सयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रत्येक वर्ष गर्ने सम्मेलन यो वर्ष कोप–२६, पेरिस सम्मेलन कोप–२१ पछि विशेषरूपमा संसारभरिका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख/प्रतिनिधिको सहभागितामा यो हप्ताबाट संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा सुरु हुँदैछ। 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल हुन थालेको तीन दशक भन्दा बढी भइसक्यो। वैज्ञानिकहरूले सुरुदेखि नै विकाससँगै प्राकृतिक स्रोतको दोहन, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनले पृथ्वीमा लगातार तापक्रम वृद्धि भई २१औँ शताब्दीको सबै भन्दा ठूलो मानव सभ्यतामा चुनौती थप्ने आकलन गरेका छन्। विकसित तथा विकासोन्मुख भारत, चीन जस्ता देशले वैज्ञानिक आकलन भन्दा पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ग्राफ बढाइरहेका छन् भने कम विकशित देशहरू त्यसबाट परेको असरमा निरिह भई जाेखिम भोगिरहेका छन्।  

भखैरै प्रकाशित आइपिसिसी–२०२१ को रिपोर्टले पनि तापक्रम वृद्धि र त्यसले ल्याउने भयाबह असरबारे उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू हालका वर्षहरूमा छिटो गरी विश्वभरि नै देखा पर्न थालेको छ। यस वर्ष नै अमेरिका, क्यानडा आदि देशमा देखिएको अत्यधिक तापक्रम वृद्धि, जंगलमा आगो, आँधीबेरी, युरोपका जर्मनी, एसियामा चीनलगायत देशमा आएको अतिवृष्टी र बाढी प्रकोप प्रत्यक्ष देखिएको छ। त्यस्तै हाम्रो देशमा झन यसका असर विगत केही वर्षदेखि अति वृष्टि तथा बेमौसमी वर्षाले ठूलो धनजनको क्षति, गाउँबस्ती उजाड, विकासका पूर्वाधारमा विनास, थन्काउन लागेको धान बालीसमेत बाढीमा मिसिएको छ।

विकसित देशहरूमा यस्ता विपत्तिको न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाइ प्राविधिक संयन्त्र र साधनस्रोत सम्पन्न हुँदासमेत धनजनको नोक्सानी भयो। हाम्रो जस्तो कम विकसित देश, त्यसमा पनि विगत केही वर्षदेखि विभिन्न विषय, जस्तै–सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसले ल्याएको क्षति २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीले अर्को सामाजिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍यायो। सगँसगै लगातार जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्राकृतिक प्रकोप र त्यसले ल्याएका क्षतिले बहुसंख्यक नेपाली जनताको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिमा चुनौती थपेको छ।  

त्यसमा पनि देशको तरल राजनीति, केन्द्र र प्रदेश सरकार यस्ता समस्याको समाधानमा प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि सरकार फेरबदल र चुनावी राजनीतिमै आधा समय बिताउन लाागेकाले दिगो विकासले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू, जस्तै–गरिबी निवारण, भोकमरी हटाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच आदि कागजमा नै सीमित रहने त होइनन् भन्ने लक्षण देखिन थालेका छन्। हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरू दिगो विकास भन्दा पनि चुनावी छिटो विकासले गर्दा कमजोर भूबनोट, भिरालो जमिन, बस्ती र त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे बेवास्ता गर्दा बर्सेनि यस्ता प्रकोप बढ्ने नै देखिन्छ।

हुन त संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कन्फरेन्स अफ पार्टी (कोप) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर न्यूनीकरण गर्न र त्यसले ल्याउने समस्या र समाधानबारे प्रत्येक वर्ष विश्वभरका प्रतिनिधि साथै राष्ट्र प्रमुखहरूलाई भेला गराउने गरेको हो। जहाँ उनीहरूले आआफ्नो राष्ट्रको प्रतिबद्धता साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती (खासगरी विकसित देश) साथै कम विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरबारे न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगको अपेक्षा गर्छन्। यसका लागि विकसित राष्ट्रहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाउन सबै राष्ट्र सहकार्य गर्छन्। २१औं  शताब्दीमा २ डिग्री भन्दा कम १.५ डिग्रीसम्म राख्न हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछन्। साथै हाम्रो जस्तो कम विकसित देशहरूमा विकसित राष्ट्रहरूबाट अनुकूल कार्यक्रमहरूमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिने वचनबद्धतासमेत जनाउँछन्।  

कोप–२१ सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतापछि विश्वभरका राष्ट्र प्रमुख प्रतिनिधिहरूलाई पुनः एकपटक जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर र न्यूनीकरणबारे छलफल गर्न प्राथमिकताका साथ कोप–२६ ले संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा एकजुट गराएको छ। नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र आफ्ना प्राथमिकता सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छ। फलस्वरूप राष्ट्रिय अनुकूल कार्यक्रम योजना (नापा) स्थानीय स्तरमा अनुकूलन कार्यक्रम (लापा) रेड कार्य नयन कार्यक्रम, जलवायु नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

विगत दुई दशकदेखिको मेरो यस विषयको अध्ययन/अनुसन्धानको अनुभवले के देखाउँछ भने हाम्रा नीति/कार्यक्रमहरू कागजमा राम्रा भए पनि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन, लक्षित वर्गमा प्रतिफल कमजोर पाइन्छ। लक्षित वर्गको कार्य भन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा समय बढी खर्च गर्ने, बजेटको व्यवस्था भए पनि समयमा लक्षित वर्गमा नपुग्ने, ८० प्रतिशत अनुकूलन कार्यक्रमको बजेट स्थानीयस्तरमा जोखिममुक्त स्थान र समुदायमा भने पनि २० प्रतिशत पनि खर्च नगर्ने, स्थानीय स्तरमा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन र क्षमता वृद्धि गर्न प्राविधिक जनशक्ति हुन नसक्नु तथा स्थानीय र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन्।

देशमा सरकारको नियमित विकास बजेट ३०–४० प्रतिशत भन्दा खर्च हुँदैन। त्यसमा पनि असारे खर्च धेरै हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको टोली कोप–२६ मा सहभागी भइ नेपालमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएको असरबारे प्रस्तुत गरेपछि दातृ निकाय र राष्ट्रहरूबाट सहयोगको प्रतिबद्धता भएको थियो। तापनि वर्तमान सरकारी संयन्त्र, तरल राजनीति, सरकारहरू परिवर्तन भइरहने, स्थानीय नेतृत्वको ठेकेदारी विकास र तिनै तहका सरकारको विनासहकार्यको कार्यक्रमले पनि समस्या ल्याएको छ। जसका कारण आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याउने विकराल अवस्थाले बहुसंख्यक जनता झन जोखिममा पर्ने देखिन्छ।

हाम्रो जस्तो दुईतिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या आश्रित र करिब एकतिहाइ जिडिपी ओगटेको कृषि क्षेत्र मौसममा नै भर पर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनले कृषिमा बढी असर पार्ने निश्चित छ। त्यसैले देशको समग्र विकास र नेपाली जनतालाई जोखिम कम गरी सामाजिक/आर्थिक विकास गर्न कोप–२६ मा नेपालको तर्फबाट लक्षित कृषक वर्गमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम, प्रविधि ल्याउन र क्षति कम गर्न जोड दिनुपर्छ। यसका लागि आर्थिक सहयोग लिन सके दिगो विकास, उत्थानशील समाज अनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई मुलुक समृद्ध हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ ०४:४६ आइतबार