इथियोपियाले सन् १९३१ मा संविधान बनाउँदा जापानको ‘मेइजी’ संविधानका असल र उदार पक्षलाई प्रेरणाको स्रोत मानिएको थियो। त्यसको चौध वर्षपछि दोस्रो महायुद्धकै सेरोफेरोमा जापानले आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो, पश्चिमी राष्ट्रको गठबन्धनसँग। त्यसपछि संविधान खारेज गर्दै सम्राटका अधिकार संकुचित गरियो। जित्ने राष्ट्र अमेरिकाले तयार पारिदिएको संविधान पराजित जापानले स्वीकार गर्न कर लाग्यो।
मेइजी संविधान दुई हजार पाँच सय शब्दभन्दा बढी थिएन। ‘गागर में सागर’ भनेझैँ धेरै कुरा त्यसमै समेटियो। नयाँ संविधान विवादमा पर्दै गयो। हाम्रो सार्वभौमसत्ताको हत्या भयो भन्दै त्यहाँका लाखौं नागरिक जुर्मुराए। संशोधन गरेर थामथुम पार्ने प्रयत्न भयो।
अब खाजियालाई जर्जियामा मिसाउँदा ‘तिमीहरूको भाषा, धर्म संस्कृति, परम्परा सुरक्षित रहन्छ’ भनियो तर त्यस्तो भएन। सिक्किममा जनमत संग्रहको नाटक गरेर भारतमा विलय गराउँदा सिक्किम अर्को स्विट्जरल्यान्ड हुन्छ भनेर तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री वाइवी चौहान र लेन्डुप दोर्जेले समृद्धिको नारा दिए। भारतमा गाभिएपछि त्यो भूमि स्वाजिल्यान्ड जत्तिको पनि समृद्ध भएन।
पाँचथर र ताप्लेजुङसँग जोडिएको सिक्किम विलय गराउनेहरू पछुतो मान्दै मरे। क्वाटालोनिया, तिब्बत, क्युबेक, सिसिली आदिले छुट्टै राष्ट्र हुने प्रयास गरे, गरिरहेका छन्। तिब्बतमा चीनले पर्याप्त लगानी गरेर त्यो ठूलो भूखण्डका जनतालाई महाशक्ति चीनले मात्र तिम्रो रक्षा गर्न सक्छ भन्ने पाठ पढाएको छ।
चीनको छात्रछहारीमा बस्दा विदेशी (पश्चिमी) शक्तिले तिब्बत कमजोर बनाउन सक्दैन भन्दैछन्, तिब्बतका अधिकांश युवा। प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुई जिब्रे पश्चिमी परिभाषाबारे धेरै पल्ट सुनेका तिब्बतीको चासो धर्म–संस्कृति, माटो, परम्परा र मौलिकताको रक्षा नै हो भन्ने बुझिन्छ।
सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा सन् १९५० देखि केही वर्ष तिब्बतमा धर्म–संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप भएको चिनियाँहरू स्वीकार गर्छन्। धेरै वर्षपहिले काठमाडौँमा एकजना चिनियाँ पत्रकारले ‘माओले केही भूल गर्नुभयो’ भनेका थिए। देङ–स्याओ–पिङले चीनलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउन थाले। तिब्बत बिस्तारै उज्यालो भयो।
राजनीतिशास्त्रले देश, राष्ट्र, सार्वभौमराज्य, राज्य र राष्ट्रराज्यका भेदहरूको परिभाषा एवं व्याख्या गरेको छ। राज्य हुन जनसंख्या र केही संस्था भए पुग्छ। सार्वभौमराज्य हुन स्थायी सिमाना पनि चाहिन्छ, त्यो हेरफेर हुँदैन। उसलाई सन्धि गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। छुट्टै जातीय/सांस्कृतिक जनसंख्या भएको भूखण्डलाई सीमित राजनीतिक अधिकार दिएपछि ‘राष्ट्रराज्य’ बन्छ।
नेपाली राजनीतिमा लागेका, कानुन निर्माता (सांसद) र प्रधानमन्त्री भइसकेका कतिपय स्वघोषित ‘ तत्त्व ज्ञानी’, पत्रकार, लेखक, विश्लेषक आदिले ‘राष्ट्र’ कति गरिमामय शब्द हो भन्ने हेक्का राखेको भए सग्लो र अखण्ड राष्ट्र नेपाल यति कमजोर देखिने थिएन।
सार्वभौमसत्ता प्रवल, स्वच्छ र स्पष्ट छ भने कसैले थिचोमिचो गर्दा त्यहाँको सरकार बोल्छ। सेना जुरुक्क उठ्छ। जनता एकजुट हुन्छन्। सरकारी तलबजीवीहरू अधमरो लाछी र पामर भएर बस्दैनन्। मृत्यु पर्खिरहेको जीर्ण रोगी जस्तो हुँदैन राज्यसंयन्त्र।
सार्वभौमसत्ताको हत्या दुई प्रकारबाट हुन्छ। युद्धमा परास्त गरेर वा कुनै राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, धर्म संस्कृति र परम्परा मास्ने मन्दविष दिएर। नेपाललाई मन्दविष दिने काम संविधानमार्फत नै भयो। जात, धर्म, भाषा, आरक्षण आदिका नाममा राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाइयो। सार्वभौमसत्ता निर्जीव, निष्प्राण हुँदै गएको छ।
