‘तीन वर्षयता ७ सय ८९ जना सुत्केरीको मृत्यु, ५ करोड छुट्टयाइएको पैसा पनि पूर्णरूपमा परिचालन हुन नसकेको’ भन्ने थाहा पाएर मलाई मनमा लाग्यो, ‘सुत्केरीको मृत्युको यो सङ्ख्याले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि सांसदहरूमा आगो बाल्नुपर्ने थियो तर बलेन किनभने यीमध्ये कोही पनि धनी परिवारका, काठमाडौंका र धेरै पढेका घरका महिलाहरू थिएनन्। मृत्यु हुनेमा कति दलित, कति सीमान्तकृत, कति कर्णाली र सुदुर पश्चिमका महिला थिए भन्ने तथ्याङ्क स्पष्ट बाहिर आयो भने थाहा हुने छ कि नेपालमा सीमान्तकृतहरूको जीवनको महत्व कति न्यून छ। तर यसको लेखाजोखा सरकारले राख्ने नै छैन।
काठमाडौं, विराटनगरमा ३ वर्षमा ७ सय ८९ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको भए के संसद्, मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालय चुपचाप हेरिरहन्थे? यति धेरै सुत्केरीको मृत्यु हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सांसदका लागि यो एक सिर्फ सङ्ख्या भएको छ। जसको मृत्यु हुन्छ, उसको परिवारका लागि त पहाड नै खस्छ। तर जनताको जीवनमा पहाड खस्नु–नखस्नुसँग नेताको वास्ता नै हुँदैन।
यो मृत्यु भएकाहरूको अवस्था हेर्दा कि उमेर नपुग्दै गर्भवती भएका, कि धेरै सन्तान जन्माएका कि सुत्केरी हुँदा रगत धेरै बगेका र कुपोषित भएका महिलाहरू छन्। साथै धामीहरूलाई देवता मानेर सुत्केरीलाई समस्या परेपछि पनि मन्त्र गरेर नै निको पार्ने अन्धविश्वासले गर्दा पनि सुत्केरीको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक अस्पतालमा प्रसवको अवस्थामा रगत आवश्यक पर्दा केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सरकारलाई पनि थाहा हुन्छ तर स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराऔँ भनेर भाषण र आमसञ्चारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बोलिरहँदा आमाको मृत्यु हुने सामाजिक कारणहरू चाहिँ सरकारले खोज्दैन।
किन दलितहरूको, किन कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मान्छेको, किन गरिब आमाहरूको मृत्यु दर बढी छ? किन अझै पनि आमाहरूले ६, ७, ८ वटा बच्चा जन्माएका छन् भन्ने प्रश्न सिंहदरबारले कहिलै गर्दैन।
गरिब, दलित, कुपोषित, रक्तल्पता भएका महिलाले बच्चा जन्माउँदा, उनीहरू स्वतः मृत्युको मुखमा जाने सम्भावना धेरै हुन्छ भने तथ्याङ्क बोल्छ तर यसका लागि ठूला संस्था र स्वास्थ्य चौकीहरूमा सुत्केरी गराउन जाऔं मात्र भन्ने कि यस्तो अवस्थामा आउने सामाजिक कारण पनि खोज्ने?
‘रूखको जरा नै खराब छ भने रूखको स्वास्थ्य कसरी राम्रो हुन्छ’ भन्ने कुरा किन नेता र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले विचार नगरेका?
‘हेर, मैले सरकारको भनाइअनुसार तिमीलाई आइरन चक्की, क्याल्सियम चक्की त लेख्नै पर्छ तर तिमीले स्वास्थ्यवर्द्धक खाना खायौ भने यस्ता चक्कीहरू नखाए पनि हुन्छ।’
कर्णालीको निर्देशनालयले कुन उमेरका सुत्केरीको मृत्यु भएको छ भन्ने सूक्ष्म तथ्याङ्कहरू हेरेन रे भन्ने मैले खबर पाएर फेरि दुःख लाग्यो। कति सुत्केरीको मृत्यु भयो भने तथ्याङ्क छ तर उमेरको छैन भन्नु त लाजमर्दाे कुरा हुनुपर्ने हो। किनभने साना उमेरका सुत्केरी युवतीहरूको मृत्यु हुने ठाउँमा यस्तो मृत्यु हुने कारणको बारेमा स्थानीय स्तर, वडावडामा छलफल गरेर सामाजिक कारण निराकरण गर्न कदम चाल्नुपर्ने हो। तर, जब तथ्याङ्क स्पष्ट छैन, कति वर्षका आमाहरूको मृत्यु भयो भन्ने स्पष्ट छैन भने केको आधारमा कार्यक्रम बनाइन्छ? अनि जे विचार आयो, त्यसैको भरमा कार्यक्रम बनाउँदा कसरी आमा सुरक्षा कार्यक्रम सफल हुन्छ?
