भट्टराईले साधुवाद पाउन लायक अर्को एउटा काम पनि गरेका छन्, हिंसाको बाटो अवलम्बन नगर्ने उनको प्रण आफैमा प्रशंसनीय छ। विगतमा उनीसमेत संलग्न सशस्त्र समूहको जिम्मेवारी मूलतः त्यसका 'हाइकमान्ड' भनिने सर्वेसर्वाको भए पनि त्यस विध्वंशबाट लाभान्वित हुने प्रमुख राजनीतिकर्मीका नाताले कम्तीमा आत्मालोचना त उनले पनि गर्नैपर्ने हुन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दोषभागी ठहर गरेपछि अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाको कुरा त बाँकी छँदैछ।
अहिलेसम्म नेपाल भनेको काठमाडौँ खाल्टो नै हो भन्ने तथ्यलाई पनि 'नयाँ शक्ति' उपक्रमले पुनर्पुष्टि गरेको छ। यो चलन राजा पृथ्वीकै पालादेखिको हो। काठमाडौँमा सम्भ्रान्त भएर जमेपछि चार भञ्ज्याङ कटाउने सजायँ नपाएसम्म कोही पनि सितिमिति सत्ताको गणेश परिक्रमाबाट वञ्चित हुन चाहँदैन। हुन पनि राज्यसत्ता नै सबभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत रहेको देशमा सबै बाटा अन्ततः काठमाडौँमै टुंगिनु अस्वाभाविक पनि होइन। जिल्लाको नाउँ जेसुकै लेखिएको भए तापनि 'नयाँ शक्ति' उपक्रमका प्रायशः हिस्सेदार राजधानीसँग अभिन्नरूपले जोडिएका छन्।
कुनैबेला राजनीतिक समूहलाई उद्यम एवं राजनीतिकर्मीलाई हिस्सेदार भनिनु अनुपयुक्त मानिन्थ्यो। अब भने त्यस्तो लक्षण वर्णन सामान्य लाग्न थालेको छ। अन्तर्जालका सूचनापाटीहरू उत्तिसारो विश्वासिला त हुन्नन्, तर एउटा संवाददाताको प्रस्तुतिअनुसार प्रस्तावित दलको विचारपद्धति (आइडियोलोजी)बारेमा सोधिँदा राजनीतिक उद्यमी भट्टराईले हाकाहाकी नै भने अरे, 'हाम्रो लक्ष्यका आधारमा आइडियोलोजी हुन्छ। लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन आइडियोलोजीले काम दिन्छ त्यही हो हाम्रो आइडियोलोजी।'
आफ्नो राजनीतिक दिवालियापनको सार्वजनिक घोषणा गर्ने आँटका लागि पनि भट्टराई सराहनाका पात्र भएका छन्। सायद त्यसैले टेक्नोक्र्याटहरूको जमात उनको पछाडि उत्साहित भएर लामबद्ध भएको छ। अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध अर्बपति उनलाई शुभकामना दिन उपक्रम समारोहमै पुगेका थिए। सारमा नेपालका प्रायः सबैजसो दल पश्चविचारपद्धति (पोस्ट आइडियोलोजिकल) एवं उत्तरआधुनिक (पोस्ट मोडर्न) भइसकेका भए तापनि राजनीतिलाई लक्षमूलक उद्यमका रूपमा परिभाषित गर्ने भट्टराईको प्रयत्न भने सार्वजनिक निगरानीमा राख्न योग्य छ।
अर्थराजनीतिका चिन्तक जन मेनार्ड किन्सको एउटा प्रख्यात उक्ति छ। 'बौद्धिक प्रभावबाट सर्वथा मुक्त रहेको विश्वास गर्ने व्यावहारिक व्यक्तिहरू प्रायशः कुनै बेकामे अर्थशास्त्रीका दास हुने गर्छन्।' भट्टराईले दाबी गरेको लक्ष आधारित विचारपद्धतिलाई चीनका परम् नेता (प्यारामाउन्ट लिडर) देङ सिआओ पिङले 'बिरालो सेतो होस् कि कालो, मुसा समाते पुग्छ' भन्ने टिप्पणीद्वारा लोकप्रिय तुल्याएका भए पनि त्यस सोचका प्रणेताहरूमध्ये एक प्रमुख व्यक्तित्व फ्रान्सेली अर्थराजनीतिक सिद्धान्तकार क्लोड फ्रेडेरिक बास्तिया (सन् १८०१–१८५०) थिए।
