मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले गर्ने अनुदान सहयोग नेपालका राजनीतिक दलका स्वार्थको रोटी सेक्ने मसला बनेको छ।

यो विषय संसद्ले पारित गर्ने हो। यसका लागि संसद्मा बहस हुनुपर्ने हो तर संसद्मा लैजान नदिन प्रतिपक्षी दलको असहयोगी भूमिका आइतबार बिहानसम्म जारी रहेको हो। गठबन्धनका कम्युनिस्ट दलहरूसमेत एमसिसीलाई आफ्ना स्वार्थमा जोडेर सत्ता गठबन्धनको नैतिकतामा आफैँ प्रश्न उठाइरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जसले संसद्मा यो विषय अनुमोदनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, ऊ आफूबाट फुटेका खासगरी माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सत्ताबाट बाहिर्‍याउने रणनीतिमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। 

उनीहरूलाई सरकारबाट अलग्याउन नसक्दा उनीहरूको संसद् सदस्यता खारेजीमा सहयोग नगर्ने सभामुखलाई भए पनि हटाउने खेलमा छ। यसो गर्दा माओवादी नेता प्रचण्डप्रतिको थोरै भए पनि प्रतिशोध पूरा हुनेछ। सत्ता गठबन्धन फेर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनका आफ्ना प्रयत्नलाई सही भएको देखाउने अवसर कतै मिलिहाल्छ कि भन्ने दाउमा एमालेले एमसिसीको उपयोग गर्न चाहेको छ।

सत्तारुढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी समितिले गरेको निर्णय प्रष्ट छैन। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्थायी कमिटीको बैठकले एमसिसी प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न आवश्यक रहेकाले संसद्मा टेबल हुन दिनुपर्ने निर्णय गरेको बताइरहेकी छिन्।

तर एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक रहेका पार्टी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल त्यस्तो निर्णय नभएको केवल सत्तामा भएकाहरूले कुर्सी जोगाउन टेबल गर्न दिने भनेर बोलेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै छन्।

त्यही बैठकमा एमसिसीको पक्षमा नउभिने निर्णय भएको उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन्। तर, ‘संसद् अवरोध हट्नुपर्ने र एमसिसीबारे छलफल हुने वातावरण बन्नुपर्ने’ एस पार्टीको सर्त छ।

गठबन्धनबाट बाहिर पनि नबस्ने तर एमसिसीको पक्षमा पनि नउभिने खेल अन्ततः एमसिसी पास हुन नदिने माधव नेपाल पार्टीको रणनीति हो। संसद्को अवरोध हट्नु भनेको एमालेले माधव नेपाल र उनका समर्थकविरुद्ध सुरु गरेको अभियान अन्त्य हुनु हो।

त्यसैले नेकपा एस एमसिसीको नाममा सत्ता पनि छाड्न नपर्ने र एमालेको कचकचबाट मुक्ति पनि पाउने बाटोमा उभिएको छ। ‘अन्तिमसम्म गठबन्धन जोगाउन पहल गर्नेछौँ तर एमसिसीकै कारण गठबन्धनबाट कुनै दल बाहिरिन चाहेमा हामीले मात्रै रोक्न सक्ने कुरा भएन’, प्रवक्ता खतिवडाको यो भनाइले माओवादीले छाडे पनि आफू सरकार नछाड्ने कुराको संकेत गरेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। प्रस्ताव टेबुल हुने अवस्थामा पक्षमा उभिने अन्यथा अरू दलकै जस्तो गठबन्धन नछाडीकन प्रस्तावको विपक्षमा देखिने रणनीति अपनाउने तयारीमा यो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव देखिन्छन्। गठबन्धन र संसद्मा एमसिसीको अवस्था हेरेर मात्र जसपा नेपालले ठोस निर्णय लिने संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहको भनाइको आशय त्यही नै हो। यद्यपि जसपामा एमसिसीको विषय लिएर दुई धार देखिएको छ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसिसीलाई रणनीतिक प्रयोग गर्ने धारमा उभिइरहँदा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने एमसिसीको पक्षमा जबर्जस्त खडा भएका छन्। पार्टीले एमसिसीको विपक्षमा निर्णय गरे पनि त्यसको विरुद्धमा अध्यक्ष भट्टराई जान सक्छन्।

प्राविधिकरूपमा गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीका पक्षमा हिजो पनि थिएन र भोलि पनि रहँदैन। यद्यपि गठबन्धन कायमै रहोस् भन्ने आशय भने यो पार्टीका एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलको पनि देखिन्छ। ‘गठबन्धन नभत्किए आगामी चुनावमा एमालेको स्थिति दयनीय हुन्छ भन्ने एमालेले बुझेको छ।

त्यसकारण ऊ जसरी पनि गठबन्धन भत्काउन लागिपरेको छ’ भन्ने पौडेललाई लागे पनि गठबन्धन जोगिने उपाय के हो भन्ने जनमोर्चाको प्रष्ट धारणा छैन। केवल ऊ एमसिसी पारित हुनुहँुदैन भन्ने मात्रै जान्दछ। त्यसकारण संसद्मा टेबल हुनुमात्र पनि पास हुने अवस्था हो भन्ने उसलाई लागेको छ। 

एमसिसीका विरुद्ध सुरुदेखि नै लागिपरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमसिसीका विषयमा पार्टीमा लगभग एक्लै देखिएका छन्। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको मौनताले उनलाई साथ दिएजस्तो लागे पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङका अगाडि उनी नतमस्तक छन्।

