यातना तथा अंगभंग पारिएका, वर्षौंदेखि शरीरमा गोली रहेका कैयौँ नागरिक उपचारबाट अझै बञ्चित छन् । बलात्कार तथा यौनहिंसापीडित नागरिकको पहिचान, राहत, न्याय त परको कुरा आफे पीडा समाज त के परिवारभित्र समेत साट्न सकिरहेका छैनन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सत्य र न्यायको अधिकार राख्ने पीडित शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक बात्सल्य, सुन्दर भविष्य, मनोसामाजिक पीडाबाट वर्षौंदेखि पिल्सिरहेका छन् । पढ्नबाट वञ्चित गराएर नयाँ नेपालका नाममा जबर्जस्ती बन्दुक बोकाएर लडाइँमा होमाइएका नागरिक अयोग्य लडाकुको ट्यागमा अन्धकार भविष्यसँग लडिरहेका छन् । व्यक्तिबेपत्ता, हत्या, यातना, यौनहिंसाका घटना गएको पहिरो पन्छाएपछि सकिने केवल प्राविधिक घटना नभएर तिनले आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिको जीवनभर अनपेक्षित प्रभाव पारेका छन् । पीडकहरू मान्छे मारेको÷बेपत्ता पारेकोमा गौरव गर्दै छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् ।
वर्षाैंदेखि यस्ता कलाहीलाग्दा पीडाका कथाव्यथाबाट पलपल पिल्सिरहेका नागरिकको पीडा र आँसु साट्ने एवं मल्हम लगाउन जिम्मेवार निकाय हालसम्म भेटिएन । शान्ति सम्झौता भएको ९ वर्षसम्ममा राज्यसँग द्वन्द्वमा पीडित भएका नागरिकको यथार्थ तथ्यांकसमेत छैन । तथ्यांक संकलन तथा छानबिनका नाममा बनेका कार्यदलहरू पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बने, पहुँच नहुने कैयौँ पीडितमा सूचीकृत हुन नसकेको गुनासा पटकपटक सुनिए । राजनीतिक सहमतिमा बनाइएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको एक वर्षे अन्तरिम प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवताविरुद्धको अपराधमा मेलमिलाप हुन नसक्ने बताए । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र सहकार्य गर्ने कुरा आयोगहरू बारम्बार बताइरहेका छन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि भन्दै बाबुराम भट्टराइले जारी गरेको आयोग अध्यादेश २०६९ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सबैतिर न्याय सुनिन्छ, तर कसरी न्याय हुन्छ भन्ने परिभाषा वर्षांैदेखि अन्याय र पीडा भोगेका द्वन्द्वपीडितले गर्ने हो या सरकार, आयोग वा अन्य कसैले (?) गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
आधा अवधिसम्म पनि गर्ने काम र प्रक्रियाका सम्बन्धमा आयोगहरू अन्योलमा रहेका छन्, बरु सरकार एवं सरोकारवालाले सहयोग नगरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् । कुन पक्षबाट भएको नभएर मानवअधिकारको के कस्तो गम्भीर उल्लंघन भयो भनेर समान सुनुवाई र व्यवहार गर्नुपर्ने सत्य आयोगभित्रको आपसी खट्पटी माडी बस विस्फोटका पीडितसँग भेटघाट गर्ने विषय र सम्बन्धित राजनीतिक दलमार्फत्को दबाब (?) का कारण सतहमा पोखियो । अन्यथा, एउटै कार्यभार र जिम्मेवारी दिइएका सदस्यहरूबीच विवाद हुनुको मतलब कि त बुझाइ र कि त प्राथमिकतामा फरक हो भन्ने बुझिन्छ । उता बेपत्ता छानबिन आयोगमा कहिले नोबेल पुरस्कारको सपना दखिएको त कहिले असहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको नियत सोध्दै व्यक्तिगत तवरले इमेल लेखिएको सुनिन्छ । छिनछिन खेर नफाली संवेदनशितालपूर्वक काम गर्नुपर्ने आयोगबारे सार्वजनिक समाचारहरूले एकातिर कार्यभारप्रति आयोगहरूको संवेदनशील एवं सक्षमताबारे सवाल उब्जिाएका छन् भने अर्कोतिर आयोगसम्बद्ध कतिपय व्यक्तिको प्राथमिकता पीडितभन्दा राजनीतिक दलको इसारा वा आयोगलाई टेकेर व्यक्तिगत फाइदा लिने त होइन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएका छन् ।