अझ स्वास्थ्य मन्त्रालय त केवल औषधी गर्ने अस्पतालमा ल्याउने, सुत्केरीको शल्यक्रिया गर्ने काममा मात्र बढी ध्यान दिन्छ।
गर्भवतीलाई रक्तअल्पता नहोस् भनेर केवल लौह तह भएका चक्की बाड्ने काम गर्छ। तर रक्तअल्पता नहोस् भनेर के स्थानीय खाना खाने भनेर सिकाउँदैन। त्यसमाथि पनि कोरोनाको बेलामा त त्यही लौह तत्वका चक्की पनि कति ठाउँमा पुगेनन्।
केही दिनअघि काठमाडौंको एक मेडिकल कलेजका स्त्रीरोग विज्ञले ३२ वर्षीय गर्भवती महिलालाई भन्दै थिए, ‘हेर, मैले सरकारको भनाइअनुसार तिमीलाई आइरन चक्की, क्याल्सियम चक्की त लेख्नै पर्छ तर तिमीले स्वास्थ्यवद्र्धक खाना खायौ भने यस्ता चक्कीहरू नखाए पनि हुन्छ।’
यसरी चक्कीको सट्टामा स्वस्थ्य खानेकुरा खाए पुग्छ भन्ने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी थोरै मात्र हुन्छन् होला।
‘कोदो, फापर, जौ खाने सल्लाह दिँदा त यहाँका मानिसहरूले हेप्छन्। औषधी नदिने के स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्,’ एक नर्सले मलाई अछाममा भनेकी थिइन्।
गर्भवतीलाई स्वास्थ्यकर, स्थानीय र अनेक सूक्ष्म पोषण तत्वले भरिपूर्ण भोजन गरे चक्कीहरू चाहिँदैन भन्ने कुरा ती ३२ वर्षीय युवतीलाई स्त्री रोग विज्ञबाट त थाहा भयो तर दलित, जनजाति, कर्णालीका महिलाहरूले न स्वथ्यकर भोजन खान पाउँछन्, न उनीहरूले कोदो, फापर खाने सल्लाह नै पाउँछन्।
सुत्केरीको भाग्य त धामीको भरोसामा हुन्छ भन्ने चलन नै छ। ‘तराइमा गोरु नहुनु, पहाडमा महिला नहुनु’ भन्ने उखान पनि प्रचलित छ। अर्थात् महिलालाई गोरुजस्तै जोताएर दुःख दिने चलन छ।
पहाडतिर त्यो अहिले पनि कायम नै छ। छोरा पाउनका लागि छोरी छोरी पाएर पाठेघर फुटेकी अछामकी सिरु विष्टको दुःखद् कथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कानसम्म पुग्दैन। छोरा नभई पिण्ड दिने कोही हुँदैन। त्यसैले महिलाहरूले ज्यान जोखिममा हालेर भए पनि छोरा पाउनु पर्छ भन्ने विचार धर्मगुरुहरूले दिन्छन् अनि समाज अनि धर्मको भनाइ सुनेर कर्णालीका महिलाहरू धेरै बच्चा पाएर ज्यान जोखिममा पार्न तयार हुन्छन्।
महिलाहरू आफै नै आफ्ना लागि बाँच्नु पर्छ। आफ्नो अधिकार लिनुपर्छ भन्ने भाषण पनि काठमाडौंमा सुनिन्छ। तर मुख बाँधिएका, हातखुट्टा जेलिएका महिलालाई छोरा नपाए घरबाट निकालिदिन्छु भन्ने वचन सुनाइरहेपछि कुन दलित, गरिब महिलाले आफ्ना लागि बोल्न सक्छिन्? यसरी बोल्न नसक्दा विवश भएर बच्चा जन्माउँदा नेपालमा यति धेरै आमा मरेका छन्।
कन्यादान गरेर मारे पाप, पाले पुण्य भन्दै छोरी विवाह गर्ने र छोरीले जस्तो दुःख पाए पनि घरमा सासुससुरा रिझाएर बस्नुपर्छ, त्यही घरबाट छोरीको लाश निस्कनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता भएको समुदायमा कसरी गर्भवती र सुत्केरीहरूले मेरो स्वास्थ्य खराब हुन्छ, म बच्चा धेरै पाउँन सक्दिनँ भन्ने विचार गर्लान्।
ठुला राजनीतिक दलका नेता, दलित र जनजातिको भलो गर्छौं भन्ने नेता, महिलाका लागि काम गर्छौं भन्ने नेताले पनि यो ७ सय ८९ जना आमाको मृत्यु भएकोबारे एक शब्द खर्च गर्न चाहेनन्। यो त चारवटा ठूला जहाज दुर्घटना हुँदा मर्ने मानिसको सङ्ख्या हो।
हरेक वडामा वा गाउँमा अस्पताल बनाउँछु भन्नेहरूले यस्तो तथ्याङ्कलाई वास्ता गरेनन्, गर्ने पनि छैनन्। त्यसैले दलित र गरिब महिलाहरूको सुत्केरी अवस्थामा वर्षमा झन्डै १३०–१४० सुत्केरी हुदाँ मर्ने महिलाहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने सम्भावना भविष्यमा छैन। आमा बन्ने महिलाहरू कहिलेसम्म मरिरहने?
तीन वर्षमा यति सुत्केरीहरू मरे त के ठूलो कुरा भयो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुनै विदेशी पत्रकारले सोधे के भन्लान्? मौन रहलान्? उत्तर देलान्?
प्रकाशित: ३ असार २०७९ ००:२५ शुक्रबार