घर फर्किने कामदार होऊन् वा आगन्तुक व्यवसायी र पर्यटक, सबैथरि यात्रुको धैर्यको परीक्षा भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगमन कक्षको मालसामान ओसार्ने यान्त्रिकपट्टीले लिने रहेछ। मार्च २२ तारिख बेलुका कम्तीमा पाँच अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रु औसतमा दुई घन्टासम्म उभिएर आआफ्नो सामानको प्रतीक्षा गरिरहे। ढिलाइका लागि क्षमायाचना त परको कुरा भयो, व्याप्त भद्रगोलको कारण खुलाउने कष्टसमेत कसैले गरेको सुनिएन। सबैको मुखमा एउटै वाक्य झुण्डिएको जस्तो देखिन्थ्यो, 'यहाँ सधैँ यस्तै हो हजुर!' त्यस्तो प्रतिक्रिया कायम रहेसम्म परिस्थिति बदलिने कुरा पनि भएन। दोहाबाट होली पर्वका लागि छुट्टीमा आएका सप्तरीका एक दक्ष युवा कामदारको हतास टिप्पणी थियो, 'खै कसलाई फरियाद (कम्प्लेन) गर्ने अब। राजा फाल्दिहाले। माओवादी कुही गो। लुटपाटमा महारत हासिल गरेकाहरूको सरकार छ। अल्छे शाही कांग्रेस प्रतिपक्षमा। जनतालाई पशुपतिनाथको भरोसा!'
राष्ट्रिय ध्वजबाहकको सेवा पनि विमानस्थलभन्दा खासै फरक छैन। विमानस्थलमा नेवानिका कर्मचारीको व्यवहार यात्रुको नाम र अनुहारअनुसार हुनुलाई व्यापक नेपाली संस्कृतिको परिचायकका रूपमा लिन सकिन्छ। राजा गए पनि उनको तन्त्र त यथावत् छ। तर, यात्रुलाई दिइने सामान्य जानकारीसमेत तथ्यपरक नहुनुलाई क्षम्य मान्न सकिँदैन। सामान्यतया यात्रुले आफूसँग लान मिल्ने सुम्पिएको सामानको वजन २५ किलो भए पनि प्रबर्द्धनात्मक योजनाअन्तर्गत मार्च महिनाभरिलाई त्यो सीमा ३० किलो पारिएको सूचना काठमाडौँमा सगर्व दिइने रहेछ। फिर्ती यात्रु भने २० किलोभन्दा बढीको थप शुल्क तिर्न बाध्य पारिन्छन्। मौखिक जानकारीको आधिकारिकतालाई नपत्याउने हो भने त आधुनिक व्यवसाय सहजरूपमा चल्दैन। हालसालैको बेंगलुरू–काठमाडौँ उडानको प्रसंगले आन्तरिक सञ्चारको अभावले उत्पन्न बेथितिलाई थप प्रष्ट्याउन सक्छ।
दक्षिण भारतको अनौपचारिक मुख्यालयजस्तै बन्दै गएको बेंगलुरू निसन्देह नेवानिका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। साइबर सहर भनिने भारतको सूचनाप्रविधिको राजधानीमा सबैथरि काम गर्ने हजाराँै नेपाली छन्। त्यहाँ पढ्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। बजार र सेवा दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो हवाइमार्ग व्यापारिक दुहुनो गाई ठहरिन सक्छ। आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नेभन्दा खर्च कटाउनलाई होला, बेंगलुरू विमानस्थलको भूसेवा व्यवस्थापनलाई नेवानिले ठेक्कामा (आउटसोर्सिङ)लगाएको छ। जुनसुकै ठेकेदार पनि आफ्नो ठेक्काको शर्तभन्दा बाहिर गएर सेवा पुर्यालउने कष्ट सामान्यतया गर्दैनन्। सम्बन्धित वायुसेवाको दीर्घकालीन छविभन्दा तात्कालिक नाफा तिनका लागि महŒवपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नाफाक्षेत्रका सेवाप्रदायकहरूको अनुगमन चुस्त र दुरूस्त हुनुपर्ने हुन्छ। त्रिअविका नेवानि अधिकारीले दिएको जानकारीको लिखित आधिकारिकता खोज्ने व्यक्ति नाफाक्षेत्रको सेवाप्रदायकको अनुगमनकर्ता हुन् वा प्रवक्ता, धेरै यात्रुलाई ठम्याउन गाह्रो भएको थियो, मार्च २२ बेलुकीको काठमाडौँ उडानअगाडि। नाफाक्षेत्रको गतिविधि बढ्दै गएपछि साँठगाँठ पनि फस्टाउँछ।
