युक्रेनउपर रुसी हमलापश्चात् मौजुदा विश्व–व्यवस्था खल्बलिएको छ। उथलपुथलको स्थिति टड्कारो हुँदैछ।
दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) पछि सम्भवतः यस स्तरको अनिश्चितता र असुरक्षाको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले गर्नुपरेको थिएन। मानव समुदायलाई द्वन्द्व र रक्तपातको खतराबाट जोगाउन सन् १९४५ मा स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ (संरा) नै शक्तिराष्ट्र कहलिएका देशका अगाडि असहाय हुन पुगेको छ र पूर्व र पश्चिम दुवै गोलार्द्धका कतिपय समीक्षकहरू यस विश्वसंस्थाको औचित्य पो सकिन लागेको हो कि भन्ने तर्क गर्नलागेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विगतमा झैं यसपालि पनि शक्ति राष्ट्रको रूपमा चिनिएका अमेरिका र साबिकको सोभियत संघको उत्तराधिकारप्राप्त रुस (रसियन फेडरेसन) बीचको प्रतिस्पर्धामा परेको छ। उदीयमान शक्ति राष्ट्र चीन रुसतर्फ ढल्केको देखिनाले परिस्थिति बढी जटिल हुन गएको छ। यसको सूचक भएको छ संराको सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको अङ्ग सुरक्षा परिषद् जहाँ युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न लगाउने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन। निषेधाधिकार (भीटो) प्रयोग गर्ने अधिकारप्राप्त पाँच स्थायी सदस्यमध्ये रुसले त्यो अधिकार पटकपटक प्रयोग गरेर प्रस्ताव पारित हुन दिएन।
अर्को स्थायी सदस्य चीन मतदानमा सामेल भएन। अनि १० अस्थायी सदस्यराष्ट्र मध्येको भारत पनि रुसको सोझो विरोध गरिएको चर्चित प्रस्तावउपर मतदान हुँदा त्यसमा सरिक भएन। रुस र अमेरिका दुबैसँग मित्रता कायम राख्दै आएको भारत असहज अवस्थामा परेको छ जुन बेग्लै बहसको विषय हुनसक्छ।
मूकदर्शक?
युक्रेनमा रुसी बमबारीबाट जनधनको अकल्पनीय क्षति भैरहने तर संसारका १९३ देशको सदस्यता रहेको विश्वसमुदायको प्रतिनिथि मञ्च मानिएको संरा चाहिं निरूपाय भएर तमासे बनिरहने स्थितिको अन्त्य कसरी गर्ने त? बडापत्र (चार्टर) का प्रावधानको अधीनमा रही वैकल्पिक उपाय खोजिनु आवश्यक भयो। त्यसै मान्यता अनुरूप महासभाको आकस्मिक विशेष अधिवेशन डाकियो जसको व्यवस्था सन् १९५० मा कोरियाली सङ्कटका बखत गरिएको थियो।
जे होस्, १८ फागुन (०२ मार्च) का दिन संराको मुख्यालय न्यूयोर्कमा भएको मतदानमा १४१ सदस्य राष्ट्रको बहुमतबाट रुसको हस्तक्षेप तुरुन्त रोकिनु पर्ने प्रस्ताव पारित भयो। प्रस्तावको विरोध गर्दै रुसको समर्थन गर्ने जम्मा चार देश देखिए–बेलारुस, उत्तर कोरिया, सिरिया र एरिट्रिया। चीन, भारत, पाकिस्तान समेतका ३५ देशले मतदानमा भाग लिएनन्।
सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको जस्तो बाध्यकारी हैसियत महासभाको मतदानबाट भएको निर्णयको हुँदैन तर युक्रेनमा भैरहेको रुसको सैनिक हस्तक्षेपको विपक्षमा १४१ देश उभिँदा मास्कोमाथि ठूलो नैतिक दबाब परेको छ यद्यपि भ्लादिमिर पुटिनको रुसले विश्व–जनमतको उपेक्षा गर्न छोडेको छैन। यसप्रकार, पहिले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव नै रोकिदिने र पछि महासभाबाट अभिव्यक्त विचारलाई हाकाहाकी नटेर्ने रुसी शासकहरूको कार्यशैलीले गर्दा संराको प्रभावकारिता कमजोर हुन पुगेको छ। यस संस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठाउनेहरूले ठाउँ पाएका छन्।
