स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारीमा महिला र समावेशीकरणको विषयमा निकै प्रश्न आउन थालेका छन्।
महिलावादी संघसंस्था तथा विभिन्न समुदायले उम्मेदवारीमा आआफ्नो सहभागिता बढाउन दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा दबाब दिने काम पनि भइरहेको छ। सरकारले महिला उम्मेदवार बढाउन विभिन्न नीति ल्याएको छ। तर कार्यान्वयनमा भएको उदासीनताले गर्दा भएकै नीतिनियम र कानुनबाट पनि सम्बन्धित समुदाय खासै लाभान्वित हुन भने सकेका छैनन्।
दलहरू उम्मेदवार छान्ने रस्साकस्सीमा रहेका यो अवस्थामा समावेशीकरणको सही मोडल अगाडि सार्न सामुदायिक वन महासंघले लिएको अवधारणा उदाहरणीय हुन सक्छ। सामुदायिक वन महासंघ मूलतः सामुदायिक वनसँग मात्रै सम्बन्धित निकाय भए पनि लैंगिक एवं सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा उसले लिएको नीति राजनीतिक समावेशीकरणका हकमा समेत उपयोगी हुने देखिन्छ।
२०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थापनाकालकै समयमा कार्यसमितिमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थियो। त्यतिबेला यो त्यति ठूलो विषय पनि बनेको थिएन। तर महासंघले सामुदायिक वनमा आबद्ध महिलाहरूको संख्या बढी हुने भएकाले कार्यसमितिमा पनि उनीहरूको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने विषयलाई अडानका साथ समावेश गरी विधान तयार गर्यो। महासंघले विधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आफू मातहतलाई निर्देशन गर्यो। यति मात्र होइन, कार्यान्वयन नगर्ने सामुदायिक वन समितिलाई कुनै पनि कार्यक्रम, भ्रमण, अध्ययनमा समावेश नगर्ने र मान्यता पनि नदिने जस्ता कडा नियमहरू पनि बनाएपछि अनिवार्य रूपमा लागु गर्न बाध्य भए।
महासंघले विधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको आज २६ वर्ष भइसक्यो। त्यो सही रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यसमा कहीँ समस्या पनि आएको छैन। महासंघले तत्कालीन जिल्ला, अञ्चल, केन्द्र, क्षेत्र, रेन्जपोस्टस्तरका समिति जस्ता कुनै पनि निकायमा महिलालाई निर्णायक तहदेखि तल्लो निकायसम्म ५० प्रतिशत सहभागी गराएको छ।
त्यसमा कुनै समस्या परेको छैन र गुनासो पनि सुन्नुपरेको छैन। महासंघको अधिवेशन, परिषद्का बैठकहरू निरन्तर रूपमा बिनाआलोचना समयमा सम्पन्न गर्न सबल भएका छन्। महासंघ यसरी नेपालको एउटा नमुना संस्थाका रूपमा विकास भयो जसमा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशितालाई पूर्ण रूपमा लागु गरिएको छ। महिला र सामाजिक समावेशीको नेतृत्व विकासका लागि केही समय सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम गरेको छ।
वनमा महिला तथा समावेशिताको सहभागिताले वन क्षेत्रमा यति सफलता हासिल भयो भन्ने एकीन तथ्यांक नभए पनि सामुदायिक वनले लिएको यो अवधारणा भने सफल कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भयो। नेपालका २२ हजार ४ सय ४३ सामुदायिक वन समूहमध्ये ११ सय समूहमा महिलाले मात्रै नेतृत्व गरिरहेका छन्। अन्य वनमा भने ५० प्रतिशत सहभागिता छ। जहाँ जहाँ महिला नेतृत्वको सामुदायिक वन छ, ती क्षेत्रमा सुशासनको नमुना नै भन्न सकिने रूपको मोडल विकास भएको छ। ती सामुदायिक वन आर्थिक हिसाबले निकै व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन भएका छन्।
कार्यालयमा उपस्थिति, वन व्यवस्थापनमा निकै अब्बल, कार्यालय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निकै छलफल गर्ने परिपाटीको विकास यी कुरा नमुनाका रूपमा देख्न सकिन्छ। ती समूह तुलनात्मक रूपमा वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागु गर्न सफल भएका देखिन्छ। त्यसो गर्दा वनको आयस्रोत वृद्धि, वनको हरियाली बढ्नुका साथै समुदायले उपभोग गर्ने मात्रामा पनि वृद्धि भएको पाइएको पाइन्छ।
