सार्वजनिक नीति भनेको सरकारले आफूलाई प्राप्त जनादेश व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्रियाकलापहरूको मार्गनिर्देशन गर्ने प्रक्रिया हो। यो हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षाको प्रतिविम्ब हो।
राम्रो नीति तर्जुमा र असल नेतृत्वबाट राज्य समृद्धितर्फ डोरिन सक्छ। त्यसैले तथ्यांकमा आधारित, सहभागितामूलक र राज्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी सार्वजनिक नीति तर्जुमा गरी इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक नीतिको परिभाषामा रिजर्ड रोजकले भनेका छन्– नीति निर्णय होइन, काबाही गर्ने मार्ग हो। उनको भनाइमा सार्वजनिक नीतिले कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्ने ढाँचा प्रदान गर्छ। त्यस्तै थमस आर डाइका अनुसार कुनै समस्याबारे सरकारले के गर्छ वा के गर्दैन भन्ने घोषणा हो यो।
नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माणको आवश्यकता लिच्छविकालदेखि महसुस गरिएको पाइन्छ। लिच्छविकालमा नीति निर्माणका लागि सल्लाहकार नियुक्त गरिन्थ्यो।
जयस्थिति मल्लको शासनकालमा सार्वजनिक नीति निर्माणलाई महत्त्व दिँदै ५ विज्ञ नियुक्त गरेको पाइन्छ। शाहकालमा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा राम शाहले नयाँ विरासत खडा गरेका पाइन्छ। उनले राज्यमा अनुशासन कायम गर्न २७ वटा नीति बनाएका थिए।
राणाकालमा भारदारी सभाबाट सार्वजनिक नीति निर्माण गरिन्थ्यो। प्रजातन्त्र प्राप्तपश्चात सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्था विकास भएको पाइन्छ। विसं २००७ पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंक, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षण कार्यालयहरू स्थापना गरिए। २००७ देखि २०१७ सालमा नीति निर्माणका आधारशीला निर्माण हुन गयो। पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय योजना आयोग, आर्थिक तथा प्रशासनिक अध्ययन केन्द्र(सेडा) स्थापन भए।
तथापि, पञ्चायत कालमा फरक विचार स्वीकार गरिँदैनथ्यो। पारदर्शिताको अभाव थियो। राजाको इच्छाअनुसार नीति निर्माण हुन्थ्यो। अझ भन्नुपर्दा कालो वाकस अवधारणा (ब्ल्याक बक्स मोडल) प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्थात नीति बाहिर आएपछि मात्र नीति बनेछ भनेर थाहा पाइन्थ्यो। सरोकारवालाको सहभागिता, प्रचारप्रसार शून्य जस्तै थियो। नीति अनुसन्धान खासै हुँदैनथ्यो। ती ताका स्थापित पञ्चायत जाँचबुझ केन्द्र निकै शक्तिशाली संस्था थियो। त्यो मूलतः राजको थिंक ट्यांकका रूपमा कार्य गर्थ्यो।
अझ भन्नुपर्दा तीताकाको सबै भन्दा बलियो संस्था थियो। दरबारका मान्छे उक्त निकायमा भर्ना गरिन्थे। उक्त निकायले राजाको इसारामा नीतिको मस्यौदा तयार गथ्र्याे। दरवारले चाहेका कुरालाई नै नीतिका रूपमा अगाडि सारिन्थ्यो। नीतिगत क्षेत्रमा थोरबहुत अनुसन्धान भए पनि नियुक्तिकर्ताले चाहेअनुसारको नीति मस्यौदा तयार गर्थ्यो। फरक विचार व्यक्त गर्दा पदबाट हात धुने जोखिम रहन्थ्यो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनकोकारण बहुदलीय व्यवस्था बहाली भइ सार्वजनिक नीति निर्माणको क्षेत्रले कोल्टो फेर्न पुग्यो। नेपालको संविधान २०४७ प्रस्तुत भएपश्चात संविधानको अधीनमा रही जनप्रतिनिधिहरूबाट नीति निर्माण थालनी हुन पुग्यो। यस कालमा उदार अर्थ व्यवस्थाअनुरूप वाणिज्य, उद्योग, जलविद्युत्, सञ्चार लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक उदारीकरण अनुकूल क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा गरिए।
निजी क्षेत्रलाई सबैजसो क्षेत्रमा अग्रसर बनाइयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरू निजीका लागि खुला गरियो। वास्तवमा त्यो नीतिगत क्षेत्रमा भएको आमुल परिवर्तन अर्थात पोलिसी पाराडाइम सिफ्ट नै थियो।
अहिले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण अनेकन कमजोरी तथा विकृतिबाट गुज्रिरहेको छ। पछिल्लो समयमा नीति अनुन्धान परिषद् स्थापना भएको छ। यसको नतिजा हेर्न बाँकी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका नीति निर्माण खासै प्रभाकारी हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ प्रमाणमा अधारित नीति निर्माणको ठोस अभ्यास हुन सकेको छैन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नीति निर्माणमा अहिले पनि व्यावसायिकताको अभाव छ। सार्वजनिक नीतिको मस्यौदा तय मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले गर्ने बताइन्छ। जबकि शाखा अधिकृत विज्ञ व्यक्ति होइन।
शाखा अधिकृतले जोरजाड गरेको मस्यौदालाई सहसचिव, उपसचिवले काटकुट पारी सचिवसम्म पुर्याउने र सचिवले त्यसैलाई अगाडि सार्ने गरको बताइन्छ। जहाँ राजनीतिज्ञले आफ्नो कुरा परे/नपरेको मात्र नियाल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरको छ।
