भारत भ्रमणको त्यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको चर्चित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरुद्वारा चीनबाट आयात गरिएको हतियार तथा नेपाली सेनामा मधेसीको अनुपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नको उत्तरमा भारतको गोर्खा फौजमा पनि मधेसीको अनुपस्थिति औँल्याउँदै किसुनजीले दिएका जबाफबाट नेताहरूभन्दा पछिल्लो हरफमा आफ्ना प्रधानमन्त्रीका ठीक पछाडि बसेका भारतीय परराष्ट्र सचिव दीक्षित अत्यन्त अप्रशन्न भएका थिए। भनिन्छ, किसुनजीको भारत भ्रमणको प्रसङ्गमा उनले आफ्ना समकक्षीसँग भारतका नेतासँग बराबरीको व्यवहार गर्ने नेपालका यस्ता नेतालाई 'मजा चखाउनुपर्ने' सम्म भनेका थिए।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा भारत तथा भारतीय नेताप्रति सद्भाव राख्ने नेपालीले अहिले शिर ठाडो पार्नसकेका छैनन्। भारतप्रति सद्भाव राख्ने नेपाली यतिखेर अत्यन्त नै आश्चर्यमा परेका छन्। एक वर्ष पहिले १८ वर्षको अन्तरालमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संविधान सभाको त्यो हृदयस्पर्शी सम्बोधन, आउँदाजाँदा बाटामो सुरक्षा घेरासमेत तोडेर सडक किनारमा स्वागत गर्न बसेका काठमाडांैवासीसँग हात मिलाउन पुगेका घटना, पशुपतिनाथमा देखाएको भक्तिभाव, आफ्ना अभिव्यक्तिमा बारम्बार नेपाललाई भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा गरेका चर्चा अझै सबैले बिर्सिसकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्वका विभिन्न मुलुक भ्रमणका अवसरमा समेत नेपाल र नेपालको संविधान सभामा तर्जुमा हुँदैगरेको संविधानबारे बखान गरेर नथाक्ने मोदीजस्ता भारतका नेता किन त्यही नेपाल र नेपालीमाथि लुकेर नाकाबन्दी गर्न पुगे त?
स्मरणीय छ, त्यतिखेर नै आफूलाई नेपालका पहाडी शासकले दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको, मधेस र मधेसीलाई उपनिवेशका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गर्न गएका दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित मधेसकेन्द्री दलका नेतालाई भारतीय परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले — 'राष्ट्रपति मधेसी, उपराष्ट्रपति मधेसी, प्रधानन्यायाधीश मधेसी भएको देशमा कसरी मधेसी उपनिवेशी वा दोस्रो दर्जाका हुन्छन्?' भनी प्रश्न गर्दा नाजवाफ भएर फर्केका नेतालाई एक वर्षमै कस्ले के कस्ता कोरामिन ख्वाएको हो? प्लेनबाट ओर्लेर बेरोकटोक सीधा प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षमा पुग्ने हैसियत बनाइसकेका सहसचिव स्तरका भारतका राजदूतका तुलनामा बढीमा परराष्ट्रका सहसचिवसम्म बल्लबल्ल आफ्नो कुरा राख्न अनुमति पाएका नेपालका राजदूतले भारतको कर्मचारी तन्त्रलाई छिचोलेर भारतीय राजनेतासँग आफ्नो पक्ष राख्न सक्ने वातावरणै छैन। न नेपालका वर्तमानका कुनै पनि नेताले भारतका नेतासँग सीधा 'हटलाइन'मा कुराकानी गर्ने क्षमता जोगाएको देखिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री मोदीका आलोचक उनले जापान भ्रमणताका दिएको प्रख्यात अभिव्यक्तिको पनि यही प्रसङ्गमा चर्चा गर्ने गर्छन्। त्यहाँ उनले भनेका थिए – म त पक्का अहमदावादी हुं, एकतर्फको टिकट काटेर दुवै तर्फको यात्रा गर्नेमा विश्वास गर्छु।
नेपालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा उभिने हो भने समस्याको जतिसुकै अग्लो सगरमाथा पनि सहजै चढ्न सकिने रहेछ। प्रसङ्ग जनताले जनताका लागि जनताद्वारा लेखिएर भर्खरै जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ को हो। विसं २००७ साल अर्थात् ६५ वर्ष पहिले नै जनताद्वारा लेखिनुपर्ने यो संविधान विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खुराफात र षड्यन्त्रका कारण पछाडि धकेलिँदै आएको हो। कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) एक नभएको भए नेपाली जनताको पूर्ण स्वामित्व रहेको यो संविधान पनि आउने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिस्ट नमिलेको भए राजाको ३० वर्षे पञ्चायती निरङ्कुशता पनि समाप्त हुने थिएन। पूर्णतः जनताको शासन गणतन्त्र पनि आउने थिएन।
भारतको अहिलेको अघोषित नाकाबन्दी भारतीय राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै उत्पन्न हो या भारतीय कर्मचारीतन्त्रबाट उत्पन्न हो भन्ने छुट्ट्याउन गहारो भएको छ। कर्मचारी तन्त्रले सुरक्षाको कारण देखाएपछि अहिलेका भारतका राजनीतिक नेताको पनि नौ नाडी गल्ने गरेको प्रसङ्ग भारतीय अखबारमा प्रशस्त पढिएकै हो। तर सुरक्षाकै सवालमा भारतलाई नेपालभन्दा पनि अरेवियन समुद्रको बाटो र कास्मिरका दुर्गम भंज्याङ बढी जोखिमपूर्ण रहेको पनि यसै सन्दर्भमा उठ्ने गरेका छन्।