हिजो आफैँले उरालेको यो विषयमा ‘यु टर्न’ लिन उनलाई हम्मे परेको छ। त्यसकारण माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी टेबल भए गठबन्धनबाटै बाहिरिने निर्णय नै गरेको छ। यद्यपि, माओवादी नेता प्रचण्ड गठबन्धनलाई जोगाएर चुनावसम्म लम्ब्याउने उपायका लागि अन्तिम प्रयासमा लागेका छन्। यो स्थिति भनेको सभामुखको कुर्सीको पनि रक्षा हो भन्ने उनलाई लागेको हुनुपर्छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाटै एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने र अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको बिहीबार नै संसद्मा प्रस्ताव टेबल गर्ने मुड बनाएका थिए। उनले यो प्रयासलाई गठबन्धनको हरेक बैठकमा अन्तिम बनाउन प्रयत्न गरेका छन् तर गठबन्धनमा रहेका दलहरू यो वा त्यो बहाना बनाएर बैठक लम्ब्याउने खेलमा लागेका छन्। यतिमात्र होइन, आफ्ना भातृ संगठनलाई सडकमा उतारेर गठबन्धन दलहरूले गठबन्धनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

एमसिसीको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षलाई पनि भेटेका छन्। बिहीबार संसद्मा टेबल हुन नदिएपछि भएको गठबन्धनबीचको छलफल पनि सकारात्मक नरहेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ बालकोट पुगेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओली गठबन्धनलाई भत्काएमात्र आफू एमसिसीको पक्षमा उभिन सक्ने पुरानै अडानमा रहे।

जसरी गठबन्धन टुटेर सत्तामा नरहँदा चुनाव जित्न नसक्ने भय माओवादी र नेकपा एसलाई छ, त्यसरी नै गठबन्धन कायम रहँदै गर्दा चुनाव हार्नुपर्ने त्रासले एमाले अध्यक्ष ओली पनि भयभीत छन् र गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा एमसिसीलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्।

प्रतिपक्षले सरकारविरुद्ध खेल्ने प्रयत्न गर्नु बुझ्न सकिने कुरा हो तर सत्ता पक्षमा रहेर सरकारकै प्रस्तावविरुद्ध संसद् र सडकमा प्रदर्शन गर्नु अनैतिक र अराजक प्रवृत्ति हो भन्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन।

अहिले यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुन नसक्ने र परिमार्जन अनिवार्य सर्त ठान्ने गठबन्धनका दलहरूले एमसिसीबारे छ महिनाको समयसम्म के हेरेर बसे? आज अन्तिम समयमा आएर यो विषयमा सत्तामा रहेर बखेडा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? पाँच वर्षदेखि विवाद र बहसमा रहेको एमसिसीमा रहेको असहमति के हो भन्नेबारे नेताहरूले प्रष्टरूपमा यी बुँदा फेरिनुपर्छ भनेर किन भन्न सकिरहेका छैनन्? यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले के प्रतिवेदन दियो भनेर कसैले थाहा पाएको छैन।

अब यो बहस नेपालको स्वार्थका पक्षमा गरिएको रहेनछ र सार्वभौमसत्ताका नाममा दलहरू कसको तावेदारी गर्दै रहेछन् भन्ने कुरा अमेरिका र चीनबीच सुरु भएको वाक्युद्धले प्रष्ट गरेको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपालका नेतालाई कस्तो भाषामा के सम्झाउन प्रयत्न गरे र ती नेताले कसरी त्यसलाई मिडियाबाजी गरे, उनीहरू नै जान्लान् तर त्यसभन्दा दुई कदम अघि बढेर चीनले ‘नेपालको स्वार्थ रक्षा’ मा देखाएको चासोले नेपाली नेताहरूको राष्ट्रवादलाई नाङ्गेझार गरेको छ।

मुलुकलाई गरिबीमै धकेलेर भए पनि आफ्ना राजनीतिक संरक्षक र गुरुहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने खेलमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले एमसिसीलाई फिर्ता पठाउन चाहेको अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ। गरिबीका नाममा कम्युनिस्ट शासन पद्धति सम्भव छ, समृद्धिबाट होइन भन्ने जानेर नै शायद उनीहरू विकास आयोजनामा राजनीति गरिरहेका छन्। विकासका कामलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न विगत पाँच वर्षदेखि यो खेल हुँदै आएको छ।

फेरि पनि कम्युनिस्ट खेललाई परास्त गर्नका लागि अमेरिकाले एमसिसीमा केही लचकता देखाउनुपर्ने हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गरेको इमान्दार प्रयासलाई सफल हुन दिन फागुन १६ को समयसीमालाई चुनावपछिसम्म सार्न तयार हुने हो भने त्यसपछि बन्ने सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ। किनभने एमसिसीमा नेपालका नेताहरूले माग गरेजस्तो संशोधन र परिमार्जन गर्ने बुँदा स्पष्ट छैन।

नेपाली नेताहरूमा देशप्रतिको इमान्दारी थोरै पनि बाँकी छ भने संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसिसी अनुमोदन गर्ने सम्भावना अझै छ। अन्यथा फागुन १६ पछि एमसिसी फिर्ता लैजाऊ भनेर अमेरिकालाई भन्नुबाहेक केवल पुर्पुरामा हात लगाउने छूट सबैलाई रहनेछ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ०१:५८ सोमबार