मेरो देशको सर्वोच्च न्यायभूमि अहिले रंगभूमि बन्न पुगेको छ। दुनियाँलाई न्यायको प्रत्याभूत गराउने न्यायकर्मी (वकिल) हरू नै न्यायालयको प्रांगणमा लात्ती र मुक्का प्रहार गर्दै कुस्ती खेलिरहेका दृष्य देख्नुपर्दा हरकोही नागरिकका नजर लाजले झुक्न पुगे होलान्।
देशको सर्वोच्च न्यायालय, जसलाई न्यायको मन्दिर भन्ने गरिन्छ, त्यही मन्दिरमा दुनियाँलाई न्याय दिलाउने पेसामा लागेकाहरू नै एक अर्कामाथि जाइलाग्न थालेपछि प्रश्न उब्जिन थालेको छ– यो न्यायभूमि हो कि रंगमूमि?
नागरिकहरू अन्यायमा परे न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्छन्। यो विश्वव्यापी मान्यता वा परम्परा हो तर दुनियाँका न्यायमूर्ति वा न्यायकर्मीहरूले आफू अन्यायमा परेको महसुस गरे भने न्यायको याचना गर्न कहाँ जालान्? यसको जवाफ त म ठ्याक्कै दिन सक्दिनँ तर नेपालका न्यायमूर्ति वा न्यायकर्मीहरूले आफू अन्यायमा परेको महसुस गरे भने उनीहरू कहाँ जान्छन् भन्ने कुराको जवाफ यतिबेला मैलेमात्र नभएर प्रायःधेरैले दिन सक्छन्।
केही दिनदेखि नेपालको सर्वोच्च न्यायालय र वार दुवै विवादको भूमरीमा भासिँदै गएका दृष्य छरपष्ट हुन थालेका छन्। यो विवादको जरोचाहिँ राजनीति हो भने विवादको सुनुवाइ गर्ने थलो अहिले निजी क्षेत्रको एउटा टेलिभिजन च्यानल भएको छ र विवाद सुन्ने र मिलापत्र गराउने न्यायाधीशको कामचाहिँ गरिरहेका छन् पत्रकार ऋषि धमलाले।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च ओहोदामा रहेका प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका (मन्त्रालय बाँडफाँट)मा भाग खोजेको आरोप लागेको विषयले विवादको चरम रूप लिएपछि गत हप्ता एउटा निजी क्षेत्रको टेलिभिजन च्यानलमा पत्रकार ऋषि धमलासँग प्रधानन्यायाधीशले गिड्गिडाहटपूर्ण शैलीमा सफाइ दिएका देख्दा यस्तो लाग्यो–न्यायाधीशको कुर्चीमा धमला विराजमान छन् र स्वयं प्रधानन्यायाधीश अदालतको कठघरामा उभिएर बयान दिएका छन्। यसको भोलिपल्टै सर्वोच्च वार एसोसिएसनको प्रांगणमा दुई जना कालो कोटधारी वकिलहरूको मुक्कामुक्की र लात्तालात्तीको अत्यन्त लज्जाजनक र खेदजनक दृष्य मञ्चन भयो।
दिउँसो कुटाइ खाने कालाकोटेले रुन्चे स्वरमा राजा गुहारेका सुनियो भने अर्का कुट्ने कालाकोटेले ‘लौ त राजा ल्याएर देखा’ भन्दै भकुरेको देखियो। तर साँझ वारको कुटाकुटपछि अन्याय परेको व्यक्ति प्रहरी हुँदै अदालत जानुपर्ने कानुनका विज्ञहरू ऋषि धमलाको ‘इजलास’ मा पुगेर स्पष्टीकरण दिँदै आआफ्नो सफाइ पेस गरेको र धमलाको रोहवरमा मिलापत्र गरेको हाँस्यास्पद दृष्य देख्नुपर्यो। कुटाइ खानेले राजा गुहारेको ‘निरीहता’ र कुट्नेको ‘सवक सिकाउने’ दम्भले कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिबाट कति प्रभावित रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित गएर प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकालाई प्रभावित गर्दै भाग खोज्नु र वकिलहरू राजावादी र गैरराजावादी हुँदै अदालतकै आँगनमा मारमुङ्ग्री खेल्नुपर्ने अवस्था यो देशमा कसरी आयो त? कसरी नेपालको न्याय क्षेत्रमा राजनीतिको ढल प्रवाह भयो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु आजको परिवेशमा अत्यन्त आवश्यक भएको छ।
२०४७ सालअघि कानुनमा स्नातक गरेको कुनै पनि व्यक्तिले लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट कानुन अधिकृत पास गरेर केही समय सेवा गरी कानुनको उपसचिवमा बढुवा भएर सो पदमा पनि निश्चित अवधि काम गरेपछि मात्र योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था थियो।
तत्पश्चात् अञ्चल र पुनरावेदन हुँदै न्याय क्षेत्रमा खारिएपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने ढोका खुल्थ्यो। तर २०४७ सालपछि न्याय क्षेत्रमा राजनीतीकरण र भागबन्डा हावी हुन पुग्दा यस्तो योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै केही निश्चित अवधि वकालत गरेको भरमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा विकसित हुन थाल्यो।
जसले गर्दा योग्य र खारिएकालाई क्याडरबेसबाट सर्वोच्चमा पुग्ने बाटो बन्दप्रायः भयो र राजनीतिक दलका ‘प्रियपात्र’ हरूलाई धमाधम सर्वोच्च न्यायालयभित्र हुल्ने काम हुन थाल्यो। जसले गर्दा सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रमा विकृति भित्रन गइ अहिलेको यो भद्रगोल र उच्शृङ्खल अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो।