ठूलो साहस गर्दै जनताले विदेशीले हातगोडामा बाँधिदिएका फलामका जञ्जीर चुँडाएर विद्रोह गरे भने नेपाल सुरक्षित रहला नत्र सार्वभौमसत्ताको हत्या निश्चित छ। राष्ट्रिय लक्ष धमिलो देखिन्छ। दलहरूको हातमा ‘राजनीति’ छ तर दलको टुप्पी अरूकै हातमा छ। जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित छ भन्दै दलहरू स्वामीका हितमा समर्पित छन्। राष्ट्रलाई अझ अँध्यारो सुरुङभित्र धकेल्नेहरू भन्दैछन्– यो त महान् उपलब्धि हो।
‘कन्स्टिच्युसन मेकिङ अन्डर युएन अस्पिसेस:फोस्टरिङ डिपेन्डेन्सी इन सोभर्न ल्यान्ड्स’ ग्रन्थमा राष्ट्र संघको विवादास्पद भूमिकाको विशद चर्चा गरिएको छ। लेखकले स्वतन्त्ररूपमा संविधान बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित राख्न पाउने हक कुन्ठित र संकुचित गराउने खेलमा राष्ट्र संघको रहस्यमय भूमिकाको गहिरो विश्लेषण गरेको पाइन्छ।
नेपालमा गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन अर्बौँ रुपियाँ लगानी गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले ‘संविधानसभा’ नामको कारखाना खोले। त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले केही जन्माउन सकेन। त्यसपछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), पश्चिमका कैयन् राष्ट्र र उनीहरूको दानमा पालिएका आइएनजिओ/एनजिओ एवं केही मिडियाले न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरे। संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता भएन भने नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ भनियो। विषको लड्डु खुवाएर दीर्घायु भवः भनियो। हामी जनताले थप्पडी बजायौँ। षडयन्त्रकारीहरूको गालामा थप्पड हान्न सकेनौँ।
आमाको दूध खाने पुर्खाले राष्ट्र बनाए। राष्ट्र बचाए। टिनको डब्बामा विदेशबाट आयात गरिएको धुलो दूध खाएर हुर्केकाहरूमा त्यो साहस हुँदैन। चाउचाउ र पाउरोटी खाएर पेट भर्नेहरू ‘कहिले नझुक्ने खाटमुनि लुक्ने’ भइसके। राष्ट्र नरहे पनि जागिर रहोस् भन्ने तलबजीवी मानसिकताले ग्रस्त छन्, अधिकांश राष्ट्रसेवक पनि। राष्ट्रसेवकलाई आज भ्रष्टसेवक बनाइएको छ। अर्थात उनीहरू राष्ट्रका होइन, भ्रष्टका नोकर भएका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रभाव, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, आक्रामक कूटनीति, मानव अधिकारका नाममा पश्चिमी राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूलाई आदेश–निर्देश गर्ने प्रवृत्ति र ‘रणनीतिक साझेदार’ बनाएर संसारलाई ध्रुवीकृत गराउन भइरहेका प्रपञ्चहरूको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गरिएन भने नेपालजस्ता राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट एकदिन लोप हुन सक्छन्। राष्ट्रवादका उत्ताउला कुरा गरेर सुरक्षित हुन सकिँदैन। बरु पृथ्वीनारायण शाहका वाणीको अनुशीलन गरे पुग्छ।
कौटिल्य (चाणक्य) आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्रमा भन्छन्– राष्ट्र सञ्चालन गर्न सुप्रबल राष्ट्रनायक चाहिन्छ। त्यस्तो नायक कुलीन, निरोगी, संयमी, बौद्धिक, दूरदर्शी, धैर्यवान र सेना सञ्चालन गर्ने विद्यामा पारंगत हुनैपर्छ।
सप्ताङ्ग सिद्धात खण्डमा उनले लेखेका छन्– अमात्य (मंत्री) राजाका आँखा हुन्। तसर्थ, राष्ट्रनायकले योग्यलाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्छ।
भूमि र जनसंख्यालाई जनपद भनिएको छ, ग्रन्थमा। त्यसमा जनताको दायित्व र कर्तव्यको व्याख्या छ। नेपालमा मानव अधिकारका धेरै ‘पसल’ खुले तर कर्तव्य सिकाउने ‘कर्तव्य संगठन’ को साइनबोर्ड देखिँदैन।
राष्ट्र बलियो बनाउने विधि र ज्ञान पढाइँदैन। नेपाली सेनाले युद्ध कलेजमा राष्ट्र संरक्षणका यावत् पाठ पढाउने गरेको छ भने प्रहरी प्रतिष्ठान र निजामती स्टाफ कलेजमा पनि राष्ट्रहितको चर्चा हुन्छ। दुर्भाग्यको कुरा, राष्ट्रघात गर्नेलाई खुट्टामा फलाम ठोकेर चिसो छिँडीमा जाक्नुपर्नेमा फलामको सट्टा ‘सलाम’ र इज्जत गर्ने गरिएको छ। जुन राष्ट्रमा पद, पैसा र पार्टीको आवरणमा देशद्रोह गर्ने छूट पाइन्छ, त्यहाँ सार्वभौमसत्ताको हत्या गर्न किन विदेशी चाहिन्छ?