नेवानिको अर्को समस्या के भइदियो भने त्यहाँको कार्यसंस्कृतिबाट 'शाही' धङधङी अझै गएको छैन। राजसी उडानका लागि उपयुक्त हुनेगरी तयार पारिएका मनग्गे खुट्टा तन्काउने ठाउँ, आकर्षक आन्तरिक साजसज्जा एवं आरामदायी कुर्सीमा प्रबर्द्धनात्मक भाडाको टिकट लिएका विद्यार्थी र सामान्य कामदार पनि चढ्छन् र अन्य यात्रु सरह नै व्यवहारको अपेक्षा राख्छन् भन्ने कुरा नयाँ नियुक्ति लिएका उडानकर्मीलाई समेत गाह्रै लाग्ने रहेछ। अपवादबाहेक, रूखो व्यवहार हिजोआज नेवानिका उडानकर्मीहरूको चिन्हकशैली (सिग्नेचर स्टाइल) बन्दै गएको देखिँदैछ।
नेवानिका हवाइजहाजहरू त पुरानै हुन्, तर ढोका बन्द गर्दा आपसेआप बत्ती बल्ने वा सिट घचेट्दा विश्राम अवस्थामा बस्नेजस्ता सामान्य कुरा मर्मत गर्नु लागतभन्दा पनि सावधानीको कुरा हो। हुन त बिग्रेपछि मात्र मर्मत गर्ने संस्कारमा हेरचाहको अवधारणा नै अनौठो लाग्न सक्छ। त्यसैले होला, प्वाल पर्नुअगावै ध्यान दिनुको साटो त्यसलाई तदारूकताका साथ टाल्ने क्षमतालाई नेपालमा महत्वपूर्ण ठहर्या उने गरिन्छ।
बेथितिका बादशाह
अस्तव्यस्तताको सबभन्दा ठूलो आकर्षण के हो भने साधनसम्पन्न एवं व्यवहारकुशल, दुवैथरि व्यक्ति अव्यवस्थामै फस्टाउँछन्। सम्पन्नले आफ्नो सुविधा सस्तोमा किन्ने मोलमोलाइ गर्न पाउँछ। चतुरहरू अराजकता प्रबन्धन गर्दै माथि उक्लिन्छन्। यसप्रकार कालान्तरमा अस्तव्यस्त अवस्था स्वतः दिगो बन्न पुग्छ। नभए त्रिअवि वा नेवानि सुधार गर्नैनसकिने उपक्रम होइनन्। नेपालको नाफाक्षेत्रमा पारिवारिक नियन्त्रण व्याप्त रहेकाले व्यवस्थापकको व्यावसायिक योग्यता एवं कार्यकुशलताभन्दा उसको मालिकप्रतिको बफादारीले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसैले नाफाक्षेत्रमा अझै पनि दूधे दाँत नझर्दै मालिकका सन्तान उच्च व्यवस्थापक बन्ने पद्धतिकै बोलवाला छ। समावेशी सार्वजनिक सेवा पनि हुनसकेको छैन, तर भतिजभान्जा तथा विश्वासपात्रले मात्र सञ्चालन गर्ने नाफाक्षेत्रका तुलनामा राज्य निर्देशित उद्यमहरूमा अझै पनि अपेक्षाकृत उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका र पेशागतरूपले दक्ष व्यवस्थापकहरूको बाहुल्य छ। त्यति हुँदाहुदै पनि सार्वजनिक सेवाका उपक्रमहरूको गञ्जागोल हट्न सकेको छैन। फगत राजनीतिक हस्तक्षेपलाई दोष दिएर सार्वजनिक उपक्रमका व्यवस्थापकहरू उम्किन सक्दैनन्।