हुन त यस्तो गतिरोध पहिले–पहिले पनि देखिएको थियो र त्यस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने काम अन्य शक्तिराष्ट्रहरू (अमेरिका, बेलाइत र फ्रान्स) बाट पनि भएको छ। जस्तो, सन् १९५६ मा इजिप्टले स्वेजनहर राष्ट्रियकरण गर्यो भनेर क्रुद्ध भै बेलाइत र फ्रान्सले (इजरायललाई साथ लिई) इजिप्टउपर आक्रमण गरे। मामिला संरामा पुग्यो, तर सुरक्षा परिषद्मा बेलाइत र फ्रान्सले भीटो प्रयोग गरे जसले गर्दा सङ्कटको हल निकाल्न गाह्रो भयो।
संराका महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डको सक्रियताबाट पहिलो आकस्मिक महासभाको विशेष अधिवेशन बस्यो। त्यसै बखत हङ्गेरीमा सोभियत सैनिक हस्तक्षेप भयो र त्यो पनि तत्कालै संरामा आकस्मिक बैठकको मामिला बन्न पुग्यो। नेपालको मत स्वेज नहर र हङ्गेरी दुबै मामिलामा हस्तक्षेपकारी शक्तिको भर्त्सना गर्ने प्रस्तावमा पर्यो। मतदान गर्नुअघि दिइने वक्तव्यमा नेपाली प्रतिनिधिले साना देशहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता प्रस्तुत गरेका थिए।
यी कुराहरूको उल्लेख संरामा नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) हृषीकेश शाहको संस्मराणात्मक आलेखमा पाइएको कुराको पुष्टि प्रा.जयराज आचार्यबाट भएको छ। शाहको कूटनीतिक सीप र साहसको प्रशंसा गरिएको आचार्यको सो लेखमा यसबारेमा जानकारी पनि पाइन्छ। आचार्यसँग ४६ सालको परिवर्तनपछिको नेपालका राजदूत भएर संरामा काम गरेको अनुभव छ। (हेर्नोस्, युनाइटेड नेसन्स एसोसिएसनको अङ्ग्रेजी प्रकाशन ‘नेपाल्स फरेन पोलिसी एण्ड युनाइटेड नेसन्स, सन् २०२१)
नीतिगत कदम
अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा नेपालले आफ्नो नीतिमा राष्ट्रसंघीय सदस्यता पाएकै बेलादेखि एकरूपता र निरन्तरता कायम राखेको छ यद्यपि यदाकदा त्यसमा तलमाथि भएको छ। जस्तो, रुसले सन् २०१४ मा युक्रेनको भूभाग क्राइमिया कब्जा गरेकोमा बहुमत सदस्यराष्ट्रले विरोधमा मतदान गर्दा नेपालले मतदानमा भाग नै लिएन। यसपालिको मतदानमा भने त्यस बखतको गल्तीलाई सच्याएको देखियो।
साबिकको सोभियत संघले सन् १९६८ मा चेकोस्लोभाकियामा हस्तक्षेप ग¥यो, नेपाल त्यसको विरोध गर्नेहरूकै लहरमा थियो। सन् १९७९ मा सोभियत सेना अफगानिस्तानमा हुलियो, त्यस मामिलामा पनि नेपालको मत आक्रमणकारी कार्यको विपक्षमा नै रह्यो। पछि त्यहाँ अमेरिकी सेना पस्यो; २० वर्ष बस्यो। त्यसबीचमा अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिलाउने पहल हुँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले असहमति जनाएको हो।
