२ मार्चमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा (युएनजिए) ले एक गैरबाध्यकारी प्रस्ताव पारित गरी रुसी संघले युक्रेनविरुद्ध गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै “रुसी संघले तुरुन्तै, पूर्णरूपमा र बिनासर्त आफ्ना सबै सैन्य बल युक्रेनको क्षेत्रबाट आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिमानाभित्रबाट फिर्ता गर्नेछ’ भन्यो।
१४१ देशले प्रस्तावको समर्थनमा, पाँचवटा विपक्षमा र ३५ अनुपस्थित थिए। अधिकांश पर्यवेक्षकले रुसको अन्तर्राष्ट्रिय अलगावमा जोड दिएका छन् तर ग्लोबल साउथमा अपर्याप्त ध्यान दिइएको छ जसका महत्वपूर्ण भागहरू मतदानबाट टाढा रहे– अंगोला, बुरुन्डी, माली, मोजाम्बिक, नामिबिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, तान्जानिया र युगान्डा।
अफ्रिका, एसियामा चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भियतनाम, लाओस, मंगोलिया, काजाकिस्तान र किर्गिस्तान (तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानले मतदान गरेनन्)। मध्यपूर्वमा अल्जेरिया, इरान र इराक पनि अलग रहे। धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशले प्रस्तावमा मतदान गरे तर यद्यपि रुस (ब्राजिल र मेक्सिको) मा लगाइएको प्रतिबन्धको आलोचना गरे।
परित्याग भ्लादिमिर पुटिनको समर्थनको पर्यायवाची होइन र रुसी युद्ध मेसिनले फैलाएको मृत्यु र विनाशको श्रृंखलाको रूपमा स्थिति विकसित हुँदैछन्। तर भोटिङ ढाँचाले देखाउँछ पश्चिमी मिडिया र विश्वका सरकारले कानुनविहीन अधिनायकवादविरुद्ध एकजुट भएका चित्रहरू सही छैनन्।
त्यस्तै, परहेज गर्ने देशहरू विश्वको आधा जनसंख्याका लागि जिम्मेवार छन् र तिनीहरूको छनोटलाई साझा अधिनायकवादी लोकाचारमा मात्र श्रेय दिन सकिँदैन (जस्तै– रिसेप तैयप एर्दोगान जस्ता निरंकुशहरूको छनोट, जसले संकल्पलाई भोट दिए तर खोजिरहेका छन्। टर्कीको ब्ल्याक सिदेखि एजियनसम्मको सिमाना परिभाषित गर्ने सन् १९२३ को लुसेन सन्धिलाई उल्ट्याउन, प्रजातान्त्रिक मानदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाको सम्मान गर्न सकिँदैन)।
राष्ट्रिय अभिप्रायः विविध छन्। भारत वा दक्षिण अफ्रिका जस्ता देश रूससँग लामो समयदेखि आर्थिक र संस्थागत सम्बन्धमा छन् र युगान्डा र ग्लोबल साउथका अन्य देश जस्तै, असंलग्नताको परम्परागत नीतिहरूलाई समर्थन गर्छन्। युरोपबाट बिस्तारै अलग हुँदै गएका सब–सहारा अफ्रिकी फ्रान्कोफोन राज्य जस्ता अरूहरू जनमतलाई चित्त बुझाउन खोजिरहेका छन् जसमा विशेषगरी फ्रान्सेली विरोधी भाषण र सामान्यतया पश्चिमा विरोधी भाषण बढिरहेको छ। फ्रान्ससँग विषाक्त सम्बन्ध र हालै रुससँगको सुरक्षा सम्बन्धले मालीको मतको व्याख्या गर्छ।
आक्रामक युद्धहरूमा संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्ने बलियो कारणहरू भएको इरानले मध्यपूर्व र खाडीमा अमेरिकी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न चाहँदैन। क्युबाले पनि रुससँग गहिरो सम्बन्धको बाबजुद, गैरआक्रामकतामा बडापत्रको धाराहरूलाई समर्थन गर्ने आफ्नै शक्तिशाली कारणहरूको कारणबाट अलग रह्यो।
भिन्नताहरूका बाबजुद, त्यहाँ परहेज गर्ने प्रवचनहरूमा दुई अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन्, पहिलो साझा धारणा हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपले नेटो विस्तारलाई बढावा दिएको र रुसी सुरक्षा चिन्ताहरूलाई बेवास्ता गरेकामा हालको झडपमा केही जिम्मेवारी बहन गर्छ, दोस्रो, संसार अब ‘पश्चिम’ (युरो–एट्लान्टिक प्रणाली, एङ्गलोस्फियर र पूर्वी एसियामा अमेरिकी सन्धि गठबन्धन साझेदारहरू) वरिपरि मात्रै घुम्दैन भन्ने धारणा। दुवै पठनहरू हालको चिनियाँ कूटनीतिको केन्द्रविन्दु हुन्, जसले रुसलाई वास्तविकता दिएको छ यद्यपि बढ्दो न्यानो आक्रमणलाई समर्थन गर्नबाट परहेज गर्दै (‘पिआरसी’ ले क्राइमियाको २०१४ मा रुसी संघलाई मान्यता दिएको छैन)। चिनियाँ मुद्दा ठूलो आयातको छ
