समानुपातिकको सवाल
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा पारदर्शी, कसैले शङ्का गर्नु नपर्ने, सोझै जनताप्रति उत्तरदायी गराउने निर्वाचन प्रणाली भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो। सोझै जनतासमक्ष जाने र उनीहरुबाटै स्वीकृत/अस्वीकृत हुने योभन्दा स्पष्ट प्रणाली अरु हुनै सक्दैन। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा समानुपातिक नामको अपारदर्शी निर्वाचन प्रणाली भित्र्याएर लोकतन्त्रको मर्मलाई नै विकृत पार्ने खेल हुँदै आएको छ। जनतासँग सामना गर्नु नपर्ने, उनीहरुप्रति उत्तरदायी पनि नहुने, जनाधार शून्य भए पनि हुने तर सत्ताको खेलमा भने सधैँ धम्क्याएरै किन नहोस् हालिमुहाली गरिरहन पाइने भएकाले यो प्रणाली नेपाली लोभीपापी कार्यकर्ताबीच नशाकै रूपमा फैलिएको छ जसलाई छाड्न उनीहरु कुनै हालतमा सहमत छैनन्।
भर्खरै ठालु दलबीच भएको सहमतिमा पनि संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ। एकातिर यसले प्रजातन्त्रको खिल्ली त उडाउँछ नै अर्कोतर्फ विगतका जस्तै थुप्रै विकृति पनि जारी राख्ने निश्चित छ। कुनै पनि दलले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि वा प्रत्यक्षतर्फ जतिसुकै धेरै सिट जिते पनि यस्तो अवस्थामा बहुमत पुर्यारएर सरकार बनाउने सम्भावना कम हुन्छ। अनि बाध्यताको मिलिजुली सरकारले न कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्छ न त आफ्नो नीति, घोषणापत्रअनुसार कामै गर्न सक्छ। जसले सिङ्गो मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहन्छ। शायद, यही धमिलो अवस्थाको परिकल्पना गर्दै त्यसैमा खेल्नका लागि मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ‘ज्यान गए पनि राखिछाड्ने' प्रण गर्नेहरु सफल भए।
श्रीमती र छोराछोरीलाई सहजै सांसद बनाउन सकिने, धनाढ्यहरुलाई विभिन्न ‘सेवी' का नाममा राम्रो भेटी लिएर सिफारिस गर्न सकिने अनि एक सिट नै किन नहोस्, संसद्मा ताण्डव मच्चाएर स्वार्थ सिद्ध गराउन दबाब दिन सकिने भएकाले यस्तो निर्वाचन प्रणालीको मोह प्रतिदिन बढ्दो छ। वर्तमान संविधान सभामा यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट आइपुगेकाहरुको भूमिका, महत्वाकाङ्क्षा, शङ्कास्पद गतिविधि र विगत हेर्दा पनि यो प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले मुलुक बनाउने नीति निर्माण थलोमा सन्तान पुर्याशउन तथा रातारात मालामाल हुने उद्देश्यले वर्तमान सहमतिमा राखिएको ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वले दलहरु स्वार्थका लागि जस्तो विषयमा पनि मिल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। जसले धेरै वर्षसम्म मुलुकलाई डसिरहने निश्चित छ।
अपनाउन सकिने बाटो
लोकतन्त्र सम्पन्न, टाठाबाठा र बहुसङ्ख्यकले मात्र शासनमा हालिमुहाली गर्ने प्रणाली पक्कै हैन। त्यसैले शासनसत्तामा भुइँ तहका मानिसको पनि सहभागिता खोज्छ लोकतन्त्रले। गरिब, निमुखा, अल्पसङ्ख्यक, सोझासाझा सबैको उत्तिकै सहभागिता हुने भएकाले नै लोकतन्त्र अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था मानिएको हो। यस अर्थमा नीति निर्माणदेखि राज्य संयन्त्रका सबै उपल्लो तहमा सबैको सार्थक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नै ठानिएको छ। नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरुले वकालत गर्ने मुख्य आधार पनि यही हो।
शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा वा स्रोत र साधनको डाडु पन्युँ समाउने ठाउँमा पछाडि पारिएकालाई पुर्यारउने अझै लोकतान्त्रिक मार्ग छन्। जस्तो– संविधानमार्फत नै यति वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिने सबै दलले दलित नै दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। यति वटा क्षेत्रमा महिला नै उमेदवार बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि ठाउँविशेष हेरेर यति वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चेपाङ, यति वटा क्षेत्रमा शेर्पा, यति वटा क्षेत्रमा तेस्रो लिङ्गी, यति वटा क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि भनेर