निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको दोस्रो पटकको संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनी दिएको परमादेशबमोजिम आदेश कार्यान्वयन भई प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानअनुसार समयभित्रै प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यको विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेता देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै मुलुक तत्कालका लागि संवैधानिक संकटबाट मुक्त भएको छ।
लामो समयसम्म गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको, प्रधानमन्त्री देउवा तथा कांग्रेसका परम्परागत समस्या एवं अक्षमता, सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि बजेट, एमसिसीलगायत नीतिहरूमा देखिएका गम्भीर समस्या यथावत रहेका अवस्थामा राजनीतिक संकट तथा जटिलता भने जीवितै छ।
त्यतिमात्रै होइन, गठबन्धन सरकारको काँधमा कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन समयमै भ्याक्सिनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, महामारीका कारण स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी गुमाउन बाध्य विशाल बेरोजगार जनशक्तिको समस्यासँग जुध्ने ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन र निवर्तमान ओली सरकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप रोक्ने र सच्याउने विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती गठबन्धन सरकारसँग छ। छोटो अवधिका लागि गठित देउवा सरकारको यीलगायत समयमा तिनै तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी आइपरेको छ जससँग मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य जोडिएको छ।
सत्ता गठबन्धनका चुनौती
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्मिलित वर्तमान सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक इमान, योग्यता र नैतिक धरातल भने गौरव गर्न लायक छैन। गठबन्धनका मुख्य नेतृत्व कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी नेता माधव नेपाल हुन् जुन तीनै नेताको सत्ता स्वार्थ, सामथ्र्य र योग्यता विवादरहित कहिल्यै रहेन।
गठबन्धनमा सम्मिलित जसपा नेताद्वय बाबुराम–उपेन्द्र र जनमोर्चाको भूमिका चर्चा गरिरहन योग्य र आवश्यकसमेत छैन। यसअघि ४ पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेका देउवा तथा २ पटक दाहाल र एक पटक प्रधानमन्त्री भइ मुलुक र जनताका निम्ति महत्त्वपूर्ण एवं विशेष उल्लेखनीय योगदान दिन र स्मरणीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकाहरूकै बोलवाल रहेको सत्ता गठबन्धनबाट धेरै आशा गर्नु मूर्खता हुने यथार्थ सत्ता सम्हालेको छोटो समयमा नै प्रमाणित भइसकेको छ।
एकै कार्यकालमा सत्तामा टिकिरहन संविधानका सबै धारा प्रयोग गर्ने र त्यतिले पनि सम्भव नभएर दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक प्रयास गरेर कुख्याती कमाएका ओलीको बहिर्गमन तथा संवैधानिक समाधान खोज्नुबाहेक गठबन्धन सरकारबाट जनताले थप आशा र भरोसा राखेका छैनन्।यद्यपि वर्तमान समस्याको इमानदार समाधान खोज्नु गठबन्धन सरकारको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हो।
सत्तारुढ दुई कम्युनिस्ट पार्टीको पथभ्रष्ट तथा नेताहरूको सत्ताद्वन्द्वका कारण संसद् आयुको उत्तरार्धमा सत्ता सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाका निम्ति चुनौतीका पहाड होचा छैनन्। संसद्को सबै भन्दा ठूलो आकारको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष र कडा आलोचक, कुण्ठाग्रस्त एवं भरखरै सत्ताच्युत बन्न बाध्य पारिएका आक्रोशित ओली प्रतिपक्षी दलको नेता रहनु सरकारका निम्ति आफैँमा कठिन चुनौती हुन्।केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ताच्युत भइसकेपछिको पहिलो सम्बोधनमा ओलीले आफू कडा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उपस्थित रहने छनक दिएका छन्।
उसो त सरकार आफैँ पनि अलमलको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन र सरकारको मुख्य ध्येय पनि प्रदेश प्रमुख, राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने तर जनताका पिर मर्का तथा समस्या समाधानमा आलटाल गर्नेतर्फ नै अग्रसर भएको देखिन्छ।सत्ता स्वार्थ, शक्ति र पदका निम्ति आफ्नै दलभित्र टिक्नै नसकेर देउवा तथा कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन पुगेका गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थ, मनसाय र बाध्यतालाई सहजै मिलाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि सजिलो छैन।
दलको पुनर्संरचना या विकल्प ?
