प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आह्वान गरेका अदालतको पूर्ण बैठक बहिष्कार गरे न्यायाधीशहरूले। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशप्रति सरकार विस्तारमा भाग खोजेको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै इजलाशसमेत बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि दबाब दिँदै देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि यस विषयमा सबै कानुन व्यवसायीमा मात्रै नभई बारको विद्यमान कार्यसमितिमा समेत एकमत छैन।
मूलतः अहिलेको न्यायिक जटिलता उत्पन्न हुनुपछाडि न्यायालयभित्र व्यापक विकृति,अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेल छ भन्ने यथार्थ शंकारहित छ। यसै विषयलाई लिएर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले समेत त्यही निष्कर्ष निकाली प्रतिवेदन दिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशले आवाज उठाइरहेका छन।
यो अदालतबाट गठन भएको तेस्रो अध्ययन समिति हो। यसअघि २०६८ र २०७२ सालमा पनि यस्तै समिति बनेका थिए। तर ती प्रतिवेदन सर्वोच्चको दराजमा गोप्य राखिए। अदालतको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै बार एसोसिएसनले २०६३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो।
उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अदालतभित्रका बिचौलियासमेत पहिचान गरिएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अन्य व्यक्ति कसरी बिचौलियाको भूमिकामा अदालतमा देखिने गरेका छन् भनेर विस्तृत विवरण राखिएको थियो।
नेतृत्व सम्हाल्दा हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा रहेको विकृति हटाइनेछ,अदालतभित्र हुने जुनसुकै भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछ,अदालतमा बिचौलिया प्रवेश निषेध गरिनेछ भनी एउटै वाचा दोहोर्याउने गरेका छन् तर उदेकलाग्दो के छ भने जब कार्यकाल समाप्त हुन्छ अनि उहाँहरूले बोल्ने भाषा एउटै हुन्छ कि आफ्नै भित्रबाट सहयोग पाइएन। तसर्थ विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिएन।
त्यसो हो भने वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यसै पथ पछ्याइरहेका अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता,गरिमा,विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको आरोप पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि लगाइरेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा प्रतिवेदनमा उल्लिखित केही सुझावमात्रै भए पनि कार्यान्वयन गरेका भए स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जीवन्त बनाउन र बृहत्तर न्यायिक हितका लागि न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न पुर्याएको योगदानको एकपटक समीक्षा गरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्यप्रति असन्तुष्टि राख्दै विरोध गर्न सुहाउँथ्यो। तसर्थ, यो नेपालको न्यायपालिकामा विगतदेखि नै भएका विकृत क्रियाकलापहरूको एउटा प्रष्फुटन हो।
न्यायमूर्ति जेबी थोमसले भनेझैँ न्यायाधीशहरूले अदालतभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि निश्चित मानकअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ किनभने उनीहरू एउटा सम्मानित समुदायका सदस्य हुन। एउटा सम्मानित समुदाय र संवेदनशील अंगको सदस्य भएका कारण आफूले कस्तो अभिव्यक्ति दिँदैछु भन्ने कुरा धेरैपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा विवाद छैन कि राणाको न्यायाधीश नियुक्ति जसरी विवादित छ, ठूलो बिगो कायम भएका, ठूला राजस्वसँग सम्बन्धित र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित र भ्रष्टाचारलगायत कैयौँ फैसला पनि त्यसरी नै विवादित छन्।
राजनीतिक एवं संवैधानिक अगंहरूमा भाग खोज्दै फलानो व्यक्ति मन्त्री हुँदैछ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु, मुद्दाका पक्ष वा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई निजी निवासमा भेटेको, उनीहरूको आतिथ्य स्वीकार गरेको,अनावश्यक हिमचिम वा उठबस गरेको,राजनीतिक दलका नेतासँग विशेष सम्पर्क वा संगत कायम राखेको,न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दबाब वा प्रभावमा परी व्यक्तिको योग्यता, दक्षता,क्षमता, अनुभव, इमान्दारिता र उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीशका रूपमा हिरा मोती टिपेर ल्याएको छु भन्ने आधारहीन अभिव्यक्ति दिँदै जानुले आफ्नो र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता सृदृढ गर्ने हैसियतमा आफूलाई नउभ्याएको प्रष्ट छ।
राजनीतिक दलको भूमिका
न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अक्सर उठ्ने प्रश्न ‘कोदेखि स्वतन्त्र’ भन्ने हुन्छ। यसको स्पष्ट उत्तर ‘सरकारदेखि स्वतन्त्र’ भन्ने नै हो। अर्को शब्दमा न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको राजनीतिक शक्तिबाट स्वतन्त्रता भन्ने हो।
