७५ वर्षअघि स्वतन्त्र भएयता स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा भारतको रेकर्डलाई हामीले कसरी समीक्षा गर्ने? सबैभन्दामहत्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतले ९० वर्षको औपनिवेशिक शासन र त्यसअघिको शोषणकारी औपनिवेशिक कब्जाबाट मुक्ति पाएको थियो। झण्डै दुई शताब्दीसम्म लगातार घट्दो क्रममा रहेर त्यसपछि स्थिर रहेको भारतीयको सरदर आयु १९४७ सम्म आइपुग्दा मात्र ३२ वर्ष थियो। त्यसपछि स्वतन्त्र भएयता भारतले नयाँ गतिशीलता कायम गरेको छ र निश्चित उद्देश्यका साथ सामाजिक र आर्थिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढेको छ।
सेलिग ह्यारिसन र विन्स्टन चर्चिललगायतका केही पश्चिमा समीक्षकले गरेको आकलनलाई झुटो सावित गरेर भारतले आफ्नो यात्रा तय गरेको छ। सन् १९६०मा सेलिग ह्यारिसनले पाकिस्तानमा जस्तो सैनिक शासन भारतमा लागु हुने अथवा भारत टुक्रा–टुक्रामा विभाजित हुने बताएका थिए। साम्राज्यवादी जातिवादले अन्धो बनेका विन्स्टन चर्चिलले त झन् ‘भूमध्यरेखा जस्तै भारत कहिल्यै एक एकीकृत राष्ट्र हुनै नसक्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। तर भारत एकताबद्ध हिसाबले समग्ररूपमा अगाडि बढेको छ र उपनिवेशको अवधिपश्चात लगातार प्रतातान्त्रिक अभ्यासमा खरो उत्रेको छ। यो अवधिपछिका धेरै राष्ट्रले प्रजातान्त्रिक यात्रालाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो। आर्थिक हिसाबले सुरुमा कमजोर रहेको भारतले पछिल्ला तीन दशकमा राम्रो प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने हैसियतमा भारत पुगेको छ। यो वर्ष भारत विश्वको पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ। एक दशकअघिसम्म विश्वका १० प्रमुख अर्थतन्त्र भएका देशका सूचीमा समेत भारत थिएन।
अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा भारतको उच्च हैसियत र स्थान हुनुपर्नेमा अझैसम्म भारत यथास्थितिमा छ। विश्वको मानचित्रमा भारतलाई लिएर कसैले चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। भारत एक स्थिर, आकलन गर्न सकिने र जिम्मेवार आणविक शक्तिराष्ट्र बनेको छ। दुई छिमेकीसँग समाधान नभएका द्वन्द्व रहे तापनि विश्वका अधिकांश राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर छ। यसअघि अधीनस्थ रहेका राष्ट्रलाई समायोजन गर्ने भारतकोमहत्वाकांक्षा छैन। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयमा भारत समस्याको कारण भन्दा समाधानको अंग बन्ने गरेको छ।
त्यसो भनिरहँदा, भारतको इतिहास उतारचढावपूर्ण रहेको तथ्य बिर्सन हुँदैन। स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष र अर्थतन्त्रको विकासमा प्रशस्त संसाधन रहे पनि भारत तीन प्रमुख क्षेत्रमा पछाडि छ। ती हुन्– १० कक्षासम्म शिक्षाको सर्वव्यापी पहुँच, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्था। ‘अधिकांश भारतीय निराशाजनक जीवन व्यतीत गर्ने गर्छन्’ भन्ने हेनरी डेभिड थोरोकोे धैरैअघिको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ।
उल्लिखित तीन क्षेत्रबाहेक थप दुई विषयमा पनि भारत असफल देखिएको छ। सफा पानी एवं वायुको सुनिश्चतता र आवश्यक सुरक्षा तथा कानुनी व्यवस्थामा पनि भारत पछाडि छ। न्याय व्यवस्थाको हिसाबमा अझै पनि भारतीय जेलमा रहेका दुईतिहाइ कैदी ‘अन्डर ट्रयायल्स’ को हैसियतमा छन्।
यसैगरी दिगो कृषि प्रणालीको अभावमा वातावरणमा भएको नोक्सानी र बढ्दो खानेपानी अभावले समस्या झन् चर्काएको छ। विशेषगरी दलित र आदिवासी, आप्रवासी र अनौपचारिक क्षेत्रमा सम्बद्ध कामदार यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् र एक शब्दमा भन्नुपर्दा ‘असहाय’ बनेका छन्। त्यसैले भारतीय समाज असमान र अन्यायपूर्ण बनेको छ। यो असफलतालाई स्वीकार त गरिएको छ तर यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। यो समस्याको कारणको समष्टिगत समीक्षा हुन सकेको छैन र यसलाई बुझ्न आवश्यक प्रयासको अभाव छ।
भारतमा सबैभन्दा बढी ध्यान बढ्दै गरेको मध्यम वर्गलाई दिने गरिएको छ। वास्तवमा मध्यम वर्ग बीचको वर्ग नभै समृद्धिको उचाइमा पुग्न लागेको वर्ग हो। विभिन्न क्षेत्रमा यो वर्ग अगाडि छ र यो समूहमा माथिल्लो मध्यम वर्गको वर्चस्व बढी छ तर यसो भनेर यो वर्गकोमहत्वलाई कम आकलन गर्न हुँदैन।
यसैगरी आवधिक निर्वाचनमार्फत देशको शासन व्यवस्था गरिने भए पनि यो व्यवस्थामा लगातार क्षयीकरण देखिएको छ। आन्तरिक र अन्य कारणले यस्तो भएको हो। व्यवस्थापिकाले मुस्किलले काम गरिरहेको छ भने अदालतहरू आकलन गर्न नसकिने बनेका छन्। यसैगरी सहभागितात्मकरूपमा गठन हुने स्थानीय सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा चुकेको छ। राज्य र बजारको सम्बन्ध समस्याग्रस्त त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि राज्य र नागरिकको समस्या झन चिन्ताजनक अवस्थामा छ।
अबको २५ वर्षमा भारतले आफ्ना संस्थागत र नीतिगत कमजोरी सम्बोधन गर्न सकेमा प्रशंसा गर्न सकिने हिसाबले यसको उदय हुनेछ। हाल विद्यमान असमानता र अन्याय सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकेमा मात्र यो शताब्दी भारतीय शताब्दी हुन सक्छ।
(लेखक तथा पत्रकार निनान बिजनेस स्टान्डर्ड लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्। द प्रिन्टबाट।)
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ००:२३ सोमबार