पुनर्निर्माणमा भूमिको प्रश्न

पुनर्निर्माण सम्बन्धमा समेट्नुपर्ने केही मुख्य विषयमध्ये भूमि सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सम्भव छैन । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका बस्ती र कृषि भूमिको नाप नक्शा भए पनि केही जग्गा अझै नापी हुन बाँकी छ । यी जिल्लामा औपचारिक र अनौपचारिक दुवैखाले भूमि सम्बन्ध छन् । भूमिको स्वामित्व र पहुँच अमिल्दो छ । दलित, आदिवासी र महिलाको ठूलो संख्या भूमिको अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

भूकम्पपछि सुकुमबासीले राहत पाउन सहज भएन । उनीहरुलाई परिचयपत्र पाउन पनि मुस्किल प¥यो । अरुको जग्गामा बसेकालाई समुदायले स्वीकार्न गाह्रो मान्यो । तिनका कागजी प्रमाण थिएन । अर्काको घरमा बसेकाहरुको झनै विजोग भयो । विवरण लिँदा घरधनीको मात्र लिइयो । अरुकोमा बस्नेकोे घर थिएन, त्यसैले भत्किएन तर उनीहरुले बस्ने ठाउँ गुमाए । केहीले संघसंस्थाबाट जस्तापाता पाए तर उपयुक्त जग्गा नपाएकाले छाप्रो हाल्न सकेनन् । अरुले टिनको छाप्रो हाल्दा उनीहरु पालमै चिसो कटाउँदैछन् । धेरैको घर असुरक्षित र दर्ता नभएको जग्गामा थियो । भूकम्पपछि भूसम्बन्धमा पनि परिवर्तन आयो । सरकारी जमिनमा अरु पनि घर बनाउन आइपुगे । यतिखेर सुकुमबासीले घर बनाउने ठाउँ पाएका छैनन् । यसकै कारण उनिहरु सरकारी सहयोग पनि गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

प्रभावित जिल्लाहरु पहाडी क्षेत्र भएकाले सुकुमबासी परिवारको संख्या न्यून छ । यद्यपि यो भूकम्पले यसको संख्या बढाएको छ । यसबारे एकिन लगत लिन आवश्यक छ । उपलब्ध तथ्याङ्कहरु केलाउँदा भूकम्प बढी प्रभावित जिल्लामा करिब सात हजार सुकुमबासी छन् । अहिलेकै अवस्थामा यिनीहरु सरकारी वा गैरसरकारी सेवा÷सुविधाबाट लाभान्वित हुने छैनन् । ऋण सुविधा लिन यिनीहरु धरौटी राख्न सक्दैनन् । सामूहिक धरौटीमा ऋण सुविधा पाइहाले पनि घर बनाउने आफ्नै जग्गा छैन । यसो हुँदा सुकुमबासीलाई सुरक्षित र सम्भव भएसम्म काम पाउने ठाउँमा जमिन व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

संरचनामात्र बलियो भएर हुँदैन । तिनको जग राख्ने जमिन पनि बलियो चाहिन्छ । र, यो सबैखाले सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । कुन ठाउँ मानव बस्तीका लागि सुरक्षित छ र कुन छैन भन्ने विषयमा नक्शांकन गर्ने काम स्थायी संरचना बनाउनुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने अब बन्ने बस्तीहरु फेरि पनि असुरक्षित हुन सक्छन् । बस्तीहरु बसाल्ने काम पहिले र भूजोनिङको कार्य पछि गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यसर्थ जोनिङ र सुरक्षित्र क्षेत्र छनोटको काम प्राथमिकताका साथ गरिनु आवश्यक छ ।

भूकम्पबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना एउटा जटिल कार्य हो । विस्थापितहरु मूलतः आफ्नै थातथलोमा फर्कन चाहन्छन् तर जमिन भासिएको, पहिरो आदिका कारण फर्कन झनै जोखिम हुने अवस्थामा उनीहरुलाई कहाँ बसोबास गराउने ? तिनको गुमेको जीविकालाई कसरी फर्काउने ? अहिले बसिरहेको ठाउँमा समुदायको स्वीकार्यता कस्तो छ ? यी विविध विषयमा छलफल गरेर सुरक्षित ठाउँमा बसाउने र तिनको भूस्वामित्व सुरक्षित बनाउने काम पनि गर्न आवश्यक छ । यस कार्यका लागि व्यापक सामुदायिक परामर्श आवश्यक हुन्छ ।