सायद फ्रान्समा अध्ययन गर्दा देङले मार्क्सलाई पढे पनि आत्मसात भने बास्तियाका उन्मुक्त बजारका सिध्दान्तहरू बढी गरे। चीनको निर्देशित राजनीति एवं खुलाबजारको मिश्रणले भारतमा भने तथाकथित 'गुजरात प्रारूप' जस्तो समाजिक विद्वेषको राजनीतिलाई निम्त्याएको छ। नरेन्द्र मोदीको गुजरात प्रारूपबाट विकास त हुन्छ, तर वञ्चित, सीमान्तकृत एवं अल्पसंख्यकलाई अझ बढी पीडित तुल्याएरमात्र! नेपालमा झन्डैझन्डै त्यस्तै विचारपद्धति मुक्त राजनीतिको अभ्यास नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) एवं नेपाली कांग्रेसले पनि गर्दै आएका छन्। परिणाम भने उत्साहजनक पटक्कै छैन। त्यस अर्थमा सायद पाखण्डको परित्यागबाहेक 'नयाँ शक्ति' उपक्रममा नयाँ केही पनि छैन।
व्यवहारवादको बिगबिगी
अरू जेजस्ता अवगुण उनमा भए पनि जीपी कोइराला फुर्तीफार्ती गर्न आवश्यक ठान्नेखाले व्यक्ति भने थिएनन्। सन् २००० को मध्यताका हुनुपर्छ, उनी प्रधान मन्त्री थिए। र, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको विरोध गर्ने असंसदीय शैलीबाट आजित थिए। एकदिन जीपीले आफ्ना आसेपासेलाई भने उल्टै सम्झाए। एमाले अराजक झुन्ड त हो, तर आजको मितिमा कसैले नेपालको विकासका लागि अबर्ौं डलरको सहयोग एवं एमाले दलमध्ये के रोज्छौ भनेर सोध्यो भने छनोट निसन्देह दोस्रो नै हुने छ। दल भनेका देशलाई थाम्ने स्तम्भहरू हुन्। विरोधी भए पनि मुलुकमा आपत् परेका बेला काम लाग्ने राजनीतिक दल नै हुन्छन्। व्यक्तिगतरूपमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो भए पनि कम्युनिस्ट मास्ने नाउँमा एमालेको सौदा गर्न तयार हुनु हँुदैन।
जीपीको परिस्थिति चित्रण परिकाल्पनिक (हाइपोथेटिकल) पनि हुन सक्छ। उनले तोकेको भन्दा धेरै कम रकममा एमालेको व्यापारीकरण त्यसभन्दा अलि अघि नै पूरा भइसकेको थियो। गैसस उद्यमी, आपराधिक गिरोहका नाइकेहरू, बजारलाई नियन्त्रित गर्ने कार्टेल, सार्वजनिक यातायातमा कब्जा जमाएका सिन्डिकेट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफा कमाउने पेशा बनाएका कारोबारी, वित्तीय सहकारीबाट रातारात धनाढ्य भएका लगानीकर्ता एवं ट्रेड युनियन तथा युवा संघका नाउँमा भयदोहन गर्न पल्केका अवसरवादीहरूले सन् १९९० दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा एमालेलाई राजनीतिक दलबाट निहीत स्वार्थसमूहहरूको साझा मञ्चमा रूपान्तरण गर्न सफल भइसकेका थिए।
व्यवहारवादले एमालेलाई नराम्ररी गाँजेकाले नै राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाका अगाडि त्यो दल ठाडो भएर उभिन पनि सकेन। र, विभाजित एवं निरूत्साहित नेकाले नै पुनः एकपटक अधिनायकवादविरूद्धको राष्ट्रिय संघर्षको नेतृत्व लिनुपर्ने भयो। सही अर्थमा राजनीतिक दल हुनै नपाइ गिरोहहरूको गठजोडमा रूपान्तरित हुनपुगेको एमालेको नियतिबाट विचारपद्धतिको केन्द्रीयतालाई ठम्याउन सकिन्छ।
बाह्य खपतका लागि नाम जेसुकै दिएको भए पनि तत्कालीन झापालीहरू मूलतः राजा महेन्द्रको पञ्चायत राजनीतिका सहउत्पादन थिए। तत्कालीन अवस्थामा नेकालाई राजनीतिकरूपमा घेराबन्दी गर्ने एवं तराई–मधेसमा पहाडीमूलका बासिन्दाको बर्चस्व स्थापित गर्न स्थायी सत्ताको अवयवको रूपमा काम गर्नु मालेको अग्रपंक्तिमा रहेका राजनीतिकर्मीहरूको मूल कार्यसूची थियो। त्यति कुरा त सर्वश्री सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, झलनाथ खनाल, मोदनाथ प्राश्रित एवं खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका हालसम्मका अभिव्यक्तिबाट पनि सजिलै ठम्याउन सकिन्छ।
