आज देशमा नेताको क्षमता निर्माण पद्धतिको खाँचो परेको छ। नेताहरूलाई आफ्नो भूमिका आफ्नो दायित्व निर्वाह कसरी गर्ने भन्नेबारे थाहा हुनुपर्यो। पालिकादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म आफ्नो भूमिकाबाट विमुख हुने गरेका कुरा तिनीहरूबाट निर्वाह हुँदै गरेका काम कारबाहीले देखाइरहेकाछन्। संघीयता लागु भएपछि पनि राजनीति र प्रशासनमा तात्विक सुधार देखिएन। संघमा होस् वा प्रदेशमा, राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहारमा केही भिन्नता देखिएन। केन्द्रदेखि पालिकासम्म आर्थिक विचलन र बेथिति झन झन बढ्दै गएको छ। प्रदेशका सबै लगाम केन्द्रले नै लिने गरेको छ। तर नेतृत्व क्षमतावान हुन नसक्दा सर्वत्र बेथितितर्फ उन्मुख भइरहेको छ।
प्रायःजसो संसारका मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि औपचारिक योग्यता किटानी गरेको देखिँदैन तथापि राजनीतिक उमेदवार हुन पनि औपचारिक योग्यता पनि चाहिन्छ भन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। नेताहरूको योग्यताका कुरा नगरे पनि क्षमताको कुरा त पक्कै उठ्न पर्यो। मुलुकको निर्णायक अंगमा रहने कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको स्नातकसम्मको योग्यता नहुँदा ब्युरोक्र्याट्स र टेक्नोक्र्याट्सको हेपाइमा पर्ने संभावना बढी हुन्छ।
शिक्षित र अध्ययनशील नेतृत्व भएमा उसमा विवेक हुनुका साथै तर्क गर्ने, कुनै समस्या समाधानको जुक्ति बुद्धि पलाउनुका साथै कुनै विवाद आएमा छलफल गर्न सक्ने, तर्कपूर्ण बहस गर्ने र अर्थपूर्ण दृष्टिकोण समेत राख्न सक्ने हुन्छ। नेतामा तीक्ष्ण बुद्धि अनुभव, समोचित ज्ञान नभई हुँदैन। यस्तो सामथ्र्य नेताहरूले अध्ययनबाट प्राप्त गर्न सक्छन्।
नागरिकको राज्य सरकार राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजप्रति कर्तव्य र अधिकारका बीच सन्तुलन कायम गराई देश हाँक्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। नागरिकले नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिप्रति सतर्कता दिलाउने काम गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको कुशाग्रता र नागरिकको चेतनाबाट लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको संभावना हुन्छ।
संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै नेतृत्वको त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रतिपक्षले सिर्जनात्मक रूपमा सरकारका नीतिहरूको विवेचना आलोचना गर्दा नै सही ढंगले तिनको परिमार्जनमा बल पुग्छ। यसरी सहीरूपले प्रतिपक्षले आलोचना गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। यसो हुन सकेमा लोकतन्त्रको सामाजिक आधार बलियो बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा दलका सम्बन्ध, समझदारी तथा दलीय आचरण मजवुत नभई हुँदैन। एकले अर्को दलबीच शान्ति सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता आधारित बहुल विचारको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासबाट मुलुकले सुशासन प्रत्याभूत गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा नेतृत्वको पहलबाट समसमायिक परिवर्तन आई राजनीतिक दलहरू पनि नेतृत्व विकास गराउनमा नागरिक शिक्षाको भूमिका गहन देखिन्छ।
नागरिक शिक्षाको अध्ययनबाट देशको संविधान तथा ऐन/कानुनअनुसार सुशासन चलाउनुपर्ने कार्यपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थाबारेसमेत यथोचित ज्ञान दिलाउँछ। यसले नागरिक अधिकारहरूको उल्लंघन तथा लोकतन्त्रको मूल्य/मान्यता अवमूल्यन हुनबाट जोगाउँछ। सरकारी संयन्त्रले व्यावहारिक रूपमा नागरिक हक र अधिकार कार्यान्वयन गराउन पनि नागरिक शिक्षाले सही मार्ग प्रदर्शन गराउँछ। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपािलकाका निकायमा शक्ति सन्तुलित नीति आवश्यक हुन्छ।
नेताहरू बरु राणाकाल, पञ्चायतकालमा अध्ययनशील देखिन्थे। राजनीतिक विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका टिप्पणी, आफ्नो मुलुकको अवस्थाबारे वितृष्णा आदि सम्बन्धमा भूमिगत रूपमै भए पनि विवाद, तर्क, छलफल गर्थे। तर लोकतन्त्रको गन्तव्यमा आएपछि जब लक्ष्य प्राप्ति भयो तब नेताहरूमा ज्ञान बढाउने हुटहुटी क्रमैसँग विलाउँदै गयो।
आज मुलुकको भूमिसम्बन्धी कार्यका लागि भूमिसुधार, औद्योगिकीकरणका कुरा वा कृषि सुधारका कुरा वा शैक्षिक सुधारका नयाँ कार्यक्रम तय गरेर राजनीतिक दलहरूले सही दिशा पकड्न सकेको भए आज मुलुकको यो दयनीय अवस्था देख्नुपर्ने थिएन। मुलुकले प्रगति मार्गमा निकै अगाडि फड्को मारिसक्थ्यो।
जीवनको सामाजिक पाटोकै कारण प्राणी मात्रमा मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेको हो। आपसी सहयोग गर्न सक्ने र यस्तो सहकार्यलाई समयोचित सुधार गर्ने क्षमता समेत मानिसमा भएबाट पृथ्वीलाई सहज रूपले प्रयोग गर्दै आउन सकेको हो।
यति हुँदाहुँदै पनि मानव सभ्यता जोगाउने ठूला चुनौतीका सामना गर्न पनि मानिसमा सामूहिकताको भावना नभई नहुने कुरा इतिहासका विभिन्न कालखण्डले औल्याइरहेका छन्। जहिले पनि व्यक्तिगत र सामाजिक हितबीच संगति कायम गराउनमा पनि नागरिक शिक्षा पठनले संभव गराउँछ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ००:३१ शुक्रबार