महाभूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असरहरूको लेखाजोखा गर्न नेपालका तीन प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती हुन् कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन। कृषिमा गत वर्षको बाढीले पश्चिम नेपाल र हालको भूकम्पले मध्य पहाडी क्षेत्रलाई नराम्रो असर पारेको छ। देशको आर्थिकरूपले सक्रिय जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी गरिब जनता आश्रित र कुल गार्हस्थ्य उतपादनको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा उत्पन्न संकटले मुलुकको गरिब जनसंख्यालाई झन् विपन्नतामा धकेल्न सक्छ। सन् २०१५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा हालको भूकम्पको कारणले त्यो ४.२ प्रतिशतमा झर्ने एसियाली विकास बैंकले जनाएको छ। तर पुनर्निर्माणको कार्यमा तीव्रता ल्याउन सकिएको खण्डमा रोजगारीमा वृद्धि भई त्यसले आर्थिक वृद्धि दरलाई माथि उकास्नेछ। यसका लागि व्यापक पुनर्निर्माण कार्यका माध्यमबाट लगानी र रोजगारीमा विस्तार गर्नुपर्छ।
नेपालको सांस्कृतिक पर्यटनलाई यस भूकम्पले ठूलो धक्का दिनेछ। धरहरा, स्वयम्भू, वसन्तपुर स्क्वाएर र पाटन दरबार स्क्वाएरजस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका धेरै धरोहरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मौजुदा परिस्थितिमा नेपालको कुल विदेशी मुद्राको करिब एक चौथाइ जुटाउन पर्यटनले भरथेग गरेको छ। अब विदेशी पर्यटकहरूको सरदर नेपाल बसाइ छोटिने र पर्यटन व्यवसायले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा पनि संकुचन आउने निश्चित छ। घट्दो कृषि र औद्योगिक निर्यात अनि संकटग्रस्त पर्यटन उद्योगले सोधनान्तर सन्तुलनलाई विप्रेषणमा मात्र भर पर्नुपर्ने दिशातिर धकेल्नेछन्। यसले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई खल्बल्याउन सक्छ।
जलस्रोतका क्षेत्रमा नेपालमा २८ हजार माइलको सेरोफेरोमा झण्डै ६ हजारनदी नाला बग्ने भएकोले र तिनको क्षमताअनुसारको जलविद्युत्को उत्पादन भई नसकेकोले, जलविद्युत्को विकासमा हालको भूकम्पले त्यति ठूलो असर नपार्न सक्छ। कृषि, उद्योग, र पर्यटन तीनै क्षेत्रको विकासको लागि नेपालले जलविद्यु्तमा व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ, त्यसमा पनि आपसी हितहरूको सन्तुलनका लागि चीन र भारतको लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ। नेपालको सम्भावित जलविद्युत् क्षमता अनुसारको उत्पादन हुनसके विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीको विद्युत् आवश्यकताको पूर्ति गर्ने क्षमता बराबर उत्पादन हुनेछ। जलविद्युत्को क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई खुकुलो बनाउन सबै प्रमुख राजनीतिक दलले समान धारणा बनाउनु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो कडी हो। तर नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा परेको मुलुक भएको हुनाले जलविद्युत्मा हुने भौतिक लगानीको सुरक्षणको पाटो भने पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आउने वर्षा याममा सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सके हालको भूकम्पले कृषि व्यवसायमा पारेको असरलाई बिस्तारै कम गर्न सकिन्छ। यसो गर्न नसकिएको खण्डमा मुलुकको झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ क्षेत्र संकटको भुमरीमा फस्नेछन् र आर्थिक सङ्क्रमण लामो र पीडादायक हुनेछ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले यसै घटनालाई पृष्ठभूमि मानेर दीर्घकालीन व्यबस्थापकीय क्षमताको विस्तार गर्नु नितान्त जरूरी छ।
विकासशील राष्ट्रहरूमा आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति करिब सत्तरी प्रतिशत भूकम्प र बाढी पहिरोकै कारणले हुनेगर्छ। यी मुलुकमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिको मार प्रायः गरिब जनतामा पर्नेगर्छ। विश्वका सबै भूभागहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेर विश्व बैङ्कले केही अध्ययन गरेको छ। बङ्गलादेश, हाइटी, इन्डोनेसिया, लाओस, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सेनेगल र यमनलाई समेटेर गरिएका अध्ययनले प्राकृतिक प्रकोपपछिका पुनर्निर्माण कार्यका लागि एउटा कोष स्थापना गरी त्यसलाई परिचालन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन हुनु जरुरी देखिन्छ। यस्ता आयोगहरूमा बस्ती विकास र आर्थिक विकासका विज्ञ पनि संलग्न हुनुपर्छ।