सन् १९८३ मा सानो देश ग्रेनेडामा अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेपको राष्ट्रसंघीय मतदान मार्फत नेपालले निन्दा गरेको थियो। वास्तवमा नेपाल यो पक्ष ऊ पक्ष नभनिकन निष्पक्ष रहँदै आएको अभिलेखले देखाउँछ। तर अचेल एकथरी विद् र विद्वान्हरू नेपालले अहिले युक्रेनको पक्ष लिनु हुन्थेन भन्दैछन्। ती मानिस कसको स्वार्थमा बोल्दैछन्? यस्तो दृष्टिकोण नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन।
मिचाहा प्रवृत्ति
संयुक्त राष्ट्रसंघ किन प्रभावकारी हुन सकेन? यस मञ्चबाट पारित गरिएका प्रस्ताव र गरिएका निर्णयको पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? के अब यस विश्वसंस्थाको आवश्यकता नै नरहेको हो? यी समसामयिक र जल्दाबल्दा प्रश्न हुन्। जहाँसम्म प्रभावकारी हुने नहुने कुरो छ त्यो सदस्यराष्ट्रका सदाशय र सहयोगमा भरपर्ने विषय हो भनेर देश–विदेशका कूटनीतिज्ञहरूले आआफ्नो अनुभवको आधारमा प्रकट गरेका छन्। एकातिर निर्णायक निकाय महासभा छ भने अर्कोतर्फ सचिवालय छ जसको नेतृत्व महासचिवले गर्छ। जस्तो, बडापत्रको धारा ६ मा लेखिएको छः बडापत्रमा समावेश भएका सिद्धान्त र मान्यताको पटकपटक उल्लंघन गरिरहने सदस्यराष्ट्रलाई सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा महासभाले संयुक्त राष्ट्रसंघबाटै निष्काशन गर्न सक्दछ।’
तर महासभाले निर्णय नलिइकन महासचिवले वा सचिवालयले केही गर्न सक्दैन। अनि महासभाको कारबाहीलाई चाहिं सुरक्षा परिषद्को सिफारिशबेगर प्रक्रियामा लैजान मिल्दैन। तथापि, नेपालका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईको भनाइमा विश्वसंस्थाको संरचनामा खोट छैन; बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने यो संस्था सन् १९४५ को भू–राजनीतिक परिवेशमा स्थापना भएको हो, सन् २०२१ धरातलीय यथार्थ बेग्लै छ।
अर्को शब्दमा, संराको संरचना र विशेष गरेर भीटोसम्बन्धी प्रावधानमा समय–सापेक्ष हेरफेर आवश्यक छ। स्थायी सदस्य हुन पाउनु पर्ने दाबी भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूले गरेका छन्, जुन अकारण गरिएको छैन।
रिक्तताको जोखिम
अनेक कठिनाइ र चुनौतीका बाबजुद् राष्ट्रसंघको उपादेयता वा औचित्य सकिएको निचोड भने कसैले निकाल्न सकेको छैन। युक्रेनको मामिलामा रुसले गरेको उपेक्षाले विश्वभर नैराश्य छाएको छँदाछँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मत जान्ने–बुझ्ने कार्यमा यस मञ्चबाट भैरहेको योगदानलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन। अमेरिकी प्रकाशन ‘फरेन एफयर्स’ मा हालै लेखक रिचर्ड गोआनले शान्ति स्थापना कार्यको सन्दर्भ समेत कोट्याएका छन्।
त्यसैगरी, सन् १९८१ मा ‘ड्याग ह्यामरशोल्ड फेलो’ भएर संराको मुख्यालयमा रहँदा यस हरफको लेखकले तत्कालीन महासचिव कुर्त वाल्दहाइमका वक्तव्य सुनेको थियो जसमा उनले राष्ट्रसंघको उपादेयता बुझ्न एकैछिन यस विश्वसंस्थाबेगरको विश्वको परिकल्पना गरेपुग्छ भन्ने गर्थे। कति ठाउँमा लडाञी चल्थ्यो होला, र कुन तहको अस्तव्यस्तताले यो पृथ्वी नै आक्रान्त हुन्थ्यो होला!
