सिकर्मीको काम सिकेका श्रीरामले दैनिक कमाइकै बलमा दुई छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन भ्याएका छन्। श्रीराम मुक्त कमैयाका एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। उनी जस्तै मालिकको घरको दासत्वबाट छुटकारा पाएका सयांंै मुक्त कमैयाले अझैं सहज जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन्। वर्षौंअघि मालिकबाट प्रताडित मुक्त कमैया अहिले स्वतन्त्र रहे पनि स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति भने गर्न सकिरहेका छैनन्। मुक्त कमैया हुँदाताकाको त्यो खुसी र आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो। बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरका २७ हजार ५ सय ७० कमैया परिवार ‘दासत्व’ बाट मुक्त भएका थिए। त्यतिबेला सरकारले प्रतिमुक्त कमैया परिवार ३५ क्युफिट काठ, १० हजार रुपियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था आदि गर्ने घोषणा गरेको थियो तर ती वाचा अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सयौं मुक्त कमैया परिवार अझैं पूर्ण पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। अहिले कांगे्रस नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला उनीहरूमा थप आशा र विश्वास जाग्नु अस्वाभाविक होइन। जसले मुक्ति दिलाएको थियो, त्यसैले समग्र समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि बेलाबेला उठेको छ। मुक्त कमैयाले छुटटै माग केही गरेका छैनन्। मुक्त कमैया यति बेला सरकार स्वयंले गरेको वाचा पूरा गरिदेओस् भन्नेमात्र चाहन्छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आवास तथा खाद्य सुरक्षालाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ त्यसैले जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु र रोजीरोटीको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। सरकारले मुक्त कमैयाको उत्थान र विकासका नाममा करोडौं धनराशी खर्च गरेको पनि छ तर त्यो प्रभावकारी र सफल देखिएको छैन। मुक्त कमैयाको समस्या घट्दै जानुको सट्टा बढदै गएको छ। मुक्त कमैया परिवारमध्ये २४ हजार चार सय ८२ परिवारको पुनर्स्थापना गरिएको छ भने १९ हजार ५० जनालाई सिपमूलक तथा आयमूलक तालिम दिइएको छ। यस्तै ४ हजार ६ सय ४१ विघा जग्गा उपलव्ध गराइएको छ तर पनि पूर्णरूपमा मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना भएको देखिँदैन। उनीहरूका समस्या एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन्। सरकारले मुक्त कमैयालाई जे/जति जग्गा उपलब्ध गराएको छ त्यो न उब्जाउ छ, न त उचित घरबासयुुक्त। तसर्थ पनि उनीहरूमा समस्यासँगै थप पीडा पनि बल्झँदै गइरहेको छ।
मुक्त कमैया अधिकांश परिवारलाई नदी किनार, खोलाको बगर, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन, ऐलानी बाँझो जमिन क्षेत्रमा घरबास गर्न दिइएको छ। पाएको जग्गामा जति मेहनत गरे पनि उब्जनी हुँदैन। कृषिमा निर्भर मुक्त कमैयाले जमिनमा खेतीपाती गर्ने वातावरण नै सिर्जना गरिएको छैन। मुक्त कमैयाले चाहेको काम पाएका छैनन्। सरकारले पनि सोअनुसारको काम दिएको छैन। मुक्त कमैया बस्तीमा बेरोजगार बढ्दो छ। युवाहरू काम नपाएर छट्पटिएका छन्। काम नपाउँदा जीविकोपार्जन तथा र घर व्यवहारकै लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिन पनि बाध्य छन्– मुक्त कमैया। श्रमअनुसारको ज्याला पनि पाएका छैनन्। पाएको ज्यालाले परिवार पाल्न पुगिरहेको छैन। सरकारले सिकाएको सिप पनि जीवनोपयोगी छैन। सिपअनुसारको काम नपाइने अवस्था भएको छ। मुक्त कमैयाअनुकूलको सिप/कला सिकाइनुपर्थ्यो। त्यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिएन। अझैसम्म ध्यान दिएको छैन। मुक्त कमैयाका नाममा केही सामाजिक संघ/संस्थाले सचेतनाको अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् तर पनि अझैं शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। लुकीछिपी मुक्त कमलरी बस्नेको संख्या अहिले पनि कायमै छ। थुपै्र कमलरी हिंसामा परेका छन्। यौनहिंसा, दुर्व्यवहार र बलात्कारमा पनि परेका छन्। विद्यालय पढाइदिने भन्दै सहर ल्याइएका उनीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित गराइएका छन्। एक अध्ययनअनुसार ५ वर्षमा ५ जना कमलरीको काम गर्न बसेको घरमा मृत्यु भएको छ भने २८ जना यौन शोषणमा परेका छन्।
मुक्त कमैयालाई हर्ने सरकारीमात्र हैन, सामाजिक दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन। सामूहिक परिवारमा बस्न रुचाउने थारू समुदायमा न्यून आयकै कारण परिवारमा झैझगडा, हिंसा बढ्दो क्रममा छ। पारिवारिक बेमेल र सम्बन्ध विच्छेद पनि बढ्दै गएको छ। शिविरमा बस्ने मुक्त कमैयाहरू सरकारी सेवा/सुविधा लिन पनि जान्दैनन् र सक्तैनन् पनि। राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, संघ/संस्थाले मुक्त कमैयालाई राजनीतिक सभा, जुलुस र धर्नामा मात्र सहभागी गराउने गरिरहेका छन्। तर दुःखद् कुरो, उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ भने लागिरहेका छैनन्।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७१ २०:१३ शनिबार