“अस्पताल धाएर, औषधि किन्नु परेर मानिस गरिब हुँदैछन्”–समाचार आएको छ। अहिले औषधि शल्यक्रिया, अनेक अंग/रगत आदि जाँच गर्न महँगो उपकरणहरूको प्रयोगले गर्दा जनताको ढाड सेकिएको हो।
सरकारले पनि जनताको मिर्गौला समस्या भए डायलिसिस गर्न पैसा दिन्छ, क्यान्सरका लागि एक लाख रुपियाँ दिन्छ तर त्योबाहेक जनताको व्यक्तिगत पैसा खर्च हुन्छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्ता महँगो औषधि र उपकरण कमै प्रयोग गर्न परोस् भनेर जनस्वास्थ्यका हिसाबले यस्ता समस्या न्यूनीकरण होस् भन्नेबारे सरकारले कुनै कदम चालेको छ?
सरकारले केवल आधुनिक औषधि, अस्पताललाई मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरामा राख्दा आयुर्वेदको ज्ञान पराम्परागत ज्ञान आदि ओझेल परेको छ। तिनको सदुपयोग नभएर अनेक रोक्न सकिने रोग र स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दै छन्। ‘नेपालमा नसर्ने रोगको समस्या बढ्दो छ भनेर सरकारी तथ्यांक देखाउँछ। अर्थात मुटु, कलेजो, फोक्सो आदिको समस्या बढी छ। मधुमेह र उच्च रक्तचापको जगजगी छ। युवा उमेरमा यस्ता समस्या बढेपछि अस्पताल र औषधि त चाहिन्छ तर यस्ता समस्या कम गर्न जीवन शैली र भोजन सुधार्नका लागि जनचेतना जगाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रायः गर्दैन।
एकातिर कुपोषण छ अर्कोतिर मोटोपनको पत्रु खानाले सुर्ती र रक्सीको कारणले स्वास्थ्य समस्या छ। यस्तो समस्या कम भए अस्पतालमा गरिने सरकारी खर्च जोगिने थियो। जनताको खल्तीको पैसा पनि बच्ने थियो। यसमा विद्वान् राजनीतिकर्मी र स्वास्थ्य कार्यक्रम, नीित बनाउनेहरूरूको ध्यान गएको देखिन्न। त्यसैले यो खर्च त हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ। मिर्गौला, मुटुका समस्या भएर काम गर्न नसक्ने भएपछि त यसै पनि परिवारमा आर्थिक संकट आइहाल्छ।
‘नयाँ नेपाल भएपछि नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको छ’ भन्ने केही व्यक्तिको भनाइलाई हरेक वर्ष ५ लाख जनता गरिब बन्छन् खर्चिलो उपचारकै कारण भनेर पढ्दा साधारण जनताको मन अमिलो भएको छ। केही दलका ठूला नेता केही निजी अस्पतालका मालिकलाई मात्र केही वास्ता नभएको होला।
स्वास्थ्यमन्त्रीबारे त म केही भन्दिन किनभने मन्त्रीहरूलाई स्वास्थ्यबारे केही थाहा हुन्न। आज स्वास्थ्यमन्त्री भोलि कृषिन्त्री बन्नु केही नौलो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्ता हुन्न। त्यसैले नै कुनै पनि मन्त्री वा उनका परिवार बिरामी हुँदा वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल जाँदैनन्। किनभने उनीहरू सरकारी अस्पतालमा विश्वास गर्दैनन्। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी नेताले बुझेका छन् कि सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने जाँगर छैन। उपकरण छैन। औषधिमा बदमासी हुन्छ। शौचालय हेर्न प्रयोग गर्न लायक छैन। अस्पतालको भोजन खानलायक छैन।
यसैले दिनमा ५० हजार तिरेर निजी अस्पताल जाने नेताहरू कसैले पनि कुनै पनि हालतमा वीर अस्पताल सुधार्नुपर्छ भनेर लाग्दैनन्। राम्रो व्यवस्थापन भयो भने नेपालमा नै राम्रो अस्पताल बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण त तीलगंगा अस्पताल, गंगालाल अस्पताल छ। थापाथलीको प्रसूति गृह पनि तुलनात्मक रूपमा नराम्रो भन्न सकिन्न। यद्यपि त्यहाँ सुधार्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्।
दिव्यश्री जस्तो डाक्टरले कठोर अनुशासनमा कर्मचारीलाई राखेको हुनाले ४६ सालअघि उनको नेतृत्वका कारणले प्रसूति गृह एक राम्रो अस्पताल थियो। अहिले पनि प्रसूति गृहमा अन्य सरकारी अस्पतालको तुलनामा सेवा सन्तोजनक मान्न सकिन्छ। तर जिल्ला सरकारी अस्पतालहरूको हाल के छ?
