के अहिले चर्चामा रहेको युक्रेन सङ्कटको कारण अमेरिका विदेश नीतिमा यथार्थवादी नहुनु हो? केही विश्लेषक प्रजातन्त्रलाई विस्तार गर्ने उदारपन्थी चाहनाले नाटोलाई रुसको सिमानासम्म विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरेको बताउँछन्।

यो चाहनाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई त्रसित बनाएको छ। यो कोणबाट हेर्दा कुनै बेला मुनरो सिद्धान्तअनुसार अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र दाबी गरेजस्तै पुटिनले पनि उस्तै प्रभाव क्षेत्रको माग गर्नु अनौठो विषय भने होइन।

तर, यो यथार्थवादी तर्कमा एउटा समस्या छःजर्ज डब्ल्यु बुस सरकारको अग्रसरतामा सन् २००८ मा नाटोले जर्जिया र युक्रेनलाई क्रमिकरूपमा आफ्नो मोर्चामा सामेल गर्ने निर्णय भयो। नाटोको त्यो निर्णयलाई न उदारवादी निर्णय भन्न मिल्छ न त त्यो उदारपन्थीहरूको प्रभावमा गरिएको निर्णय थियो। यस्ता तर्क गर्दा यर्थाथवादीहरू प्रथम विश्वयुद्धपछिको अवस्थालाई औल्याउने गर्छन्, जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनको उदारवादले वैधानिकतावादी (लिगालिस्टिक) र आदर्शवादी (आइडियलिस्टिक) विदेश नीति बनाउन टेवा पुर्‍याएको थियो। तर त्यो विदेश नीतिले पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुनबाट रोक्न सकेन।

समयान्तरमा सन् १९४० को दशकमा हान्स मोर्गनथाउ जस्ता विद्वान् र जर्ज केन्नन जस्ता कूटनीतिक अधिकारीहरूले अमेरिकीहरूलाई उपरान्त आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई यथार्थवादी बनाउन सजग बनाए। सन् १९४८ मा मोर्गनथाउले व्याख्या गरेअनुसार ‘आफ्नो राजनीतिक सफलताको राज्यको नैतिक विशृङ्खलताले स्वतन्त्रता मिच्ने कुनै अधिकार राख्दैन।’ त्यस्तै सिकागो विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री जोन मिएरसिमेरले हालैमात्र भनेका छन्– आजको आत्मसेवी विश्वमा राज्यले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सबभन्दा उपयुक्त उपाय भनेको सकेसम्म आफूलाई बलियो बनाउनु हो, चाहे त्यसको निम्ति निर्मम नीति नै किन अवलम्बन गर्न नपरोस्। यो सुन्दा त्यत्ति मीठो नलाग्न सक्छ। तर अस्तित्व रक्षा गर्नु सबभन्दा उच्चतम लक्ष्य हो भने यसो गर्नुको अर्को उपयुक्त विकल्प पनि छैन। 

यो अवधारणालाई बुझाउने सबभन्दा उपयुक्त ऐतिहासिक घटना सन् १९४० मा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले फ्रान्सको जलसैनिक बाहनमा हमला गर्न दिएको आदेश थियो। हिटलरको हातमा ती फ्रान्सेली सेना पर्न दिनुको सट्टा बेलायतले आफ्नै पक्षमा रहेको फ्रान्सका झन्डै १३ सय सिपाही मारेको थियो। त्यसरी नै चर्चिलले जर्मनीका सर्वसाधारण जनतामाथि समेत वम वर्षा गरेको थियो।

बेलायतको अस्तित्व सङ्कटमा परेको बेला गरिएका यी निर्णयलाई धेरै पर्यवेक्षकले जायज ठहर गरे पनि सन् १९४५ को फेब्रुअरीमा द्रेसदेनमा भएको बमबारीको भने धेरैले भत्र्सना गरेका छन् किनभने त्यतिबेलासम्म दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोपको विजय पक्कापक्की भइसकेको थियो। युद्धको सुरुवाती चरणमा चर्चिलले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अवस्थामा नैतिक नियमको उल्लंघन गर्नुलाई जायज ठहर गरियो। तर पछि आफ्नो अस्तित्वमाथि कुनै खतरा नभएको अवस्थामा पनि उस्तै व्यवहार गर्नु भने गलत थियो।

सामान्यतः यस्तो विकराल अवस्था अति दुर्लभ हुन्छ। अधिकांश नेताहरू आफ्नै मानसिक नक्सा बनाउन खप्पिस हुन्छन् जसमा उनीहरू आफैँ संसार विचरण गर्छन्। त्यही कारण साउदी पत्रकार जमाल खासोगीको हत्याको सन्दर्भमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले ज्यादै नरम प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए– सबभन्दा पहिला अमेरिका (अमेरिका फस्र्ट), यो संसार ज्यादै डरलाग्दो ठाउँ हो।

यथार्थवादीहरू जब संसारलाई कुनै नैतिक विकल्प नै नभएजस्तो गरी व्याख्या गर्छन्, उनीहरू खासमा आफ्ना छनोट लुकाइरहेका हुन्छन्। अस्तित्वको विषय सबभन्दा पहिलो विषय हो। तर, त्यही एउटामात्र प्राथमिकताको विषय भने होइन। आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश मुद्दा अस्तित्व रक्षासँग जोडिएका छैनन्। विवेकवान यथार्थवादीले पनि नाटोलाई युक्रेनमा सदस्यता विस्तार गर्न उत्साहित गर्दैन। न त उसले त्यो देशलाई चटक्क छाड्ने कुरालाई नै समर्थन गर्छ।

