टर्कीको प्रमुख शहर इस्ताम्बुलमा मङ्गलवार प्रारम्भ भएको युक्रेन–रुस वार्ताले लडाञी रोक्ने नतीजा निकाल्न सक्ला? टर्कीका राष्ट्रपति रिसिप ताइप एर्दोगान सम्बन्धित पक्षहरूलाई वार्ताको थालनीकै बेला यसबारे आश्वस्त गराउँदै थिए।

उनको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्र्पति भोलोदिमिर जेलेन्स्की दुबैसँग राम्रो सम्पर्क रहेछ। पुटिन आफैंले उत्पन्न गराएको सङ्कट सुल्झाउने उपायको खोजी गर्ने क्रममा उनैले फोन गरेका व्यक्ति हुन् एर्दोगान। यस्तो फोनवार्ता पुटिनले अलिक पछि फ्रान्स र जर्मनी नेताहरूसँग पनि गरे तर गहन वार्ता भने एर्दोगानसँगै भएको जानकारी प्रेस विवरणहरूमा भेटिन्छ।

युद्ध रोक्ने प्रयोजनका लागि मध्यस्थता गर्न इजरायलका प्रधानमन्त्री नफ्टाली बेनेट त गोप्य हवाइ–यात्रा गर्दै मास्को नै पुगेका हुन्। उनी पुटिनलाई भेटेरै वार्ता गर्ने पहिलो नेता भए। तर इजरायलमै राम्रोसँग स्थापित हुने क्रममा रहेका र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा राम्रो छवि बन्न बाँकी नै भएको हुँदा बेनेटको प्रयासलाई पुटिनले प्रोत्साहित गर्न सकेनन्। तुलनात्मक रूपमा एर्दोगानको पहल उपयोगी हुने देखियो। टर्की उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सदस्य पनि भएकोले नेटोप्रतिको पुटिनको शिकायत बुझ्ने–बुझाउने क्षमता उनैसँग बढी भएको अनुमान गरियो जुन स्वाभाविक पनि हो।

सिमानामै नेटो

नेटो सैनिक गठबन्धनमा हाल ३० देशको सदस्यता छ। सन् १९४९ मा जारी भएको सन्धिको धारा ५ मा एक नेटो–सदस्यमाथि बाहिरी हमला भएमा सामूहिक तवरले समेत प्रतिकार गर्ने प्रावधान राखेको छ। मास्को यसै कुरालाई औंल्याउँदै मास्को भन्छः युक्रेन नेटोको सदस्य हुन खोज्दैछ, त्यसो भयो भने त रुसको सुरक्षालाई हाँक दिने शक्ति सिमानामै आइपुग्ने भयो।’ तर अमेरिकी नेतृत्व रहेको नेटोबारे सन्धि हुँदाकै बखत अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री डिन एचेसन्ले भनेका रहेछनः नेटोको एक सदस्यउपर कतैबाट हमला भयो भने अमेरिका स्वतः लडाञीमा होमिन्छ भन्ने सन्धिको व्यवस्था होइन।’ अर्को शब्दमा, नेटो यान्त्रिक ढङ्गले क्रियाशील भएर कुनै पनि सदस्य–राष्ट्रलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सक्दैन।

तथापि नेटोलाई पश्चिमी युरोपबाट पूर्वी युरोपतिर विस्तार गरिनु हुन्थेन भन्ने जिरह सन् १९९० मा मिखाइल गोर्वाचोभ र त्यसपछि बोरिस एल्तसीन हुँदै हाल पुटिनसम्म निरन्तर आइरहेको देखिन्छ। अमेरिकीहरूले यसबारे आश्वासन पनि दिएका हुन्, तर त्यस अनुसार भएन भन्ने रुसी दाबी छ। यता,अमेरिकी बुझाइमा नेटोको विस्तार हुँदैन भन्ने मौखिक (लिखित होइन) वचन जर्मन एकीकरणको सन्दर्भमा मात्र थियो, तर रुसका नेताहरूले सिङ्गो युरोपको सम्बन्धमा नेटो विस्तार नहुने प्रतिबद्धता थियो भन्न छोडेका छैनन्। जे होस्, यो सहजसँग पत्याउन नसकिने कुरो हो।