वार्षिक बजेट आफैंमा सार्वजनिक नीतिको अभिन्न हिस्सा नीति हो। तर बजेटका सम्भवअसम्भव सबथोक घोषणा गर्ने प्रचलन छ। सार्वजनिक नीति निर्माणको सिलसिलामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नाम मात्रको हुने गरेको छ।
सार्वजनिक नीति निर्माण राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीच सौहाद्र्ध सम्बन्ध हुनुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्र भर्सेस राजनीतिको अवस्था छ। सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा राज्यलाई केन्द्रविन्दु बनाइनुपर्नेमा हाम्रो शासकीय व्यवस्थाले उक्त तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ।
बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले दलीय ह्विप जारी गर्न सक्ने अर्थात प्रधामनन्त्रीले चाहेको विधेयकले ऐनको रूप धारण गर्न सक्ने र नचाहेमा ऐन बन्न नसक्ने अवस्था छ। यहाँसम्म कि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेसम्म विधेयक नै दर्ता हुन सक्दैन। यसको अर्थ हो, सार्वजनीतिक नीति निर्माण गर्दा राज्यलाई भन्दा दलीय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानिएको छ।
निश्चित समूह अथवा आर्थिक पक्षसँग सरोकार राख्ने नीति बनाउँदा माफियाहरूले चलखेल नगरेको पाउनु दुर्लभ छ। कुनै क्षेत्रमा बढी लगानी भएको, बढी लाभ लिएका व्यक्तिलाई सरोकारवाला मान्ने परम्परा हुँदा नीति मस्यौदाको छफफलमा उक्त क्षेत्रको माफियाले अवसर प्राप्त गर्ने गरेको छ।
नेता वा उच्च प्रशासकको खल्ती भरिदिन सक्दा माफिया अनुकूल नीति बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मूलतः शिक्षासम्बन्धी ऐन र बैंक तथा वित्तसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्दा यस्तो चलखेल भएको बताइन्छ। यहाँसम्म कि विधेयक माफियाको हित अनुकूल नभएसम्म दर्ता नै नहुने वा वा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव दराजको घर्रामा थन्कने गरेका छन्।
कैयन् पटक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको नीति बाझ्ने गरेका छन्। यहाँसम्म कि अध्ययन एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर हुने गरेका कैयन् नजिर छन्।
उदाहरणार्थ २०७५–७६ मा निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अध्ययन गर्न लगाइएकामा उसले आवश्यक नभएको प्रतिवेदन दिँदै गर्दा प्रतिवेदनको सुझाव लत्याउँदै नगद प्रोत्साहनलाई २ बाट १० प्रतिशत पुर्याउन मन्त्रालय नचुक्ने उक्त तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले रिभ्युका क्रममा औल्याएका कैयन् कुरा वर्षौवर्षदेखि निरन्तर पुनरावृति भइरहेका छन्। खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगभन्दा मन्त्री शक्तिशाली हुने हुँदा यस्तो भएको हो। कुनै नीतिको विषयमा कसले जिम्मवारी लिने हो भन्ने अपुष्ट छ। विसं २०६५ मा २ वर्षभित्र अशिक्षा निकारण गर्ने भनिएकामा विसं २०७६ मा शब्दमात्र फरक पारेर त्यस्तै नीति ल्याइनु त्यसैको सबुत हो।
कुनै विधेयक पस्कनु, दर्ता गर्नुपूर्व आमनागरिक र राजनीतिक दलहरूको स्वीकार्यता परीक्षण गर्न नीति निर्माता चुक्ने गरेका छन्। २०७६ साउन १ गते दर्ता गरिएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) विधेयक त्यसको ताजा सबुत हो। अहिले पनि एससिसी कतिपयले राष्ट्रको हित प्रतिकूल छ भनिरहेका छन् भने कतिले अनुकूल छ भनिरहेका छन्। जुन अझै विवादको घेरामा छ।
सरकोरवालासँग छलफल नगरी विधेयक तर्जुमा गर्दा एकाध दिनमै घुँडा टेक्नुपरेको छ। गुठी विधेयक त्यसैको पछिल्लो नजिर हो। दुई वर्षअघि सरोकारवालासँग छलफलै नगरी गुठी विधेयक पस्कँदा सरोकारवालाले राजधानी ठप्प पारेका थिए। परिमाणतः सरकारले सरोकारवालासामु घुँडा टेक्नुपरेको थियो।
कतिपय विधेयक राष्ट्रिय हितभन्दा मुठ्ठीभरका समुदायलाई खुसी पार्ने गरी पस्कने गरिएको छ। २०७५ साउन २२ गते दर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक त्यसैको सबुत हो। कतिपय विधेयक कानुनको रूपधारण गर्न २ वर्षभन्दा अधिक समय लाग्ने गरेको छ।
परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक त्यसैको उदाहरण हो। जुन २०७५ पुस ८ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएकामा २०७७ असार ११ गतेमात्र प्रमाणित हुनुले उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ।
संघीय संसद्मा दर्ता भएका विधेयकले तीन/चार वर्षसम्म पनि कानुनी रूप धारण गर्न सकेका छैनन्। दर्ता भएका विधेयकहरूमध्ये नेपाल नागरिकता २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेका विधेयकलगायत ८ वटा विधेयक २०७५ सालमै दर्ता भएका हुन् भने खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सैनिक ऐन, २०६३ लाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत १५ वटा विधेयक २०७६ सालमा दर्ता भएका हुन्।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७८ ०१:१७ मंगलबार