पुर्निर्माणमा मानवीय र भौतिक दुवै प्रकारका संरचनालाई समेट्नु पर्छ। बालबालिकामा परेको नकारात्मक असर सजिलैसँग भोलिको पुस्तामा सरेर जाने हुनाले मानव संसाधनको संरक्षण र विकासका लागि बालबालिकामा विशेष ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसपछिको प्राथमिकता गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, र अपाङ्गता हुनेहरूको हित संरक्षण हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय जनशक्ति, साधन र सीपको सकेसम्म उपयोग हुनुपर्छ। त्यसले बजारमा अग्र र पृष्ठ आर्थिक सम्बन्धहरूको साङ्लो तयार हुँदै जान्छ। अनि माग र पूर्तिको आधारमा आर्थिक गतिविधि त्यसैमा बेरिँदै जान्छन्। यसले प्राकृतिक प्रकोप पीडित समाजमा सामाजिक पुँजी र सामुदायिक क्षमतामा भारी विस्तार गराउँछ। अन्ततोगत्वा पुनर्निर्माणको क्रियाकलापले स्थानीय सरकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त गराउने कडीका रूपमा काम गर्न सक्छ।
सरकारले पीडितहरूलाई दिने सहायतामा प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रकारका सहयोग समेटिनु पर्छ। साथै पुनर्निर्माणका क्रममा सहयोगको प्राथमिकताका लागि परिवारहरूलाई बचत गर्नसक्ने क्षमता भएका र बचत गर्न नसक्ने परिवार गरेर दुई समूहमा बाँड्नु जरूरी छ। दोस्रो समूहका परिवारहरू अभाव र सङ्कटमा बाँचिरहेको हुनाले सहयोगहरू त्यतैतिर बढी लक्षित हुनुपर्छ। अर्को पुनर्निर्माणको शैली परिस्थितिअनुसार विभिन्न मुलुकहरूमा फरकफरक प्रकृतिका हुनेगर्छन्। त्यसैले एउटै मोडेल सबैतिर प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर सबै प्रकारका विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा चाँहि के हो भने सञ्चालित विकास मोडेलहरूमा परिमार्जन जरुरी छ। उदाहरणका लागि नेपालको महाभूकम्पबाट अग्ला अपार्टमेन्ट भवनहरू र ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची घरहरू धेरै क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालको रियल स्टेट व्यवसाय, नगर विकास नीति, सहरीकरण र ग्रामीण बस्ती विकासका प्रक्रियामा गंभीर समस्या छन् र तिनमा दीर्घकालीन सोच पुगेको छैन।
प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित समूह असंगठित, भ्रमित र निराश हुन्छ। समाजलाई त्यसबाट माथि उठाउन सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत, पूर्वाधारमूलक, भूराजनीतिक, र सामुदायिक दृष्टिकोण सम्मिलित समग्र प्रयासको खाँचो हुन्छ। सबैभन्दा पहिले यस्ता विपद्हरूले चिन्ता र अवसर दुवैको सिर्जना गर्ने भएकोले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारी भूमिका प्रबल हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले संकटको बेलामा सरकार निकम्मा भयो, सरकारको सट्टामा सहयोगी निकायहरूले सोझै उद्धार र पुनर्निर्माण कार्यमा जुटनुपर्यो भन्ने तर्कको कुनै तुक देखिँदैन। जति नै निकम्मा भए पनि पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन जिम्मेवारी सरकारकै रहन्छ। त्यसमा पनि स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको समन्वयको अत्यन्त जरुरी हुन्छ। तर सरकारी कार्यशैली पनि लचिलो र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप परिमार्जित हुनसक्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यसैगरी पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सुरक्षित आवास निर्माण हो। आवास र अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माणमा स्थानीयको सबैभन्दा ठूलो सहभागिता हुनु जरूरी हुन्छ। त्यसले समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पार्छ।
पुनर्निर्माणका कामहरू हतासमा टुङ्ग्याउनु हुँदैन। ठूला परियोजनाहरूले १० देखी २० वर्षको समय लिन सक्छन्। त्यसमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ भने पुनर्निर्माणका कार्यमा स्थानीय जनताको संलग्नताले उनीहरूमा कार्य क्षमता र दक्षताको विकास हुनपुग्छ। साथै स्थानीयमा अल्पकालीन, मध्यकालीन, र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण प्रक्रियाको अवधारणा बारे राम्रो जानकारी पनि हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७२ २०:२० आइतबार