किनभने स्वतन्त्र भैसकेका देशका सरकारले आ–आफ्नो राष्ट्रिय हित आफैं तय गर्छन् र कुन संस्था वा संगठनको सदस्यता लिने वा नलिने कुरा तय गर्छन्; गर्न पाउँछन्। सबैले नेटोको सदस्यता लिएका पनि छैनन्। अष्ट्रिया, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड पहिलेदेखि नै तटस्थ छन्। युक्रेनले पनि नेटोको सदस्यता लिइसकेको स्थिति होइन। अहिलेको विवाद सुल्झाउन त्यस्तो वचनबद्धता चाहिन्छ भने हामी तयार छौं भनेर जेलेन्स्कीले भनेकै छन्।मास्कोका सुरक्षाविद्हरूले यी तमाम पक्षहरूलाई अवश्य केलाएका हुनुपर्ने हो।

वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि पुटिन किन युक्रेनको स्वाधीनतालाई हाँक दिन तम्सिएका हुन् त ? घटनाक्रमलाई सिलसिलेवार ढङ्गले नियाल्ने वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षकहरूले पुटिनको केन्द्रीय उद्देश्य ३० वर्षअघि विघटन भैसकेको सोभियत संघको स्थानमा आजको रुसलाई पुनःस्थापना गर्ने नै हो;अर्थोक केही होइन भन्ने निचोड निकाल्दछन्।

सोभियत साम्राज्यको ठाउँमा रुसी साम्राज्य स्थापना कति व्यावहारिक अभियान हो त्यो बेग्लै समीक्षाको विषय हो। सामान्यतः त्यसको सम्भावना देखिँदैन।

यसतर्फको पुटिनको क्रियाकलाप नयाँ भने होइन। युक्रेनमाथिको आक्रमण हालको घटना–विकास हो यद्यपि पुटिनले यस्ता कार्यको थालनी सन् २००० मा आफू सत्तासीन भएपछिका वर्षहरूमा गर्दै नै आएका छन्। सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्रिमिया खोसेर लगेको घटना पुरानो भएन। यस पटक पनि युक्रेनमा हमलावर सेना खटाउनुभन्दा लगत्तैअघि दोनास्क र लुहान्सकलाई छुट्टै गणतन्त्रको मान्यता दिएर युक्रेनलाई खण्डित गराउँदै लगेर अन्ततोगत्वा रुसकै भाग बनाउने पुटिनको कोशिस भैरहेको छ।

यसमा उनलाई सहयोगी र सैनिक कमाण्डरहरूको बलियो ढाढस दिएका छन् वा तिनीहरू आदेशको पालना गर्नेसम्मको भूमिकामा सीमित छन् यसै भन्न कठिन छ। रुसको त्यसै पनि प्रेस स्वतन्त्र छैन, अहिले युद्धको वातावरणमा अझ नियन्त्रित होला। उदाहरणको लागि, युक्रेनमाथिको रुसी चढाञीलाई रुसका प्रेस माध्यमहरूले ‘विशेष सैनिक कारबाही’ बाहेक अरू शब्दले जनाउन,बुझाउन पाउँदैनन्।

भाषाको कारणले बाहिरी विश्वको रुसी जनमतमा पर्याप्त पहुँच नपुग्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। साथेै, अङ्ग्रेजीमा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल ‘रसिया टुडे’ (आर टी) मा प्रसारित सामग्री प्रायः पुराना विवरण र घटनामा आधारित हुने गरेको देखिन्छ।

