संसारकै ध्यान अहिले जलवायु परिवर्तनप्रति गएको छ। लगभग एक महिनापछि डेनमार्कको कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तनमा छलफल गर्न विश्वका नेताहरू भेला हुँदंछन्।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम नेपालका लागि नयांँ विषय हो। विश्व तापमान बढेर हिउँ पग्लेपछि समुद्रमा पानी बढ्छ र माल्दिभ्स, बगंलादेश, सिंगापुरलगायतका तटीय देशलाई असर पार्छ तर भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि खासै समस्या हुँदैन भन्ने धारणामा बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ। तापमान वृद्धिका प्रभावले पनि यस सबाललाई स्थानीय वनाउँदै लगेको हो।
जलवायु परिवर्तनका असर नेपालमा पनि देखिन थालेका छन्। समयभन्दा पहिल्यै आरु र आँप फुलेका छन्। पहिलेभन्दा गर्मी बढेको अनुभव भएको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा हिमाली भूभाग र किसानमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यी दुवै संवेदनशील क्षेत्र हुन्। हिमाल आरोहीले विगतमा हिँउले ढाकेको क्षेत्रमा अहिले पानी देखिएको जानकारी गराएका छन्। फलस्वरूप हिमतालहरूमा पानी थपिएर विष्फोट हुनसक्ने खतरा बढेको छ।
यस समस्याबाट दक्षिण एसियाका भुटान र भारत पनि प्रभावित छन्। समस्याको गम्भीरता पत्ता लगाउनेे पर्याप्त उपकरणसमेत नेपाल र भुटानसंँग छैनन्। नेपालका अधिकांश नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्छन। पानीको मूल स्रोत हिम नदी हुन्। यिनै नदीबाट बिजुली निकालेर धनी हुने योजना नेपालले बनाइरहेको छ। हिउंँ पग्लेर हिमताल विस्फोट भएमा जनधनकेा ठूलो क्षति हुन्छ। बिजुली निकालेर बेच्ने योजना त्यसै तुहिन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन समुद्र छेउमा रहेका देशको मात्र नभई नेपालको पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय हो।
जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्छ। नेपाललगायत कतिपय देशका किसानले यसको अनुभव गर्न थालेका छन्। गएको वर्षा याममा पानी सधैँको समयभन्दा ढिलो पर्यो। यसले कतिपय ठाउँंमा खेती लगाउन सकिएन। तापक्रम वृद्धिले किसानले लगाउँदै आएका कतिपय बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बालीमा नयाँं नयाँं कीरा देखिन थालेका छन्। यसरी जमिनको उत्पादकत्व घट्न थालेपछि जीविकोपार्जनका लागि वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर खेती गर्नुपर्नेछ।
जलवायु परिवर्तन विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरू सबैको साझा सरोकारको विषय हो। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण विकसित देशले उत्पादन गर्ने कार्बनडाईअक्साइड हो। यसैले कोपेनहेगन सम्मेलन गरिब देशले आफ्ना समस्या राखेर विकसित देशलाई सचेत गराउने उपयुक्त थलो हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्वनधी विश्व सम्मेलनमा नेपालले के विषय उठाउने त? नेपाल कार्बन डाईअक्साइड (सिओटु) ग्यांँस फाल्ने देशको सूचीमा निकै पछि छ। प्रतिव्यक्ति सिओटु उर्त्सजनमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ। यसपछि युरोपेली देशहरू छन्। उदयमान अर्थतन्त्र चीन र भारतपनि प्रतिव्यक्ति सिओटु उत्सर्जन गर्नेमा नेपालभन्दा धेरै अघि छन्। सन् १९९७ मा जापानको क्योटोमा भएको यस्तै विश्व सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा विकसित राष्ट्रले सिओटुको उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, यसअनुसार काम भएन। कोपेनहेगन सम्मेलनमा पनि विकसित देशले सिओटु उर्त्सजन केही वर्षभित्र ८० प्रतिशत कम गर्ने र अल्पविकसित देशले पनि बढ्न नदिई अहिलेभन्दा २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरिएकोे छ। भारतलगायत केही देशले यस प्रस्तावलाई स्वीकारेेका छैनन्। प्रतिव्यक्ति सिओटु उत्सर्जन अमेरिका र युरोपेली देशको तुलनामा निकै कम भएको जनाउंँदै भारतले पहिले विकसित देशले सक्रियता देखाउनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिव्यक्ति सिओटु उर्त्सजनमा विकसित देशको हाराहारीमा नआउंँदासम्म भारत घटाउने प्रतिबद्धता प्रकट नगर्ने पक्षमा छ। चीनले भने स्वच्छ प्रविधिप्रति विशेष चाख देखाएको छ।
यी दुवै उदयमान आर्थिक शक्तिले औद्योगिक राष्ट्रले अल्पविकसित देशलाई दिने सहयोग बढाउनुपर्ने र विकसित स्वच्छ प्रविधि उपलब्ध गराउनु माग गरेका छन्। यी दुवै नेपालको पनि सरोकारको विषय हो। कोपेनहेगनमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नै गर्ने जानकारी दिइएको छ। त्यसमा उनले यस विषयलाई सशक्त ढंगबाट उठाउनुपर्छ।
गरिब देशको ऊर्जाको मुख्य स्रोत वन हो। जीविकोर्पानका लागि जंगल फडानी हुने गरेेको छ। आजीविकाका लागि वनमा आश्रित गरिबहरूलाई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध गराउन सकेमात्र संरक्षणको प्रयास सफल हुन्छ। आजीविकाको वैकल्पिक स्रोत तयार गर्न चाहिने पुँजी गरिब राष्ट्रसँग छैन। विश्व बैंकको एउटा अध्ययनमा गरिब देशको वातावरण विनाश कम गर्न वार्षिक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। गरिब देशले जंगल संरक्षण गरेबापत सहयोग पाएमा मात्र संरक्षण दिगो हुन्छ। कार्बन व्यापार सुरु भए पनि निकै जटिल छ। यसको फाइदा गरिबसम्म पुगेको छैन। कार्बन व्यापारबाट केहीलाई मात्र फाइदा भएको छ। यसलाई अझ सरल र विस्तृत बनाउनुपर्छ।
दोस्रो स्वच्छ प्रविधिको विस्तार हो। विकसित देशमा हरित प्रविधि 'ग्रिन टेक्नोलोजी' शव्द निकै चर्चामा छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिएको छ। जनरल इलेक्ट्रिक (जीई), सोलार सिटीलगायत ठूलासाना कम्पनीले सौर्य ऊर्जामा लगानी गरिरहेका छन्। भारतमा पनि हरित प्रविधिमा लगानी बढिरहेको छ। क्यालिफोर्नियामा सौर्य ऊर्जाको व्यवसायिक स्तरमा नै वितरण गरिएको छ। बढ्दो मागसँगै कम्पनीको नाफा पनि बढ्दैछ।
यस्ता सफल प्रविधिमा सहज पहुँचका लागि पनि नेपाललगायतका गरिब देशले आवाज उठाउनुपर्छ। नेपालमा पनि सौर्य ऊर्जाको संभावना छ। यस्तो प्रविधिको विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रका कम्पनीले फाइदा खोज्छन्। गरिब देशले यस्ता कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सत्तै्कनन्। न त ठूलो रकम खर्च गरेर किन्न नै सक्छन्। यस्तो प्रविधि गरिबसम्म सहज र सुलभरूपमा पुर्याउन पनि विकसित देश सहयोगको आवश्यक हुन्छ। विकसित देशले तिनका कम्पनीलाई गरिब देशमा पठाएर काम गराएमा नाफा उतै फर्किन्छ। गरिब देशका जनताले वैकल्पिक स्रोत सुलभरूपमा उपयोग गर्न पाउँछन्। यो दुवै पक्षका लागि फाइदाको सौदा हुनेछ। यसतर्फ पनि नेपालले कोपेनहेगनमा संसारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०६६ २२:३१ शुक्रबार