राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणको जिम्मेवारीलाई मूल र अरूलाई गौण मान्नुपर्र्ने हो। तर मूल जिम्मेवारीलाई नै गौण मानेको तिनका क्रियाकलापले देखाइरहेका छन्।
सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार रहने दलीय र व्यक्तिवादी चरित्रले नेताहरूको अनुहार नांगिइसकेको छ। बिरामी अवस्थामा उपचार गर्न विदेश जानेलाई दुई दिन पर्खिँदा ठूलै भूकम्प गइहाल्छ भनेझैँ अस्पतालमै वार्ता र गोप्य सहमति गर्न पुग्ने 'प्रचण्ड प्रवृत्ति'लाई कसरी ठीक मान्ने? प्रचण्डलाई राम्ररी चिनिसकेका गिरिजाप्रसादले फेरि अर्को भूल गरे होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। हल्लामा आएको 'सातबुँदे' सहमतिलाई 'अनुमानको खिचडी' मात्र भन्न सकिन्छ।
अबको सत्ता खेलमा दुई जनाको गोप्य सहमतिले मात्रै नयाँ मोड लिने र नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था छैन। सिंगापुर पुगेका प्रचण्डले विमानस्थलमा उत्रिँदा ठूलै उपलब्धि लिएर आएझैँ गरेका थिए। टेप प्रकरणबाट एकपटक ठूलै घाटा व्यहोरिसकेका उनलाई सिंगापुरे वार्ताको टेप पनि बाहिर आयो भने कुन हदसम्मको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने अनुमान नभएजस्तो लाग्छ। सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीका नेताको हविगतलाई 'सिंगापुर' यात्राले सत्ताको यात्रामा 'रौँ-शेष'सम्म पनि उकासेन।
वृद्ध नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्ना लागि राख्नैपर्ने लिप्सा अब बाँकी के छ र? गणतान्त्रिक मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने गिरिजाप्रसादको मोहमा भाँजो हालेको माओवादीले हो र डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रमुख भूमिका खेलेको पनि उनैले हो। राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि तरिकाले हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिको स्थानमा आफू पुग्नलाई प्रचण्डसँग सम्झौता गर्ने सम्भावनै देखिँदैन। त्यसो गरे भने राजनीतिक जीवनमा पुर्याएको योगदानबाट आर्जेको साख सत्तामोह र पुत्रीमोहले गिर्दै गएकोमा नामेटै हुनेछ। नयाँ संविधान जारी भएर 'संघीय गणतान्त्रिक नेपाल' निर्माण भइसकेपछिको राष्ट्रपतिका लागि सम्झौता गरिएको हो भने त्यो धेरै परको विषय हो। यहाँका सम्झौताहरु छिनछिनमा बदलिने गरेका छन्। सुजाताका लागि कुनै सम्झौता भयो कि भनू भने उनको राजनीतिक जीवन, पार्टीमा लगानी र व्यक्तित्वभन्दा ठूलो जिम्मेवारी न त उनले बहन गर्न सक्छिन्, न कांग्रेस चुप लागेर समर्थन गरिरहला? यसकारण पनि सिंगापुर यात्राले प्रचण्डलाई कुनै उपलब्धि मिल्यो होला भन्न सकिन्न।
कम्युनिस्ट राजनीतिलाई प्रोत्साहित नगर्ने मुलुक सिंगापुरमा माओवादीको संगठन स्थापित छ, अस्तित्वमा छ र यसलाई प्रशिक्षण दिन प्रचण्ड गएका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति हास्यास्पद हो। यसबाट माओवादी र प्रचण्डलाई त अप्ठ्यारो अनुभव नहोला तर प्रबुद्ध जनता र सिंगापुर सरकारलाई पचाउन सहज विषय होइन।
नागरिक सर्वोच्चताको मूल मुद्दा बनाएर आन्दोलनरत माओवादीलाई आन्दोलनले कुनै पनि उपलब्धि मिलेको अनुभव हुँदैन। कार्यकर्ताको जबर्जस्ती उपस्थितिलाई नागरिक आन्दोलन भनेर र स्कुलका विद्यार्थीलाई अनिवार्य उपस्थिति गराएर भिड देखाउन खोजिएकाले जनतालाई अब पनि आन्दोलनका नाममा सडकमा उतार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम तोडिएको हुनुपर्छ। जनतालाई तोकिएको मितिमा संविधान चाहिएको छ र मुलुकमा स्थायी शान्ति चाहिएको छ। जबर्जस्ती चन्दा असुली, अपहरण, सम्पत्ति कब्जाजस्ता घटना अझै पनि सबैभन्दा ठूलो दलका तर्फबाटै भइरहनुले कसरी नागरिक सर्वोच्चता स्थापित होला? मुद्दा नागरिक सर्वोच्चताको भए पनि यहाँ देखिएको भनेको हठ हो। कटुवाल प्रकरण बासी विषय हो। यही बेला ऊ डुँडेझारी काण्डलाई लिएर सडक तताइरहेको छ। जनताले तिनलाई कतिसम्म साथ दिइरहनु? प्रतिपक्षमा बस्न नसके सत्तामा सामेल भए भइहाल्छ। नत्र भने बाहिरै बसेर पनि मूल मुद्दामा जुटे अझै पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ। चार महिनादेखि सुगा रटाइमा लागेर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा मुलुकलाई पुगेको घाटाको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। नागरिक सवर्ेाच्चता भनेकै नयाँ संविधान तोकिएको मितिमा आउनु हो।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०६६ २२:५५ सोमबार