सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपिरषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाली कांग्रेसको गरिमामय सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएकामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। देशको विशिष्ट परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुभएकामा सफलताको कामना गर्छु।
जनता प्रगतिशील पार्टी नवगठित दल हो। अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल सावित गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रूचि रहने छैन्। तसर्थ अन्य दलहरूप्रति हाम्रो आत्मीय सम्मान छ र रहनेछ।
देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्था क्रमश: जटिलतातर्फ उन्मुख छ। राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिक भन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ। दलबीच अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। संविधानप्रतिको स्वामित्व क्रमश: घट्दो छ। राज्यका अंगबीचको सीमा उल्लंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ। यो नितान्त अशुभ सङ्केत हो।
तसर्थ संविधानलाई चलायमान बनाउन तथा लिक भन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुन: सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन्। मुद्दा र बुँदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो।
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
वर्तमान परिदृश्यमा निम्नलिखित बुँदाहरू दलबीच सहमतिको न्यूनतम साझा विषयका रूपमा अजेन्डा बन्नेमा जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको विश्वास छ :
१) संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता पहिचान गरी आगामी निर्वाचनपूर्व सहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनका क्रममा देखिएका बाधा/अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयाँ आशावादको मनोविज्ञान सञ्चारित हुनेछ।
२) स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिस २ नं. प्रदेशमा मात्रै कार्यान्वयन भयो। १ नं., लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनका कारण कार्यान्वयन भएको छैन। तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिस १ नं., लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गरियोस्।
३) स्थानीय तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा, महालेखा परीक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ।
यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई क्रमश: समाप्त गर्दै जनविश्वास वृद्धि गराउनेछ।
४) मुख्य बालीका रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखु, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्धलगायत उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ।
उखु खरिदको न्यूनतम समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर्न तथा कृषि मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
५) मुलुकको अर्थतन्त्र, बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिका विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहस आवश्यक छ।
६) संसद्मा विचाराधीन र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट अल्पमतबाट पारित भनिएको ‘निजामती सेवा विधेयक’को सन्दर्भमा सहमति आवश्यक छ। समितिद्वारा ५/६ सदस्यले पठाएको प्रतिवेदन यदि मान्य भयो भने निजामती सेवा क्षतविक्षत हुनेछ।
७) जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। केही कानुनी व्यवस्था निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन्। फलत: ती व्यक्ति कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुन अभावले यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ।
८) कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो। घटनास्थलमा उपस्थित नै नरहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दु:खदमात्रै होइन् कि न्यायिक अपचलन पनि हो।
९) दलबीच परराष्ट्र सम्बन्धमा एमसिसीलगायत कतिपय विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकीर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो।
१०) कोभिड–१९ महामारी तथा यसबाट परेको तथा पर्न सक्ने समग्र प्रभावका विषयमा पारदर्शी बहस आवश्यक छ।
यी तथा अन्य विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गराउन जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको सक्रिय सहयोग रहने विनम्रपूर्वक निवेदन गर्छु।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संयोजक– जनता प्रगतिशील पार्टी)
प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०४:१२ मंगलबार