अघिल्लो साताको आरम्भमा बेलाइतको अखबार ‘द टाइम्स’ मा अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्गटनबाट आएको एउटा खबर छापिएको छ जसमा झण्डै ६० वर्षअघि (सन् १९६३) भएको राष्ट्रपति जोन एफ्.केनेडीको हत्यामा सी.आई.ए. कै संलग्नता थियो भनेर लेखिएको छ। हत्पति पत्यार नलाग्ने कुरो। आफ्नै देशका राष्ट्रप्रमुखको जीवन अन्त्य गराउने काममा सीआईए संलग्न !
तर चर्चित समाचारमा एक विधिविज्ञान विशेषज्ञ (फोरेन्सीक प्याथोलजिष्ट) को स्पष्ट भनाइ उल्लेख छ जसले केनेडी–हत्या घटनाको ‘चिरफार’ गर्दै एउटा पुस्तक नै लेखेका छन्। सेरिल वेख्ट नाम भएका ९० वर्षीय यी विज्ञले छ दशक लामो अनुसन्धानको निचोडमा भनेका छन– केनेडीको हत्याराले एक्लै त्यो जघन्य अपराध गरेको थिएन।
लेखक वेख्टको ठहर छः केनेडीलाई गोली हान्ने मानिस ‘ली हार्वी ओसवाल्ड’ कुनै तहको सीआईए गुप्तचर नै थियो जसले एलेन ड्यूलेसको निर्देशनमा त्यो ज्यानमार्ने काम गरेको हो। अनि सीआईएको पूर्व निर्देशक ड्यूलेसले किन अह्रायो होला त केनेडीतिर बन्दूक सोझ्याउन ? किनभने दुई वर्षअघि केनेडीले ड्यूलेसलाई सीआईए निर्देशकको पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यसैको बदला लिन ड्यूलेसले ओसवाल्ड प्रयोग गरेको हो।
अनि केनेडीले चाहिं के कारणले ड्यूलेसलाई पदमुक्त गरेका थिए त ? कारण थियो छिमेकको क्यूबा जहाँ सोभियत संघ–समर्थक/समर्थित फिडेल क्याष्ट्रोको सत्ता थियो। छिमेकमा कम्युनिष्टको शासन रहँदा अमेरिकाको लागि खतरा हुन्छ भन्ने विद्यमान अवधारणाले केनेडी प्रशासनलाई त्यस निष्कर्षमा पुर्याएको थियो।
त्यसैले क्याष्ट्रोलाई अपदस्थ गर्न गोप्य सैनिक कारबाहीको स्वीकृति दिइयो र त्यो कामको जिम्मा सीआईए प्रमुख एलेन ड्यूलेसलाई लगाइयो। तर त्यो गोप्य सैनिक अभियान विफल हुन गयो। फलतः केनेडीले विश्वसामु लज्जित हुनुपर्यो। त्यसकारण उनले ‘नालायक’ ड्यूलेसलाई पदमुक्त गर्नु स्वाभाविक थियो। सम्भवतः ऊ त्यसै दिनदेखि केनेडीको ज्यान लिने षडयन्त्र बुन्न लाग्यो। र, सफल पनि भयो। अनि उसको त्यो कर्तुतको ढाकछोप हुँदै गयो।
लेखक वेख्टको कथन छः लामो समयसम्म ढाकछोपको सिलसिला चल्दै आएको छ। किनभने केनेडी हत्याकाण्डको छानबीन गर्न प्रधानन्यायाधीश अर्ल वारेनको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नियुक्त हुनेहरूमा एकजना प–यो उही एलेन ड्यूलेस। यता, ड्यूलेस हटेपछि खाली भएको सीआईए निर्देशक पदमा केनेडीले नियुक्त गरेका थिए जोन ए म्याक्कोनलाई।
यिनी सीआईए बाहिरका मानिस थिए–एक उद्योगपति एवं पढाइले इञ्जिनियर। केनेडीको निधनपछि राष्ट्रपति हुन पुगेका (उप–राष्ट्रपति) लिण्डन बी.जोन्सनले सीआईए निर्देशकमा अर्कै मानिस नियुक्त गर्नसक्थे, तर गरेनन्। म्याक्कोनलाई नै राखे जसले वारेन आयोगलाई केनेडीको हत्या एक्लै ओस्वाल्डले गरेको थियो भनेर रिपोर्ट दियो। त्यसमा अरू कसैको मिलोमतो थिएन भनियो। कैफियत यहींनेर भएको मानिन्छ।
