प्रिसिला हेनर (जो अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वरिष्ठ मेलमिलाप सल्लाहकार समूहको सदस्य छिन्) संक्रमणकालीन न्यायको विश्वमै चिनिएकी विज्ञ मानिन्छन्। उनका दुई प्रसिद्ध पुस्तक-अन्स्पिकेवल ट्रुथ (अर्थात, अभिव्यक्त गर्न नसकिने सत्य, २००१ मा प्रकाशित) र द पिस मेकर्स पाराडक्स (अर्थात, शान्ति सहजकर्ताको असमञ्जस्यता, २०१८ मा प्रकाशित) अहिले पनि बहुचर्चित छन्।
डा. विपिन अधिकारी र म पश्चिम अफ्रिकी देश लाइबेरियाको शान्ति अभियान (अनमिल) मा मानव अधिकार तथा विधिको शासन विज्ञका हैसियतले सन् २००४ देखि २००६ सम्म कार्य गर्दा २ पटक प्रिसिला हेनरसँग भेट भएको थियो। मलाई सम्झना छ, हामी दुवैजनाको कम्बोडियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्च आयोगअन्र्तगत विज्ञकै हिसाबले काम गर्दाको अनुभवबारे र लाइबेरियाको शान्ति प्रक्रियाबारे प्रिसिला हेनरसँग केही छलफल भएको थियो।
नेपालको माओवादी गतिविधि र सम्भावित शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा उनले चासो राख्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको संस्थापकका रूपमा उनले आफूलाई चिनाएकी थिइन्। प्रिसिला हेनरले दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भलाई जोडेर भनेका कुरा (जुन पछि उनले ‘ट्रुथ कमिसन्स स्किभेटिक ओभरभ्यु’मा पनि दोहोर्याएकी छिन्) हाम्रा लागि उत्तिकै सन्दर्भिक छ।
“हरेक सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको आफ्नोपन हुन्छ।, प्रत्येक आयोग एकअर्कामा पूरक हुन्छन्। उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकाको ‘सत्यका लागि माफी(एम्नेस्टी फर ट्रुथ), यो मोडेल बडो अवास्तविक तथा यथार्थमा अनुपयुक्त एवं कार्यान्वयन हुन नसकेको, अन्य पृष्ठभूमिका देशमा अव्यावहारिक हुनेखालको मोडेल हो...., तसर्थ हरेक नयाँ सत्यनिरूपण आयोग सम्बन्धित भूभागको वास्तविकता तथा उपयुक्त वातावरणमा अडेको हुनपर्छ।” यसको सही विश्लेषण हामी नेपाली आफैँले गर्नुपर्छ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मोडेल
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अन्तर्गत दुई अलग आयोग दुई पटक गठन भयो। दुवै पटक आफ्नो अवधिभित्र आयोगहरूले आफ्ना कार्य सम्पादन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सकेनन्। दोषी दुवै आयोग होइनन्। उजुरीका ठेली ( ६३,५०० र ३६०० जति उजुरी) आयोगका फाइलमा अनिर्णित छन्।
तर ती उजुरीभित्र प्रवेश गरी सत्यको खोज, द्वन्द्वको कारण, द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन् भएका उजुरीमा छानबिन, पीडक एवं दोषीको पहिचान र उनीहरूमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति तथा यथोचित परिपूरण, पीडित एवम् उनीहरूका परिवारले भोग्नुपरेको वर्षौसम्मको शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पीडा, सार्वजनिक क्षमा याचना, पीडकको सामाजिक स्वीकारोक्ति, सार्वजनिक परामर्श, विज्ञको संलग्नता, इत्यादितर्फ गम्भीर प्रयास आयोग तथा राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म नभएका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितका लागि असम्मान एवं अन्यायमा परिवर्तित हुन गएको आमजनताको धारणा छ।
प्रश्न अहिले पुनः उठेको छ-के प्रस्तावित संशोधन विधेयकले समाधान अर्थात न्याय दिन सक्छ? यद्यपि, यो नेपालको नौलो तर आफैं विकास गरेको मोडेल हो भन्न सकिन्छ। तर यसले न्याय दिन सक्नुपर्छ। यसको सफलता राज्य र नेताको इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित पीडित एवं वास्तविक सरोकारवालाको विश्वास जितेर मानव अधिकार तथा न्याय प्राप्तिप्रति कठोर संस्थागत व्यवस्थानपमा निर्भर पर्छ।
