आफ्नो कुनै गल्ती नहुँदानहुँदै पनि विकासोन्मुख देशहरू भोकमरी, राजनीतिक उथलपुथल र ऋण संकटकोे मुखमा छन्। यसका लागि युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण र आक्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई आंशिक कारक मान्न सकिन्छ। यसैगरी समृद्ध अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनले गरिब राष्ट्रको पर्यटन तथा निर्यातमार्फत हुने राजस्वलाई प्रभावित गरेको छ।
विश्वका लाखौँ जनसंख्याको जीवन यापन अहिले संकटमा छ तर यसको समाधान पनि संभव छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यही महिनामा हुन लागेको बैठकबाट समाधानको सुरुवात गर्नुपर्छ।
खाद्यवस्तुको आकासिँदो मूल्यदेखि अन्य कैयन् विषयलाई नीति निर्माताले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। विश्वमा गहुँको कुल मागको २९ प्रतिशत रुस र युक्रेनले पूरा गर्ने गरेको सन्दर्भमा यी दुई देशको द्वन्द्वपछि गहुँको मूल्यमा ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी गहुँ उत्पादक अन्य देशले निर्यातमा बन्देज लगाएपछि मूल्य र संकट झन बढेको छ। उता बेलारुस र रुसबाट हुने मल निर्यात प्रभावित भएपछि यसको अभाव पनि बढेको छ।
यो पृष्ठभूमिमा भोकमरी बढ्दो क्रममा छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि कमजोर अवस्थामा रहेका अफगानिस्तान, डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगो, इथियोपिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सुडान, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुयला र यमन यो संकटले झन बढी संकटमा धकेलिएका छन्। खाद्यवस्तुको आयातमा निर्भर डिजीबुटी, लिसोथो, मोजाम्बिक, बुरुन्डी, मदगास्कर, एल साल्भाडोर, लेबनान, होन्डुरुस, इस्बाटिनी, ग्वाटेमाला र नामिबिया पनि रुसी आक्रमणपछि चरम खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन्।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेबिड बिसलेले यो सन्दर्भमा एक वक्तव्य जारी गरेर चेतावानी दिएका छन्। ‘पृथ्वीमा नारकीय आवश्यकताको सिर्जना भएको छ। उत्तर अफ्रिकालाई उपेक्षा गर्ने हो भने यो संकट युरोपसम्म आइपुग्नेछ। मध्य पूर्वलाई उपेक्षा गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव पनि युरोपसम्म आइपुग्नेछ,’ उनले भनेका छन्।
खाद्यवस्तुको आकासिँदो मूल्य र भोकमरीले विश्वमा दंगा तथा राजनीतिक उथलपुथलको संभावना बढाउँछन्। युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि नै अफगानिस्तान, इथियोपिया, सोमालिया, यमन, म्यान्मार, सिरियाली शरणार्थी शिविरलगायतका अन्य क्षेत्र संकटमा थिए। मार्चमा क्यामरुन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र स्पेनमा ठूलाठूला जनप्रदर्शनसमेत भएका थिए।
त्यसो त, केही राष्ट्रले संकट रोक्न आवश्यक पहल गरिसकेका छन्। उदाहरणका लागि इजिप्टलाई लिन सकिन्छ। गहुँको कुल आयातमा युक्रेन र रुससँग ८० प्रतिशत निर्भर इजिप्टले मूल्य आकासिन नदिन पाउरोटीको मूल्यमा सिमा निर्धारण गरेको छ। यसअघिदेखि नै आफ्ना अधिकांश जनसंख्यालाई सहुलियतमा पाउरोटी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा इजिप्टले यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको हो। यसैगरी इजिप्ट सरकारले हालै ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक राहत प्याकेज घोषण गरेको छ। साउदी अरेबिया र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगका कारण इजिप्टले यो प्याकेज घोषणा गर्न सकेको हो। तर विश्वका अन्य कतिपय देशले यसप्रकारको सहयोग पाएका छैनन्।
विश्वले यो संकटलाई मिलेर समाधान नगर्दा भोकमरी र द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ। धान, गहुँ र मकै जस्ता विश्वका तीन प्रमुख अन्नबालीको भण्डारण विश्वमा सर्वाधिक घटेको छ। युक्रेन युद्धका कारण गहुँको भण्डारण सन् २००७–२००८ ताकाको खाद्य संकटको स्तरमा झरेको छ। यसले के देखाउँछ भने रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व सुरुअघि नै यी राष्ट्रबाट कुल निर्यातको तीन चौथाइ गहुँ निर्यात भइसकेको थियो।
कतिपय विकासोन्मुख तथा कम आय भएका देशमा ऋणको गंभीर समस्या देखिइसकेको छ। कोभिड–१९, खाद्यवस्तु र इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि, पर्यटन मार्फत हुने आयमा ह्रास, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा घट्दो पहुँच, विप्रेषणमा कमी, शरणार्थी संख्यामा वृद्धि जस्ता समस्याले यी राष्ट्रमा संकट झन गहिरिँदो छ। विकासोन्मुख राष्ट्रको ऋण विगत ५० वर्षयता सबैभन्दा उच्च अंकमा पुगेको छ। यी राष्ट्रको कुल सरकारी राजस्व भन्दा वैदेशिक ऋण २५० प्रतिशतले छ। कोभिड–१९ महामारीपछि जि–२० समूहले घोषणा गरेको ऋण माफी अभियानका लागि योग्य मानिएका ६० प्रतिशत राष्ट्र अहिले उच्च ऋण संकटमा छन्।