संयुक्त राष्ट्रसंघका अहिलेसम्मका नौ महासचिवमध्ये सर्वाधिक सफल महासचिव मानिन्छ ड्याग ह्यामरशोल्डलाई। स्वीडेनका यी कूटनीतिज्ञका सद्गुण र क्षमताको चर्चा हृषीकेश शाहको संस्मरणमा पनि भेटिन्छ। संयोग होला, पछि शाह नै सन् १९६१ मा अफ्रिकामा भएको त्यस विमान दुर्घटनाको छानबीन गर्ने आयोगको अध्यक्ष भएका थिए जसमा ह्यामरशोल्डको निधन भएको थियो। ह्यामरशोल्डको कार्यकुशलता र निर्भीक अडान राष्ट्रसंघलाई यसको उद्देश्य र आदर्श अनुरूप गतिशील गराउन सर्वाधिक सफल भएको आकलन गरिने गर्छ।
सन् १९६० मा संराको १५औं महासभामा सम्मिलित हुन न्यूयोर्क पुगेका नेताहरूका बीचमा सोभियत संघका प्रधानमन्त्री निकिता ख्रुश्चेभले विश्वसंस्थाको सञ्चालन तीन महासचिव राखेर तिनको सामूहिक निर्देशनमा गर्ने ‘ट्रोइका’ भनिने प्रस्ताव राखेका थिए जसको नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरूले स्वीकार गरेनन्। ह्यामरशोल्डले संरालाई पश्चिमी शक्तितिर ढल्काएका छन् भन्ने ख्रुश्चेभको अवधारणा थियो जुन वास्तविकतामा आधारित मूल्याङकन थिएन। त्यस बेला ख्रुश्चेभले बीपीससँगको भेटमा नेपालका राजदूत शाह पश्चिमी शिविरको समर्थक भए भनेर शिकायत समेत गरेका थिए।
जे होस्, खु्रश्चेभको प्रस्तावको उत्तर दिने क्रममा महासचिव ह्यामरशोल्डको जे मन्तव्य आयो त्यसको उल्लेख यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछः ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सोभियत संघ वा अन्य ठूला शक्तिराष्ट्रको संरक्षणको लागि चाहिएको होइन, यो त मूलतः अरूहरूको लागि स्थापित संस्था हो। तिनै ‘अरूहरू’ को हितमा मैले आफ्नो कार्यकालभरि काम गरिरहने छु।’
संरचनागत चुनौती
भारतीय लेखक ए.जी.नूरानीले हालै एक लेख मार्फत संराको बडापत्र तर्जुमा नहुँदै त्यसका लागि बेलाइतले तयार गरेको आधारपत्र (कमाण्ड पेपर) को उल्लेख गरेका छन् जसमा कदाचित् कुनै शक्तिराष्ट्रले विश्व जनमतको बेवास्ता गरेमा त्यसको नतीजा आँक्न वा चुनौतीको समाधान यसरी गर्ने भनेर तोक्न सकिंदैन भनेर लेखिएको छ।
यसै सिलसिलामा नूरानीको कथन छः अहिले युक्रेन एकातिर अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदार र अर्कोतिर रुसको चेपुवामा परेको पीडित मुलुक हो। अर्थात् शक्तिशालीहरू संलग्न रहेको यस द्वन्द्वलाई रोक्न वा अन्त्य गर्न राष्ट्रसंघले सक्ने स्थिति छैन। हो, मध्यस्थता गर्ने र विश्व–जनमत परिचालन गर्ने काम भने यसबाट हुन सक्दछ।
नेपाल आरम्भदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध सदस्यराष्ट्र हो। वर्तमान संविधानमा पनि यसबारे उल्लेख छ। विश्व–व्यवस्थामा चुनौती हुने मामिलाहरूको हल समानता र न्यायको आधारमा यसै मञ्चबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल अडिग छ। बेला–बेलामा यसको विकल्प खोज्नुपर्यो भनेको सुनिन्छ तर भरपर्दो विकल्प बन्नसक्ने संस्था कसैले ठम्याउन सकेको छैन।
यस सन्दर्भमा बरोबर चर्चामा आउने बयान हो राजा महेन्द्रले सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको २२औं अधिवेशनमा दिएको भाषण अभिलेखहरूमा पनि भेटिने त्यस भाषणमा राजाले भनेछन्ः यस विश्वसंस्थाको विकल्प छैन। हाम्रो विचारमा, एक मात्र असली विकल्प भनेको अझ शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्रसंघ नै हो।’ राजाको वाणी मार्फत अभिव्यक्त यस सारगर्भित उद्गार भएको भाषणका मसौदाकार प्रोफेसर यदुनाथ खनाल हुन् भन्ने प्रसङ्गबारे कूटनीतिकवृत्त जानकार छ। प्रष्टै छ, कुशल कूटनीतिज्ञ एवं विद्वान्हरूको सेवा, सहयोग लिन सक्दा सिङ्गो मुलुक नै लाभान्वित हुने कुराको एक सशक्त दृष्टान्त भएका छन् स्वर्गीय खनाल।
परन्तु बितेका तीन दशकमा देश–काल–परिस्थिति सर्वथा भिन्न भएको छ। कविशिरोमणि लेखनाथले सके यस्तै अवस्थालाई चित्रित गरेर यो दृष्टान्त दिएका होलानः
गुणग्राही जहाँ छैन उहाँ के गरला गुणी।
कौडीमा तक मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मणि।।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७८ ०३:१६ बिहीबार