सरकार नै आयोगले पीडित केन्द्रित ढंगले काम गरुन् भन्ने चाहँदैन कि भनेर आशंका गर्ने प्रशस्त दृष्टान्त छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको सरकारले २०७१ असारमा सिफारिस समितिमार्फत् गठन प्रक्रिया थालेर आयोग गठनमा ८ महिना लगाउँदा समेत महिनौँसम्म आवश्यक बजेट, कार्यालय एवं कर्मचारीको प्रबन्ध गरेन । स्वतन्त्र भनिएको आयोगलाई चाहिने नियमावली सरकारले विशेषतः सत्ता घटक एनेकपा (माओवादी)का कारण महिनौँसम्म अड्काएर राख्यो । अदालतको फैसलाबमोजिम ऐननियम बनाउन एवं परिमार्जन गर्न सरकार उदासीन छ ।
द्वन्द्वरत् दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले जसले पीडा दिएको भए पनि पीडाको प्रकृति र रंग उस्तै भएको अनुभूतिका साथ पीडा साटासाट एवं सहकार्य गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी बनाएका हुन् । समाजमा असल र खराब पात्रहरू भएजस्तै पीडित समुदायभित्र नाजायाज फाइदा एवं मनसाय पनि होलान् । तर सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा एकीकृत भएर समाधान खोज्ने लक्ष्य लिएको चौतारीमार्फत् दुवै पक्षका पीडितले आपसी मेलमिलापको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पीडित, मानवअधिकार समुदाय अनि अदालतको फैसलालाई उपेक्षा गर्दै ऐन बनाइएको एवं संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रसँग कम क्रियाशील व्यक्तिहरूको बाहुल्यतामा बनाइएका कमजोर आयोगहरूप्रति पीडित एवं मानवअधिकार समुदायको विश्वासको संकट रहनु स्वाभाविक हो । तथापि, पीडित समुदायले आयोग बहिष्कार वा असहयोग गर्ने भनेन ।
काठमाडौँ एवं पाँचै विकास क्षेत्रमा पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजसँग परामर्शपश्चात् आयोग उपयोग गर्ने अवधारणा स्वरूप अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको जगमा पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता गर्न, ऐनकानुन परिमार्जन एवं निर्माण गर्न, आयोगको कार्यादेश परिमार्जन गर्न, विश्वसनीय संरचना बनाउन तथा पीडितसँग काँधमा काँध, मनमा मन मिलाएर आँसुमा आँसु साट्न सक्ने सहकार्यको वातावरण बनाउन पटकपटक अनुरोध ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोग ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरूप नबनाइएको ऐन सोअनुरूप परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । गठित आयोगहरूले पीडित, मानवअधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोगप्रति अविश्वास गर्नुको तथ्य आत्मसात गरी सुल्झाउन र हुबहु लागु हुननसक्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्थानीय परिवेशअनुरूप समाधान खोज्नेतर्फ पहल गरेनन् बरु नेपाली मोडेल बनाउने भन्दै आफ्नै ढंगले अगाडि बढे । सिफारिस समितिले जस्तै नाममात्रका परामर्शहरू गरिए, वर्षौंदेखि मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूसँग सहकार्यको हात बढाउन चाहेनन् । सत्य आयोगले सरकारलाई आवश्यक कानुनी पूर्वाधार बनाउन तथा फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउनु साटो बारम्बार कुमार लामाको कुरा उठाएर पीडितलाई झन् चिड्यायो । बरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग नगरेको सत्य आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा संयुक्त राष्ट्रसंघले लिन सक्नेजस्ता सतही तर्क गरेको समेत सुनियो ।
