फागुन १५ गतेका दिन नेपालको सार्वभौम संसद्बाट ’व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित अमेरिकी सहयोग परियोजना, एमसिसी, पारित भएसँगै नेपालको राजनीतिले फरक लय समातेको छ।
लामो समयदेखि एमसिसीविरुद्ध फराकिलो मत सिर्जना गरिरहेका दल र पात्रहरूले पुनः ’व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसिसी अनुमोदन’ माथि वैधानिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन्। एमसिसीका सन्दर्भमा समाजको मनोविज्ञानलाई यसरी अभिमुखीकरण गरिएको थियो कि जसका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको अवस्थिति बर्तमान समयमा सम्बेदनशील बन्न पुगेको थियो।
पक्ष र विपक्षमा ठाडो विभाजन भएको नेपाली समाजलाई एमसिसीका विषयमा उत्पन्न भ्रम निवारण गरी समान दृष्टिकोणसहितको सभ्य समाज निर्माण गर्ने चुनौती सरकारसामु थियो र केही हदसम्म अझै विद्यमान रहेको छ। संविधानको रक्षार्थ र निवर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध फरक सिद्धान्तका दलहरू एउटै कित्तामा उभिएर अग्रगमनको यात्रा प्रारम्भ गरेको सत्ता गठबन्धनसमेत धर्मराइसकेको अवस्था थियो र फेरि मुलुक अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने जोखिम सिर्जना भएको थियो।
सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने युक्ति अवलम्बन गर्दै अनेकन विकल्पमा घनिभुत छलफलमार्फत एमसिसीलाई स्वीकार्ने बोटो पहिल्याउने कार्य आफैँमा काठोर परीक्षा रहेको थियो नेपाल सरकारलाई । कुनै एउटा मुद्दामा लामो समयदेखि गिजोलिएको नेपालको राजनीतिको निम्ति अन्ततः ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नै संजीवनी बुटी बनी असामान्य परिस्थितिबाट नेपाललाई दिशाबोध दिएको छ।
वैदेशिक सहायता र राष्ट्रवाद
कुनै पनि वैदेशिक सहायता ‘थ्रि–डि’ मिश्रित भावसहित दातृ निकाय वा राष्ट्रहरूले दिने गर्दछन्, डिभलपमेन्ट, डिफेन्स र डिप्लोमेसी। त्यस्ता सहयोग या अनुदानलाई हाम्रो राष्ट्र अनुकूल कसरी लागु गर्ने भन्ने बिषय हाम्रो खुबीको कुरा हो। राष्ट्रहितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने पार्टीले अनुदान या सहयोगलाई राष्ट्रको अनुकूलमा रूपान्तरण गर्छ भने दलहितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने पार्टीले दलको अनुकूलतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्याख्या गर्छ।
विकास परियोजनालाई समेत राजनीतिक खपतको खुराक बनाउने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राजनीतिक ओजमा ह्रास आइरहेको छ। राष्ट्रवादको खोल धारण गरी दृष्टिदोषको चस्मा लगाउनेहरूले हाम्रो राजनीतिक संस्कारको अपव्याख्या गर्दै आइरहेको हुनाले जनताको स्तरमा भ्रमको दायरा बढिरहेको छ।
त्यही तप्काबाट एमसिसीको विषयलाई लिएर नेपाली समाजलाई दूषित र धुमिल बनाउने प्रयत्न भयो जसका कारण नेपाली समाज दुई धु्रवमा विभाजित भएको आभास सतहमा प्रार्दुप भयो । राष्ट्रवादी चरित्रको खोल ओड्नेहरूले इतर पक्षलाई अ–राष्ट्रवादी बिल्ला भिराउने खुराकको रूपमा एमसिसीलाई लिनु विडम्बनाको विषय भन्दा अरू केही हुन सक्दैन।
२५ अप्रिल, १९४७ मा अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात १९५१ देखि नेपालले अमेरिकाबाट निरन्तर सहयोग ग्रहण गर्दै आइरहेको कुरा तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले जनताको सामु ल्याउने प्रयत्न कहिले पनि गरेनन्।
१९५२ देखि १९७१ सम्मको आर्थिक वर्षमा नेपालले विदेशी सहयोग ४०५.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरिरहँदा अमेरिकाबाट मात्र १६६.५ मिलियन अमेरिका डलर प्राप्त गरेको कुरा जनताको सामु राख्दा आफ्नो नाक नै काटिएको अनुभूति गर्ने गर्छन् तिनै राष्ट्रवादीहरू। विदेशी लगानी, दातृ निकायबाट सहयोग र विप्रेषण नेपालको विकासे परियोजनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने माध्यम हुन्।
२०१७ देखि २०६२ सालसम्ममा नेपालको आर्थिक बजेटमा औसतमा ११% विदेशी अनुदान र १६% वैदेशिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउँदै आएको कुरा जनतालाई सुसूचित गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्छ तथाकथित राष्ट्रवादी। आर्थिक वर्ष २०१४/१५ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालले ५६१ अर्ब वैदेशिक अनुदान र ६ सय अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको देखिन्छ।
नेपालको आर्थिक बजेटको खाका निर्माण गरिरहँदा वैदेशिक सहयोगबापत उल्लेखनीय हिस्साको अपेक्षा गर्दछाैँ भन्ने कुरा कहिले पनि नछुटाउने अनि बाहिर तिनै दातृ राष्ट्रलाई साम्राज्यवाद एवम् विस्तारवादको बिल्ला भिराउँदै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने होडबाजी चलाइरहेका हुन्छन् तथाकथित राष्ट्रवादी दलहरू।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपियाँ रहेको छ। तथाकथित राष्ट्रवादी दलहरूले ऋणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै शून्यमा झार्ने भन्ने अजेन्डामा बहस गरेको पाउछौँ र? केवल आफ्नो राजनीतिक खपत जनताको स्तरमा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुमा केन्द्रित रहने परम्परा तिनै दलहरूमा देखिन्छ।
मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस्तो शैलीबाट दलीय स्वार्थ निर्माण गर्नेतर्फ नै अग्रसर रहेका पाइन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले बाइनरी लाइन र शत्रु निर्माण गरी राजनीतिक लाभ र हानिको हिसाब गरी समयअनुरूप मुद्दाको व्याख्या गर्ने परम्परा नेपालको राजनीतिमा रहेको पाइन्छ।
बाइनरी लाइनलाई सरलरूपमा बुझ्दा उदाहरणका लागि हिजो माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहँदा नेपालमा ग्रामीण बस्तीका जनताका माझ भारतलाई विस्तारवाद र अमेरिकालाई साम्राज्यवादको नामपत्र दिई दिग्भ्रमित पार्ने कर्म गरे भने अर्कोतर्फ भारतमा निर्वासित भएर सैन्य तालिम लिए।
सैन्य तालिम लिइरहँदा भने पश्चिमा मुलुकबाट आयातित अत्याधुनिक हतियारहरू चलाउन सिके। त्यसैगरी, हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाबखत एकातिर एमसिसीलाई संसद्बाट हुबहु पास गर्नुपर्छ भनी निरन्तर वकालत गरिरहे भने अर्कोतर्फ झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसिसी अध्ययन समिती गठन गरी आवश्यक निष्कर्षसहित पेस गर्न निर्देशन दिए।
यही महिनाको ८ गते प्रतिनिधि सभामा एमसिसी कम्प्याक्ट टेबल भएसँगै माओवादीको पनि द्वैध चरित्र पर्दाफास भयो। बिहान बालुवाटारमा सहमति जनाएर दिउसो संसद्मा विमति राख्न लगाएर बाहिर सडकमा नेता तथा कार्यकर्तालाई विरोध प्रदर्शन गर्न प्रेरित गरिरहे। संसदीय अभ्यासमा यो भन्दा गैरजिम्मेवारपन केही हुन सक्दैन । संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाएर केवल दलीय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने दलहरूको प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति बिखलबन्दीमा परिरहेको छ।
दिशाबोधको त्यो अडान
देउवा प्रथम पटक प्रधानमन्त्री भएर भारतको मैत्री भ्रमणमा जाँदा बखत प्रम देउवाले सञ्चारकर्मीको एउटा जिज्ञासासहितको प्रश्नको जवाफको वाक्यले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो– “नेपालको भूमि भारतको विरुद्धमा कहिले पनि प्रयोग हुन नदिन नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ।“ देउवाको राष्ट्रियताप्रतिको इमान्दारितालाई विपक्षीहरूले अनाहक उल्टो अर्थ लगाइ केवल राजनीतिक खपतका लागि जनताको स्तरमा अफवाह फैलाउँदै भोटको राजनीति गरेको पाइन्छ।
एमसिसीमा कुनै प्रकारको राष्ट्रघाती गन्ध नरहेको कुरामा देउवा प्रष्ट भएकै कारण प्रारम्भदेखि नै यसका प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएका थिए। चुनाव नजिकिँदै रहेको सन्दर्भलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अन्य राजनीतिक दलहरू दलीय नाफा घाटाको हिसाब गर्दै बसिरहेका प्रसंग प्रष्टरूपमा देखिँदै गर्दा पनि देउवाले आफ्नो स्पष्ट अडान कायम राख्दै आए।
राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएका महत्वपूर्ण मुद्दाको सन्दर्भमा सत्तामा रहँदा होस् या विपक्षमा रहँदा, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले सदैव राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रविन्दुमा राख्दै आइरहेको हुनाले पार्टीका हिसाबले विश्व राजनीतिमा विश्वासिलो छवि कायम राख्न सदैव सफल भएको छ। स्पष्ट अडानका कारणले नेपाली काँग्रेस र सरकारको विश्वासलाई राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा स्थापित गरेका छन् देउवाले। प्रधानमन्त्रीको तवरबाट राष्ट्रको र दलको रूपबाट एउटा अटल नेताको रूपमा उनको छवि देखिएको छ।
एमसिसीको सन्दर्भमा अन्य दलका नेताले सत्तामा रहँदा एउटा प्रवृत्ति र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को व्यवहार प्रदर्शन गरेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ। हिजो केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमसिसीलाई हुबहु संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भनी तम्सिने अनि अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा मौनतासहित संसद् अवरोध गरी तटस्थ बसे।
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीका सन्दर्भमा निर्देशक समिति गठन गरे भने अहिले संसद्बाट पास गर्ने सन्दर्भमा अनेकन बहानाबाजी खोज्ने काममा तल्लीन भइरहे। यी सबै व्यवहारका बाबजुद देउवाले सबैलाई एउटै मालामा गाँसेर एमसिसीका बारेका साझा धारणा निर्माण गर्न सफल भए र देशको राजनीतिलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाए।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८ ०१:१८ शुक्रबार