भूकम्पले जग्गासम्बन्धी स्वामित्व स्पष्ट गर्ने कागज गुमाउनेहरु ५ देखि ७ प्रतिशत छन् । यसो हेर्दा गाविसको सिफारिस लिएर मालपोत कार्यालय गएर बनाउँदा भइहाल्छ नि भन्ने लाग्छ । तर यो सोचेजस्तो सजिलो छैन । यसरी कागजात गुमाउनेहरु अभिभावकबिहीन बालबालिका छन् । एकल महिला छन् । ज्येष्ठ नागरिक छन् । अपांगता भएकाहरु छन् । यिनीहरुले कसरी प्रमाण बनाउने ? प्रमाण नभएको अवस्थामा यिनीहरु कसरी पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा पहुँच प्राप्त गर्न सक्लान् ? यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । यसका लागि गाउँपालिका तहमा शिविरहरु गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

भूकम्पपछि सरकारले भवनसंहितामा परिमार्जन गरेको छ । तर यसले कतै मानिस अझै गरिब हुन्छन् कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । बाटो र घरबीच छाड्नुपर्ने दूरी, घर बनाउँदा छाड्नुपर्ने स्थान आदिका कारण घडेरीमात्र भएका हजारौँ मानिस घडेरीबिहीन हुनेछन् । तिनको विकल्प के हो ? गरिबीको कोणबाट हामीले कत्तिको हेरेका छौं ? यसको अर्थ संहिता चाहिँदैन भनेको हैन । तर यसले पर्ने असरहरुको विश्लेषण गरेर मर्कामा परेकालाई संरक्षण गर्ने नीति पनि सरकारले लिनुपर्छ । अथवा यसको विकल्प दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणको कार्यले मानिसलाई अझै गरिबीमा धकेल्नुहँुदैन । हरेक नीति ल्याउँदा कमजोरहरुको अधिकारको सुरक्षाको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ ।

भूकम्प अगाडि पनि हल गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी तमाम प्रश्न थिए । भूकम्पपछि थप सवाल देखा परेका छन् । यसो हुँदा भूकम्पअघि र पछिका दुवैखाले भूमिका प्रश्नलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका भूमि समस्यालाई अहिलेको विधेयकमा टेकेर बनाइने नियमहरु वा सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गर्दा समावेश गरेर जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ । यसरी जग्गा दर्ता गर्दा महिला किसानको पनि स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्छ । यसो भयो भने विद्यमान अन्याय र असमानतालाई न्यायिक र समतामुखी बनाउन पुनर्निर्माण अवसर हुनसक्छ । विगतका भूमिको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने हो भने समस्याको सही निधान नभएर टालो हाल्ने काममात्र हुनेछ ।

पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती सम्भव छ कि छैन भन्नेमा झिनो छलफल भइरहेको छ । ठूलाठूला बस्ती बनाउन नसके पनि खेतीबाहेककालाई मुख्य पेशा बनाइरहेका परिवारलाई बजार, विद्यालय, यातायात आदिको सुविधा भएको ठाउँमा बस्ने चाहना छ । प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा सय घर आसपासको बस्ती बस्न सम्भव छ । र, अहिलेकै टोलहरुलाई पहिलेको भन्दा व्यवस्थित गर्दै छरिएका घरहरु बनाउने अहिलेको गलत अभ्यास रोक्न सकिन्छ ।

एकीकृत बस्ती बनाउँदा कृषियोग्य जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै विचार गर्नुपर्छ । एकीकृत बस्तीको नाममा कृषियोग्य जग्गा नोक्सान भए खाद्य संकट अझै बढेर जानेछ । प्रत्येक समुदायमा खुला र सामुदायिक जमिन छुट्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको छ । मानिसको पहिचान र संस्कृतिसँग अभिन्न रहेको भूमि क्षेत्रको संरक्षणको पनि टड्कारो आवश्यकता छ ।

सरकारले अनुदान सहयोग गर्दा कृषियोग्यबाहेकको भूमिमा एकीकृत बस्ती बनाउनेलाई थप सुविधा घोषणा गर्न आवश्यक छ । कृषियोग्य जग्गाको विकल्प नभएको ठाउँमा कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन रोक लाउन सम्भव छैन तर आजका हरेक संरचना कृषियोग्य जग्गामा बनाउने अवस्थामा रोक लगाउनै पर्छ । नत्र यसले निम्तने खाद्य संकट भयाबह हुनेछ ।

घर बनाउँदा स्थानीय स्रोत उपयोग गर्नेलाई थप सुविधा दिनुपर्छ । बाहिरको स्रोत ल्याएर घर बनाउने सोचियो भने ठूलो संख्यामा मानिस अझै गरिब हुनेछन् । पुनर्निर्माण कार्यले समता र समृद्धि बढाउनुपर्छ । गरिबी बढाउनुहँुदैन । अन्याय र विभेद गहिरो बनाउनुहँुदैन । असुरक्षित जमिनमा मानिसले सुरक्षित घर बनाउनुहुँदैन । पुनर्निर्माणमा भूमिको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरेसम्म यी समस्याको समाधान सम्भव छैन ।

deujaj@csrnepal.org

प्रकाशित: ११ माघ २०७२ २२:०९ सोमबार