चाणक्यले भनेका छन्– शासकका साथी लोभी, कायर र अयोग्य छन् भने राष्ट्र हार्छ।
नेपाली राजनीतिका चलायनमान यन्त्रमानवहरू र उनका हतियार मतियार सबैजसो लोभी छन्। अयोग्य छन्। सरकारी सम्पत्ति राजस्वमात्र होइन, देवीदेउताका नाममा पुर्खाले छुट्याएको सम्पत्ति (देवस्व) खाने पनि यिनै हुन्। यस्ता प्रवन्चकहरूलाई अघि लगाएर जयजयकार गरिरहेका छौँ हामी।
सार्वभौमसत्ता जरैसँग उखेल्न (निर्मूल गर्न) पहिले सेना पठाएर हस्तक्षेप गरिन्थ्यो। रक्षामन्त्री भिडकुन (क्विजलिङ) ले नर्वेमा जर्मनीको सेना डाके, राजा हाकोनसँग मुकाबिला गर्न। नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलन सुरु भएपछि एउटा गुप्त बैठकमा भारतीय सेना बोलाएर राजा वीरेन्द्रलाई अपदस्थ गर्नुपर्छ भन्दै माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव राख्दा मदन भण्डारीले नेपाललाई झपारेको कुरा पुराना कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीले खुलासा गरेका छन्।
तेह्रथुम जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला सभापति खगेन्द्रराज सिटौलाले पंक्तिकारलाई भने– पार्टीमा विदेशी घुसपैठ बढेकामा मदन भण्डारी धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो।
यो समस्या हरेक दलमा देखिन्छ। साधुराम नाम राखेर डाँका गर्दै हिँड्नेलाई के भन्ने ? ठूला–साना प्रायः सबै दलमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकता भाँड्नेहरू सक्रिय छन्। कमाएर खाने श्रम गर्छन्। केही नगरी रमाएर खानेहरू षडयन्त्र गर्छन्। श्रमजीवीलाई प्रायः जनताले सहयोग गर्दैनन्, षडयन्त्रकारीका नाइकेलाई महापुरुष मानेका छन्।
सार्वभौमसत्ताकै हत्या गर्न चाहनेहरूलाई गलामा माला लगाइदिनेहरू नै देशभक्तिका कुरा गर्छन्। समस्याको जरो पहिल्याउँदै जाँदा स्वतन्त्र नागरिक होइन, राष्ट्रघातीका कार्यकर्ता बन्न रुचाउनेहरूको दरिद्र मानसिकता दोषी देखिन्छ। राष्ट्र कमजोर हुने एउटा ‘फ्याक्टर’ यही हो।
पेरेस्त्रोइका र ग्लास्तनोस्त जस्ता ‘उदारवाद’ देखाएर मिखायल गोर्बाचोभले अखण्ड राष्ट्र खण्ड खण्ड बनाए। उनी सिआइएको डिजाइनमा फसेको कैयन् कूटनीतिज्ञ, लेखक र विश्लेषकको टिप्पणी छ। यस्तै ‘डेमोक्रेसी’ लड्डु खुवाएर जनमत संग्रहबाटै सन् २०११ मा सुडान दुई ‘ठुन्का’ बनाइयो। इथियोपियाकै गर्भमा विदेशी वीर्य प्रवेश गराएर इरिट्रिया जन्माइयो। इन्डोनेसिया फुटाएर ‘इस्ट टिमोर’ बनाइयो।
राष्ट्र कसरी टुक्रिन्छ भन्ने बुझेका नेपालका केही अगुवा त्यही मेसोमा हिँडेका छन्। नेपाल आमाको भन्दा विदेशी मामाहरूको पीर छ, उनीहरूलाई। दश वर्ष ‘चलाएको’ कथित विद्रोह होस् वा त्यसपछि गराइएका नाटकहरू, सबै अध्ययन गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘पूर्वराजा’ बनाउनेहरू नेपाली जनतालाई ‘पूर्व नेपाली’ घोषणा गर्ने मिसनमा छन् भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। त्यसैले हामीलाई विभाजित गराइएको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०७८ ०३:३४ शुक्रबार