हवाइसेवामात्र होइन, शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक उपक्रमको गुणस्तर निरन्तर खस्किने क्रममा छ। दोष कुनै एउटा अवयवमात्रको पनि होइन। नाफाबाहेक अरू कुनै मूल्य र मान्यताले नबाँधिएका निजी कारोबारीहरूसँग सेवालाई सर्वोपरी मान्नुपर्ने सार्वजनिक निकायहरूले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। सोपानतन्त्रअनुसार चल्नुपर्ने उपक्रममा निर्णय प्रक्रिया स्वभावतः सुस्त हुन्छ। फेरि दसथरि अनुगमनकर्तालाई जवाफ दिँदै हिँड्नुभन्दा कुनै निर्णय नलिनु सार्वजनिक उपक्रमका व्यवस्थापकहरूका लागि सबभन्दा सुरक्षित निर्णय हुने रहेछ! भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल नाफाक्षेत्र हो। गाली र सजाय भने सरकारी उपक्रमका कर्मचारीले पाउँछन्। बद्नाम हुनैछ भने केही गरेरै हुनु बेस भन्ने मनस्थिति सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त हँुदै गएको छ। कुरा त्यतिमात्रैमा सीमित भने छैन।
बेथितिलाई संस्थागत तुल्याउने सबभन्दा असरदार तत्व महत्वाकांक्षी पेशाकर्मीहरूको केही गरेर देखाउने चाहनाले हो। त्रिअवि एवं नेवानि, दुवै निकायको लगाम सक्षम पेशाकर्मीहरूको हातमा छ। तिनले नेपालको राज्यव्यवस्थामा अन्तर्निहित अव्यवस्थालाई राम्ररी बुझेका छन्, त्यसैले ती जहाँ छन् त्यहाँसम्म पुग्न सफल भएका छन्। तिनको क्षमता बेथिति व्यवस्थापनबाट नापिन्छ, अव्यवस्था समाप्त हुनासाथ तिनको उपयोगिता पनि सकिन्छ। सार्वजनिक उपक्रमको प्रलोभन संरचना (इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर)नै अस्तव्यस्तताको कारक बन्न पुगेको छ। जति धेरै बेथिति, उति धेरै उपक्रम प्रमुखको शक्ति र उपयोगिता। महत्वाकांक्षाभन्दा सेवाभाव एवं लगनशीलतालाई क्षमताको माप नतुल्याएसम्म सार्वजनिक उपक्रमहरूको गुणस्तर बढ्न सक्दैन। उर्ध्व अभिप्सु सत्तिसालको रूखभन्दा माटोसँग जोडिन खोज्ने बर र पीपल प्रकृतिका व्यक्ति सार्वजनिक उपक्रमहरूका लागि बढी उपयुक्त पात्र ठहरिन सक्छन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा भने उचार्इं हासिल गर्न लालायितहरूको बोलवाला छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नाफा वा गैसस उद्यमतर्फ लाग्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता कायम छ।
आवश्यक अराजकता
राणा–शाह शासनमा उमेर पुगेका क्षमताविहीन नातेदारहरू थान्को लगाउने ठाउँ सेना र प्रहरी हुने गर्थ्यो। मनपरी गर्न पाउने, खासै काम गर्न नपर्ने तर सुविधा भने यथेष्ट पाइने सुरक्षाबलहरूको उपल्लो पंक्ति सम्भ्रान्तका सन्ततिहरूका लागि सुरक्षित हुने गर्थ्यो भने सेवा तहमा चाकरीदारका सन्तानले पनि ठाउँ पाउँथे। कर संकलन बढाउने एवं शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने निजामती सेवाको भर्ती भने अपवादबाहेक अपेक्षाकृत योग्यतामा आधारित हुने गर्थ्यो। त्यो फरक अब मेटिएको छ। सारमा जेजस्तो भए पनि फौजी र निजामती दुवैथरिको पदपूर्ति प्रक्रिया वस्तुपरक हुनुपर्ने बाध्यता छ। समावेशी प्रावधानको कार्यान्वनले भविष्यमा मनपरी भर्ती प्रक्रियालाई अझ बढी संकुचित गर्ने सम्भावना पनि छँदैछ।