यसैको परिणाम हो, सर्वोच्चको प्रमुख व्यक्ति पनि आफ्नो न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार्नुको सट्टा एउटा निजी क्षेत्रको टेलिभिजनको पत्रकारसामु अभियुक्त जस्तो भइ गिड्गिडाएको र आफ्नो सफाइ दिएको दृष्य।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश एउटा पत्रकारसामु अपराधी जस्तो किन गिड्गिडाउँछ? किन एउटा अपराधीले अदालतको कठघरामा उभिएर आफ्नो बचाउ गर्न खोजेजस्तो भएभरको बल लगाएर सफाइ दिन खोज्दैछ? केही कारण त पक्कै होला!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तिनै न्यायाधीश हुन् जसले श्रीमतीलाई मारेपछि टुक्राटुक्रा पारेर बोरामा कोची कुनै अनकन्टार ठाउँमा लगेर जलाएको व्यक्ति जघन्य अपराधी रञ्जन कोइरालालाई कानुनले अभियोग प्रमाणित गरी जन्मकैद तोकेको अवस्थामा आफ्नो ‘चित्तमा लागेको’भन्दै करिब १२ वर्ष बाँकी सजाय माफ गराएका थिए। र,आज पनि सार्वजनिक टेलिभिजनमा बिनाकुनै ग्लानी उनी भन्दैछन्–‘श्रीमती मार्नु पनि बाध्यता हुन सक्छ।’के बाध्यताले श्रीमती (मान्छे) मार्न पाइन्छ? अनि फेरि ‘बाध्यता’ ले मान्छे मार्नेलाई न्यायाधीशको ‘चित्त’ ले छूट दिन मिल्छ? यस्ता न्यायमूर्तिबाट अन्यायमा परेका आमनागरिकले कस्तो न्यायको आशा गर्नु? यिनले टेलिभिजनको पर्दामा सफाइ दिन खोज्दैमा जनताले पत्याउलान्?
२०४७ पछि न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक विकृति भित्र्याउनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका पनि प्रमुख रह्यो। जसको परिणामस्वरूप ‘टिके’ प्रथाबाट न्यायाधीश नियुक्त भइ सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्न पुगेका प्रायः ‘न्यायमूर्ति’ विवादमा परेको देखियो।
चोलेन्द्र त पछिल्लो उदाहरणमात्र हुन्। न्याय क्षेत्रमा राजनीति कति हावी छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण केही समयअघि पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति पाएको खबर पाउनेबित्तिकै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटी धन्यवाद दिन पुगेका न्यायाधीशहरूको क्रियाकलापबाट प्रष्ट भएको छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा अधिकांश न्यायाधीश पनि दलका र वकिल पनि दल दलका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा अन्यायमा परेका आमसर्वसाधारण नागरिकले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जानुपर्दा वकिलहरू पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा खोज्नुपर्ने हो त? होइन भने यस्ता न्यायकर्मीहरूबाट कस्तो उनीहरूले कस्तो न्यायको आशा गर्लान्?
न्याय क्षेत्रलाई राजनीतिको दलदलमा कसरी धकेलियो भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हो–जनताले चुनेर पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्य चलाउन नसकेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख बनाएर राज्यसत्ताको चाबी सुम्पनु। शायद न्यायालयभित्र सत्तास्वादको गन्ध फैलनुमा यो काल पनि जिम्मेवार होला।
अर्को कुरा सत्ता टिकाइराख्न जस्तासुकै सर्त र सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक चरित्र भएका यो देशका सबैखाले दलका नेताले न्यायालयभित्र पनि सत्ताको ललिपप देखाएनन् होला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले त ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानन्यायाधीशकै नाम मन्त्रीको भागबन्डामा मुछिन पुग्यो। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अर्को के हुन सक्ला?
न्याय क्षेत्रलाई राजनीति र विकृतिबाट मुक्त गर्ने हो भने राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने हो भने समाधानको बाटो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको राजीनामामात्र होइन,हालको संविधान र कानुन संशोधन गरी राजनीतिक भागबन्डामा गरिने ‘टिके प्रथा’ बाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिने परिपाटी अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिबाट जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभइ विशिष्ट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका र न्याय क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिनु त ठीकै हो तर अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीशहरू रानीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिने गरिएकाले न्यायालयमा हालको खेदजनक परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको हो भन्नेमा दुई मत छैन।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ ०२:२३ बुधबार