प्रस्तावित विधेयक अहिले संसद्को अधीनमा छ, कमीकमजोरी हटाएर कानुनमा अत्यावश्यक सुधार ल्याउने जिम्मा, निर्वाचनको मुखमा पुगेको मनोविज्ञानबाट प्रभावित भए पनि विद्यमान संसद्कै हो। परामर्शका लागि समयको अभाव छैन। ठोस कानुन, आवश्यक स्रोत/साधन, पीडित एवं विज्ञको सहभागिता र अब गठन हुने आयोगको संरचना तथा नेतृत्व क्षमतामा नेपालको नयाँ मोडेल तय हुने निश्चित छ। वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूको क्षमता र प्रतिबद्धता संशोधित विधेयकलेनै देखाउनेछ।
प्रस्तुत विधेयकमा सुधार
प्रस्तुत विधेयक छलफल र परामर्शमा लग्नै पर्छ। त्यसका लागि धेरै समय चाहिँदैन। निश्चय नै विधेयकमा, नागरिक समाज, पीडित समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले औल्याए जस्तै केही सकारात्मक पक्ष छन्। राहत तथा परिपूरणको अधिकार, कोष स्थापना, विशेष अदालतको परिकल्पना, सत्यको खोज र मेलमिलापमा जोड, पीडितको सम्मान तथा मर्यादा, दोषीको पहिचान तथा निजलाई सजाय, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप आममाफीमा निषेध (तर आंशिक मात्र) केही उल्लेखनीय विषय हुन्। तर नागरिक तथा पीडित समाज, मानव अधिकार तथा विज्ञ समुदायहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका क्षेत्रबाट प्राप्त टिप्पणी तथा सुझावप्रति संसद्ले ध्यान नदिने हो भने संक्रमणकालीन न्याय अधुरो नै रहने निश्चित छ।
नेपालको आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियाको प्रशंसाको नाममा दबाब दिने तर सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खर्च गर्नबाट पन्छिन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति विश्वसनीय छन्?
विशेष गरी द्वन्द्व पक्ष, तत्कालीन माओवादी र सरकार (सेना एवं संलग्न सुरक्षा निकाय लगायत) बाट तोकिएको अवधिभित्र गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा अपराध सम्बन्धी कानुन, युद्धअपराध तथा मानवीय कानुन, साथै अन्य आपराधिक कार्यसम्बन्धी कानुन एवं सर्वस्वीकार्य मान्यता उल्लंघनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा द्वन्द्वमा संलग्न सबैलाई संक्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ।
दोषीको सही पहिचान, सत्यको खोजी, सामाजिक सद्भाव तथा मेलमिलप सिर्जना, तथा दोष (कसुर) अनुरूपको कसुरदारलाई अनिवार्य सजायभागी बनाउनेतर्फ अबको संविधान कानुन तथा तद्अनुरूप निर्णय हुने संस्थागत निकाय (अर्थात आयोग) उन्मुख हुनुपर्नेमा कुनै शंका छैन।
संशोधित कानुन तथा आयोग पीडित तथा पीडितका परिवारमुखी (द्वन्द्व पक्षहरूप्रति समान व्यवहार) हुनुपर्ने र न्याय समानरूपमा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ। सबै पक्षबाट प्राप्त सहयोगात्मक टिप्पणी एवं सुझावलाई गम्भीर अध्ययन गरी संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा संसद्ले निम्नानुसारका सुझावमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ:
क) मानव अधिकारका उल्लंघन, मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्धअपराध इत्यादिबीचको वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मान्यता, जेनेभा महासन्धि, मानवीय कानुन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुरूप दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने तथा पीडितमैत्री हुनु आवश्यक।
ख) विशेष अदालतको निर्णयमाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था।