ती सामग्री बीबीसी,सीएन्एन्,अल्जाजीरा जस्ता पश्चिमा च्यानलको प्रभावकारी विकल्प हुन सकेका छैनन्। आर टी चीनको अङ्ग्रेजी च्यानल सीजीटीएन् जत्तिको पनि देखिंदैन। हो, मास्को टाइम्स र स्पुटनिक जस्ता माध्यम पनि छन्, तर तिनमा पनि विश्वसनीयता जगाउने पेशागत मान्यताको कमी उत्तिकै खट्किन्छ। पाठकका जिज्ञासा सम्बोधन हुने वा तिनले प्राप्त सूचनाप्रति ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन।

‘ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले’ युक्रेन रुसकै हो भन्ने आग्रह राख्देैआएका पुटिनले युक्रेनको स्वतन्त्र अस्तित्व भन्नु नै मनगढन्ते सोच (फिक्सन) हो भन्नेसम्मको धृष्टता गरिसकेका छन्। युक्रेनको आकाशमा बमवर्षा गराउन युद्धक विमान र त्यहाँको भूमिमा दगुराउन ट्याङ्कहरू खटाउने दिन (२४ फरबरी) को भाषणको अनुवाद सुनेकाहरूले पुटिनको आशय उतिखेरै बुझेका हुन्।

प्रतिस्पर्धी संगठन

सन्दर्भमा आउने विषय हो, पुटिनको रुसले सन् २००८ को अगष्ट महिनामा जर्जियामा हमला गरेर त्यसका केही प्रदेश हडपेको थियो। चीनमा ओलम्पिक खेलको आयोजना भैरहेको बेला जर्जियामा हमला भएको हो। पश्चिमका केही समीक्षकहरू भन्छनः त्यस बखत अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा लगायतका पश्चिमी नेताहरू कमजोर देखिए, तिनले रुसलाई नचिढ्याउने नीति लिए। नभन्दै केही दिनमा द्वन्द्व रोकियो पनि। फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीले मध्यस्थता गरेका थिए जसले रुसप्रति नेटोको नरम नीति अख्तियार गराए।

फलस्वरूप रुसले जर्जियाका दुइटा प्रदेश (२० प्रतिशत भूखण्ड) कब्जा गरेको थियो, हाकाहाकी पचाइदियो। यसबारे ‘एटलाण्टिक काउन्सील’ का पिटर डिकिन्सन्ले लेखेका छन्ः त्यसै बखत पश्चिम बढी लचिलो भैदिएकोले रुसलाई अन्यत्र उपद्रव गर्दैजाने हौसला मिल्दैगयो। र, माथि नै भनियो, ६ वर्षपछि अझ खतरनाक कार्य क्रिमिया कब्जा गर्ने क्रममा गर्‍यो। भन्नै परेन, त्यो सिलसिला अहिले पनि चालू छ।

यसै वर्ष (२०२२) जनवरीमा मध्य–एसियाली मुलुक कजाखस्तानमा सरकारको विरोधमा जनविद्रोह भयो जुन स्तरको विरोध विगत ३० वर्षको अवधिमा कहिल्यै भएको थिएन। त्यो सडक आन्दोलन दबाउन कजाखस्तानको ‘अनुरोध’ मा मास्कोले सैनिकहरू पठायो। सैनिक क्रुरता हदैसम्म प्रयोग भयो। एक कजाख अनुसन्धानकर्ताको प्रतिवेदनको आधारमा ‘द डिप्लोम्याट’ अन्लाइनले (७ मार्च) यसबारेको जानकारी छापेको छ। मास्कोले कजाखस्तानको त्यो ‘अनुरोध’ ‘सीएस्टीओ’ को माध्यमबाट झिकाएको थियाे। सीएस्टीओ को विस्तारित रूप ‘कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेशन’ हो जसको नेतृत्व सन् १९९२ देखि नै रुसले गर्दै आएको छ।