नेपालका प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरु एकै ठाउँमा उभिए भने आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन असम्भव देखेर देशभित्रका हिजोसम्म ढलिमली गरेका शक्ति र सुरक्षा सुदृढीकरणका नाममा एकपछि अर्को घटना र बहानामा नेपालको भूमिभित्र क्रमशः आफ्ना सुरक्षालगायतका संयन्त्र खडा गर्दै जाने रणनीतिअन्तर्गत अहिलेको मधेस आन्दोलन चर्काइएको हो वा अघोषित नाकाबन्दी हो भन्ने सिद्ध गर्न कुनै नयाँ प्रमाण खोजिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन।
समस्या प्रदेशको सीमाङ्कनमै रहेको छ भनिन्छ। तर यो समस्या पनि आयातित भएको प्रमाणित हुँदैछ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेस प्रदेशभित्रै राखिनुपर्ने वा कञ्चनपुर र कैलालीको सम्पूर्ण भाग नै थरुहटभित्र समेटिनु पर्ने माग ती जिल्लाका जनताका भन्दा पनि धनुषा, सर्लाहीतिरका नेताको किन जोड रहेको हो? 'एक मधेस एक प्रदेश'को पहिलेको आन्दोलन र नारालाई आदिवासी भूमिपुत्र थारुले पूर्णतः अस्वीकार गरेकाले थारुलाई समावेश नगराएसम्म मधेस आन्दोलन अपूर्ण हुने विगतको अनुभवबाट सिकेर यसपल्ट योजनाबद्ध ढङ्गबाट पश्चिमका थारुलाई भड्काउन र उत्तेजित गराउन पूर्व सर्लाहीतिरबाट मधेसी नेता नै किन खटिएका हुन्?
मधेस आन्दोलनले उठाएका सवाल भर्खरै जारी भएको संविधानबाट समाधान नहुने कुनै पनि आधार देखिन्न। संरचनागतरूपमा यस संविधानले राज्यलाई देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्नसकिने बनाएको छ। समुदाय नै तोकेर विभिन्न आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भएको, राज्यका प्रत्येक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई प्रत्याभूत गरिएको छ। संविधानलाई कठोर नबनाई आवश्यक परिवर्तनलाई सहजरूपमा सम्बोधन गर्न सकिनेगरी संशोधनीय बनाइएको छ।
तैपनि किन यो आन्दोलन अझै जारी छ त? मधेस आन्दोलनका अहिलेका नेता आफँैले जलाएको संविधानअनुसार भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला सुशील कोइरालालाई भोट दिन व्यवस्थापिका संसद्मा पुगे। नेताहरूको यस चालबाजीबाट मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित बुद्धिजीवी हतप्रभ भए। सामाजिक सञ्जालमा 'राजनीति फोहोरी खेलमात्रै होइन रहेछ, दुर्गन्धित पनि रहेछ' भन्ने टिप्पणीसमेत गरे। आफ्नो स्पष्टीकरणमा मधेश आन्दोलनका नेताले तीन दलबीचको एकता भत्काउनु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे। तर यो नै कारण हो भन्ने उनीहरूकै कार्यकर्तामा विश्वास नभएको तथ्य तराई मधेसमा देखिएको तिनका कार्यकर्ताको व्यापक असन्तोषले पुष्टि गर्छ।
भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक सुधारका नाममा नेपालपट्टि 'रोटीबेटी' सम्बन्ध भएका परिवारका घरखेत डुब्नेगरी प्राकृतिक नालासमेत पुरेर बनाइएका अग्ला बाटाले तराई मधेसका अनगिन्ती गाउँ डुबानमा पर्दा हुने क्षतिबारे कहिल्यै पनि मधेसकेन्द्री दलले कुरा उठाएको सुनिएको छैन। न त भारतीय पक्षबाट नै यस विषयमा कुनै पहल गरिएको जानकारी छ। त्यस्तै कोसी नहरबाट नेपालका मोरङ, सुनसरी र सप्तरीतिर 'रोटीबेटी सम्बन्ध' भएकै परिवारको रोटी खाने जग्गामा आवश्यक परेको बेलामा नहरमा पानी दिइँदैन। जनजीविकाका यी कुनै पनि सवालमा मधेसकेन्द्री दलले कहिल्यै आन्दोलन गरेनन्।
तराईको भारतका सीमावर्ति क्षेत्रसँग या हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको चीनको तिब्बती क्षेत्रसँग जतिसुकै निकट सम्बन्ध भए पनि दुवै मुलुकले सवैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफ्नो सुरक्षालाई नै दिन्छन्। सुरक्षामा देखिएका छिद्र टाल्ने नै प्रयत्न गर्छन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक क्षेत्रले यस तथ्यलाई सधैँ मनन गर्नुपर्छ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच संविधान जारी गर्ने सहमतिले केही न्यूनतम बुँदालाई उजागर गरेको छ। यस सहमतिले नेपाल र भारतका पुराना राजनेताबीचको आत्मीयता र सिधा सम्पर्कलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। यस सहमतिलाई न्यूनतम आधारकै रूपमा स्थायित्व दिनुपर्छ। पछि आइपर्ने कुनै पनि आरोहअवरोहमा यसलाई न्यूनतम आधारमा रूपमा विकसित गरिनुपर्छ। यसैको आधारमा अब राष्ट्रको गृह, परराष्ट्र र सुरक्षा नीति निर्देशित हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७२ २३:०८ सोमबार