नेपालको संविधान, २०७२ मा 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा' लाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ। 'नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ' भनिएको छ र नेपाली भाषा ४४.६३ प्रतिशत नेपालीको मातृभाषा र ३२.७७ प्रतिशतको दोस्रो भाषा हो। दुवैलाई जोडेर हेर्दा ७७.४१ प्रतिशत नागरिकले नेपाली भाषा बोल्ने हुनाले यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु स्वाभाविक छ। साथै, संविधानमा 'स्थानीय निकाय तथा
कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्याएएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ।' उल्लेख भएको छ।
अहिले घोािष्त सात प्रदेशभित्रका 'बहुसंख्यक' अथवा सबैभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने एक भाषालाई मात्र आधार बनाउने हो भने नेपाली र मैथिलीमात्र सरकारी कामकाजका भाषा हुन सक्नेछन्। किनभने दुई नम्बरको प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेपाली भाषीकै बाहुल्य देखिन्छ र प्रदेश दुईमा मातृभाषी र दोस्रो भाषी गरेर ४७.५४प्रतिशत नागरिकले मैथिली बोल्छन् र प्रदेश सातमा नेपाली मातृभाषीको संख्या डोटेली भाषीपछि (३०.१७ प्रतिशत) भए पनि दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली प्रयोग गर्नेसमेत जोडेर हेर्दा नेपाली बोल्नेको ठूलो बहुमत (८१ प्रतिशत) हुन आउँछ। यसबाहेक प्रदेशमा बोलिने दोस्रो ठूलो भाषालाई पनि समावेश गर्दा थप ६ भाषालाई (भोजपुरी, तामांङ, गुरुङ, थारु, मगर र डोटेली) सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन सकिनेछ र यसो गर्दा कुल जनसंख्याको ३.१९ प्रतिशत मातृभाषीसहित छैटौं स्थानमा रहेको नेवारी, सातौँ स्थानमा रहेको बज्जिका (२.९९ प्रतिशत) तथा जिल्लामा अग्र स्थानमा रहेका अवधी, लिम्बुआदि जस्ता मातृभाषा छुट्न जानेछन्।
'बहुभाषिक राष्ट्र' र 'समावेशी लोकतन्त्रात्मक देश' भनेर गर्व गरिएको संविधानमा अरू मातृभाषालाई बहिष्करणमा पार्नु राम्रो होइन। तसर्थ हचुवा शैलीमा नभई हरेक प्रदेशको भाषिक अवस्था विश्लेषणको आधारमा केही निश्चित मापदण्ड तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषा बारे स्पष्ट व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ। यसका लागि निम्न मापदण्ड उपयुक्त हुनेछन् :
१. प्रदेशमा बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) नेपाली नागरिकले बोल्ने मातृभाषा : सात प्रदेशमध्ये पाँचमा नेपाली भाषा बहुमतमा रहेको छ र प्रदेश सातमा मातृभाषाका रूपमा नेपाली दोस्रो स्थान (३०.१७प्रतिशत) र प्रदेश दुईमा चौथो स्थानमा (६.६६प्रतिशत) छ र जिल्ला स्तरको तथ्यांकले ३९ जिल्लामा नेपाली भाषीको बहुमत र १५ जिल्लामा अग्रता देखाउँछ।
२. प्रदेशमा एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने पहिलो भाषा र कम्तीमा एक जिल्लामा बहुमतले बोल्ने मातृभाषा : यस मापदण्डले मैथिली र डोटेली भाषालाई समेट्छ र प्रदेश दुईमा बहुमतमा नभए पनि मैथिली मातृभाषा पहिलो स्थानमा (४५.२९ प्रतिशत) छ र प्रदेश सातमा ३०.४५ प्रतिशत मातृभाषीसहित डोटेली भाषा अग्र स्थानमा छ। प्रदेश दुईका सिरहा (८५.८१ प्रतिशत), धनुषा (८५.७७ प्रतिशत ), महोत्तरी (८०.७३ प्रतिशत) र सप्तरी (७९.१३ प्रतिशत ) जिल्लामा दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या मैथिली मातृभाषी छन्। यसैगरी प्रदेश सातका तीन जिल्लामा डोटेली भाषाको प्रचण्ड बहुमत (दार्चुला ९५.८९ प्रतिशत, डडेल्धुरा ९२.२५ प्रतिशत, डोटी ९०.०५ प्रतिशत ) छ भने कञ्चनपुरमा डोटेली पहिलो स्थानमा (३९.६९ प्रतिशत ) छ।
३. प्रदेशमा दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा रहे पनि कम्तीमा एक जिल्लामा बहुमतले बोल्ने मातृभाषा : यसमा भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, गुरुङ, थारु र बैतडेली भाषा पर्छन्। भोजपुरी भाषा प्रदेश दुईमा दोस्रो स्थानमा (१९.०७ प्रतिशत ) छ भने पर्सा (८२.६२ प्रतिशत ) र बारा (७२.०२ प्रतिशत ) जिल्लामा दुई तिहाइ बहुमतभन्दा बढीको हैसियतमा छ। प्रदेश पाँचमा दोस्रो स्थानमा रहेको थारु भाषा बर्दियामा बहुमतमा (५१.९९ प्रतिशत ) र कैलालीमा पहिलो स्थानमा (४१.१० प्रतिशत ) छ। प्रदेश दुईमा तेस्रो स्थानमा रहेको बज्जिका भाषा रौतहटमा बहुमत (६०.२७ प्रतिशत ) र सर्लाहीमा अग्र स्थानमा (४९.०२ प्रतिशत ) छ। तामाङ, प्रदेश तीनको दोस्रो ठूलो भाषा (१८.३१ प्रतिशत ) हो। रसुवा जिल्लामा दुई तिहाइभन्दा बढी तामाङ भाषी (६७.३६ प्रतिशत ) छन् भने मकवानपुर जिल्लामा पनि सबैभन्दा बढी (४५.२९ प्रतिशत) तामाङ भाषी छन्। तामाङ भाषा नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, संखुवासभा, हुम्ला, मुगु र जुम्ला जिल्लामा दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै, बैतडी जिल्लामा ९७.६७ प्रतिशत नागरिकको मातृभाषा बैतडेली छ।