मास्कोमा मुख्यालय भएको यो सैनिक गठबन्धन हो जसलाई वार्सा सन्धि संगठनको उत्तराधिकारी निकाय भनेर चिन्दा अनुचित हुँदैन। तर एकथरी विश्लेषक भन्ने गर्छनः वार्सा सैनिक गठबन्धन विघटन भएपछि नेटोको औचित्य पनि सकिईगयो नि। तर यथार्थ हो यो होइन। प्रतिस्पर्धामा रहने अर्को निकाय गठन गरिएको छ। त्यसले गर्दा नेटोको आवश्यकता कायमै रहने देखियो।

पुटिनको रुसले युक्रेनमाथि ‘विशेष सैनिक कारबाही’ थालेको केही दिनभित्रैमा मास्कोले बेलारुसलाई द्विपक्षीय कुराकानीको लागि वार्तास्थल बनाएको थियो, तर त्यो गम्भीर वार्ता थिएन; हुन सकेन। पुटिनको संरक्षणमा रहेको बेलारुसको तानाशाह अलेक्जेण्डर लुकासेन्को मास्कोको लागि लडाञी चर्काउन समय लम्ब्याइदिने तारतम्य मिलाउनेमा मात्र व्यस्त भयो।

युक्रेनी प्रतिनिधिहरूले पनि बेलारुसको अभ्यास गम्भीर मानेका थिएनन्। हो, त्यस बखतको दाँजोमा हाल टर्कीको सञ्चालित वार्ता गम्भीर देखिन्छ तापनि पुटिनको भरोसा गर्न नसकिने युक्रेनी नेता जेलेन्स्कीको कथन छ। र, उनले स्वतन्त्र देश भएर बाँच्न पाउने युक्रेनको हक असुरक्षित भएको भनेर कतिपय मुलुकका संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्दै आएका छन्। नैतिक र भौतिक समर्थनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपील गर्ने सिलसिला निरन्तर छ।

मध्यस्थको खोजी

संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत अभिव्यक्त विश्व–जनमत,अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले घोषणा गरेका आर्थिक नाकाबन्दीले पुटिन निकै अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन्। यसबीच रुसभित्र पनि उनको नेतृत्व विवादग्रस्त हुँदै गएको छ। लडाञीको क्रममा मारिने रुसी सैनिकको संख्या १५ हजार नाघिसकेको अनुमान छ। हजारौं युक्रेनी गैरसैनिक नागरिक मारिएका छन् भने लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन्, शरणार्थी हुन बाध्य भएका छन्।

भौतिक संरचनाहरूको क्षति अर्बौं डलर बराबरको भैसकेको छ। जे होस्, बख्तरबन्द यान (ट्याङ्क) गुडाएर थालिएको परम्परागत लडाञीबाट एक हप्तामै युक्रेन कब्जा गराउने योजना विफल भएपछि पुटिनको संयन्त्रले विशेष सैनिक कारबाहीलाई अब ‘दोस्रो चरण’ लगिएको छ भनेर प्रचार थालेको छ। इस्ताम्बुलको सम्झौता–वार्ता सहज गराउन सैनिक गतिविधि उल्लेख्य हिसाबले कमी गरेको हो भनिंदै छ।

यता युक्रेनका जेलेन्स्की टर्कीको सदाशयतामा सन्देह त गर्दैनन् तर रुसीपक्षका कुरा हत्पति पत्याउन पनि चाहँदैनन्। यस कोणबाट परिस्थिति नियाल्दा चालू सम्झौता–वार्ता छिटै निर्णायक चरणमा पुग्न गाह्रो देखिन्छ। हो, यसबीच चीनले युद्धविरामको लागि पहल गर्‍यो भने छिटै निकास निस्कन सक्थ्यो। किनभने चीनले घोषितरूपमै युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्दैआएको छ। तर प्रकटरूपमा (राष्ट्रसंघको मञ्चबाट) चिनियाँ नेताहरू रूसको समर्थनामा देखिन्छन्।

