अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो दूरी तथा पश्चिमा मोर्चा र रुसबीचको थप बिग्रँदै गएको सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित बनाउनु स्वाभाविक हो। यो परिवर्तित अवस्थाले सब भन्दा बढी प्रभावित बनेका देशमध्ये एउटा हो–भारत। विश्व शक्ति बन्ने भारतको महत्वकांक्षा र आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको स्थानबीच यतिबेला फराकिलो अन्तर देखिँदैछ।

भारत समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई शक्ति राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन आतुर छ। भारतलाई चीनको सापेक्षमा विश्लेषण गर्नु भारतीय राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तको पुरानो प्रवृत्ति हो। चीनको दिनानुदिन उदाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय छविका कारण भारतीय शासक, बौद्धिक वृत्त र मध्यम वर्गमा भारतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा उभ्याउने हतारो भएको देखिन्छ।

मोदी जस्ता महत्वाकांक्षी नेतृत्वमा आएपछि भारतमा यो प्रवृत्ति थप मुखरित भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका निम्ति भारतको चाहना यसैको अभिव्यक्ति हो।

तर भारतको यो चाहना र आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वस्तुस्थितिबीच मेल खान सकेको छैन। फलतः यतिबेला भारत विश्व शक्तिको यात्रातिर भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पेचिलो बन्दै गएको द्वन्द्वको चेपुवामा परेको छ।

सन् २०१४ मा मोदी सरकार बनेयता भारतले अव्यक्तरूपमा असंलग्न आन्दोलनबाट आफूलाई अलग बनाउन खोजिरहेको छ। आफैँ संस्थापक रहेको असंलग्न आन्दोलन (नाम) को सम्मेलनमा यसअघि भारतका कार्यकारी प्रमुख नै सामेल हुने गरेकामा पछिल्ला सम्मेलनहरूमा भने प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी बनेका छैनन्।

कनिष्ठ मन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गराएर भारतले साङ्केतिकरूपमा असंलग्न आन्दोलनप्रति भारतको अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ। असंलग्न आन्दोलनको भावनाविपरीत मोदीले अमेरिकी सरकारसँग विभिन्न सैन्य सम्झौता गरे। अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत गठन गरेको क्वाडको भारत सदस्य बनेर औपचारिकरूपमा अमेरिकासँगको रणनीतिक मोर्चामा सामेल बन्यो। अमेरिकी विदेश विभागको वेभसाइटमा भारतलाई ‘प्रमुख सुरक्षा साझेदार’ र ‘समुद्री सुरक्षा, सहकार्य र सूचना आदान–प्रदानमा सहकार्य गहिरो बनाउने’ उल्लेख छ।

चीनविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दीको अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत वासिङ्टनले दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाली देशलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। विश्व शक्ति बन्ने भारतीय महत्वाकांक्षा र चीनको जस्तै उचाइ हासिल गर्ने भारतीय शासक मनोविज्ञान बुझेको अमेरिकाले तिनै कुरालाई प्रयोग गरी भारतलाई आफ्नो रणनीतिक मोर्चाबन्दीमा सामेल गर्न खोजिरहेको छ।

चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी लक्ष्य पूरा गर्न उसले भारतको भूगोलको अधिकतम प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। तिब्बतमा दलाइ नेतृत्वको उपद्रवलाई दबाउन अमेरिकाले भारत र नेपालकै भूमि प्रयोग गरेको इतिहास छ।

सन् २०१७ मा भुटान र चीनको सीमावर्ती दोक्लाम क्षेत्रमा भएको विवाद र विशेषतः सन् २०२० मा भारत–चीन सीमावर्ती गलवान उपत्यकामा भएको भारत र चीनका सीमा सुरक्षा बलबीचको हिंसाको कारण तिक्त बनेको दुई देशबीचको सम्बन्धले अमेरिकालाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ। अर्को कोणबाट भन्दा भारत र चीनबीचको सीमा विवाद उचाल्न र दुई देशलाई अलग बनाउन अमेरिकी संयन्त्रले पनि काम गरेको हुन सक्छ।

