समाचारका बारेमा मैले केही ‘अब्जेक्सन' गरिन। मैले आफ्नो प्रेस एडभाइजरलाई भने- ‘यस्तो कुराको खण्डन गर्नुपर्छ कि?' उहाँले ‘दुई/तीन दिन भयो, यो लेबलबाट के गर्ने, छाडिदिऊँ' भन्नुभयो। यस्ता कुराको खण्डन गर्नेमा मेरै कार्यालयको पनि कमजोरी रहन गयो। कतिपय विषय यस्ता पनि छन् जो नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ, तर सही छ भने लेख्नुपर्छ, त्यो पत्रपत्रिकाको धर्म हो।
म मन्त्री हुँदा र चुनाव लड्दा पनि पत्रपत्रिकाले भए, नभएका कुरा लेखे। जनकपुरमा मेरा विरोधीले ‘बुथै क्याप्चर गर्यो' भनेर उछित्तो काढे। ‘रामवरणलाई एड्स लागेर उपचार गर्न बेलायत गयो' भनेर पनि लेखिदिए।
मेडिकल काउन्सिल जस्तै हाम्रोमा प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको छ। त्यसले आचारसंहिताभन्दा बाहिर जाने मिडियालाई कारबाही गर्छ भन्ने मलाई जानकारी छ। जस्तो डाक्टरहरूको मेडिकल काउन्सिलले त्यसो गर्ने गर्छ। वकिलहरूका हकमा पनि बार एशोसियसन (काउन्सिल- सं.) ले हेर्छ। सेना र प्रहरीमा भर्ती हुन नौ महिना तालिम लिनुपर्ने, परराष्ट्र सेवाको निम्ति परीक्षाको छुट्टै व्यवस्था हुने, निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा लोकसेवा भिड्न पर्ने अनि केही पनि नगरी कुनै पनि परीक्षा नदिई पत्रकारको लाइसेन्स चाहिँ खुरुक्कै पाइने? पत्रकारहरूलाई पनि मेडिकल काउन्सिलको जस्तो जाँच दिएर उत्तीर्ण गर्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ कि? कोही मान्छे पत्रकारितामा आएको छ भने त्यसले केही न केही परीक्षा त पास गर्नुपर्यो नि! गाडी हाँक्नेले त ट्रायल दिनुपर्छ भने पत्रकारले चाहिँ केही गर्नु नपर्ने?
सेनापति प्रकरणमा राष्ट्राध्यक्षले के गरेको थियो भन्ने मिडियाले बुझिदिनुपर्ने हो। सही के हो, जनतासम्म पुर्याइदिनुपर्ने हो। अन्तरिम संविधानअनुसार काम भएको छैन भने जिम्मेवार निकाय (अदालत र सदन) ले हेर्छ भनेर लेखिदिनु पर्ने हो। अन्तरिम संविधानले सबैलाई सहमति गरेर जाऔं भनेको र निर्वाचनले पनि मिलेर जान म्याण्डेट दिएको हुनाले ‘अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता र लडाकुहरूको व्यवस्थापनका बारेमा विशेष समिति, यी तीन कुरालाई पक्डेरमात्रै राष्ट्रको समस्या समाधान हुनसक्छ भन्नेमा मिडियाले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्ने हो तर मैले त्यसो भएको पाइन।
म बिहान घुम्ने बेलामा एफएम सुन्छु। यसैक्रममा एकदिन एउटा एफएमले भन्यो संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष परमाधिपति हुने व्यवस्था छ, तर सेनाको नियन्त्रण, सञ्चालन र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ। उसले त के भन्नुपर्थ्यो भने सेनाको नियन्त्रण, सञ्चालन र परिचालन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कानुनबमोजिम राष्ट्राध्यक्षले गर्ने व्यवस्था छ। तर, उसले राष्ट्राध्यक्षलाई छाडिदियो। स्थापित मिडिया, जसलाई जनताले विश्वास गर्छन्, उसले पनि कुरै नबुझी, संविधान नै नपढी त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो। यसले गर्दा नेपालका एफएमहरू जिम्मेवार छैनन् जस्तो लाग्छ। बन्दुकबाट गोली छुटेपछि त छुटी गो नि! गोली चलाउनुअघि पो विचार विवेक पुर्याउनुपर्ने हो त!
मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने? कानुन बनाएर मात्रै त सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। मिडियाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। पत्रपत्रिकाले राष्ट्रिय हितको कुरा लेखिदिनुपर्छ, समाजमा समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका बारेमा लेखिदिनुपर्छ र जातीय समन्वयकारी पात्रको भूमिका खेलिदिनुपर्छ। हिंसालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। पत्रकारहरू आफैं पनि असुरक्षित छन्। जो लेख्न सक्छ, उसलाई धम्की आउँछ, मारिन्छ। सक्रिय पत्रकारलाई व्यावसायिक खतरा पनि बढी हुन्छ। तर, खतरा भयो भन्दैमा चुप लागेर बस्नु त भएन नि!
