मन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्यो । स्टिल खाद्यान्नदेखि थुप्रै वस्तु सस्ता भए । तर यसको असर समेत नेपालमा परेन । छिमेकी देश भारतमा मूल्य वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा तल झर् यो । तर नेपालमा १३ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । नेपालीको किन्न सक्ने क्षमता नघटेकाले व्यापारीले बढी मूल्य लिइरहे । घरजग्गाको मूल्यमा गिरावट आयो । तर नेपालमा वढी व्यवसायिक आवास गृह आए । घरजग्गाको मूल्य झनै अकासियो ।
विश्व आर्थिक संकटले नेपालमा पर्यटन वैदेशिक रोजगार वैदेशिक व्यापार तीन क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने आशंका थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डले हालै गरेको सर्वेक्षणले आर्थिक संकटबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई असर नपारेको र नपर्ने तथ्य भेटिएको सार्वजनिक गरेको छ । कम खर्च गर्ने पर्यटक नेपाल आउने भएकाले असर नदेखिने सरकारी अधिकारीले यसअघि दाबी गरेका थिए । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैले असर परेकै भए पनि ठूलो समस्या देखिने थिएन ।
करिब २० लाख नेपाली विदेशमा काम गर्छन् । यसबाट नेपालले सालको झण्डै ४ अर्बका दरले रेमिटेन्स भित्र्याउँछ । नेपाली कामदार जाने खाडी मलेसियालगायतका देशमा मन्दीको असर परेको थियो । यसले नेपाली कामदार फकिर्नुपर्छ हो कि भन्ने त्रास थियो । तर यो पनि सही भएन । विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको अध्ययनले मन्दीले नेपाली कामदारलाई असर नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । काम गुमाएर फर्किनेको संख्या एक हजार पनि पुगेको छैन । जाने क्रम लगातार छ ।
चीन भियतनाम लगायत निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा मन्दीले ठूलो असर पर् यो । आयात र निर्यात दुवै घटे । यो आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालको आयात निर्यात दुवै बढेकोछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छ । यो मौसममा निर्भर छ । सेवा क्षेत्र पनि घट्ने संभावना देखिदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या वाह्य होइन आन्तरिक हो । हालैको राजनीतिक अस्थिरताले आन्तरिक समस्या अझ बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा र नयाँ सरकार बन्न ढिलाइले विकास निर्माण र अर्थमन्त्रालयको कार्य ठप्प भएको छ ।
अर्थमन्त्री बाबुराम भट्राईले जति दावी गरे पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न सकेन । सरकारी कोषमा २५ अर्ब भन्दा बढी पैसा जम्मा भएको छ । गाउं विकास समितिमा जाने अनुदानको रकम पनि ३३ प्रतिशत मात्र निकासा भएको छ । यो पैसा खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा समस्या आएको छ । सरकार बन्न ढिलो भए खर्च हुने संभावना अझ घट्छ ।
राजस्व वृद्धिमात्र यस वर्षको उपलव्धि हो । तर सरकारको अस्थिरताले चुहावट रोक्ने अर्थका निकाय निष्क्रिय भएका छन् । अब नयाँ सरकार आए पछि गरौँला भन्न थालिएको छ । यसले राजस्व वृद्धिमा असर पार्छ । युवा स्वरोजगार लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रोकिएका छन् । सरकार बन्न जति ढिलो हुन्छ यो अन्यौल अझ रहन्छ । अर्थतन्त्रका समस्या अझ बढ्छन् ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको ठूलो समस्या विद्युत् अभाव हो । यस पछि श्रम विवाद अन्य पूर्वाधारको कमी पनि थप चुनौती हुन् । राजनीतिक अस्थिरताले संकट अझ बढाउंँछ कि भनेर निजी क्षेत्र सशंकित छन् । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पार्टीका कार्यकर्ताले श्रमलगायत अन्य विवाद झिकेर दुख दिन्छन् कि भन्ने त्रास छ । छिटो सरकार गठन र निजी क्षेत्रका समस्या हटाउन नसक्ने हो भने लगानी घट्ने छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता खोजेका छन् । बजेट पनि निजी क्षेत्रको विस्तारमा स्पष्ट छैन । निजीकरणलाई भन्दा सरकारीकरणलाई बढवा दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्राईका नीतिले थुप्रै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । उत्पादनमुखी काममाभन्दा कृषि विकास बैंकका ऋणीको कर्जा मिनाहा बजेटभन्दा बाहिरका योजनामा रकम निकासा दिइएको छ । विदेश भ्रमणलगायत अनुत्पादक खर्च बढेको छ । यस्ता वितरणमुखी र अनुत्पादक कार्यले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । छिटो सरकार गठन र विगतका गलत नीतिमा सुधार नहुने हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा फस्न सक्छ । वाह्य संकटको प्रभावबाट जोगिन सकेका बेला आन्तरिक सुधारमा जोड दिनु जरुरी छ ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०६६ १९:३६ मंगलबार