लेखक वेख्टलाई घटनाबारे पूरा र यथार्थ कुरो कहिल्यै बाहिर आएन भन्ने लागेको छ। र, यसै कुराले उनलाई निरन्तर चिमोटिरहेको छ। भन्छन– आजसम्म पनि युवापुस्तालाई यही कुरा पढाइराखिएको छ कि अमेरिकाका ३५औं राष्ट्रपतिलाई एक बन्दूकधारीले हत्या गरेको थियो। अर्थात् जे सरकारी भनाइ उतिखेर आएको थियो, त्यसैले आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। यस्तो हुनु नपर्ने हो।
छानबीनमा कैफियत
माथि पनि भनियो, केनेडी हत्याकाण्डबारेको वारेन आयोगको निष्कर्षमा शङ्का प्रकट गर्ने लेखक वेख्ट मात्र होइनन्। दर्जनौं अन्वेषक, अध्येताहरूले यसको विषयमा वर्षौं लगाएर खोजकार्य गरेका छन्। सीआईए, माफिया (अपराधी गिरोह) रसियाका मानिस र उप–राष्ट्रपति लिण्डन जोन्सनलगायतलाई दोषी ठान्ने मानिसहरू अमेरिकामा भेटिन्छन्। भन्नै परेन, केनेडीको निधनले उप–राष्ट्रपति जोन्सनलाई तत्काल फाइदा गरायो। उनले राष्ट्रपति हुने अवसर पाए। जे होस्, लस् एञ्जिलिसका एक वकिल भिन्सेण्ट बुग्लिओसीको अनुमानमा केनेडी हत्याकाण्डमा ४२ वटा समूहका २१४ जना मुछिएका थिए।
यसैगरी, सन् २०१५ को अक्टोबरमा ‘पोलिटिको डट् कम’ अन्लाइनमा फिलिप शेनोन्को नामबाट प्रकाशित आलेखको शीर्षकमै केनेडी हत्याकाण्डको ढाकछोपमा सीआईए निर्देशक म्याक्कोनको हात भएको कुरा छापिएको छ। उनले यसबारे किताबसमेत लेखेका छन्। शेनोन्का अनुसार, म्याक्कोनले वारेन आयोगलाई संवेदनशील सूचना नै उपलब्ध गराएका थिएनन्। अर्को शब्दमा, लहडी स्वभावको ओस्वाल्ड कुनै बखतको अमेरिकी सैनिक र स्वघोषित माक्र्सवादी बाहेक अर्थोक केही नभएको मात्र जानकारी दिइयो। तर संवेदनशील सूचना के थियो भने सीआईए क्याष्ट्रो हटाउने योजनामा केही अघिदेखि नै लागेको थियो, र त्यस क्रममा त्यसले कुनै– कुनै जत्थासँग सम्पर्क समेत राखेको थियो। शायद त्यो सूचना पाएको भए वारेन आयोगले ओस्वाल्डका बारेमा थप खोजी गर्ने थियो। र, केनेडीको अन्त्यको इतिहास नै बेग्लै ढङ्गले लेखिने थियो।
केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी–सीआईए) को वेबसाइट हेर्दा यसले आफूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिरक्षामा समर्पित अग्रपङ्तिको निकायको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तर विडम्बना, यसले आफ्नै देशका राष्ट्रपतिको चाहिं सुरक्षा गर्न सकेनछ। उल्टो, त्यसै एजेन्सीका मानिस उक्त काण्डमा मुछिएको कुरा विश्वभर चर्चित हुन आएको छ। भन्नै परेन, यस केनेडी मामिलाले सीआईएको कार्यक्षमतामा ठूलै प्रश्नचिह्न लगाएको छ।
सीआईए अमेरिकी सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न उपयोगी हुने सूचना उपलब्ध गराउनुलाई आफ्नो प्राथमिक दायित्व ठान्दछ। साथै, ‘गोप्य कारबाही’ (कवर्ट एक्सन) पनि सीआईए क्रियाकलापमा पर्ने कुरा यसको वेबसाइटमा भेटिन्छ। सन् १९६१ मा क्यूबामा गरिएको (तर विफल भएको) कारबाही यसै सिलसिलाको एक उदाहरण हो। त्यसभन्दा अघि र पछि पनि सीआईएले ‘अमेरिकी हितको लागि’ भनेर संसारका अन्य ठाउँमा पनि गोप्य कारबाही गरेको छ।
अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपति बाराक ओबामा (सन् २००९–२०१७) को संस्मरणात्मक पुस्तकमा सीआईए कहाँ कहाँ सक्रीय रह्यो त्यसको चर्चा पाइन्छ। सेप्टेम्बर ११, २००१ (९÷११) यताको अमेरिकाले आतङ्कवादी क्रियाकलापका विरुद्ध सञ्चालन गरिएका कतिपय अभियानमा सीआईए क्रियाशील रहेको भए तापनि यस निकायबारे ओबामाको धारणा सकारात्मक मात्र देखिंदैन। पाकिस्तानको अबोताबादमा लुकेर बसेको ओसामा बीन लादेनउपरको गोप्य अभियान राष्ट्रपतिले नौसेनाको ‘सील’ भनिने टोलीबाट फत्ते गराए; सीआईएलाई काम लगाएनन्।
दोहोरो मापदण्ड
राष्ट्रपति ओबामा परराष्ट्र मामिलाहरूलाई सकभर कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउने पक्षमा रहन्थे। सीआईए वा अन्य सैनिक संयन्त्रको प्रयोग गरिहाल्ने प्रचलन उनलाई ठीक लागेको थिएन। जस्तो, सन् १९५३ मा बेलाइतको एम्आई–६ र सीआईए मिलेर इरानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोस्सादेकलाई अपदस्थ गराए। र, राजा मोहम्मद रेजा पहलवीलाई शक्तिशाली बनाउनु उपयुक्त ठानियो। त्यसताका इरानी जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिलाई कम्युनिष्टहरूको षडयन्त्र भन्ने प्रचार गरियो। मोस्सादेक मास्कोतिर ढल्केको आरोप लाग्यो। पछि सन् १९७९ मा राजा इरान छोड्न बाध्य भए, तर अमेरिकीहरू भने के कस्तो परिस्थितिले त्यो अवस्था आयो भन्नेबारे बेखबर जस्तै रहे।
ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा लिबियाउपर सैनिक कारबाही नगरे बापत प्रेसमा चर्को आलोचना खेप्नुपरेको विषय पनि किताबमा लेखेका छन्। यस प्रसङ्गमा उनी भन्छनः (विगतमा) अमेरिकी नीति–निर्माताहरूले कम्बोडिया, अर्जेण्टिना वा उगाण्डामा त्यहाँका शासकहरूबाट निर्दोष मानिसहरू मारिनु अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्नेतर्फ ध्यान नै दिएनन्।
खालि त्यहाँका शासकहरू कम्युनिष्टहरूसँगको लडाञीमा हाम्रो मद्दतमा आइहाल्छन् भन्ने सोच हावी भयो; मानवीय पक्ष सधैंजसो उपेक्षित रह्यो। सन् १९६५ मा इण्डोनेसियामा सीआईएको आडमा सेनाले सत्तापलट (कू) गरायो। त्यस क्रममा कम्तीमा पाँच लाख मानिसको ज्यान गयो।
परराष्ट्र नीति विषयमा केन्द्रित रहने अमेरिकी पत्रिका ‘फरेन पोलिसी’ ले सन् २०१३ मा नै लेख्योः शीतयुद्धकालमा सीआईएको सक्रियतामा सातवटा देशमा शासन–संयन्त्र (सरकार) फेरिएका छन्। इरान, ग्वाटेमाला, कङ्गो, डोमिनिकन रिपब्लिकन, द. भीयतनाम, ब्राजिल र चिली चर्चामा देखिन्छन्। जग–जाहेर छ, सन् १९७३ मा चिलीको निर्वाचित साल्भाडोर आएण्डेको सरकारको पतन सेनाको जर्नेल अगष्टो पिनोचे मार्फत गराउँदा मानव अधिकार हनन्का धेरै घटना भएका थिए। तर अमेरिकी सरकारले त्यतापट्टि आँखा चिम्लिदियो।
