प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न

यस दलका नेताको प्रतिशोधात्मक मानसिकता तथा व्यवहारका साथै सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय कमजोरीको परिणाम नै अहिले संविधान निर्माणमा विफलताका रूपमा प्रकट भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता र प्रयास सफल हुनसकेन। नयाँ संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा एकढिक्का रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतको सामूहिक प्रयत्नको नेतृत्वकर्ता कोइरालाले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै थालेको प्रयास साकार हुनसकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छाडेर गएको बाँकी काम र सपनालाई सार्थक बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेका प्रधानमन्त्री र एमाओवादी नेता पुष्पकमद दाहाल ‘प्रचण्ड' दुवैले आपसी समझदारी र विश्वासबाट देशलाई संविधान दिन सक्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, त्यसो हुनसकेन। यसका केही आधारभूत कारण छन्। 

कोइरालाको अठोट 

कांग्रेस सभापति कोइराला यतिबेला पुराना र अनुभवी मन्त्रीहरूको टोलीका साथ राज्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्। कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल अधिकांश सदस्य पुराना र अनुभवी छन्। कतिसम्म भने २०४८ को क्याबिनेटदेखि नै मन्त्री रहेका नेतालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा कोइरालाले आफूलाई सहज होला भन्ने अनुमान गरेको हुनसक्छ। विडम्बना, केही मन्त्रीबाहेकका नेता कोइरालालाई सहयोग गर्नुको सट्टा तिनले मन्त्रीको जागिरमात्रै खाइरहेको अनुभूति सिंगो कांग्रेस पार्टीले गरिरहेको छ। मन्त्री पद के हो? जिम्मेवारी के हो? संविधान सभा के हो? त्यहाँका विषयगत समिति के हुन्? मन्त्रीहरूको पार्टी र जनताप्रतिको जिम्मेवारी के हो? यी सबै विषयमा मन्त्रीहरूबाट निरन्तर देखाइएको उदासीनता र निजी क्रियाकलापमा देखिएको सक्रियताले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। 
कुनै पनि व्यक्तिमा विवेकपूर्ण योग्यता भएन भने बारम्बार जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा पनि परिपक्व नबन्दोरहेछ। अहिलेको मन्त्रिपरिषद् सामान्य समयको सरकार होइन र वर्तमान मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा दैनिक कामकाज गरेरमात्र तिनको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। यतिखेर हामी नेपालको इतिहासको विशिष्ट कालखण्डमा छौँ। देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसका निम्ति सरकार र संविधान सभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भने देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्नसक्छ। एक वर्षको बहुमूल्य समय खेरगयो, नयाँ पुस्ता १ वर्ष बूढो भयो। हजारौँ नवजात शिशु जन्मिए र हजारौँ बृद्धको मृत्यु भयो। तर हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। हाम्रो गाडी किन चलेन? आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लोकतन्त्र र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध एवं निष्ठावान् व्यक्ति हुन्। गणतन्त्र आएपछिको नेतृत्वमध्ये सर्वाधिक इमानदार व्यक्तिमा उनी पर्छन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान जारी गर्नेबाहेक आफ्नो अर्को स्वार्थ नभएको यथार्थ बारम्बार दोहोर्याथउँदासमेत आफ्नै मन्त्रीहरूले उनलाई पूर्ण काँध थाप्न नसक्नु विडम्बना हो। 
अर्को, पार्टीका केही सीमित मानिसलाई मात्रै बारम्बार राजकीय जिम्मेवारी सुम्पनु न्यायसंगत र विवेकपूर्ण पनि होइन। पार्टीभित्र लगानी र योग्यता भएका पुराना तथा नयाँ पुस्ताका धेरै नेताकार्यकर्ता छन्। एकै जनालाई बारम्बार मन्त्री बनाइँदा उसमा केही गरेर देखाउने खासै जाँगर र सम्भावना बाँकी रहँदैन। मन्त्रालय चलाउन बारम्बार असफल देखिएका व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिइरहनु उपयुक्त होइन। त्यसैले अब अगाडि बढ्नका लागि कोइराला स्वयंले अनुभव गरेको र माघ ८ को सीमाभित्र प्रभावकारी नदेखिएका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नु आवश्यक छ। पार्टीको आधारभूत तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताकार्यकर्ता र जनतासम्मले अनुभव गरेको यथार्थ यही नै हो। मन्त्री पदको जागिरमात्र खाने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइरहनुको औचित्य छैन। तसर्थ कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीमध्ये केहीलाई पार्टी र संविधान सभाको जिम्मेवारीमा खटाइनुपर्छ र नयाँ नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पार्टी, संविधान सभा र सरकारमा समेत नयाँ ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ र कोइरालाको शक्ति पनि बढ्छ। 
पार्टीको पहिलो नेता र मुलुकको प्रधानमन्त्री बलियो नबनाई कुनै पनि देश अघि बढेको दृष्टान्त छैन। हाम्रोजस्तो संक्रमणकालमा रहेको मुलुकका लागि त झन् प्रभावकारी र सबल नेतृत्व अति नै आवश्यक हुन्छ। कोइराला बलियो नभएसम्म नयाँ संविधान आउनसक्दैन। पार्टी र सरकारमा कोइराला सुदृढ भएपछि नै विपक्षीसँगको वार्ताले निर्णायक मोड लिनसक्छ। कोइरालाले विगतमा गरेको प्रयासलाई सार्थक बनाउन हदैसम्म लचिलो भएर अघि बढ्ने तदारुकता देखाएका छन्। अब सहमतिको प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि कायमै राखेर प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। 