म किताब कम पढ्छु, किनभने टाइम बढी लाग्छ। जेलमा बस्दा चाहिँ खूब पढिन्थ्यो। पत्रिकामा यसो हेर्यो, कसको आर्टिकल छ, त्यसलाई मार्क गरेर पढिन्छ। राति पत्रपत्रिका त सुत्ने बेलामा भए पनि हेरिन्छ।
हाम्रा पत्रपत्रिका गहिराइसम्म गएका देखिँदैनन्। मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएका लेखहरू आउनुपर्छ। बढी जातीय, क्षेत्रीय कुरा मलाई मन पर्दैन। विवादलाई चर्काउनेभन्दा समायोजन गर्नेतिर प्रेसले ध्यान दिनुपर्छ। कसैका बारेमा बढी तीतो शब्द नभन्दिए हुन्थ्यो, राष्ट्रियताको पक्षमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हिमाल, पहाड, तराईको समायोजनको विषयमा बढी लेखिदिए हुन्थ्यो।
अहिले पत्रकारिता व्यापारजस्तो भयो। पहिले गान्धीको युगमा, वीपी कोइरालाको युगमा, कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा पत्रपत्रिका देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत हुन्थे। बीपीले बनारस बस्दा युवाहरूलाई ऊर्जा दिन तरुण पत्रिकालाई प्रोत्साहन गर्नु भो। अहिले मोडर्न युगमा प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया सारा आएका छन्, यी प्रोफेसनका रूपमा विकसित भएका छन्। प्रतिस्पर्धाको बजारमा कसरी बाँच्ने, कसरी फष्टाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने भन्नेतिर पत्रकारहरूको बढी ध्यान गइरहेको छ। लोकतन्त्रको बारेमा लेख्नेहरू छन्, तर कम छन्।
वि.सं. ०४६ पछि ०५१ सम्म लोकतन्त्र चल्यो, त्यसपछि अधोगतितिर जान थाल्यो। पार्टीहरू फुट्न थाले, भ्रष्टाचार हुन थाल्यो। सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। राजाले खेल्न थाले। पत्रपत्रिकाले लोकतान्त्रिक सिस्टम केलाई भन्छन्, पार्टीहरूको बदमासी के छ, राजाको बदमासी के छ भनेर लेख्नुपर्थ्यो। लोकतान्त्रिक सिस्टमको विरोधमा होइन कि व्यक्तिका खराबीका बारेमा लेख्नुुपर्थ्यो। तर, लोकतन्त्रलाई नै हतियार बनाइदिएपछि हिंसाको राजनीति सुरु भयो। पत्रपत्रिकाले डेमोक्रेसीमाथि प्रहार गरे, जसले गर्दा राजालाई पनि उक्साउने काम भयो, हिंसाको राजनीतिले पनि मलजल पायो। अहिले पनि जातीय, क्षेत्रीय एवं भाषिक कुरामा मान्छे अतिमा गइरहेको छ। राष्ट्रियताको विषयमा हामीले सस्ता कुरा पस्किनु हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह, गौतम बुद्ध, राजा जनक, ऋषिमुनिहरू, वीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान, मनमोहन आदिलाई गाली गरेर हुँदैन। मेरो भनाइ के छ भने राष्ट्रका लागि जजसले योगदान गरेका छन् तिनलाई गाली गर्न हुँदैन। भानुभक्त, विद्यापति आदिलाई बिर्सेर र तिनका सालिक तोडेर हुँदैन। जातीय, क्षेत्रीय अतिवादमा गएर गलत र सस्ता कुरा गर्नु हुँदैन।
अहिले पत्रपत्रिकामा राष्ट्रिय एकता र सबै समुदायलाई समायोजन गर्ने बारेमा कम सामग्री आइरहेका छन्। जातीय राज्यहरूको कुरा नेपालमा सही हो कि होइन? यसको नालीबेली पत्रकारहरूले दिनुपर्छ। हामी यतिवेला संक्रमणकालमा छौं। अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौता हाम्रो सहमतिको दस्तावेज हो। हामीले अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौतालाई पछ्याउनुपर्छ। यसबारेमा इमान्दार हुन पत्रपत्रिकाले जिम्मेवार निकायलाई घचघच्याउनु पर्छ। तर पत्रिकाहरू खुद्रा कुरा पस्किराखेका छन्। जाति, भाषा, संस्कृतिका कुरामाथि संविधानसभामा मन्थन हुनुपर्छ भनेर पत्रपत्रिकाले लेख्नुपर्ने हो। अहिले त कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीले के के गरे भनेर मात्रै लेख्ने काम भएको छ। हामीले के गर्नुपर्ने हो, यो संक्रमणलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने कम छन्। राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार भएनन् भन्ने पत्रकारहरूले आफैंले पनि जिम्मेवार भएर बाटो देखाउनुपर्छ।
मेरो आग्रह छ- मिडियाका साथीहरूले मिहेनत गरिदिऊन्। मरेपछिको औषधीको के काम? बाहिरी पेजमा ठूलो समाचार लेखेर मानिसलाई ढाल्दिने अनि बल्ल बल्ल साहस बटुलेर कराउन गएपछि भित्र कुनामा कता हो कता कसैले नदेख्ने गरी छिसिक्क पीडितकै नाममा एक वाक्य छापिदिने चलन छ यहाँ। आफूकहाँ आएका बिरामीको उपचार चिकित्सकले गर्छ भने एउटा सानो समाचारका कारण सामाजिक रूपमा थिल्थिलो बनेर न्याय माग्न सञ्चारमा धाएको दुखियालाई सम्बन्धित संस्था र त्यसका जिम्मेवार सहकर्मीले चित्त बुझ्दो व्यवस्था गरिदिन किन नहुने? हामी सबैलाई थाहा छ- कसैलाई सिध्याउन एक चिम्टी विष पनि खर्चनु पर्दैन जबकि उसको अवस्था सुधार्न कैयन सयको दबाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि भनिएको होला, ‘इज्जत र प्रतिष्ठा बनाउन लाग्छ धेर, माटोमा मिलाउन लाग्दैन बेर।'
(राष्ट्रपति यादवको प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक जर्नल संहिता (साउन- असोज, २०६६) मा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश)
प्रकाशित: १७ पुस २०६६ ०१:१६ शुक्रबार