अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनको आयोजनामा यही डिसेम्बर ९ देखि १० सम्म हुन लागेको ‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ मा नेपाल,भारत र पाकिस्तानसहित ११० देश सहभागी हुँदैछन्। चीन, बंगलादेश र श्रीलंकासहित ८३ देश सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्।
तर ताइवान भने आमन्त्रित छ। प्रस्टै छ– ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिमा पछाडि राखेको प्रजातन्त्रलाई एकपटक फेरि अमेरिका सामरिक प्रयोजनमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिको निर्देशक पक्ष बनाउन चाहन्छ। यसैअनुसार आयोजना हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित देशहरूको सूचीले अमेरिकी रणनीतिक मूल्यांकनका आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ।
तीव्र गतिमा ओरालो लागेको अमेरिकाको विश्व नेतृत्वलाई प्रजातन्त्रको आडमा पुनस्र्थापित गर्ने चाहनाअन्तर्गत वाइडेन प्रशासन अगाडि बढेको प्रस्ट भएको छ। यसक्रममा विश्व समुदायलाई प्रजातान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक समूहमा विभाजन गर्ने उसको चाहना देखिन्छ।
यसको अर्थ के हो भने उच्च आदर्शमा अडेस लागेर अमेरिका एक्लो महाशक्तिको आफ्नो हैसियतलाई चुनौती दिनसक्ने उदयीमान शक्ति अथवा शक्तिहरूलाई प्रतिकार गर्ने रणनीति बनाउन अघि सरेको छ। यो भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा सहभागी बनाइएका र नबनाइएका देशहरूको सूचीले अमेरिका आफ्नो सामरिक अवधारणालाई सकेसम्म फराकिलो क्यानभासमा उतार्न चाहन्छ।
यो अभ्यासको परिणामको आधारमा अर्को वर्ष विश्व नेताहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने दोस्रो ‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ ले निर्माणाधीन विश्व व्यवस्थाको चरित्र निश्चित गर्नेछ। यसैले यो शिखर सम्मेलनको दूरगामी महत्व छ।
पटकपटक दुर्घटनामा परेको नेपाली प्रजातन्त्रका लागि यो शिखर सम्मेलनमा स्वाभाविक आकर्षण छ। शिखर सम्मेलनका लागि निर्धारण गरिएका तीन प्रमुख विषय–प्रजातन्त्रलाई निरंकुशताबाट जोगाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा मानवअधिकारको सम्मान संवर्द्धन नेपालको लागि सान्दर्भिक छन्।
विश्व समुदायलाई जानकारी भैसकेको छ कि नेपालमा अहिले एकातिर प्रजातन्त्रका तीनवटै खम्बा– विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सिथिल हुँदै लरबराउन थालेका छन्। अर्कोतिर नेपालको निर्णय लिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शासकीय क्षमतामा भारत, चीन र अमेरिकाको पत्यार घट्दै गएको छ।
शासकीय कमजोरी राजनीतिक दाउपेचबाट, राजनीतिक उल्झन न्यायपालिकाबाट र न्यायपालिकाको हुर्मत राजनीतिक अनिर्णयबाट सम्बोधन गर्ने मानसिकताले पद्धति नै भासिँदै गएको छ। यसैबीच सामरिक महत्वको भूस्थापनले पहिले अनुभव नगरेको जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ।
यसैले पहिलोपटक हुन थालेको ‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ मा भाग लिँदा नेपालले राजनीतिक आस्थाको निकटता र शक्ति राष्ट्रहरूबीच गरमाउँदै गएको सामरिक द्वन्द्वको तापलाई हेक्का राख्नुपर्छ। शिखर सम्मेलनमा दिइने नेपालको नीति वक्तव्यले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनअगाडि सम्पन्न सरकार प्रमुखहरू सहभागी उच्चस्तरीय ५९औं विशेष बैठकको घोषणापत्रको १३५ दफा र त्यसमा समावेश नेपालको वैचारिक अडान तथा सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते जारी गरेको परमादेशमा दोहोर्याएर ठहर गरिएको नेपाली प्रजातन्त्रसम्बन्धी २०७७ फागुन ११ को व्याख्याको सैद्धान्तिक शृंखला कायम राख्नैपर्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रजातन्त्रबारे नेपालको वैचारिक स्थायित्वमा विश्वासको संकट आउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा इतिहासको स्मरण र भविष्यको जगेर्ना महत्वपूर्ण हुन्छ। ‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ मा औपचारिकता र शिष्टताका लागि सकारात्मक बखान जति गरे पनि विशेष परिस्थिति र प्रयोजनमा हुन लागेको उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई नेपालले औपचारिकता निर्वाहमा खेर फाल्नुहुँदैन।
दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आर्जन गरेका मूल्यवान् अनुभव सम्झेर प्रजातन्त्र र बृहत् राष्ट्रिय हितलाई मूल अजेन्डा बनाउनुपर्छ। यसैका आधारमा विश्व समुदायसमक्ष विचार,अडान र प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्ने शासकीय र राजनीतिक संस्कृति अपनाइनुपर्छ।
शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दृष्टिकोणको दायित्व भविष्यमाथि पर्नेछ। प्रजातन्त्रको अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवबाट नेपालले के सिकेको रहेछ,अहिलेका भोगिरहेका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजेको रहेछ भन्ने जानकारीले विश्व समुदायलाई नेपालको राजनीतिक र शासकीय दक्षताबारे अवगत हुनेछ। यसका साथै सम्मेलनपछि आउने प्रतिक्रिया, अमेरिकाले प्रजातन्त्र संरक्षणका नाममा घोषणा गर्न थालेका सीमाहरू महत्वपूर्ण हुनेछन्।
(पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन्।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ ०२:५३ बुधबार