कांग्रेसको आन्तरिक सत्ताद्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २६ असार २०५१ सालमा संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरे। कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायत विपक्षीहरू संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गए तापनि अदालतले २७ भदौमा फैसला गर्दै संसद् विघटन संविधानअनुरूप भन्दै सदर गर्यो।
अदालती प्रक्रिया नटुंगिदै कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्ष, एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र एमालेका आदर्श नेता मानिने मदन भण्डारीसमेतको संलग्नतामा राजालाई गैरसंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि संसद् पुनर्स्थापना गरिदिन बिन्तीपत्र चढाउन दलबलसहित दरबार पुगेका थिए। तत्कालीन संविधान २०४७ मा त्यो अधिकार नभएकाले हो या अन्य केही कारणवस राजा वीरेन्द्रले अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरे तर दलहरूको उक्साहटमा गैरसंवैधानिक कदम चालेनन् या हस्तक्षेप गरेनन्।
सत्ता गठबन्धनका एक नेता माधव नेपाल सही समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्ने ढुलमुले प्रवृत्तिका नेताका रूपमा परिचित छन्। राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुनेगरी भएको त्रासदीपूर्ण राजदरबार हत्या काण्ड १९ जेठ २०५८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले छानबिन समितिमा आफूलाई राखिनुपर्ने दाबीसहित समितिमा रहेका नेपाल एकाएक छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए।
जसको खास कारण के थियो, आजसम्म स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्वबाट उनी पन्छिँदै आइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको राजा ज्ञानेन्द्र शाह सरकारमा आधा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै तत्कालीन एमाले सरकारमा सहभागी भयो। एमाले मुखियाको नाताले त्यो गलत निर्णयको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्ने हुन्छ जसको परिणाम सर्वविदितै छ।
२०६९ माघमा नेकपा माओवादीको औपचारिकतामै सीमित भए तापनि राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको थियो।हेटौँडा महाधिवेशन स्थलबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्दै निकास दिन भनेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानसभा २ को निर्वाचन गराउने उद्घोष गरे। राजनीतिक निकासको निहुँमा विरोधी आवाज दबाएर अन्तरिम संविधानको धारा संशोधन गरी १ चैत २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरियो।
उक्त घटनाको दूषित प्रभाव मुलुकले अझै झेल्न बाध्य छ।सो समयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रमुख दुईटा गल्ती गरे। पहिलो– आफ्नै पार्टी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा विघटन गरेको हुँदा सोही सरकारले नयाँ निर्वाचन गराउन दलहरूलाई विश्वासमा लिइ अघि बढ्न दाहालले भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो तर उनी त्यसो गर्नबाट चुके। दोस्रो–प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जाने गलत बाटोको प्रस्तावक उनी आफैँ बन्न पुगे यद्यपि त्यसको अदृश्य योजनाकार अन्यत्र नै रहेको शंका अझै जीवित छ। सोही समयदेखि न्यायालयप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसामा प्रश्न खडा भएको छ।न्यायालय राजनीतिमा मुछिने घातक परिस्थितिको सुरुवात रेग्मीको पालादेखि हुन पुग्यो।
स्थायित्व र समृद्धिको सवाल
स्थायित्व, राष्ट्रवाद र समृद्धि जनताको आँखामा छारो हाल्ने लोकप्रियतावादी नारा मात्रै रहेको प्रमाणित भइसकेको छ। स्थायित्व समृद्धिको आधार पनि होइन। राष्ट्रवादलाई देशप्रेम भनेर बुझ्ने भ्रमबाट धेरै उत्पीडित समुदायका युवाहरूसमेत मुक्त हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रवाद जाति, धर्म, क्षेत्र, समुदायसापेक्ष हुने गर्छ।राष्ट्रवादका नाममा शासकले आफ्नो भाषा, धर्म, जाति, समुदायको एकल पहिचान लाद्ने गर्छन्।उत्पीडित समुदाय यो षड्यन्त्र बुझ्ने हैसियत राख्दैन।त्यसैलाई देशप्रेम भन्ने भ्रममा बाँचिरहन्छ।
स्थायी सरकार, बलशाली र एकल बहुमतको सरकार बन्दा उत्पीडित समुदाय अधिकारबाट वञ्चित बन्न बाध्य पारिने हामीसँग पर्याप्त उदाहरण छन्। संविधानसभामा धेरै दलको उपस्थिति थियो त्यसैले संविधानमा दलित लगायत उत्पीडित समुदायको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्योदेशप्रेम नेकपा (नेकपा) फुट्नुअघि ७ प्रदेशमध्ये कुनै पनि सरकारमा दलित मन्त्री बनाइएन।
जब एमाले र माओवादी विभाजित बने, सरकार अस्थिर बन्न पुग्दा बाध्यतावस कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारमा दलित समुदायका मन्त्री थपिए। उत्पीडित समुदायका निम्ति स्थायी सत्ता बलियो हुनु घातक हुने तथ्य प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक सत्ताधारी अर्थात शासक जाति समुदायको स्वरमा लय मिलाउँदै स्थायित्वको नारा घन्काउनुअघि सोच्न जरुरी छ।
मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, प्राप्त उपलब्धि र नागरिक हक न्यायालयको पोल्टामा पुर्याउने घातक कार्यको शीघ्र अन्त्य गर्न जरुरी छ। संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कार्यपालिका, संसद् र संविधानको अधिकार एउटै शक्तिकेन्द्रमा केन्द्रित गरिँदा उक्त अंगको महत्त्वाकांक्षा बढ्यो भने घातक हुन सक्छ।
हिजो आफ्नो स्वार्थका निम्ति दरबारलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पार्ने, संसद् र संविधान उल्लंघनमा प्रेरित गर्ने शक्ति अहिले अदालतमा शक्ति थुपारेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा सक्रिय देखिन्छन्। संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाबाहेक नेकपा दल विभाजन गर्ने, समावेशिता या आरक्षण सम्बन्धमा सर्वाेच्चले निर्माण गर्न खोजेको भाष्य र विवादित फैसलाका कारण न्यायालयप्रति आमजनको विश्वास गुम्दै जाने डर उत्पन्न भएको छ।न्यायालय पनि राजनीतिक र सत्ताको प्रभावबाट प्रभावित भएको हुन सक्ने शंका उत्पन्न हुनु सुखद अवस्था होइन।
लोकतन्त्रमा व्यक्ति, व्यक्तित्व, संगठन, दल आदिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै। जसरी पनि सत्ता प्राप्ति लोकतन्त्रका लागि घातक प्रवृत्ति हो।पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरू, प्रवृत्तिको निर्माण, न्यायालयभित्रका अनियमितता र विकृतिबारे आइरहेका समाचार, गठबन्धन र सरकार आदिका भूमिकाका कारण राजनीति जालझेलको दलदलमा फस्न थालेको संकेत मिल्छ। यस्तो झेली राजनीतिबाट मुक्ति खोज्न जरुरी छ। दल गठन/विघटन भइरहन्छन्, नेताको उदय/विलय भइरहन्छन् तर मुलुक, लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७८ ०१:०२ शुक्रबार