विवेकवान यथार्थवादीलाई शक्तिका अनेक प्रकारबारे थाहा हुन्छ। शक्तिबिना कोही पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो देश वा विदेशको नेतृत्व गर्न सक्दैन। तर शक्ति भनेको बम, गोली वा स्रोत÷साधनमात्र होइनन्। कसैलाई आफूले चाहेजस्ता काम गराउने तीन तरिका हुन्छन्ः दबाब (लठ्ठी), लोभ (गाजर) र आकर्षण (नरम शक्ति–सफ्ट पावर)। शक्तिको सिंगो बुझाइ यी तीन कुरा वरपर घुमेको हुन्छ। 

विश्वमा अन्य कुनै खास नैतिक स्थितिको राष्ट्रसँग जोडिने हो भने त्यसको निम्ति नरम शक्ति (सफ्ट पावर) को आवश्यकता पर्छ। तर नरम शक्तिले निकै धीमा गतिमा परिणाम दिन्छ र त्यो आफैँमा पूर्ण पनि हुने गर्दैन। त्यसकारण नेताहरू दबाब वा लोभको कडाखालको शक्ति परिचालन गर्न आतुर हुन्छन्। आकर्षणको नरम शक्तिभन्दा कडा शक्ति अलग्गै प्रयोग गर्दा बढी लागत पर्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। रोमन साम्राज्य आफ्नो सैनिक बलले मात्र टिकेको थिएन, बरु रोमन संस्कृतिको आकर्षणले पनि चलेको थियो।

शीतयुद्धका सुरुवाती दिनहरूमा युरोपमा सोभियत सङ्घको नरम शक्ति बलियो थियो किनभने सोभियत सङ्घले हिटलरलाई पराजित गरेको थियो। तर सन् १९५६ मा हङ्गेरी र सन् १९६८ मा चेकोस्लाभाकियाको स्वतन्त्रता आन्दोलन दबाउन सोभियत सङ्घले कडा (सैनिक) शक्ति प्रयोग गरेर आफूप्रतिको सबै सद्भाव गुमायो। तर अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा आफ्नो सैनिक उपस्थितिसँगै मार्सल योजनाअन्तर्गत युरोपको पुनःस्थापनालाई पनि जोड्यो।

कुनै पनि देशको नरम शक्ति भनेको उसको संस्कृति, उसका मूल्य/मान्यता र उसका नीति (जब अरूले त्यसलाई वैधानिक मान्छ) हुन्। अमेरिकाको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो विदेश नीतिको व्याख्या गर्न प्रयोग गर्ने अवधारणाबाट उसको नरम शक्तिको बलियो हुने गर्छ। उदाहरणका लागि जोन एफ केनेडी, रोनाल्ड रेगन र बाराक ओबामाले आफ्ना नीतिलाई आफ्नै देश र विदेश दुवैतिरबाट आकर्षण हुने गरी तर्जुमा गरे। तर रिचर्ड निक्सन र ट्रम्पले भने अमेरिकाबाहिर त्यति मन जित्न सकेनन्। 

सार्वभौम राज्यहरूको संसारमा वैदेशिक नीति निर्माणमा यथार्थवादलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर विश्वबन्धुत्व र उदारवादले पनि विदेश नीति तर्जुमा गर्न योगदान गर्न सक्ने कुरा स्वीकार्नुको सट्टा धेरै यथार्थवादीहरू यथार्थवादमै सीमित हुने गरेका छन्। त्यसकारण यथार्थवाद वैदेशिक नीति निर्माणका लागि आवश्यक तर अपुग आधार हो।

प्रश्न कुन तहसम्म जाने भन्ने हो। पूर्ण सुरक्षा कहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन। त्यसकारण सरकारहरूले स्वतन्त्रता, पहिचान र अधिकार जस्ता पक्ष आफ्नो वैदेशिक नीतिमा सामेल गर्नुअघि कति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नुपर्छ। व्यावहारिक वा व्यापारिक हितको अघि वैदेशिक नीतिले मूल्य/मान्यतालाई छायाँमा धकेल्ने गर्छ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाले एकातिर चीनमा मानव अधिकारको अवस्थाप्रति खेद प्रकट गर्छ तर अर्कोतिर आफ्ना तानाशाही साथीहरूलाई हतियार पनि बेच्ने गर्छ। चर्चिलको फ्रान्सेली जहाजमा हमला गर्ने निर्णयलाई जस्तै यथार्थवादीहरूले जब यस्ता लेनदेनका कुरा गर्छन्, उनीहरू सजिलै कडा नैतिक प्रश्न सामना गर्न पुग्छन्।

तर राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने यो मुद्दालाई उपेक्षा गर्न सक्दैनन्। आज उनको सामु कूटनीतिक चुनौती भनेको युक्रेनलाई परित्याग नगरेर पनि युद्ध रोक्ने उपाय खोज्नु हो अथवा अमेरिकी नरम शक्ति र मोर्चाको सञ्जाललाई अक्षुण राख्ने आफ्नो मूल्य स्थापित गर्नु हो।  

हावर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक 

प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

प्रकाशित: २६ माघ २०७८ ०४:१० बुधबार