सन् १९६२ को भारत–चीन लडाइँ उचाल्न अमेरिकाको सिआइएले खेलेको भूमिका आज कुनै गोप्य सूचना रहेन। भारतीय अखबारहरूले तिनताक छापेको एउटा समाचारको शीर्षक थियो– भारतको सेना प्रमख –सिआइएको एजेन्ट।

चीन र भारतबीचको लडाइँयता भारतको एक तहका जनतामा अझै जड बनेर रहेको चीन विरोधी भावनालाई भारतीय शासकहरूले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्दै आएका छन्। अहिले पनि भारतभित्रको अस्थिरता, कमजोर बन्दै गएको सामाजिक भावना, फासीवादी राजनीतिबाट विषयान्तर गर्न ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग हुँदै आएको छ।

गरिबीको दलदलबाट अझै निस्कन नसकेको भारतका निम्ति संसारकै सब भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीनबाट निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य आफैँमा चुनौती बनेको छ। यसबाट भारतीय जनतामा फैलिन सक्ने सम्भावित चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आकर्षणलाई निस्तेज बनाउन पनि भारतलाई चीनबाट पर राख्ने रणनीति प्रस्ट देखिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बरको सुरुमा आयोजना गरेका ‘प्रजातन्त्र सम्मेलन’ मा भारतलाई ‘संसारकै सब भन्दा ठूलो प्रजातन्त्र’ का रूपमा आमन्त्रण गरेर वासिङ्टनले भारतलाई राजनीतिक विचारका आधारमा पनि आफ्नो निकट बनाउन खोजिरहेको छ।

चीनलाई आमन्त्रण नगरिएको सम्मेलनमा भारतलाई बोलाएर दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई विभाजित गरी राज गर्ने र चीनविरुद्धको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न भारतलाई अघि सार्ने वासिङ्टनको चालबाजी जोकोहीले पनि बुझ्ने कदम हो।

पश्चिमा मोर्चासँगको निकटताकै कारण चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा भारत आजसम्म सामेल भएको छैन। बरु बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको विकल्पका रूपमा जि–७ देशहरूले अघि सारेका बि ३ डब्ल्यु परियोजनामा सामेल हुन भारतले तयारी गरिरहेको छ।

भारत विशेषतः दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई आफ्नो ‘आँगन’ ठान्छ। दक्षिण एसियाको सब भन्दा ठूलो शक्ति हुनुको नाता भारतले यो क्षेत्रमा सकभर बाह्य प्रभाव कम होस् भन्ने उसको पुरानो चाहना हो। अफगानिस्तानको पछिल्लो विकसित परिस्थितिमा भारत भूमिकाविहीन जस्तै बस्नुपर्दा त्यहाँको एक तप्का बुद्धिजीवीले अनुभव गरेको सकस भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको थियो। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय अनमिनको संलग्नता भारतलाई चित्त नबुझेको सत्य नेपालकै विभिन्न राजनीतिक कृतिमा प्रकाशित छन्।

अमेरिका र पश्चिमा मोर्चासँगको निकटताले आफ्नो कूटनीतिक स्वाधीनता र पहिचान गुम्ने विषयमा भारत सजग छ। त्यसले भारतको राष्ट्रिय हितमा पुग्न सक्ने क्षतिबारे भारतको विदेश मामिलामा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हिस्सा सदैव सावधान रहँदै आएको छ।

