सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्केको घटनालाई फ्रान्सिस फुकुयामाले आर्थिक तथा राजनीतिक उदारवादको विजयको संज्ञा दिए पनि यो त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। यो राष्ट्रियताको पतन पनि थियो। विश्वको अर्थतन्त्र तीव्ररूपमा एकीकृत भैरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणले राष्ट्रिय पहिचान त्याग्ने आकलन गरिएको थियो। युरोपियन एकीकरण परियोजनालाई शिक्षित तथा उपल्लो तहमा जाँदै गरेका युवाहरूले आत्मसात गरेका थिए। यो सुप्रा–नेसनल मात्र नभई पोस्ट–नेशनल चरित्रको थियो।
हाल राष्ट्रियताको विषय पुनः चर्चामा छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ। यो उपक्रम अमेरिका, फ्रान्समा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रियताको अभियान अहिले हंगेरी, भारत, टर्कीलगायतका अन्य कैयन् देशमा जीवन्त छ। चीनले समेत नयाँ राष्ट्रवादी अधिनायकवादलाई आत्मसात गरेको छ भने रुसले राष्ट्रियताका आधारमा युक्रेन युद्ध अगाडि बढाएको छ।
नयाँ राष्ट्रवाद जन्माउने तीन प्रमुख कारण छन्। पहिलो, कतिपय देशसँग ऐतिहासिक गुनासो छ। वेलायती उपनिवेशका कारण भारतको व्यवस्थित शोषण भएको थियो भने उन्नाइसौँ शताब्दीको अफिम युद्धमा चिनिया साम्राज्य कमजोर, अपमानित तथा वंशीभूत भएको थियो। आधुनिक टर्किस राष्ट्रवाद पनि पहिलो विश्व युद्धपछि आफ्नो ठूलो भूभाग पश्चिमा राष्ट्रले अधीनस्थ गरेको सम्झनाले ओतप्रोत बनेको छ।
दोस्रो, विश्वव्यापीकरणले यसअघि रहेको तनावलाई बढावा दिएको छ। यसले विभिन्न देशमा असमानतालाई गहिरो बनाएको छ। यी देशमा राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा अनुचित फाइदा लिने प्रचलन बढेको देखिएको छ। यसले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका प्रचलन र सामाजिक मान्यतासमेत भत्काएको छ।
तेस्रो, आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक नेताहरू राष्ट्रियतालाई दुरूपयोग गर्न निर्लज्जतवरले सिपालु बनेका छन्। उदाहरणका लागि चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङका अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत राष्ट्रियताको भावना बढाउन विद्यालयका पाठ्यक्रमको प्रयोग गरिएको छ भने प्रोपोगान्डा अभियान अगाडि बढाइएको छ।
यसैगरी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कारण हिन्दुत्वको नाममा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशमा बहुमतीय अनुदारवादले प्रश्रय पाएको छ। उता, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप टायिप इर्दाेगानले सन् २०१० को सुरुमा कुर्दहरूसँग शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए तापनि राष्ट्रवादका नाममा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, प्रतिपक्ष नेता र असन्तुष्टहरूलाई कारबाही गर्दै आएका छन्।
रुसी राष्ट्रवाद युक्रेनका लागि सुखद समाचार होइन किनभने यसले पुटिनको सत्तालाई झन सुरक्षित पारेको छ। प्रतिबन्ध लगाए पनि नलगाए पनि उनी सत्ताच्युत हुने संभावना कम छ।
हालको राष्ट्रवाद शीतयुद्धपछिको विश्वव्यापीकरण परियोजनाअन्तर्गत आफैँलाई सुदृढ पार्ने प्रतिक्रिया पनि थियो। सन् २००० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले स्वतन्त्र व्यापारलाई महत्वपूर्ण सहयोगी बताएका थिए भने रोनाल्ड रेगनले यसलाई स्वतन्त्रताका लागि अग्रगामी रणनीति भनेका थिए। रेगनले भनेका थिए– चीनसँग स्वतन्त्रतवरले व्यापार गरौँ, समय हाम्रो पक्षमा हुनेछ।
विश्व व्यापार र सञ्चारले सांस्कृतिक तथा संस्थागत सम्मिलन हुने अपेक्षा थियो। यसैगरी अमेरिकी र युरोपियन बजार तथा वित्त आफूले गुमाउन सक्ने डरमा विकासोन्मुख देशका लागि व्यापारको विषय महत्वपूर्ण बन्न गयो भने पश्चिमा कूटनीति झन बलियो हुन पुग्यो।
तर सबै अपेक्षा पूरा भएनन्। विकासोन्मुख देशलाई विश्वव्यापीकरणले ठूलो फाइदा दिने र यसले उनीहरूको अर्थतन्त्र र औद्योगिक निर्यात बढाउने र ज्याला घटाउने अपेक्षा थियो। तेल र ग्यासका धनी राष्ट्रलाई यसले झन बढी फाइदा दिने आशा गरिएको थियो। तर यही क्रममा राष्ट्रवादी नेताहरूको पनि उदय भएको छ।
