मेटेरियल रिसर्च सोसाइटीको वैज्ञानिक सम्मेलनमा पदार्थ विज्ञानका प्रतिष्ठित प्राध्यापक डेभिडकाहेनले युवा अनुसन्धानकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियामा सूत्र दिँदै भनेका थिए-थिंक आउटसाइड दि बक्स ह्वाइल रिजल्भिंग साइनटिफिक प्रोब्लम (बैज्ञानिक समस्या समाधान गर्दा भिन्न किसिमले सोच)।’ प्राध्यापक काहेनको उक्त कथनको आत्मानुभूति एक अनुसन्धान लेखको समकक्षी समीक्षाको प्रतिउत्तर लेख्दा गरे।
उक्त लेख सौर्य ऊर्जालाई विद्युतीय उर्जामा परिणत गर्ने विषाक्त धातुरहित अर्धचालक पदार्थको उपयोगबारेको थियो। त्यो रिपोर्टमा एक समीक्षकले फोटोफिजिक्सका केही कोरा प्रश्नबाहेक वातावरण-स्वास्थ्यसम्बन्धी टिप्पणीसहित उद्धृत गर्न सुझाएका रहेछन्। उक्त टिप्पणीको प्रतिउत्तरका क्रममा मलाई देशले भोगिरहेको फोहोर व्यवस्थापनको दूरावस्थाले ल्याउने भयाबह स्थिति सोचेर चिन्तित बनायो।
राज्य जिम्मेवार हुने हो भने कुहिने र प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन त्यति ठूलो समस्या होइन तर प्रविधिजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधिका उपकरणहरूका अवयवहरू, जस्तो कि, अर्धसुचालकका चिप्सहरू, ब्याट्रीहरू, सर्किट बोर्ड, डिस्प्ले प्यानल, मोबाइल, बच्चाका खेलौना, सोलार प्यानल जस्ता अनेकौँ वस्तुमा विषाक्त धातुहरू (काडमियम, क्रोमियम, निक्केल, सिसा, पारो, इत्यादि) तथा मूल्यवान (तामा, चाँदी, सुन इत्यादि) पदार्थ हुन्छन्।
सचेत हुनैपर्ने तथ्य के हो भने एउटा सिआरटी मोनिटरमा मात्रै कम्तीमा २ किलोग्राम विषाक्त धातु ‘सिसा’ रहेको हुन्छ। विश्वका ल्यान्डफिल्डका ४० प्रतिशत विषाक्त धातुहरू मुख्यतः प्रविधिजन्य फोहोरहरू (इ-फोहोर)बाट आउने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जुन स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ। तसर्थ इ-फोहोरहरूको वैज्ञानिकतवरले संकलन, व्यवस्थापन र रिसाइकल गरिएन भने घातक असर गर्ने निश्चितप्रायः छ।
राज्य फोहोर व्यवस्थापनमा कति गम्भीर छ भनेर काठमाडौँं महानगरका सडक, नदी र सिसडोल हेर्दा छर्लंग हुन्छ। भर्खरै मात्र महानगरले फोहोर छुट्टाउने नियम बनाएको छ। तर फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन। इ-फोहोर व्यवस्थापनबारे सचेतना त झनै कम छ। वातावरण विभागले काठमाडौँमा मात्र १८ हजार मेट्रिक टन बराबरको इ-फोहोर रहेको तथ्यांक सन् २०१७ मा नै प्रकाशित गरेको रहेछ। जसमा कम्प्युटर र टिभीको सिआरटी मात्रै ६१ प्रतिशत रहेछन्। जहाँ विषाक्त धातु ‘सिसा’ प्रचुर हुन्छ। नेपाली समाजको विश्व प्रविधि बजारमा बढ्दो पहुँचलाई हेर्ने हो भने नेपालमा इ-फोहोरको डङ्गुर लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
ग्लोबल इ-वेस्ट-स्टाटिस्टिक्स एन्ड फ्याक्टसको रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ मा विश्वमा कुल ५ करोड ७४ लाख मेट्रिक टन इ-फोहोर निस्किएको छ। यो बढेर सन् २०३० सम्ममा ७ करोड ४७ लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर विश्वव्यापीरूपमा लगभग १७.४ प्रतिशत इ-फोहोर मात्र रिसाइकल गरिने रहेछ।
इ-फोहोरको उत्पादन गर्ने प्रमुख १० देशमा चीन, अमेरिका, भारत, जापान, ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्स पर्छन्। तर यीमध्ये जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सले क्रमशः ५२, ५७ र ५६ प्रतिशत इ-फोहोर रिसाइकल गर्दारहेछन् भने ई-वस्तुहरूको उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेका चीन, अमेरिका र जापान जस्ता देशले आफूले प्रयोग गरेकोमध्ये निकै कम क्रमशः १६, १५ र २२ प्रतिशत इ-फोहोर मात्र रिसाइकल गर्छन्।
दुःखको कुरा भारत र ब्राजिल जस्ता इ-वस्तुहरूको बढी उपयोग गर्ने देशमा रिसाइकल भने नगण्य क्रमशः १,० प्रतिशत मात्र हुने रहेछ। यसबाट विकासशील देशहरूमा इ-फोहोर व्यवस्थापनको निराशाजनक स्थिति देखिन्छ। त्यसो त स्टोनिया, नर्वे, आइसल्यान्ड र स्विडेन जस्ता देशहरूले आफूले उपयोग गरेको ई-वस्तुहरूमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी रिसाइकल गर्ने रहेछन्। सुखद पक्ष, इ-फोहोरको व्यवस्थापनमा सफल देशहरू नर्वे र स्विडेन नेपालको विकास साझेदार राष्ट्र पनि हुन्। यी देशबाट राज्यले प्राविधिक सहयोग ल्याउन सके इ-फोहोर नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन्थ्यो।
अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने इ-फोहोरको रिसाइकलको आकर्षक आर्थिक पाटो पनि छ। इ-फोहोरबाट विषाक्त वा मूल्यवान धातुहरू निकालेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। स्टाटिस्टाडटकमको रिपोर्टले सन् २०२० को कुल इ-फोहोरको बजार मूल्य ५००० करोड डलर अनुमान प्रकाशित गरेको थियो।
सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा उदाहरण दिँदै १० लाख पुराना मोबाइल रिसाइकल गरियो भने १६ हजार केजी तामा, ३५० केजी चाँदी, ३४ केजी सुन र १५ केजी पालाडियमलगायतका धातु निकाल्न सकिने तथ्य उल्लेख गरेर इ-फोहोरको रिसाइकलमा जोड दिएको छ।
हाम्रो सन्दर्भमा, भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२०२१ आर्थिक वर्षमा मात्र ७० लाख ३० हजार मोबाइल आयात भएको छ। यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेकै हुन्छ। हरेक वर्ष लाखौँ पुराना मोबाइलको इ-फोहोरलाई रिसाइकल गर्न सके इ-फोहोर व्यवस्थापनका साथै विषाक्त वा बहुमूल्य धातुहरू निकालेर अर्थोपार्जन पनि गर्न सकिन्छ।
स्मरणीय कुरा के छ भने वैज्ञानिकहरूले विषाक्त धातु प्रयोगबाट आउन सक्ने खतराको मध्यनजर गर्दै भरसक विषाक्त धातुरहित उपकरण बनाउनेतिर पनि जोड दिइरहेका छन्। तर प्राविधिक कारणले कैयौँ उपकरण विषाक्त धातुरहित बनाउदा किफायिती निकै कम हुने भएकाले मूल्य र गुणस्तरको सन्तुलन गर्न निकै चुनौती हुन्छ। इ-फोहोरहरूलाई पूर्णरूपमा वातावरणमैत्री बनाउन असम्भवप्रायः छ। त्यसैले इ-फोहोरहरूलाई रिसाइकल गर्ने प्रभावकारी प्रविधि र असरहरूबारे अनुसन्धानहरू केन्द्रित हुन थालेका छन्।
यसै सन्दर्भमा, सौर्य ऊर्जाका एक अनुसन्धानकर्ता एन्टोनिओको समूहले सोलार प्यानल बनाउन प्रयोग हुने पदार्थमा एक विषाक्त धातु सिसा कति मात्रामा माटो र पानीमार्फत वनस्पतिमा जान्छ भन्नेबारेको एक गहन अनुसन्धान प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेसन (३१०,२०२०) मा प्रकाशित गरेका छन्। उक्त रिपोर्टमा सौर्य ऊर्जाका इ–फोहोरहरू सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिएन भने खाद्यानमार्फत हाम्रो शरीरमा पुग्ने र स्वास्थ्यमा घातक असर पर्नेबारे मात्रात्मक विश्लेषण गरिएको छ।
हाम्रो दुर्भाग्य, वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे गम्भीर नभएको हाम्रो राज्य, इ-फोहोरले पर्ने असरबारेको अनुसन्धानमा त झनै अनविज्ञ छ। इ-फोहोरको व्यवस्थापन मुख्यतः खाद्य सुरक्षा र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यसँग सिधा जोडिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
स्मरणीय कुरा के हो भने युरोप तथा अमेरिकामा प्रदूषणलाई ध्यानमा राखेर, हावा, पानी र माटोमा मात्र होइन, खानेकुराहरूमा पनि विषाक्त धातुहरूको मात्राबारे कडा नियमन गरिन्छ। केही समयअघि मात्र अमेरिकामा बालरोग विशेषज्ञहरूले बच्चाले खाने जैविक भनिएका जुसहरूमा विषाक्त धातुको मात्रा मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी पाइएकाले नियन्त्रणको लागि सरकारलाई सुझाएका थिए। भर्खरै मात्र अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागले जुस उद्योगहरूलाई जुसहरूमा विषाक्त धातु सिसा घटाउनका लागि परिपत्र गरेको छ।
जनस्वास्थ्य गरिब/धनी सबै देशका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनको ढुंगे युगमा रहेको हाम्रो देशमा जनस्वास्थ्यका दीर्घकालीन असरका विषयमा सोच्ने फुर्सद नै छैन। राज्यले सबैखाले फोहोर व्यवस्थापनका साथै खाद्य सुरक्षामा नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बेला आएको छ। खाद्यविद्, चिकित्सक तथा वातावरणविद्हरूले सरकारलाई सचेत गराउन अनुसन्धानको जगबाट प्राज्ञिक पैरवी गर्नु आवश्यक छ।
यसका लागि राज्यका सरोकारवाला निकायहरूले विश्वविद्यालयका सम्बधित संकायहरूसँग सहकार्य गर्न सके कम बजेटमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। अबका दिनमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई देशका जमिनी समस्याहरूको गहन अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउन राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
खड्का जापानको एक अनुसन्धान संस्थानमा स्टाफ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९ ००:४७ सोमबार