प्रचण्डको जिम्मेवारी

 विसं २०६२ मंसिर ७ गते सम्पन्न बाह्र बुँदे समझदारीबाट राजनीतिक मान्यता पाएका एमाओवादीका वर्तमान अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' अहिले राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै जीवनकालमा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने, तार्किक निष्कर्षमा पुर्यातउने र नयाँ संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा कोइरालाद्वारा बारम्बार सबैलाई समेटेर अघि बढ्न र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरिएका नेता प्रचण्ड हुन्। पहिलो संविधान सभा रहँदासम्म मुलुक र जनताले प्रचण्डबाट निकै आशा गरेका थिए। मुलुक र स्वयं प्रचण्डको दुर्भाग्य, निकास निस्कन सकेन। यसको मुख्य दोषी स्वयं प्रचण्ड नै हुन्। राजनीति या कुनै पनि क्षेत्रको असफलताको कारक स्वयं त्यही व्यक्ति हुनेगर्छ। अरु कारण सहायकमात्र हुन्। यो सत्यलाई प्रचण्डले निसंकोच स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रचण्डले अघिल्लो संविधान सभाको अवसान हुँदासम्म न राष्ट्रलाई संविधान दिनसके, न त आफ्नो पार्टी एकढिक्का राख्नसके। उनले राजनीतिक जीवनमा हासिल गरेको साख र विश्वसनीयता पनि जोगाउन सकेनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप वर्तमान संविधान सभामा पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा खुम्चनु पर्योक। तथापि, नेपाली राजनीतिमा उनको सान्दर्भिकता र आवश्यकता सकिएको छैन। उनले अझै पनि आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ने मौका छ। विगतका कमजोरीबाट पाठ नसिक्नेको उपादेयता बिस्तारै घट्दै जान्छ। विगतमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्दा होस् या संविधान सभामा भूमिका निर्वाह गर्दा प्रचण्डबाट अनेक कमजोरी भएका छन्। यही महिनाभित्र पनि गत माघ ५ गते प्रचण्ड र उनको पार्टीले गम्भीर र ऐतिहासिक गल्ती गरेको छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रसमक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्छ प्रचण्डले। र, उनले सत्तारुढ गठबन्धनसँग खुला दिमागले कुराकानी थाल्नुपर्छ। 
गिरिजाप्रसादले छाडेर गएको बाँकी काम पूरा गराउने प्रमुख दायित्व पनि प्रचण्डकै हो। एउटा निर्वाचनमा पराजित हुँदैमा कुनै पनि राजनीतिक नेताले हरेस खाइहाल्नु हुँदैन। केही समयभित्र सहमति निर्माण गरेर संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने प्रचण्डको राजनीतिक उचाइ पुनः बढ्नसक्छ। यो श्रेय लिएर जनतामा जाँदा गुमेको साख र जनमत पुनःहासिल हुनसक्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री कोइरालाले आग्रह गरेबमोजिम कुराकानी थाल्ने र सहमतिमा पुग्ने काममा ढिलो गर्नु उनका लागि लाभदायी हुँदैन। आखिर वार्ता र समझदारीबाटै नेपालमा गणतन्त्र आएको हो र उनी नेपालका प्रथम गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री पनि भएकै हुन्। 

