संसारका प्रायः सबै मुलुकमा योजनाबद्ध जनशक्ति विकास हुन्छ। आवश्यक जनशक्ति तयार भएपछि मात्र कुनै पनि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ।

नेपालमा पहिलो योजना २०१३ देखि सातौँ योजना २०४६/०४७ सम्म फाट्टफुट्ट जनशक्ति विकास योजनाअनुसार शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम विकास र तालिम प्रशिक्षण संरचना विकास र कार्यहरू सञ्चालन भयो। आठौँ योजनापछि राष्ट्रिय योजना आयोग जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुत्यो।

सरकारले मानव संसाधन विकासको मुद्दा खुला बजारमा छाड्यो। देशमा भएका सबै उद्योगधन्दाहरू पनि सञ्चालन नगरी बन्द वा असफलतातर्फ पुर्‍याइयो। राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनको अगुवालाई स्वविवेकीय अधिकारमा विवेक बेचेर, विदेशी बजार र जनशक्तिको मार्ग खुला गर्दै, पदाधिकारी हुनु भनेको पदको सौवाबाजी गर्नु र आफूलाई पूर्ण पार्नु हो भन्ने परोक्ष ज्ञान र प्रशिक्षण गरियो।

देश र जनता जहाँसुकै जाउन्, जेसुकै गरुन्, खाउन् वा भोकै मरुन्? बेवास्तामै अराजक तरिकाले देश चलाइयो। सरकार चलाउन र आफू मोटाउन देशका युवायुवतीहरूलाई विनासिप र दक्षता विदेशमा निर्यात वा बेच्ने नीति लिइयो। राज्य नेतृत्व कमिसन तथा रेमिटेन्समा रमाउने अपराधी चरित्रमा परिणत भयो। युवायुवतीलाई विदेश पठाउन सक्नुलाई राज्यको सफल नीति हो भन्ने मान्यता बनाइयो। फलतः देश परनिर्भर र निकम्मा बन्यो।

यथार्थमा मानव संसाधन विकासको मुद्दा मुलुकमा लावारिस रह्यो। सामान्य प्रशासन सेवालाई मानव संसाधन विकासको पर्याय भन्दै २००८ सालदेखि २०७६ सम्म १२ वटा आयोग, समिति बने, सिफारिस भयो। तर ती पनि इमानदारितासाथ लागु भएनन्। जनशक्ति विकासका नाममा समग्र निजामती सेवाभित्रका १०, १२ सेवाका सबै सार्वजनिक सेवा समेतलाई न्याय नगर्ने गरी प्रशासन समूहको कुचक्रमा मात्र देशलाई भूमरीमा फसाइयो। मुलुकको समग्र जनशक्ति विकास, विषयगत र प्राविधिक क्षेत्र गुमराहमा परिरह्यो।

यसै कमजोरीको फाइदामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सबै सार्वजनिक सेवा समेत विशिष्टीकृत भूमिकाबाट च्युत हुँदै पेसागत दायित्व र नैतिक आधारबाट विचलित हुन थाले। कुनै पनि विषयमा सरकारको आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण के हो? सबै अभिलेख र संस्थागत धारणा हराउन थाल्यो। फलतः आइएनजिओ, एनजिओका डलरका खेती र मतिवालाहरूले देशको सर्वोच्च नेतृत्वलाई राम्रोसँग कब्जा गरी नीतिगत र कानुनी रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै सबै सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा धावा बोलिरहे र निरन्तरता बढ्दो छ।

पहिलो पटक जनशक्ति विकास नीति, योजना, कार्यक्रम र आवश्यकताको पहिचान प्रक्षेपण गर्न, गराउन आवश्यक ठानेर नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्पष्ट रूपमा सो जिम्मेवारी पनि तोक्यो। तर शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०७५ गठन भई कार्य सम्पादन हुँदा र २०७६ प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस हुँदा पनि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखालाई सचिवालयको जिम्मेवारी, भूमिका दिइएनछ। समितिमा निश्चित स्वार्थ वर्गको जागिर खाने स्थल बनाएर संरचनागत विकासमा बेवास्ता गरिएछ।

फलतः दूरदर्शिता नभएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका कारण स्थापित शाखा २०७४ चैतदेखि २०७७ पुस १७ सम्म (पंक्तिकारले सो शाखाको जिम्मेवारी पाउँदा यो शाखा पूर्ण रूपमा) अचेत थियो। यस शाखाको प्रगति तथा काम के? भन्ने कुनै कामको सम्पादित अभिलेख र कार्य विवरण पंक्तिकारलाई प्राप्त हुन सकेन।