यो यथार्थ हो कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता र शक्तिलाई कामको प्रकृतिका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ता शासन शक्ति र आधारभूत अधिकारहरूलाई यी तीनै अङ्गमा विभाजन गर्दै एक अगंले अर्को अंगको कार्यमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन।
यति हुँदैहुँदै पनि विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकलगायत हाम्रो देशको हालसम्मको अनुभवबाट समेत मन्टेस्क्युले भनेजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुबहु लागु भएको शासन व्यवस्था विश्वमा कहीँ कतै पाइँदैन न त यो सम्भव नै छ।
कतिपय देशमा कार्यकारी प्रमुखबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रचलन र व्यवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही क्षेत्रीय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यपालिकाबाट अलग्ग निष्पक्ष निकायबाट हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अफ्रिकन गाइडलाइनले पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कार्यपालिकाबाट अलग्ग र स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्छ भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागिरहँदा राजनीतिक दलहरू यो नितान्त न्यायापालिकासँग सम्वन्धित विषय भएकाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनी पन्छिरहेका छन्। यदि राजनीतिक दलहरू न्यायपालिका साँच्चै स्वतन्त्र र निष्पक्ष चाहन्छन् भने बारम्बार विवादमा आइरहने न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई दक्षता,क्षमता, योग्यता, अनुभव, इमान्दारिता, विगतको पृष्ठभूमि र उ्रच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न लाग्न सक्नुपर्छ।
लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विभिन्न विज्ञापनमा हजारौँ आवेदक र परीक्षार्थीमध्येबाट छनोट भएपश्चात मात्रै कामका लागि योग्य मानिन्छ भने आफैँले छानेका कार्यकर्ताबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जुन विधि,प्रक्रिया र परम्परा स्थापित भएको छ,त्यो नै पछिल्ला दिनमा आएर चलखेलका आधारमा चयन गर्ने रूपमा देखिएको छ।
न्यायालयप्रति राजनीतिक दलले कुनै आग्रह/पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन। दलहरू विचार र चिन्तनका हिसाबले जुनसुकै कित्तामा भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन असहमतिबीच सहमति खोज्दै जसरी नयाँ संविधान निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरे त्यसैगरी यतिबेला न्यायालय समस्याको भूमरीमा रुमल्लिइरहँदा साझा सहमति खोज्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूलाई यो स्पष्ट थाहा छ कि प्रधानन्यायाधीशले स्वतः राजीनामा नदिएको खण्डमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् तर यहाँ पाँचदलीय गठबन्धनलाई एउटा डर भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सहयोग गर्दैन र उसले अरू न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। ल्याएन भने एमालेको सहयोगविना महाभियोग पारित हुन्न तसर्थ यो पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव भन्दा फरक हुँदैन। त्यसैले गठबन्धन पन्छन खोजेको हो।
भागबन्डामा देखिएको विवाद
मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भाग खोजेका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशको चौतर्फी राजीनामा माग भएको हो भने यसबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि व्यावहारिकतामा राज्यका कुनै पनि अंग स्वतन्त्र छैनन्। यहाँ गम्भीर प्रश्न के हो भने न्यायपालिका प्रमुखले माग्दैमा भाग दिनैपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिका प्रमुखसँग के त्यस्तो सम्झौता गरेका छन् जसले गर्दा माग्दैमा मन्त्री बनाउन बाध्य भए? त्यसो हो भने माग्ने मात्रै दोषी अनि दिने कसरी दोषी भएनन्? प्रधानमन्त्री देउवाले साँच्चै त्यस्तो सम्झौता गरेका रहेछन् भने कार्यपालिका प्रमुखमा जिम्मेवारी आउने कि नआउने? के कुन कामका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिइयो? परमादेश दिएको भरमा कोटा पाएको भए इजलाशमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको हकमा के हुने? अदालतबाट कत्तिको स्वतन्त्र न्याय सम्पादन भइरहेको होला।
अहिलेका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले स्थान नदिएको भए त्यसरी मन्त्रिमण्डलमा माग गर्दैनथे। त्यस कारण यसको सबै भन्दा दोषी कोही छ भने सबै भन्दा पहिला शेरबहादुर देउवा र अहिलेको सत्ता गठबन्धन हो।
के अहिलेसम्म सम्पूर्ण विवादित फैसला प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलाशबाट भएको हो? अन्य न्यायाधीश त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन,के बिचौलियाहरू सबै प्रधानन्यायाधीशका निकट र चिनजानका मानिसमात्रै हुन? त्यसो हो भने अन्य न्यायाधीशले भन्दिनुपर्यो कि कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा निजहरू स्वतन्त्र छैनन् र सदैव निजको हस्तक्षेपकारी भूमिका सामना गर्नुपरेको छ, त्यस्तो अवस्था हैन भने अन्य न्यायाधीशसमेत बराबर जिम्मेवार हुनुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति
अहिलेको न्यायापालिकामा शुद्धीकरण नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। जब जब न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ तब तब प्रत्येक पटक विवादित रहन्छ। तात्ने गर्छ। फेरि सेलाउँछ।विशेषगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस प्रक्रिया विवादित रहँदै आएको पाइन्छ।
न्यायाधीश सिफारिसमा कुनै प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, रोस्टर तयारै नगरी हचुवाको भरमा ‘राम्रा भन्दा हाम्रा’ लाई सिफारिस गरी नियुक्ति गरेको भनेर अक्सर विरोध भएको छ।
पछिल्लोपटक भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत आफूले बहस गरेका ५० वटा फैसला संकलन गरी न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने सूचना प्रकाशित गरियो। थुप्रै कानुन व्यवसायीले राताराता फैसला संकलन गरी बुझाएका थिए तर अन्तमा सबै राजनीतिक आधारमा भागबन्डा गरियो। राजनीतिक दलमा प्रमुख भै बसेका,एकै व्यक्ति एकै समयमा एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक पद ओगटिसकेका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गलत विधि, प्रक्रियाको उपज पनि हो यो।
प्रधानन्यायाधीशको सहयोगीका रूपमा काम गरेको अनि निकट रहेको भन्ने आधारमा उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिबाट जिल्ला अदालतमा कार्यरत योग्य, दक्ष, क्षमतावान साथै अनुभवी साथै बढुवाको क्रममा रहेका न्यायाधीशहरूलाई मर्यादाक्रम बेवास्ता गर्दा हतोत्साही बनाउँछ।
न्याय परिपद्का सदस्य भएकै व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न लालायित पनि भए। न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७५ बाट पारित घोषणापत्रमा समेत संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन भनिएको छ।
जहाँसम्म न्यायपरिषद्को अधिकारक्षेत्रको कुरा छ यसलाई नियुक्तिमात्र होइन, न्यायाधीशहरूको काम र व्यवहार निगरानी गर्ने,अभिलेख राख्ने र आवश्यक पर्दा जाचँबुझ गर्ने तथा दोषी ठहरिएका न्यायाधीशको हकमा कारबाही चलाउनेसम्मको अधिकार छ।
बारको भूमिका
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राख्दै नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको छ। यद्यपि यस आन्दोलनमा नेपाल बारले सम्पूर्ण कानुन व्यावसायीलाई आन्दोलनको औचित्यबारे विश्वस्त पार्न नसकेका कारण यसका पदाधिकारीलगायत धेरै कानुन व्यवसायी विभाजित भएका छन्।
कानुन व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापित छाता संगठन भनी जति नै स्वतन्त्र छ भने पनि पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलबाट माथि उठी स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। न्यायपरिषद्मा बारकै कानुन व्यवसायी जाने भए तापनि निजहरू जाँदासमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा जाने परिपाटीले गर्दा बारको सिफारिसमा हुने कानुन व्यवसायीको योग्यता, दक्षता,न्यायसम्पादन गर्न सक्ने क्षमतातर्फ ध्यान नदिइ न्यायाधीश नियुक्त गर्दाको परिणाम पनि न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आजको परिणाम आएको भन्न सकिन्छ।
जहाँसम्म न्यायालयमा विसंगतिको प्रश्न छ, अध्ययन समिति २०७८ ले नाम चलेका कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलिया भनी किटानी गरेको छ। त्यसैले यसबारे पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ। पीडितलाई झन् पीडा दिँदै पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन जसरी पनि जित्नुपर्ने र जित्नका लागि न्यायालयका कर्मचारी र न्यायाधीशसमेत खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवार हामी कानुन व्यवसायी होइनौँ र ? यस्ता विषयमा बारले उपयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
न्यायाधीशहरूको आचरण पवित्र तथा आदर्शपूर्ण रहन्छ भनेर नै उनीहरूलाई स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ। यसलाई अपवित्र बनाउने जोकोहीसमेत जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले पदबाट हट्नुपर्ने अवस्थाबारे राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तमा अक्षमता वा खराब आचरणलाई प्रमुख कारण बताइएको छ।
यसमा न्यायाधीशविरुद्धको कारबाही उपयुक्त कार्यविधि अवलम्बन गरी शीघ्रतापूर्वक गरिने र अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा कारबाही गोप्य राखिने, आरोप लागेको न्यायाधीशलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने र अनुशासन, निलम्बन र सेवाबाट हटाउने, कारबाहीको स्वतन्त्र पुनरवलोकन हुने कुरा प्रत्याभूति गरिएको छ।
यसैअनुरूप निजमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष, सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरी अनियमिततालाई शून्य सहनशीलतामा ल्याई न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनःस्थापना गर्न सबै निकाय जिम्मेवार बनौँ। आज देशको सर्वोच्च न्यायालयमा कामकारबाही ठप्प हुँदा राजनीतिक दलहरू पनि कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७८ ०२:२१ बुधबार