योग्यताका आधारमा छनोट भएको भ्रममा रहनेहरूले जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वलाई गन्दैनन्। असफलताको दोष राजनीतिक नेतृत्वको टाउकोमा थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने चलन सार्वजनिक क्षेत्रका प्रशासक एवं व्यवस्थापकमा व्यापक छ। त्यसले गर्दा बदनामी बोक्ने नै हो भने 'केही गरेर'मात्र छोड्ने लोभ राजनीतिकर्मीमा पनि पलाउँछ। यसप्रकार महŒवाकांक्षी व्यवस्थापक, लोभी राजनीतिकर्मी एवं मूल्यविहीन नाफाक्षेत्रका कारोबारीबीच कायम हुने सहकार्यको दुष्चक्र पूरा हुन्छ। जनता पिल्सिन बाध्य बनाइन्छन्! लोभ र लाभको यो प्राधान्य यतिबिघ्न आकर्षक हुन पुगेको छ कि अब नेपाली सेना पनि यो खेलमा सामेल हुन लालायित छ। नाफाक्षेत्रका कारोबारीलाई गुहार्नुभन्दा अरू कुरा जेसुकै भए पनि आफन्त भर्तीका लागि उत्पादक, सेवा वा आर्थिक उपक्रम उपयोगी ठहरिन सक्छ। सुरक्षा निकायले आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने र प्रभाव बढाउने पनि आर्थिक गतिविधि बिस्तार गरेरै हो। राजनीतिक दलहरूको चन्दादाता हुन आर्थिक उपार्जनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता जो छ। सामरिक एवं रणनीतिकरूपले स्वतः एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरूबाहेकका सार्वजनिक उपक्रमको उपयोगिता सीमित हुँदै गएका छन्। लागत असुलीसम्म त ठीकै हो, नाफा कमाउनलाई व्यापार र उद्यम चलाउने काम भने सरकारले प्रभावकारिताका साथ गर्न सक्दैन। गुणस्तर कायम गर्न एवं नाफाखोरी रोक्न नियामक निकायहरू सक्रिय भए पुग्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भने उपभोक्ताहरूको संगठित आवाजको हो।
'यो नेपाल हो, त्यसैले यहाँ केही पनि हुँदैन!' भन्ने भाग्यवादी मनस्थिति व्याप्त रहेकाले शान्ति प्रक्रियाको अन्त्येष्टि भइसक्दासम्म सत्य निरूपण सुरूसमेत हुन सकेको छैन। गोरखा भुइँचालोले देशको भुइँसँगै मुटुसमेत हल्लाएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो, प्रभावित जनसंख्या भने अझै पुनर्निर्माण योजनाको प्रतीक्षामै छन्। वीरगन्ज–रक्सौल नाका खुलेको महिनौं बितिसक्दासमेत खाना पकाउने ग्यास बजारबाट बेपत्ता छ। सर्वव्यापी अस्तव्यस्तताबाट मुक्तिका लागि स्थायित्व होइन, सायद नियन्त्रित अराजकतारूपी ओखतीको मात्रा अझै पुगेको छैन। नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको सान्दर्भिकता यथावत् छ। त्यसबेगरको आर्थिक समृद्धिले भुइँफुट्टा वर्गको पृष्ठपोषणबाहेक अरू केही गर्न सक्ने छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको टोपी लगाएको नेपाली कांग्रेस अझै राजनीतिक दल नै रहेको कुरा साबित गर्न पनि अब सडकमा उत्रिन अबेर गर्नु हुँदैन। नभए ढिलो भइसक्नेछ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७२ २१:४६ बिहीबार