स्वास्थ्य चौकीहरू स्थानीय जनतालाई थोरै सेवा दिए पनि खोप दिन्छन्। त्यसैले नेपालको बालखोपको अवस्था तुलनात्मकरूपमा सफल भएको छ। त्यसैले अहिले बालबालिका पोलियो, भ्यागुते रोग, धनुष्टकार आदिबाट पीडित हुँदैनन्। यो राम्रो कुरो हो।
तर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा अहिले पनि कहरका रूपमा रहेको कुपोषण स्थिति हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कदम चाल्न सकेको छैन। कुपोषणको कारण कति बच्चा ज्यान गुमाउँछन्, त्यसको सबै तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छैन। दलित, आदिवासी, चेपाङ, दनुवार राउटेका बच्चाको कुपोषणको स्थितिमा ध्यान जाँदैन। बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन भने प्रदेश नं. १ को तराईका दलित बस्ती हेरेर पुग्छ। त्यहाँ कुपोषण भएर मरेका बच्चा कसैले स्वास्थ्य चौकीमा गएर मुत्यु दर्ता गर्दैनन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नै राष्ट्रिय स्तरमा नै ५२ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन्। यसलाई अझ विश्लेषण गर्ने हो भने दलित बस्तीमा कर्णाली सुदूर पश्चिममा यो ८० प्रतिशतसम्म पुग्ला। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने समुदायमा भएको कुपोषणको अवस्था नहेरेर केवल स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, डाक्टरको औषधिको रट्टो लगाइरहन्छ। वडा वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नै पर्याप्त छन् राम्रो काम गर्ने हो भने। वडामा १५ शैयाको अस्पताल खोल्ने कुरा चुनावी लोकप्रिय नारामात्र हो। तर जिल्ला अस्पताल, तराईमा भएका मेडिकल कलेजको हालत र बिरामीलाई झन बिरामी बनाउने अस्पताल के हामीलाई चाहिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नैपर्छ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्ने गरी ३०० भन्दा बढी अस्पतालको एकैपल शिलान्यास भएको थियो। ती अस्पताल चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर समुदायमा छलफल भएको थियो ? अहिले करोडौँ खर्चेर वाहियात तरिकाले बनाएको भ्युटावर जस्तै ती शिलान्यास गरिएका अस्पताल केही वर्षपछि भत्केर जानेछन्। कति चर्पीमा परिणत हुनेछन्। स्थानीय जनतालाई सडक कि स्वास्थ्य भन्ने कुरा कसैले विचार गरेन। समुदाय पनि बोलेनन्। ठेकेदार नेताका मान्छे भए। यस्तो तरिकाले काम गर्ने सरकारले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ।
अनेक मेडिकल कलेज खोल्ने दावी गर्ने सरकारले कर्णाली, अछाम, तराईका कुपोषित बालबालिकालाई पोषण दिन के गर्ने भनेर कहिल्यै छलफल गर्दैन। भिटामिन ए, बालभिटा जस्ता नचाहिने वस्तु बाँड्छ। किनभने त्यो किन्दा कसैलाई फाइदा हुन्छ। विज्ञहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बालभिटा जस्ता वस्तुले बालस्वास्थ्य रक्षा गर्दैन, जनस्वास्थ्य राम्रो पार्न पोषणको राम्रो जानकारी र स्थानीय पोषण दिनुपर्छ भन्दै आएका छन् तर सुन्दैनन्। पोषण र स्वास्थ्यको कार्यक्रम भनेको केवल औषधि धेरै दिएर हुन्न, भोजन चाहिन्छ। यसले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बिर्सिएको छ।
त्यसैले एकातिर मिर्गाैलाका रोगीलाई पैसा दिन्छ सरकार तर मिर्गाैलाको रोग नलागोस् भनेर कसरी बचावट गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान गर्दैन। किसान, शिक्षक आदि श्रमिकका लागि भिन्दै अस्पताल खोल्ने जमर्को गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले भएको आधुनिक अस्पताल आयुर्वेद चिकित्सालयको बेथितिको वास्ता गर्दैन। अनि वडा वडामा अस्पताल खोल्ने भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिइरहन्छ। त्यसैगरी जनता बिरामी परुन्, अस्पताल गइरहून् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको इच्छा जस्तै छ। त्यसैले समुदाय स्तरमा रोक्न सकिने समस्या रोक्ने जमर्को गरिएन। ‘गर्भवती महिलामध्ये ५० प्रतिशत कुपोषण र रक्तअल्पताको सिकार छन्’–सरकारी तथ्यांक बोल्छ।
रक्तअल्पता, कुपोषण भएकी सुत्केरी महिलाको मुटुमा समस्या पर्ने सम्भावना बढ्छ। तर ५० प्रतिशत ती गर्भवतीको पोषणको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय विचार गर्दैन। अनि केवल अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या बढाउनुपर्छ भन्छ। त्यसैले आउँदा वर्षममा जति अस्पताल, डाक्टर, नर्स बढे पनि जनताको गरिबी कम हँुदैन भन्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ ०१:२५ बुधबार