निकासको नमूना

लडाञीको अन्त्यको लागि इस्ताम्बुलमा वार्ता थालनी हुुनुअगावै रुसले राखेका प्रस्ताव/ शर्तहरूको चर्चा पश्चिमा प्रेसमा आएको छ। यसमा देखिएको मुख्य माग हो युक्रेन तटस्थ रहनु पर्छ; असंलग्न हुनु पर्छ। युक्रेनमा विदेशी सैनिक अखडा राखिनु हुँदैन। नेटोको सदस्यता नलिने वचन लिखित रूपमा दिनुपर्छ। युरोपेली संघ (ईयू)का लागि रुसका राजदूत भ्लादिमिर चिझोभ गत साता अल्जाजीरा टीभीका पत्रकारको यो प्रश्नको सामना गर्दैथिएः–अन्तिम उद्देश्य के हो त—युक्रेनमा रुसपरस्त सरकार स्थापित गर्नु हो? चिझोभले भने– युक्रेन रुसको लागि जोखिम (थ्रेट) हुने छिमेकी नहोस् ! तटस्थ रहोस्, असंलग्न बनोस्।

युक्रेनका जेलेन्स्की नेटोमा प्रवेश नगर्ने प्रस्तावमा सहमत नै देखिन्छन्। तर क्रिमिया सदाको लागि युक्रेनबाट रुसतिर गएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, र डोनबास क्षेत्रमा रुसले मान्यता दिएका दुई गणतन्त्रलाई पनि युक्रेनबाहिरकै भूभाग मान्नुपर्छ भन्ने जस्ता शर्तहरू युक्रेनले सहजै स्वीकार गर्लाजस्तो देखिंदैन।

अन्त्यमा–

तटस्थताको प्रसङ्ग आउँदा अचेल अष्ट्रियाको ढाँचाको उल्लेख हुने गरेको छ जसमा युक्रेनको अभिरुचि हुन पनि सक्दछ। अष्ट्रियाको पृष्ठभूमि के हो त? सन् १९३८ देखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म अष्ट्रिया हिटलरको जर्मनीमा गाभिएको थियो।

सन् १९४५मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदा भने अष्ट्रिया चारवटा पश्चिमी शक्तिहरूको अधीनमा परेको युरोपेली भू–भाग हुन पुग्योः सोभियत संघ, बेलाइत, अमेरिका र फ्रान्स। यिनै चारको हालिमुहाली झण्डै एक दशक चालू रह्यो। त्यसपछि, सन् १९५५ को मे महिनामा ती चार शक्ति (एलाइड पावर्स) र अष्ट्रियाका प्रतिनिधि बसेर सन्धि गरे अनि मात्र अष्ट्रिया स्वतन्त्र राष्ट्र हुन पायो। यसको लागि उसले तटस्थ रहन राजी हुनुपर्‍यो।

यसको अर्थः –अष्ट्रियाले कुनै सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने, अष्ट्रियामा कुनै विदेशी अखाडा राख्न नदिने र अष्ट्रिया कुनै पनि लडाञीमा सहभागी नहुने।’ यसरी गरिएको सन्धिको प्रावधान अनुरूप संविधानमा नै तटस्थताको व्यवस्था राखेपछि बल्ल (त्यसैवर्षको अक्टोबरमा) विदेशी सैनिकहरूले अष्ट्रिया छोडे। तटस्थ अष्ट्रिया स्वतन्त्र अष्ट्रिया भयो। अनि, लगत्तै पछि अर्थात् १४ डिसेम्बर १९५५ का दिन अष्ट्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि भयो। 

त्यसयताका वर्षहरूमा अष्ट्रियाले आफूलाई ‘सक्रिय तटस्थता’ मा स्तरोन्नति गराएको छ। अनि न्यूयोर्क र जेनेभापछि राष्ट्रसंघीय गतिविधिको तेस्रो केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामा विशिष्ट योगदान गर्ने नेपालजस्तै मुलुक भएको छ। संयोग हो, अष्ट्रिया र नेपाल एकै दिन राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउने राष्ट्रमा पर्छन्। 

Twitter :@dhurbahari

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७८ ०१:१३ शुक्रबार