नेपालका सम्पूर्ण सामुदायिक वनमा २९ लाख घरधुरी सदस्य छन्। त्यो संख्या भनेको १ करोड ४० लाख उपभोक्ता हुन्। त्यसमध्ये ७० लाखको हाराहारीमा महिला प्रत्यक्षरूपमा वनको उपभोक्ताका रूपमा वन संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न छन्।
अत्यधिक वन अतिक्रमणबाट रोक्न, चोरी सिकारी, डँढेलोमा नियन्त्रण, भूक्षयमा बढी मेहनत, वृक्षरोपणको कार्य, न्यायोचित वितरणको पाटो लगायतमा महिला सामुदायिक वनको नेतृत्व र निर्णायक तहमा पुग्दाका प्रत्यक्ष फाइदा हुन्। समग्र रूपमा वन क्षेत्र पनि अहिले ३९ प्रतिशतबाट ४४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ। यसलाई महिला नेतृत्व हुनुकै उपज मान्न सकिन्छ। विगत केही वर्षदेखि मुलुकका पुरुषहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने वा सहर पस्ने क्रम बढिरहेको छ। त्यसैले सामुदायिक वन महिलाकै काँधमा आएको छ। त्यसमाथि गाउँमा महिला संख्या पनि बढी छ।
त्यसैले पनि वन संरक्षणमा महिलाको सहभागिता छ। सामुदायिक वनमा उनीहरूले दिएका योगदानकै कारण ५ प्रतिशत वन वृद्धि भएको हो। सामुदायिक वन व्यापक रूपमा सफल हुनुका पछाडि नेतृत्व, निर्णायक भूमिकामा पुगेपछि पाइने भ्रमण, सभा/सम्मेलन, अध्ययन गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरूमा महिलाको व्यापक सहभागिता हुनु पनि हो भन्न सकिन्छ। सामुदायिक वनमा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थितिले वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग मात्र भएको छैन।
महिला स्वयम्को पनि वाक्कला, नेतृत्व विकास, निर्णय लिन सक्ने क्षमता लगायत धेरै क्षेत्रमा विकास भएको छ। सामुदायिक वनका यिनै तथ्यलाई आधार मानेर आगामी स्थानीय निकायको चुनावमा दलहरूले उम्मेदवारको निर्णय गर्दा सामुदायिक वनको असल अभ्यास नीतिलाई अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०६५ मा घरमूलीमा महिला हुनुपर्ने, घरमूली दुई जना हुँदा एक नम्बरमा महिला र दुई नम्बरमा पुरुष हुनुपर्ने, साधारणसभा हुँदा महिला र पुरुष अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने, चुनाव भयो भने महिला, पुरुष दुवैको भोट गनिने तथा समितिमा ५० प्रतिशत महिला त्यसमा पनि अध्यक्ष र सचिव, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये दुईजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, बैंक खाता सञ्चालन गर्दा पनि महिलाको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने बुँदा उल्लेख छन्। मार्गदर्शन २०६५ लाई हुबहु कडाइका साथ कार्यान्वयन भएका कारण सहज ढंगबाट व्यवहारमा प्रयोग भइरहेको छ।
यी सकारात्मक सिकाइलाई राजनीतिक दलले सकारात्मक रूपमा लिएर प्रयोगमा ल्याउन सकेको खण्डमा कानुनी राज्य सञ्चालनमा सहज भई सबैको समुचित विकास हुने मौका पाउन सक्छन्। देश सन्तुलनको हिसाबले परिवर्तन भयो भनेमात्र परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन्।
२०४६ सालको वन विकास गुरुयोजनाले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। यसैका आधारमा महासंघले ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको अवधारणा अगाडि सारेको थियो। यो एउटा सफल उदाहरण हो। कडाइको साथ लागु गर्नुका साथै प्रतिबद्ध हुनु पनि जरुरी छ। अहिले स्थानीय तहको चुनाव सामु आइरहेको छ। सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता जसरी बढाइएको हो, ठीक त्यही शैलीमा स्थानीय तहमा पनि सहभागिता बढाइयो भने त्यसले अवश्य पनि प्रतिफल राम्रो ल्याउनेछ। राम्रो काममा जसको नक्कल गरे पनि हुन्छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०२:१९ बिहीबार