एकत्रित गरी सबै पक्ष र प्रकारका पीडितलाई समान व्यवहार एवं सुनुवाई गर्नुपर्ने एवं सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने, पीडितको रगत बगेको र पीडा भोगेकै कारण बनेको आयोगका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिबाट पीडितका अधिकारबारे बोल्न सक्ने कतिपय पीडितलाई अवरोध ठान्दै निरुत्साहित पार्ने काम गरियो । केही पीडितले आयोगलाई असहयोग गरेको वा भाँड्न खोजे भन्दै पीडितबीच विभाजन ल्याउन खोज्ने एवं पीडितको सत्य र न्यायको अधिकारको स्वच्छ अभियानलाई सतही टिप्पणी गरेको पनि पाइयो । ठालु ठानेर आयोगका कुरा सुनेमात्र पक्का पीडित हुने तर पीडित केन्द्रित ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्नेहरूचाहिँ पीडित नभएर अवरोध हुने एवं पीडितलाई दयाको पात्रका रूपमा लिने मानसिकता आयोगका कतिपय व्यक्तिमा छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । उता, टाढाका पीडितलाई खर्च दिन नसकिने भन्दै प्रायः सदरमुकाम वरिपरिका पीडितहरूसँग परामर्श गर्दा कतिपय पीडितले विभेदको महसुस गर्न पुगे ।
स्वतन्त्र, विश्वसनीय र सशक्त आयोग बनाउन, सर्वोच्च अदालतमार्फत् पटकपटक महत्वपूर्ण फैसलाहरू ल्याउन एवं स्थापित मान्यताअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाठी एवं गिरफ्तारी खेपेका र निरन्तर अभियानरत् पीडित समुदायको आयोगप्रति भएको लगानी एवं मायाममता अंकमा हिसाब गर्न र शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । आयोगले काम गर्न नसकेको एवं सत्य पत्ता लगाएर पीडितले चाहेको सिफारिस गरेकै खण्डमा पनि बाँकी नै रहने पीडितको न्याय र परिपूरणको सवाल एवं अभियानमा आयोगसम्बद्ध व्यक्तित्वहरूको प्रतिबद्धता एवं सक्रियता केकस्तो रहला भविष्यले नै देखाउला ! तर, आयोगमा काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्र आयोगको चिन्ता हुने तर पीडितलाई माया, चिन्ता नहुने कदापि हुनसक्दैन ।
यी पीडितहरूले कति झमेला गरेका भन्ने सायद आयोगलगायत कतिपय निकाय एवं व्यक्तिलाई लाग्दो हो । तर प्रतिनिधिमूलक ढंगले उल्लिखित घटनाको पीडा आफैले भोगेको अवस्थामा के गरिन्थ्यो होला भनेर द्वन्द्वको यथार्थपरक पीडा अनुभूत गर्न पंक्तिकार अनुरोध गर्छ । कुनै पनि सक्कली पीडितमा आफ्नो पीडा लम्बियोस्, सम्बोधन नहोस् भन्ने मनसायको आशंकासम्म गर्नु पीडितको अपमान हो । आयोग कुनै मजाक, राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाउन उपयोग गरिने निकाय होइन, पीडितको एकमात्र स्वार्थ आयोग काममाजी हुनुपर्छ भन्ने हो । आयोगले गरेको राम्रो कामको स्वभावतः देश–विदेशमा प्रभाव र उच्च मूल्यांकन भइहाल्छ । अलमलमा रहेका आयोगले बेपत्ता एवं यातनालाई अपराधीकरण गर्नेलगायतका कानुनी प्रबन्ध, गम्भीर प्रकृतिका अपराधको स्पष्टता, मेलमिलापका आधार, सत्यको उजागर, सहकार्यको वातावरण, शान्ति समितिको पुनर्संरचना वा विश्वसनीय संरचना, जनशक्ति एवं साधनस्रोत तथा कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । वर्षदिनमा धेरै मौका गुमाइसकेका एवं भावी मार्गचित्र स्पष्ट नभएका आयोगहरूले बाँकी अवधिमा औचित्य स्थापित गर्नसक्ने आधार कमजोर हुँदै गएका छन् ।
अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७२ २१:५१ मंगलबार