यसैगरी कमजोर आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र धनी देशमा रहेको कठोर वित्तीय अवस्थाका कारण बाह्य पुँजी प्रवाहमा आएको कमीले विकासोन्मुख देश आफ्ना मुद्रालाई अवमूल्यन गर्न र ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका छन्। यो प्रसंगमा विश्व बैंकका अध्यक्ष डेबिड मालपासले भनेका छन्, ‘यति धेरै देशले यसप्रकारको आर्थिक मन्दी एकैपटक झेल्नुपरेको यो पहिलो पटक हो।’ उच्च अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले अवलम्बन गरेको प्रोत्साहन नीति (स्टिमुलस पोलिसी) ले झन् मूल्य वृद्धि बढाएको र विश्वमा असमानतालाई बढावा दिएको उनी ठान्छन्।
यो संकटको विश्वव्यापी समाधान अहिलेकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। विगतमा संकटका बेला विकसित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि सहायता पाउनुअघि विभिन्न खाले नीतिगत समायोजन गर्न दबाब दिने गरेका थिए। तर अहिले ऋणको ठूलो भार बोकेका कम आय भएका राष्ट्रलाई यसो गर्न मिल्दैन किनभने आफ्ना नियन्त्रण भन्दा बाहिरका कारणले उनीहरू यो संकट झेल्दैछन् र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक र अपरिहार्य छ। कोष र विश्व बैंकले आर्थिक संसाधनको जोहो गरेर यी राष्ट्रको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।
सुखद पक्ष के हो भने यसप्रकारको सामूहिक कार्य गर्न यी दुई निकायका प्रमुख सेयरहोल्डरहरू सक्षम देखिएका छन्। गत अगस्टमा उनीहरू ६५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशेष आहरण अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट्स–एसडिआर) सहितको रकम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई उपलब्ध गराउन सहमत भएका थिए। तर सम्बन्धित देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको कोटाअनुसार सहयोग उपलब्ध गराइने भएकाले यो रकमको ठूलो मात्रा ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले लिएका थिए। यसरी यसप्रकारको सहायताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता रहेका देशलाई पहिचान गर्न विश्व बैंक र मुद्रा कोषका सेयरहोल्डहरू असफल रहेका थिए।
यो सहायता रकमको चुहावटलाई सीमित पार्न यी निकायले सख्त सर्तहरू राखेका थिए। यो प्रक्रिया मुद्रा कोषले अवलम्बन गरेको रिजिलियन्स एन्ड सस्ट्यानाबिलिटी ट्रस्ट र विश्व बैंकको इमर्जेन्सी फाइनान्सिङ अवधारणाको प्रतिकूल थियो। अबको आवश्यकता भनेको निर्भिक तथा सख्त सामूहिक प्रयासको हो। अमेरिका, चीन, जापान, युरोपियन युनियन तथा बेलायत सबै राष्ट्रको समृद्धि विश्वव्यापी सुरक्षा र प्रगतिमा आधारित छ।
यी सबै राष्ट्र मिलेर भोकमरी, द्वन्द्व, विकासोन्मुख राष्ट्रमा रहेको ऋणको संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेमा विश्वलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउन सकिन्छ। यी राष्ट्रले विश्वव्यापीरूपमा गहुँ र अन्य अन्नबालीको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् र आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सक्छन्। आर्थिक सहायताका लागि मुद्रा कोष र विश्वलाई अनावश्यक सर्तहरू नराख्न यी राष्ट्रले पहल गर्न सक्छन्। यसैगरी सहभागितात्मक हिसाबले ऋण समायोजन कार्यविधि बनाएर अगाडि बन्न सकिन्छ।
यसैले विकासोन्मुख देशमा देखिएको हालको संकट निवारण गर्न दुईवटा पक्ष महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, शक्तिशाली राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। दोस्रो पक्ष भनेको मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकमा रहेको यी राष्ट्रको सामूहिक संसाधनको शीघ्र र विनासर्त प्रयोग हो। यसले संभावित संकट टार्न सकिन्छ। विकासोन्मुख देशले पहिलो पटक यसप्रकारको संकट सामना गरेका छन्। त्यही हिसाबले समृद्ध देशले सामूहिक प्रतिकार्यमार्फत यो संकटको समाधान गर्नुपर्छ।(लेखक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ब्लाभाटनिक स्कुल अफ गभर्मेन्टकी डिन हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।)
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०१:०५ आइतबार