एमालेको भूमिका 

नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि मुख्य वामपन्थी शक्तिको रूपमा स्थापित नेकपा (एमाले) माओवादीको आँधीबेहरीले समेत उडाउन नसकेको शक्ति हो। हिंसापूर्ण विगतबाट वर्तमानसम्म आइपुगेको यो दल प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय लोकतन्त्रको मान्यतामा रूपान्तरित हुनुलाई नेपाल र लोकतान्त्रिक विश्व जनमतले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई वर्तमान बिन्दुसम्म ल्याइपुर्यानउन यस दलका नेताको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यस दलका मुख्य तीनै जना नेताले विभिन्न कालखण्डमा सराहनीय भूमिका पूरा गरेका छन्। एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओली नेपालका मूर्धन्य वामपन्थी नेता हुन्। उनको तीखो, स्पष्ट र हासपरिहासपूर्ण अभिव्यक्तिले धेरैको मन जितेको छ। तर, एमाले र अध्यक्ष ओलीले बु‰नुपर्ने के हो भने नेपाल यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यस्तोबेला नेतृत्वले होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुुपर्छ र आफ्नो परम्परागत अभिव्यक्तिको शैलीमा लगाम पनि लगाउनुपर्छ। अप्ठेरो बेलामा सही र कुशल नेताले जुहारी खेल्नु हुँदैन। निर्वाचनले नै थचारिदिएको माओवादीका बारेमा धेरै कडा टिप्पणीको अहिले आवश्यकता छैन। 
तराई केन्द्रित दलहरूले ठूला दलसँग जोरी खोज्न सत्तै्कनन्। उनीहरूको चिन्ता आफ्नो राजनीतिक भागमा मात्र हो। तराई र त्यहाँका जनताको दुःख र संकटसँग यी दललाई कुनै सरोकार छैन। सत्ता, पैसा र पद यी दलका लागि अपरिहार्य छ। त्यसैले ती दलसँग बराबरीको हैसियतजस्तो गरी दन्तबजान गर्नुको कुनै तुक छैन। कुनै इतिहास, दर्शन वा सिद्धान्त, स्पष्ट विचार र बाटो नै नभएकाहरूलाई त सम्झाउने, बुझाउने र अनुशासनमा राख्ने हो। एमाले अध्यक्षले यस्ता मामिलामा हेक्का राख्नुपर्छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई अझ कसिलो बनाएर उदारतापूर्वक विपक्षी मोर्चासँग वार्ता र समझदारीको पहल गर्नपर्छ। संघीयता कुनै दल विशेषको पेवा होइन। यो नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो। सहमति बन्दैन भने संघीयता नहुन पनि सक्छ। यो सत्यलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। अर्को कुरा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको सहमतिको बाटो र त्यसको विकल्पमा रहेको दुईतिहाइको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर संविधान बन्न पनि सत्तै्कन। सहमतिका लागि वर्षौं कुर्न पनि सकिन्न। यही दायित्व पूरा गर्ने गरी एमालेको भूमिका सकारात्मक, व्यावहारिक र मैत्रीपूर्ण देखिनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७१ २२:५६ बुधबार