शाखामा उपसचिव एक्लैको प्रयासमा २०७७ पुसदेखि २०७८ चैतसम्म जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयसम्बन्धी धेरै काम कार्बाही अगाडि बढाइयो। तर शाखाको हैसियतले मात्र मुलुकको सबै जनशक्तिका बारेमा कार्यसम्पादन गर्न, गराउन र नतिजा दिन नसक्ने निश्चित भएकाले मार्ग दर्शनको बाटो खोजियो।

देशभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगहरूका तहमा व्यापक बहस गर्न, गराउन, जनशक्ति विकासको समन्वयकारी नीतिगत र संयन्त्रगत व्यवस्थाका प्रावधान मिलाउन मन्त्रालयको नेतृत्वसमक्ष विकल्प पेस गरिएका छन्। तीमध्येको राष्ट्रिय जनशक्ति विकास प्रतिवेदन र त्यसमा सिफारिस भएका विषयका साथै, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउनु, सरकारबाट प्रयोगमा ल्याउने आदेश जारी हुनु फलदायी र जनमुखी हुने स्पष्ट लाग्छ।

समग्रमा सरकारी सबै निकाय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र तालिम तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गर्न, गराउन नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत प्रस्तावहरू मन्त्रालय नेतृत्वसमक्ष शाखाबाट दुई तीन विकल्प संख्यामा पेस पनि भएका छन्, जुन प्रस्ताव प्रक्रियामा रहेका र निकास नभएको अवस्थामा छन्।

यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्तिको प्रक्षेपणका आधारमा जनशक्ति विकास योजना तयार पार्ने नीति र मुख्य कार्यक्रम प्राविधिक एवम् विशिष्टीकृत विधामा स्वदेशभित्रै उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर वृद्धि गर्ने, विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव भएको थियो।

यसैबमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० मा मुलुकको समग्र जनशक्ति, रोजगारी, सिप, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, प्रशिक्षण तथा गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षमा बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमको बुँदा १३ बाट प्रारम्भ गरी देहायका शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा तथा वैदेशिक क्षेत्रका विषयमा निम्नानुसार उल्लेख गरेको देखिन्छ। सबै पाठक र अनुसन्धातालाई सहज र सरल हुने गरी १४५ बुँदामा के कहाँ, कुन विषयको भन्ने स्पष्ट पार्न बुँदा उल्लेख गरेर लेखमा राखिएको छ।

समृद्ध मुलुक निर्माणका नीतिगत अपेक्षा

बुँदा १३ मा मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर साधारण प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक सुदृढीकरण तथा भौतिक विकास क्षेत्रको सेवा, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ।

बुँदा १६ मा नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय र सिपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बुँदा २१ मा सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारसँग आबद्ध गर्ने गरी सुशासन प्रबर्धक जनशक्तिबाट आर्थिक विकास र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नीतिगत प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षा क्षेत्रका नीति

बुँदा १०१ मा समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने असल, योग्य, अनुशासित एवम् समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने। व्यक्तिको ज्ञान, सिप र क्षमता वृद्धि गर्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने। साथै, आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिने।

बुँदा १०५ मा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने। कक्षा ९ देखि स्नातक तह सम्मका पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गरिने। बुँदा १०६ मा नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाइने।

बुँदा १०७ मा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइने। विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन/अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिने। सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिइने।

विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर अनुसन्धानमा गरेको योगदान शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजगारीसँगको आबद्धतालगायतका सूचकका आधारमा विश्वविद्यालय रेटिङ गरी विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान निर्धारण गर्ने नीति लिइने। बुँदा १०८ मा विश्वविद्यालयलाई क्रमशः सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्दै लगिने।

शासकीय सुशासन विकास नीति

बुँदा १२३ मा सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई प्रबर्धन गर्दै विकास निर्माणको स्वामित्व र नेतृत्व लिन सक्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने। सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासनको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने।

बुँदा १२४ मा सार्वजनिक सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, व्यावसायिक र पेसाप्रति प्रतिबद्ध एवम् विशिष्टीकृत बनाउने। कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने।

बुँदा १२५ मा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा सरल, छिटोछरितो र अनुमानयोग्य बनाउने। विकास पूर्वाधार तोकिएको लागत, परिमाण र समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने। मानव संसाधन विकासको पक्षलाई संबोधन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने।