संसाधनको जोहो गर्न सफल रहेका विकासोन्मुख देशले प्रोपोगान्डा चलाउन र गठबन्धन निर्माण गर्ने क्षमता बढाएका छन्। तर त्यो भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण ्वैचारिक आयामको पक्ष रहेको छ। पश्चिमी देशको कूटनीतिले मानव अधिकारको सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कतिपय देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि प्रयास गरे पनि यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा हेरियो। टर्कीको उदाहरण हेरौँ। युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुँदा मानव अधिकारको रेकर्ड र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको विकास हुने अपेक्षा गरिएकामा तत्कालका लागि त्यस्तो देखिएको छ। तर युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूको माग बढ्दै जाँदा राष्ट्रवादको मुकुण्डोलाई टर्कीले महत्ता दिएको छ। युरोपियन युनियनमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ भने टर्कीमा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ।
युक्रेन आक्रमणपश्चात रुसमा विकास भएको राष्ट्रवादका लागि पनि माथि चर्चा गरिएका ३ कारण सान्दर्भिक देखिन्छन्। रुसको राजनीति तथा सुरक्षा क्षेत्रसँग सभ्रान्त वर्ग बर्लिन पर्खाल भत्केपछि पश्चिमा देशले रुसलाई अपमानित गरेको ठान्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकरण भएपछि रुसका सर्वसाधारणले थोरै मात्र फाइदा पाएका छन् भने राजनीतिक सम्र्पक भएका, बेइमान तथा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका खास वर्गले अकल्पनीय फाइदा लिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एकातिर ग्राहकवादको बृहत् प्रणालीबाट फाइदा लिएका छन् भने अर्काेतिर राष्ट्रियताको भावनालाई कुशलतापूर्वक विकास तथा प्रयोग गरिरहेका छन्।
रुसी राष्ट्रवाद युक्रेनका लागि सुखद समाचार होइन किनभने यसले पुटिनको सत्तालाई झन सुरक्षित पारेको छ। प्रतिबन्ध लगाए पनि नलगाए पनि उनी सत्ताच्युत हुने संभावना कम छ। आफ्ना स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने सहयोगी र राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत भएका जमातबाट पुटिन सुरक्षित छन्। रुसलाई अलगथलग पार्ने प्रयासले पुटिनलाई झन सुदृढ पार्ने देखिएको छ। युद्धले पुटिनको सत्तालाई कमजोर पारेन भने अर्थतन्त्र नकारात्मक रहे पनि उनको सत्ता अनन्तकालसम्म जानेछ।
यसरी राष्ट्रवादको पुनर्उत्थान युगले केही सिकाइ दिएको छ। हामीले आर्थिक विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको छ। खुला व्यापारले विकासोन्मुख र विकसित अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्नेमा कुनै शंका छैन तर यसले असमानता बढाएको छ, पश्चिमा उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाएको छ भने रुस र चीनका खास वर्गलाई फाइदा पुर्याएको छ।
यो सन्दर्भमा वैकल्पिक अवधारणालाई आत्मसात गर्न आवश्यक देखिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको थोरै ज्याला र कमजोर श्रम व्यवस्थाबाट फाइदा लिने मल्टिनेसनल कर्पाेरेसनलाई मात्र फाइदा पुग्ने विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ। व्यापार सम्बन्धको आधार सस्तो र अनुदान प्राप्त खनिज इन्धनको मूल्य बन्नुहुँदैन।
यसैगरी, पश्चिमा राष्ट्रले व्यापारको नातामा आफ्ना व्यापारिक साझेदारलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यसैगरी भ्रष्ट र अधिनायकवादी सत्ताले आफ्नै राजनीतिलाई प्रभाव पार्न नसक्ने सुनिश्चतता पश्चिमा राष्ट्रले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने पश्चिमा नेताले आफ्ना विगतका गल्ती र दुर्रव्यवहारलाई स्वीकार गर्दा विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ।
त्यसैले पश्चिमा राष्ट्रको अन्य राष्ट्रमा सीमित भूमिकाको अर्थ मानव अधिकार हननको विषयलाई कम आकलन गरिएको मान्न हुँदैन। बरु, पश्चिमा सरकारले नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि एमनेस्टी इन्टरनेसनल अथवा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थामार्फत नागरिक समाजका गतिविधिलाई थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ। राष्ट्रवादमा आधारित निरंकुशतालाई रोक्न निर्दिष्ट उपाय नहोलान् तर यसलाई रोक्ने राम्रा विकल्प छन्।
(लेखक एसमोग्लु एमआइटीका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: ९ असार २०७९ ००:३१ बिहीबार