नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षाका बारेमा ७ वटा प्रमुख आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ : (१) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, (२) शिक्षा ऐन २०२८, (३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६, (४) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३, (५) विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम २०६४, (६) सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्य योजना नेपाल २००१–२०१५ र (७) तीन वर्षीय अन्तरिम योजना २०६४/०६५–२०६६/०६७ रहेका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ को उपधारा १ मा ‘मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ भने शिक्षा ऐन २०२८ दफा ७.२.(ख) मा प्राथमिक तहसम्म शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ मा आधारभूत शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाले मातृभाषाहरूको माध्यमबाट शिक्षा दिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मागको आधारमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगिनेछ भन्ने उल्लेख छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५५) र नियमावली २०५६ मा ‘गाउँ विकास क्षेत्रभित्र मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने' र ‘नगरपालिका क्षेत्रभित्र मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने' भन्ने उल्लेख छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (२०६४) का अनुसार स्थानीयरूपमा प्राप्त मानव स्रोतसाधनलाई प्रारम्भिक कक्षाहरूमा मातृभाषामा शिक्षण कार्यमा बृहत्तररूपमा प्रयोग गरिनेछ। मातृभाषा वा द्विभाषिक शिक्षणका लागि सरकारले प्राविधिक, आर्थिक र मानव स्रोतसाधन विकासको जिम्मा लिनेछ भनिएको छ। सबैका लागि शिक्षा २००१–२०१५ ले आदिवासी, जनजाति र भाषिक अल्पसंख्यकलाई जीवनोपयोगी सीप र संस्कृतिअनुरूप मातृभाषाको माध्यममा प्राथमिक तहका सबै विषयको शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गर्ने र चरणबद्धरूपमा क्रमैसँगै लागु गर्दै जाने भन्ने उल्लेख छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०५१ सालदेखि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्रीहरूको विकास र वितरणका माध्यमबाट मातृभाषाको पठनपाठनका लागि प्रयास गर्दै आएको छ। हाल १५ भन्दा बढी मातृभाषामा पाठ्यसामग्री विकास भइसकेको छ। शिक्षा विभाग समाहित शिक्षा शाखा अन्तर्गत बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम २०६३ माघदेखि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६ जिल्लाका ७ विद्यालयमा ८ मातृभाषामा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटा मातृभाषा र अन्य प्रमुख मातृभाषा गरी जम्मा १५ मातृभााषामा शिक्षक तालिम सामग्री तयार गरी प्रशिक्षक तालिम प्रारम्भ गरिएको छ। अनौचारिक शिक्षा केन्द्रबाट ६ वटा मातृभाषामा आधारभूत पाठ्यसामग्री तयार भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ५ वटा परीक्षण बहुभाषिक विद्यालयमा ५ जना मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२००९–२०१५) ले बहुभाषिक शिक्षाका ६ वटा कम्पोनेन्ट तय गरेको छ। (१) मातृभाषाको माध्यमबाट प्रारम्भिक बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा र साक्षरता शिक्षा दिने नीति, (२) सन् २०१५ सम्ममा ७ हजार ५ सय आधारभूत विद्यालयमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने योजना, (३) विभिन्न मातृभाषामा सिकाई सामग्री विकास गर्ने योजना, (४) केन्द्रस्तरमा बहुभाषिक शिक्षाको प्रारूप तयार पार्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् क्रमशः विद्यालयमा लागु गर्ने योजना, (५) साक्षरता र निरन्तर सिकाई शिक्षाका पाठ्यसामग्री स्थानीय मातृभाषामा तयार गर्ने योजना, (६) स्थानीय भाषा, संस्कृति, सीप र आयस्रोतका सामग्रीलगायत समावेश गरी साक्षरता र निरन्तर सिकाई तहका पाठ्यसामग्री तयार गर्ने योजना आदि।
नेपाल एक बहुभाषिक समुदाय भएको मुलुक भएकाले यहाँका अधिकांश विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी बहुभाषिक प्रकृतिका नै छन्। नेपालको शिक्षा नीतिमा शिक्षाको माध्यमको रूपमा नेपाली अथवा अंग्रेजी हुनेछ भनी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तकसमेत सोहीबमोजिम तयार भइसकेको छ। शिक्षणको माध्यमको रूपमा भाषाका विषयबाहेक नेपाली भाषामा मात्र पढाई हुनु अन्य भाषिक समुदायको अधिकारमाथि प्रहार नै हो। यसले एकातिर विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने मातृभाषी बालबालिकाका लागि घर, समुदायमा सम्पर्क र सञ्चार भाषाको रूपमा प्रयोग गरिने भाषा र विद्यालयमा शिक्षक एवं सहपाठीसँग प्रयोग गरिने भाषाको भिन्नताको कारण सामाजिकीकरणको समस्या पैदा गराएको छ। अर्कोतिर विद्यालयबाट भाग्ने र टिकाउ नहुने समस्या सिर्जना भइरहेको छ। साथै, विद्यालयमा शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, पठनपाठन, पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यसामग्रीको माध्यम भाषाको रूपमा मातृभाषाभन्दा पृथक भाषा हुँदा विषयवस्तुको बुझाई र अभिव्यक्तिमा कठिनाई उत्पन्न भई सिकाई उपलब्धि कम हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। परिणामस्वरूप विद्यालयको शिक्षणको माध्यम भाषाभन्दा फरक मातृभाषी विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुन नरुचाउने र भर्ना भइसकेपछि पनि निरन्तरता दिन नमान्ने मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण ‘ड्रपआउट' को सम्भावना पनि रहन्छ। सबैका लागि अनुकूल शिक्षा दिने सबैको विद्यालय बनाउन प्राथमिक तहसम्म भए पनि विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका बहुसंख्यक मातृभाषी विद्यार्थीलाई आधार मानी मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
मातृभाषामा शिक्षा दिने सम्बन्धमा मातृभाषा माध्यमका रूपमा कि विषयगतरूपमा भन्ने सवालमा सरोकारवालाहरूबीच अवधारणात्मक अन्यौलता कायम छ। मातृभाषी/बहुभाषी शिक्षकको तयारी र दरबन्दीलगायतका व्यवस्थापन, मातृभाषामा शैक्षिक सामग्री उत्पादन, मातृभाषा शिक्षाले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पार्ने जस्ता गलत धारणा, मातृभाषामा पाठ्यसामग्री तय गर्न लिपि तथा साहित्यको अभाव, मातृभाषा तथा बहुभाषा विषयसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभावजस्ता चुनौती बहुभाषिक शिक्षाका सामु छन्। यिनै चुनौतीलाई सामना गर्न सरोकारवालाहरूबीच नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरश्र छ। बहुभाषिक शिक्षकहरूको छुट्टै व्यवस्था नभएसम्म भइरहेका शिक्षकलाई नै तालिम दिनुपर्ने, लिपि र साहित्य विकसित नभइसकेका भाषामा कक्षा १–३ सम्मको पढाई मौखिकरूपमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, मातृभाषी विद्यालयको सक्रियतामा विद्यालय तह, जिल्ला तहमा बहुभाषिक स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ।
बहुभाषिकता नेपालको पहिचान हो। शिक्षाका माध्यमबाट बहुभाषिकताको संरक्षण गर्नु र मातृभाषाको शिक्षणमार्फत् अल्पभाषिक समुदायको शिक्षामा पहँुच स्थापित गरी उच्च सिकाई उपलब्धि हासिल गर्न बहुभाषिक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ। यसका लागि नीतिनिर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक छ।
उपप्राध्यापक, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
प्रकाशित: १२ माघ २०७१ २३:५६ सोमबार
.gif)