बहुआयामिक कूटनीति वा कूटनीतिक विविधीकरण आधुनिक कूटनीतिको अपरिहार्य पक्ष हो। बहुकेन्द्रतिर उन्मुख आजको विश्व राजनीतिमा कुनै एउटा शक्तिको मात्र पछि लाग्दा समयान्तरमा आइलाग्ने जटिलताबारे भारतको कूटनीतिक क्षेत्र बेखबर पक्कै छैन। तसर्थ, अमेरिकासँगको निकटतासँगै भारतले रुससँगको निकटतालाई पनि सघन बनाउन चाहेको छ।

शीतयुद्धकालीन मित्र भारत र रुसबीचको सम्बन्धलाई हालै रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमणले अझ बलियो बनाएको छ। दुई देशका विदेशमन्त्री तथा रक्षामन्त्री सम्मिलित हुने ‘दुई प्लस दुई’ संरचनाको स्थापनासँगै सैनिक र प्राविधिक सहकार्य बलियो बनाउने सहमति भएको छ। रुसले भारतसँग एस–४०० हवाई रक्षा मिसाइल प्रणालीको कारोबारलाई अझ निरन्तरता दिन चाहेको छ।

रुस र भारतबीचको यो निकटता अमेरिका र युरोपेली सङ्घलाई कति पनि चित्त बुझेको छैन। रुसलाई घेराबन्दी गर्न पश्चिमा देशहरूको सैनिक संगठन नाटोलाई अझ पूर्वतिर विस्तार गर्ने योजनाविरुद्ध रुसले कडा प्रतिरोध गरिरहेको समयमा भारतले रुससँग देखाएको निकटता उनीहरूले उचित ठानेका छैनन्।

युक्रेनलाई केन्द्र बनाएर अहिले नाटोले आफ्नो संगठन पूर्वी दिशातिर विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। रुसले नाटोलाई पूर्वमा अघि नबढ्न लगातार चेतावनी दिइरहेको छ। कदाचित युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाए युरोपमा ग्यास आपूर्ति रोक्ने धम्की रुसले दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका यस्ता बहुकोणका द्वन्द्वको चपेटामा यतिबेला भारत परेको देखिन्छ। चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने अमेरिकी लक्ष्यका कारण अमेरिकासँगको निकटता उसको छनोट हो। तर अमेरिकासँग मात्र बस्नु उसका निम्ति अर्को जोखिम पनि हो।

कूटनीतिमा विविधीकरणको सिद्धान्तले पनि उसलाई त्यसो गर्ने छूट दिँदैन। त्यसका निम्ति उसले रुससँग पनि निकटता बढाएको छ। विडम्बना, यहीबेला चर्केको रुससँग पश्चिमा देशहरूको द्वन्द्वले भारत अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चा र रुसबीचको टकरावको बीचमा परेको छ।

अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्दा यहीबेला भारतले रुससँग निकटता बढाउनुले अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चासँग लेनदेनमा आफ्नो पल्ला अझ भारी बनाउन खोजेको पनि हुन सक्छ। त्यसो हो भने भारत अझ अर्को दलदलमा फस्ने थप सम्भावना हुनेछ। यसले भारतलाई शक्ति राष्ट्रहरूको बलमिचाइमा पार्नेछ।

भारत असंलग्न आन्दोलनको प्रभावशाली सदस्य भएर पनि शक्ति राजनीतिको पछाडि लाग्ने मोह पाल्दा ऊ यतिबेला विश्व शक्तिहरूको चेपुवामा परेको छ। शीतयुद्धकालीन नेतृत्वले सामना गरेको यस्तै परिस्थितिमा स्थापना भएको असंलग्न आन्दोलन निष्प्रभावी बन्दा वा बनाइँदा भारतलाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न आगामी दिन हम्मेहम्मे हुनेछ।

नाम र सार्क जस्ता संगठनलाई निस्क्रिय वा अप्रभावशाली बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको छवि उकासिएको छैन। बरु शक्ति सङ्घर्षमा शक्ति देशहरूको पेलानमा भारत फस्दै जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

nlawoju@gmail.com

प्रकाशित: १२ पुस २०७८ ०२:०३ सोमबार