स्थानीयस्तरमा भने केही ऊर्जावान युवा साँच्चिकै मालेमा नाराको उन्मादले गर्दा समेत उक्त समूहमा नलागेका होइनन्। पुराना मार्क्सवादीहरू निसन्देह सिद्धान्तनिष्ठ थिए। तर, पञ्चायतको अन्त्यपछि सन् १९९० तिर एमालेको मूल संकट नै विचारधाराको अभाव बन्न पुगेको थियो। मदन भण्डारीको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' प्रस्तावलाई बढीमा राजनीतिक कार्यसूचीको संज्ञा दिन सकिन्छ। त्यो कुनै दार्शनिक विचारधारा कतैबाट पनि होइन। विचारधाराप्रतिको प्रतिबद्धताले समर्थकमा त्यागको भावना उत्पन्न गराउँछ। व्यक्ति तात्कालिक लाभ–हानिको लेखाजोखा नगरी दीर्घकालीन सार्वजनिक हितका लागि कठिनतम संघर्षमा पनि सजिलै होमिन्छ। एमालेले बहीखाताको राजनीति गर्न थालेपछि बाध्य भएर कतिपय विचारप्रेमी वामपन्थीहरू हिंस्रक तरिकाबारे आफ्नो असहमति रहँदारहँदै पनि माओवादीसँग लहसिन बाध्य भएको हुनुपर्छ।
वर्गीय राजनीतिमा एमालेको कार्यसूची वञ्चितहरूको हितभन्दा पनि निम्नमध्यम वर्गको स्वार्थसँग जोडिएको छँदै थियो। सांस्कृतिकरूपमा समेत विचारबद्धताको अभावले गर्दा यथास्थितिको दलदलमा फसेर एमाले पहाडिया पुरेतहरूको बर्चस्व रहेको दलको रूपमा समेटिन पुग्यो। लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ एवं धर्मनाथ साहजस्ता सबै मधेसी दिग्गज एमालेको स्थायी कमिटीको निर्वाचनमा हार खानुपरेको अकारण होइन। जात र सम्बन्धबाहेक अरू कुनै मापदण्ड नरहेको दलमा व्यक्तिगत योगदानको कुनै कदर नहुनु स्वाभाविक हो। बर्चस्वशाली समुदायबाहेकका व्यक्तिहरूले दयामायामै बाँच्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। वा, चौधरी र गोल्छासरी मोलमोलाई गर्न सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ।
प्रधान मन्त्री ओलीको खिसी गर्नेहरू के बिर्सिदिन्छन् भने उनी कुनै अपवाद नभएर सिद्धान्तविहीन राजनीतिका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। चित्रबहादुर केसी आफ्नै सरकारविरूद्ध मतदान गर्छन्। विजय गच्छेदार आफैले आफैलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछन्। कमल थापा संविधानको अन्तध्वंशकै लागि सरकारमा सामेल भएको जस्तो गर्छन्। सीपी मैनालीको पूर्णकालीन जिम्मेवारी मधेसीलाई होच्याउनु हो। राष्ट्रवादको उन्मादक ओखती (स्टेरोयड) एवं विकासवादको अफिम सेवन गरेको सरकारको मुख्य कमजोरी भनेकै व्यवहारवाद हो, जसको एकमात्र उद्देश्य अन्ततः जुनसुकै मूल्य तिरेर भए पनि सत्तामा रहिरहनुमा सीमित हुन पुग्छ। कुनै बेला त्यस्तै आक्षेप जीपीलाई पनि नलागेको होइन। तर, नक्कल भने अकर्मण्यताको मामिलामा सक्कलभन्दा भनि विध्वंशक ठहरिनुको मुख्य कारण के हो भने, विचारमुक्त एवं सिद्धान्तच्युत जत्था अहिले सत्तामा छ। नक्कलको पनि नक्कल गर्ने अक्कल देखाएर बाबुरामले कस्तो विचारविहीन नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरेका हुन्? बु‰न कुर्नैपर्ने हुन्छ।