सीआईएका सबै अभियान सार्वजनिक जानकारीमा छैनन्, हुँदैनन्। जस्तो, नेपालको भूमिबाट तिब्बतमा आक्रामक गतिविधि गर्ने खम्पाहरूलाई सन् १९६० दशकमा सीआईएले सघाएको रहेछ। नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिन राजा वीरेन्द्रको राज्यकालमा खम्पाहरूलाई निशस्त्र गर्ने गरिंदा मात्र सीआईएको गोप्य कारबाहीको कुरो सतहमा आएको हो।
आधिकारिक जानकारी अनुसार, सीआईए सन् १९४७ सेप्टेम्बरमा कानूनद्वारा स्थापित संस्था हो। त्यसअघि यसको रूप ‘ओ.एस.एस.’ को थियो। सीआईए सोझै राष्ट्रपतिकहाँ पहुँच सरकारी संस्था हो। अमेरिकाको प्रतिरक्षासँग गाँसिएको मामिला ठानिएका विषय हुन् भन्ने लागेको आधारमै सीआईएले यत्रतत्र हस्तक्षेप गरेका दृष्टान्त छन्। बाराक ओबामाले यस्तै घटनालाई हेरेर आफ्नो धारणा बनाएका होलान्।
जिम्मेदारी/बफादारी
शक्तिशाली राष्ट्र चीन र रूसका पनि गुप्तचर निकाय छन् जसले आ–आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि तिनलाई परिचालन गर्दैआएका छन् यद्यपि तिनको कार्यशैली सीआईएको जति पनि पारदर्शी हुँदैन। चीनको गुप्तचर निकाय सोझै राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (एम्.एस.एस.) भएर काम गर्छ भनिन्छ। कम्युनिष्ट पार्टी, मन्त्रालय र चिनियाँ सेना पी.एल.ए. एक–आपसको समन्वयमा काम गर्छन्। रूसको केजीबी सोभियत संघकै जमानाको ढाँचामा सञ्चालित एजेन्सीको रूपमा चिनिन्छ। भारतको लागि विदेशमा जासूसी गर्ने संस्था ‘रअ’ को त विस्तृत चर्चा गर्नै परेन। गुप्तचर सूचना सङ्कलनमा निकै कुशल मानिने मोसाद इजरायलको निकाय हो। कुनै बखत इरानको ‘सवाक’ उत्तिकै क्रियाशील थियो। गुप्तचरीको काम गर्ने संस्था, संगठनले त्यसै पनि आफ्ना गतिविधिबारे अधिकांश कुराहरू प्रचार–प्रसार गर्दैनन्। धेरै देशमा गुप्तचर निकायलाई राज्य–संयन्त्रको उपल्लो तहमा सम्पर्क राख्ने सुविधा प्राप्त भएको हुन्छ।
नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पहिले गृहमन्त्रालय मातहत राखिएको थियो भने खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको निकट तानियो। यसबाट विभाग प्रभावशाली र प्रभावकारी भयो भन्ने केही जानकारहरूको दाबी छ। तर यसो भन्दैमा ओलीले त्यस विभागको स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरेको यथार्थतिर आँखा चिम्लिन भने मिल्दैन। ‘रअ’का सामन्त गोयलसँग आधारातमा गोप्यवार्ता गरेको विषय स्वभावतः विवादित हुन गएकोले प्रकारान्तरले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने यहाँका विभागीय प्रमुख पनि चर्चामा आए। यस्तोमा विभागको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो दायित्व राज्यप्रति हो, कुनै व्यक्तिप्रति होइन भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। नराख्दाका परिणति के हुन्छन् त्यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।
जे कुरा प्रत्यक्ष छ त्यसको लागि के प्रमाण आवश्यक पर्छ र ?
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ०७:२८ आइतबार