युद्धको सुरुका दिनहरूमा, पिआरसीले बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनको ४ फेब्रुअरीको संयुक्त वक्तव्यको अनुरूप, पूर्वतिर नेटो विस्तारलाई बढावा दिएकामा संकटको ’दोषी’ भनेर वर्णन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई दोष लगायो। कि ‘दुवै पक्षले नेटोको थप विस्तारको विरोध गर्छ र उत्तर एट्लान्टिक गठबन्धनलाई आफ्नो विचारधारा शीत युद्धको दृष्टिकोण त्याग्न आह्वान गर्छ।’ लडाइँ बढ्दै जाँदा, बेइजिङको प्रवचन अधिक सूक्ष्म भयो, नागरिक हताहत र मध्यस्थताको प्रस्तावमा ’चरम चिन्ता’ को आधिकारिक अभिव्यक्तिको साथ।
युक्रेन र रुसबीच युद्धविराम हासिल गर्न (२ मार्च)। मार्च ३ मा संयुक्त राष्ट्रका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ जुनले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ’परिस्थिति यस्तो विन्दुमा विकसित भएको छ जुन चीनले हेर्न चाहँदैन, यो कुनै पनि पक्षको हितमा छैन।’ पिआरसी आफ्ना बजारहरू खुला राख्दै र कडा प्रतिबन्धहरूको बोझमा ठक्कर खाइरहेको रुसी अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य अक्सिजन प्रदान गर्दै रसियाबाट स्पष्टरूपमा टाढा रहन बाँकी छ। तर जापानी पर्यवेक्षकहरूले टिप्पणी गरेझैँ चीनले आफूलाई ‘पुटिन थिएटर’ मा थप तान्ने अनुमति दियो भने यसको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाइनेछ भन्ने चिन्ता (बेइजिङमा) बढिरहेको छ।
पुटिनको विजय युद्धले युरेसिया (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, बिआरआइ), दक्षिणपूर्वमा सन् २०१३ देखि चीन–केन्द्रित अन्तरमहाद्वीपीय आर्थिक सम्बन्धको निर्माणको माध्यमबाट ‘वैश्विक शासन संरचना र नियमहरूको पुनः लेखन’ लाई रूपान्तरण गर्ने चीनको धैर्य प्रयासलाई अस्थिर बनाउने खतरा छ। एसिया, ओसिनिया र अफ्रिका (२१ औँ शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड), र आर्थिक शासनका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सिर्जना (नयाँ विकास बैंक, मुख्यालय साङ्घाइमा रहेको र ब्राजिल, रुस, भारत र दक्षिण अफ्रिकासँग सह–स्थापित र एशियाली पूर्वाधारहरू इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी), मुख्यालय पनि चीनमा छ)।
युद्ध नहुँदासम्म, चीनले रुसलाई हेर्यो जसको बौद्धिक र राजनीतिक अभिजात वर्गमा ‘युरेसियनवादी’ को प्रभावशाली अंश समावेश छ जसले पश्चिमभन्दा पूर्वलाई बढी हेर्छ, यी विश्वव्यापी पुनः सन्तुलन प्रयासहरूको उपयोगी, आवश्यक तर अधीनस्थ घटकका रूपमा। किनभने चीन रुसी ऊर्जा (कोइला, तेल र ग्यास) र कृषि निर्यातका साथै केही सैन्य प्रविधिहरूको खरिदमा निर्भर छ, र यो आवश्यक छ किनभने रुस बिआरआइको प्रमुख क्षेत्रहरूमा एक प्रमुख अभिनेता हो, गहिरो असमानताको कारणले गर्दा गहिरो सम्बन्धको विशेषता छ, चीन दुई शक्तिमध्ये सबैभन्दा ठूलो छ।
बेइजिङले खोजेको लामो दूरीको ‘विश्वमा शक्तिको पुनर्वितरण’ तर्फ अग्रसर गर्नुको सट्टा, युद्धले अमेरिकाकेन्द्रित गठबन्धन प्रणालीलाई बलियो र पुनः परिचालन गरेको छ। पश्चिमी पुनर्मिलनीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ र यसको संरचनात्मक वित्तीय र आर्थिक शक्तिलाई उजागर गरेको छ। जस्तो कि मुख्य पश्चिमी पुँजीवादी राज्यहरू। जबसम्म युद्ध नाटकीयरूपमा बढ्दैन, पिआरसीले मस्कोलाई छाड्ने सम्भावना छैन जसको गहिरो निर्भरताले बेइजिङलाई कमजोर रुसमाथि दीर्घकालीन लाभ दिनेछ। न त यसले यसको विश्वव्यापी परियोजनाहरूलाई धम्की दिने युद्धलाई माफी दिन सक्छ र यसले लोकतान्त्रिक ताइवानसँग सम्भावित जबर्जस्ती एकीकरणका लागि पहिले नै विवादित मुद्दालाई कमजोर बनाउँछ।
यसरी चीनले युक्रेन युद्धको नतिजालाई धेरै होसियारीका साथ हेर्नेछ जसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई बलियो बनाउँदै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई कमजोर बनाउन सक्छ। सैद्धान्तिकरूपमा, त्यसैले बेइजिङले मस्कोलाई वार्ताका लागि थप दबाब दिन थाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छ तर चीनले हाल रुसी निर्णयमा सीमित प्रभाव पार्न सक्छ क। यसैबीच, चिनियाँ सरकारले गत मार्च ५ मा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई गम्भीर बाह्य खतराको बीचमा रक्षा गर्न सन् २०२२ मा १.४५ ट्रिलियन युआन (२३० अर्ब डलर) (२०१८ मा १.१ ट्रिलियन युआनको तुलनामा) रक्षा बजेटको ७.१ प्रतिशत अस्थिर सुरक्षा वातावरणबीच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७८ ०१:५८ मंगलबार