प्रतिबद्धताको परित्याग
जीपीका असफलताहरूबाट पाठ सिक्नुको साटो उनको व्यावहारिकता अनुशरण गर्नसमेत नेका अध्यक्ष सुशील कोइराला (सुको) अक्षम ठहरिएको निर्णयमा पुग्न धेरै विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसले जीपीलाई सोझै साथ नदिए पनि उनले मधेसको साथ छाडेनन्। दोस्रो दलको हैसियतमा पुर्यािइँदा समेत सत्ताको रथमा कहिले माओवादी त कहिले एमालेलाई जोतेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई देखिने गरी मधेसविरोधी हुन दिएनन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नेकालाई राजनीतिक रथको सवारी गर्ने अवसर मधेसले जुटाइदिएको थियो। सुकोले खोक्रो राष्ट्रवादको गाडा आफै तान्न तम्सिएर त्यसमा सवार भने राजनीतिक अनुवांशिकीमै मधेसविरोध कुँदिएको एमालेलाई गराइदिए। त्यसपछि त जे हुनु थियो, त्यही भयो। सिद्धान्त र आस्था नेकाको पनि केही बाँकी थिएन। जन्मकालदेखिको मधेस पनि देश नै हो भन्ने प्रतिबद्धता समेत राष्ट्रवादका नाउँमा साम्प्रदायिक राजनीति गरी सिध्याएपछि जे बाँकी रहन्छ, त्यो अहिलेको नेका हो।
अघोषित नै भए पनि एमाले पहाडी पुरेतहरूको दल थियो, जसमा अरूहरू पनि सामेल हुन स्वतन्त्र थिए। आफ्नो मधेसमैत्री पहिचान परित्याग गरेर नेका पनि त्यही प्रवर्गमा झरेर मूलतः पहाडी क्षेत्रीहरूको पार्टीमा सीमित हुन पुगेको छ। अब यस्ता झुन्डमा लाग्नेहरू नाफा–नोक्सानको हिसाबकिताब एवं मोलमोलाइ गरेरमात्र निर्णय गर्छन्। राजनीति त्यसपछि त्याग र देशभक्तिको अभिव्यक्ति नभएर स्वार्थ समूहहरूको खेल मैदान हुन पुग्छ।
मूलतः नेकाको पूर्ण एमालेकरण समसामयिक राजनीतिक त्राशदिका लागि जिम्मेवार छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। उर्दुको चलनचल्तीका दुई पंक्तिको अर्थ ठम्याउन उल्था गरिराख्नु पर्दैन। 'हमे तो अपनोँ ने लूटा गैरोँ मे कहाँ दम था, कस्ती वहाँ डुबी जहाँ पानी कम था।' नाविकले नै डुं्गा डुबाउने काम गरेपछि मधेसमा जे हुनु थियो, त्यो भइरहेछ।
विचारपद्धतिहरूको अन्त्यको घोषणा अमेरिकी समाजशास्त्री डेनियल वेल (सन् १९१९–२०११) द्वारा सन् १९५० को अन्त्यतिर नै भइसकेको थियो। त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढÞेर सन् १९९० ताका 'वैश्विक पुँजीवादका दरवारिया दार्शनिक' उपमा पाएका फ्रान्सिस फुकुयामाले 'इतिहासको अन्त्य' नै भइसकेको निष्कर्ष सुनाइदिए। तर, विचार पद्धतिबेगरको विकासे राजनीति कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा छिमेकी भारतमा देखिसकेपछि र बाबुराम स्वयंले सहनेतृत्व गरेको दलरूपी दलदल अनुभव गरिसकेपछि फेरि पनि त्यही प्रारूपको पुनरावृत्ति गर्न चाहनु अलि 'उदार' अर्को एमाले बन्ने चाहनामात्रै हो।
त्यसै ठाउँका लागि लालायित नेका पनि छ। एमालेकरण पूरा भइसकेको माओवादी छँदैछ। तीन–तीन 'एमालेहरू' क्रियाशील रहँदारहँदै अब्बल कहलिएका बाबुराम सायद अर्को एउटा सक्कलभन्दा राम्रो नक्कल बनाउन उद्यत् छन्। मधेस र देश त्यस्तो 'नयाँ शक्ति' बाट उत्साहित हुनुपर्ने पर्याप्त कारण भने देखिँदैन।
प्रकाशित: १४ माघ २०७२ २०:२६ बिहीबार