ग) क्षतिपूर्ति, राहत तथ परिपूरणको अधिकार प्राप्तिका लागि आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र कोष व्यवस्थापन र परिचालनको व्यवस्था।
घ) भेटिङ, बालसेना, सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था।
ङ) अदालतमा चलिरहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धित अदालती प्रक्रियाबाटै टुङ्गिनुपर्ने।
च) मुलुकी अपराध सम्बन्धी संहिता तथ कार्यविधिसँग सङ्मणकालीन न्यायका प्रावधानहरूको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने।
छ) प्रमाणित दोषीलाई आममाफीबाट उन्मुक्तिको पूर्ण निषेध (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुरूप)
ज) अब गठनहुने नयाँ आयोग सशक्त, स्वतन्त्र जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोतबाट अभावमुक्त हुनपर्ने।
झ) अन्त्यमा सबै प्रमुख दलका, विशेषगरी द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित, मूल राजनीतिक नेता सुरक्षा निकायका सम्बन्धित नेतृत्व पंक्ति, तथा सबैको पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति नयाँ गठित आयोगसमक्ष हुनुपर्ने।
निष्कर्ष
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीको नयाँ प्रयास निश्चय नै प्रशंसनीय छ। सातै प्रदेशमा भएका परामर्श धेरै उपयोगी थिए। यद्यपि कोही कोही पीडित पक्ष छुटेका हुन सक्छन्। अन्त्यमा मस्यौदा प्रक्रियामा भएका केही कमी/कमजोरीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण नगरेको होइन। संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमाथि कति छलफल र सुधारका लागि यहाँबाट प्रयास हुन्छ, त्यसमा संशोधन विधेयकको गुणस्तर र सर्वस्वीकार्यता निर्भर गर्छ। त्यसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको भविष्य अडेको छ। सबै कुरामा सहमत हुन नसके पनि मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले भन्नुभएका निम्न कुरातर्फ सबैको ध्यान छ-
१) पहिलो संक्रमणकालीन न्याय एक “वैकल्पिक द्वन्द्वकालीन न्याय” प्रक्रिया हो। कैयौँ द्वन्द्वकालीन विषयको तथ्य, वास्तविकता, कारण, “सत्यको खोज” प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ र समाधान पनि।
२) विश्वव्यापी मान्यताअनुसार यसका चारवटा तत्त्व (चार स्तम्भ) लाई सबैले ध्यान दिनुपर्दछ। सत्यको खोज, दोषीलाई सजाय (न्याय/प्रक्रिया-नो एम्नेस्टीलगायत), राहत तथा परिपूरण र अन्त्यमा द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने विश्वसनीयता।
तर वर्तमान अवस्थामा, नेपालको परिप्रेक्ष्य र विश्वव्यापी विकास प्रविधितर्फ ध्यान दिएर चार स्तम्भमा हामीले दुई तत्त्व थप्नुपर्ने हुन्छ। ती हुन्-नेपालको सन्दर्भ (परिप्रेक्ष्य) जो अन्य मुलुकसँग मिल्दैन। दोस्रो हो, खोजको अन्त्य र न्याय प्राप्ति। हामी तेस्रो आयोगको कुरा गर्दैछौँ अठार वर्षपछि। देशले कतिवर्ष सत्यको खोज र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पर्खने? के अहिलेको नेतृत्व वर्ग र राज्य व्यवस्थाले त्यसको विश्वसनीय जवाफ दिन सक्छ?
नेपालको आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियाको प्रशंसाको नाममा दबाब दिने तर सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खर्च गर्नबाट पन्छिन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति विश्वसनीय छन्? आन्तरिक तथा बाह्य विश्वसनीयता, हाम्रो अगाडि एक गम्भीर प्रश्न छ, जवाफ हामी आफैं ले खोज्नुपर्दछ।
(संवैधानिक कानुन तथा मानव अधिकारका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता)
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ००:१५ शुक्रबार