छुट्याउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै जात, वर्ग वा समूहबाट उमेदवारी दिनुपर्ने भएकाले जुन दलको विजय भए पनि सोही जात, वर्ग, समूहकाले जित्छ। यस्तो अवस्थामा एकातर्फ हामीले सुनिश्चित गर्न खोजेको तप्काको व्यक्ति चुनिएर आउँछ र ऊ जनताप्रति सोझै उत्तरदायी हुन्छ भने अर्कोतर्फ जो जितेर आए पनि प्रायः मुख्य दलसँग आबद्ध हुने भएकाले सत्ताको च्याँखेमा संलग्न हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। जसले दिगो सरकार र राजनीतिक स्थायित्वमा सघाउँछ। तर सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने यस्तो सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक मार्ग छलेर दलहरु किन समानुपातिककै मार्ग पछ्याइरहेका छन् भन्ने बुझ्न अब कुनै महाभारत छैन।
सहमतिविज्ञको परिभाषा
जब एमाओवादी संविधान सभाबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि केही दललाई जन्ती बनाएर गुटबन्दी खेलमा लाग्यो तब एकाथरि विद्वान्, डा., प्रा. र विश्लेषकहरु सबैको सहमतिबिना संविधान बनाउनै नहुने र बनाए पनि त्यो काम नलाग्ने दाबी गर्नमै व्यस्त रहे। एमाओवादी अध्यक्षले दिने ‘क्लु' मा आधारित हुने त्यस्ता विश्लेषणले दुनियाँमा कहीँ पनि संविधान निर्माणमा सर्वसम्मति हुनै सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई ‘हत्केलाले सूर्य छोप्ने' शैलीमा ढाक्न खोजिरहे। विभिन्न कुतर्क र जनादेश/मतादेश जस्ता शब्दका आडमा संविधान सभालाई पङ्गु बनाउन जोडबल गरिरहे। अनि संविधान सभा केही होइन, माओवादीले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनमात्रै सबैथोक हो र त्यसैका आधारमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने वकालत जारी राखे।
अहिले मुख्य दलबीच संविधानका केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको छ। यसमा तराईको आन्दोलनबाटै उम्रेको उपेन्द्र यादवको दललगायत केही अरु महत्वपूर्ण दलको असहमति छ। उनीहरु यसलाई धोका भन्दै नयाँ मोर्चाबन्दीका साथ आन्दोलनको तिथिमिति जुराउने अभियानमा छन्। वैद्य, विप्लव जस्ताको विरोध त अविरल छँदैछ। हिजो सबैको सहमतिमै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने ती प्रा., डा., विश्लेषक वर्तमान सहमतिलाई के भन्छन्? प्रश्न ज्वलन्त छ। हिजो संविधान सभा नै नमान्ने वैद्य समूहलाई समेत सहमत गराउनुपर्छ भन्ने तिनै प्रचण्डवादी विद्वान्हरु यतिबेला सहमतिको कस्तो परिभाषा लिएर जनतामाझ आउलान्? बहुप्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
अन्त्यमा,
‘एक जना दाइले गाउँ डुल्ने क्रममा एक घरमा निकै राम्रो फर्सी फलेको देखेछन्, अनि घरमूली बूढीआमैसँग मागेछन्। बूढीआमैले अर्कैलाई दिन्छु भनेर वचन दिइसकेकाले यो दिन नसक्ने बरु अर्को वर्ष फलेको पहिलो फर्सी नै उनलाई राखिदिने वचन दिइछन्। ल त भन्दै दाजु बाटो लागेछन्। अर्को वर्ष तिनै दाजु अघिल्लो वर्ष वाचा गरेअनुसार फर्सी लिन गएछन्। बूढीआमैले हो त नि भनेर टिपेर दिइछन्। त्यो फर्सी हात पारेपछि हाम्रा दाजुले ‘पोहोर नै फर्सी दिने वाचा गरेकाले एक वर्षमा त्यसको ब्याज पनि लाग्ने' भन्दै अर्को सानोखाले फर्सी पनि मागेछन्। बूढीआमैले पनि हो त हगि भन्ठानेर अर्को ब्याज फर्सी पनि दिइछन्। जब फर्सी लिने व्यक्ति गयो बूढीआमै ऊ कति सोझो रहेछ भनेर मज्जाले हाँसिछिन्। उनको बुझाइ थियो– उसले ब्याजबापत यति सानो फर्सीमा चित्त बुझायो जबकि त्योभन्दा ठूला अरु थुप्रै फर्सी उसकै अघि झुण्डिरहेका थिए।'
सञ्चार माध्यमले निजी विद्यालय र सरकारबीच वैशाख महिनाको आधा शुल्क नलिने सम्झौता भएको खबर प्रचारप्रसार गरेका छन्। जसमा सरकारी अधिकारी र निजी विद्यालयको सङ्गठनका पदाधिकारीले आफूहरुले यस्तो निर्णय गरेर अभिभावकलाई ठूलै राहत प्रदान गरेको भ्रम छरेका छन्। जुन खबर सुनेर मख्ख पर्ने अभिभावक पनि पाइए। यसपछि आफूहरु कति बाठा छौं भनेर पुष्टि गर्न एक स्याङ्जाली मित्रले सुनाएको माथिको भनाइ याद आयो। सित्तैं दिन्छु भनेको चिजको ब्याज पनि ठूलो मागेन भनेर उसलाई सोझो ठान्ने र कामै नगरेको दिनको ज्याला आधा छुट गर्दिन्छु भन्दा मख्ख पर्नेहरुलाई उपचार आवश्यक छैन र?
प्रकाशित: १ असार २०७२ २१:३९ मंगलबार