४. प्रदेशमा दोस्रो स्थान र जिल्ला स्तरमा बहुमत नरहे पनि पहिलो स्थानमा रहेको मातृभाषा : लिम्बु भाषा ताप्लेजुंग (३७.७९ प्रतिशत ) र पाँचथरमा (३४.०९ प्रतिशत ) शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने तेह्रथुम (३४.३६ प्रतिशत ), इलाम (१४.३४ प्रतिशत ) र धनकुटा (१२.४३ प्रतिशत ) जिल्लामा दोस्रो स्थानमा छ र झन्डै आधाजसो (४९.७७ प्रतिशत ) कपिलवस्तुबासीले अवधी भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्दछन्।
५. प्रदेशमा तेस्रो स्थान र जिल्ला स्तरमा एक तिहाइभन्दा बढीले बोल्ने दोस्रो स्थानमा रहेको मातृभाषा :
प्रदेश तीनमा तेस्रो नम्बरमा रहेको नेवारी भाषा, भक्तपुर (४१.५५ प्रतिशत ) र ललितपुरमा दोस्रो (२९.६७ प्रतिशत ) तथा काठमाडौं जिल्लामा तेस्रो स्थानमा (१६.९३ प्रतिशत ) छ र प्रदेश पाँचमा पाचाँै स्थानमा रहे पनि पाल्पा जिल्लामा दोस्रो स्थानमा रहेको मगर भाषा ३४.०५ प्रतिशत पाल्पाली मगरको मातृभाषा हो र यो भाषा दोस्रो स्थानमा रहेका अन्य जिल्ला हुन् – नवलपरासी, तनहुँ, स्यांग्जा, रोल्पा, रुकुम, पर्बत, बाग्लुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट।
माथिका मापदण्ड प्रस्ताव गर्ने क्रममा अन्य मुलुकको अनुभवलाई पनि हेरिएको छ। संसारका कैयौं देशका लोकतान्त्रिक संविधानले कम प्रतिशतले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएका छन्। जस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतको संविधानले ४४७ भाषामध्ये नेपालीलगायतका २३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यहाँ कुल जनसंख्याको ०.२८ प्रतिशतमात्र नेपाली मातृभाषी छन् र सिक्किम राज्य (६२.६ प्रतिशत ) र पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ जिल्लामा नेपाली भाषाको बाहुल्य भएकाले नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो र सन् १९९६ मा बनाइएको दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले ४४ वटा मध्ये ११ वटा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको दर्जामा राखेको छ। यीमध्येका तीन भाषाका २.५ प्रतिशतभन्दा कम मातृभाषी छन्। स्विजरल्यान्डको संविधानमा २३ वटा भाषामध्ये चारवटा भाषालाई आधिकारिक भाषाका रूपमा राख्नुका साथै संविधानको धारामै नागरिकको 'कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरिन्छ' भनिएको छ। चारवटामध्ये एउटा भाषाका (रोमान्श) ०.५ प्रतिशतमात्रै मातृभाषी छन्।
अन्त्यमा, उल्लिखित मापदण्डका आधारमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, गुरुङ, थारु, मगर, बज्जिका, डोटेली, अवधी, लिम्बु, नेवारी र बैतडेली मातृभाषालाई संविधानले नै नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको भए उपयुक्त हुने थियो। यद्यपि, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यो सम्भव भने भएको देखिन्छ।
भाषिक विविधतालाई समस्याको रूपमा नभएर अवसर र अधिकारका रूपमा हेरिनु पर्छ। प्रदेशहरूको सीमाङ्कनविना संविधान घोषणा भएको भए माथिका मापदण्ड बारे निर्क्योल गर्न कठिन हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको घोषणापछि हरेक प्रदेशले भाषाविद्को सहयोगमा प्रदेशस्तरीय भाषा सर्भेक्षण गरेर भाषिक नीति बनाई आफ्नो प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। अब प्रादेशिक सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय स्वायत्त क्षेत्रमा अन्य भाषालाई पनि आधिकारिक भाषाको मान्यता दिन र यो निर्णय जनताको भाषिक रोजाइका आधारमा लिन उचित हुनेछ।
भाषाविद्
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७२ १९:४१ मंगलबार