बुँदा १२५ मा संघीय सार्वजनिक सेवा, निजामती सेवाप्रवाह, संरचना, संयन्त्रको पुनर्संगठन, समायोजन, थपघट, खारेज, गाभ्ने आदि कार्य गर्ने।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अमन चैनसम्बन्धी नीति

बुँदा १२६,१२७,१२९,१३० र १३१ मा सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध क्षमता विकास र कार्य सम्पादनमा जोड दिने।

बुँदा १२८ मा सुशासन, सेवाप्रवाह, विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्वसर्तका रूपमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने।

बुँदा १३२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने।

बुँदा १३३ मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

बुँदा १३६ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर अनुचित कार्य निरुत्साहन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्धन गर्ने।

संवैधानिक निकाय कार्य प्रभावकारिता र जवाफदेही वृद्धि नीति

बुँदा १३५ मा संवैधानिक निकायलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत/साधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी परिणाममुखी बनाइने।

बुँदा १३६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधियुक्त, सुदृढ र क्षमतायुक्त निकायका रूपमा विकास गर्ने। अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग, नवीनतम विधि अवलम्बन, तथ्यपरक र शीघ्र छानविन गर्ने।

बुँदा १३८ मा लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा लेखापरीक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

परराष्ट्र सेवा प्रवाह तथा कूटनीति विकास नीति

बुँदा १३९ मा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने।

बुँदा १४० मा बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाउने।

बुँदा १४१ मा व्यापार विस्तार,पर्यटन प्रवर्धन, लगानी आकर्षण र प्रविधि हस्तान्तरणका कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र नेपालको समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न वाणिज्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।

यी सबै शिक्षा, प्रशासनिक पक्ष, सुरक्षा तथा वैदेशिक पक्षका नीतिगत प्रतिबद्धतालाई इमानदारितासाथ कार्यान्वयन गर्ने, गराउने योजना, कार्यक्रम निर्माण र ती विषयहरू लागु गर्ने, गराउने कार्यमा सशक्त तथा पेसागत दक्षता भएका जनशक्ति चाहिन्छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, निजामती सेवाको शीर्षस्थ नेतृत्व, कार्यालय व्यवस्थापन आदि पक्षको समीक्षा, विश्लेषण र कार्यशैलीले यी प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन् भन्ने कुनै विश्वासनीय आधार छैन। शिक्षण पेसाको १० वर्ष र २६ वर्षको सार्वजनिक प्रशासन गरी ३६ वर्षको प्रशासनिक नेतृत्वको साक्षी र भुक्तभोगी हुनाले यो पंक्तिकारमा निजामती सेवाको गुणात्मकता र अभिभावकीय नेतृत्वमा कुनै आस्था छैन।

मेरो दृष्टिकोणमा दिन/प्रतिदिन नेतृत्व तथा संस्थाको गिर्दो नैतिक आचरण र पेसागत उत्तरदायित्वको अभावले डरलाग्दो रूप लिँदो छ। नेतृत्व उदाहरणमा पर्नु त कता हो कता, उल्टो पेसागत नैतिक आचरणमा पतन तथा राजनीतिक ट्रेड युनियनवादी कर्मचारीको बोलवाला छ। राज्य संयन्त्रमा बिचौलियावादी प्रवृत्तिको अनियन्त्रित हावीपनाले आमकर्मचारी वर्ग उपेक्षित र अपमानित छन्।

सेवा/सुविधाका लागि विवेक गुमाएका, दास र जी/हजुरीका धनीहरूलाई काखी च्यापेर हिँड्ने नेतृत्वको हविगत देख्दा घृणा र रोषबाहेक केही पाइँदैन। यस्तो मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन, जनशक्ति विकास र सही मानिस, सही जिम्मेवारी र हैसियतमा छैनन् र कुशासनमात्र मौलाएको छ भन्ने निचोडमा पंक्तिकार छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीति गर्ने दलगत पार्टी तथा तिनका अगुवाहरूको केटाकेटीको खेलझैँ सार्वजनिक प्रशासनमाथि खेलिने घृणित खेलको कार्यशैलीलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सधैँझैँ यो २०७/०८० को नीति तथा कार्यक्रम जनता झुक्याउने औजार मात्र नहोस्। जनशक्ति विकासका नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण हुनु र जवाफदेहिता शिक्षा मन्त्रालयले बहन गर्नु अति आवश्यक छ।

(उपसचिव-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) 

प्रकाशित: १ असार २०७९ ००:२१ बुधबार