेको छैन। सुधारका पक्षधर भट्टराईविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि नै यो कार्यक्रम संकटमा परेको थियो। कार्यक्रममा पैसा लगाउने विश्व बैंकले पनि त्यस यता यो विषय उठाउन छाडेको छ। विश्व बैंकका अधिकारी पनि आउने गभर्नर कस्तो हुन्छ यस आधारमा वित्तीय क्षेत्रमा भावी रणनीति बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्ने टुंगोमा नपुर्याई छाड्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यही कारण देशले सुधारका नाममा ठूलो वित्तीय मूल्य चुकाउनु परेको छ । छाड्दा भविष्यमा पनि अझ ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। वित्तीय क्षेत्र सुधारका लािग जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बंैक भएकाले नयाँ गभर्नरको अर्को मुख्य चुनौती सुधारलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनु पनि हुनेछ। यसैले अहिले राजनीतिक पार्टी, सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई समेत विश्वासमा लिएर चालु सुधार कार्यक्रम टुंगोमा पुर्याउनसक्ने नेतृत्व राष्ट्र बैंकलाई चाहिएको छ।
राष्ट्र बैंकभित्रको संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार पनि अहिलेको आवश्यकता हो। वित्तीय संस्थाको संख्या बढेअनुसार अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता बढेको छैन। सरकारी लगानी भएका बैंकमा देखिएजस्तै समस्या निजी क्षेत्रका संस्थामा पनि देखिन थालेको छ। एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका छन्। अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई मजबुत नबनाउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढ्ने संकेत हो यो। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषलगायत ठूलो संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी अनुगमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ। एउटै निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने र सुपरिवेक्षण पनि गर्ने जिम्मेवारी लिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने विवाद यदाकदा हुने गरेको छ। यस्तै अनुसन्धान र विश्लेषणमा पनि राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै गएको छ।
निश्चय पनि, देशको अर्थतन्त्रका सबै समस्या गभर्नर एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन तर, योग्य र सक्षम गभर्नर भएमा आवश्यक समयमा देशले सही आर्थिक निर्णय लिन्छ भन्ने विश्वास बढाउंछ। यस्तो विश्वास जित्नसक्ने गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो। गभर्नरका लागि नाम सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्री र गभर्नर छनौट समितिले यस्ता विषयमा आधारित हुनु आवश्यक छ।
सानो काम गरेर ठूलो प्रचार पाउनेका भिडमा कल्याणका लागि ठूलो रकम दान गरेर पनि प्रचारप्रसार नहोस् भन्नेेमा जोड दिने सिद्धार्थ राणा सबैका लागि प्रेरणाका स्रोत हुनसक्छन्।
प्रकाशित: १८ माघ २०६६ २३:१४ सोमबार