आकारमा जति सानो भए पनि, सैनिक ताकतमा जति कमजोर भए पनि, आर्थिकरूपमा जति गरिब भए पनि सानो देशका जनताको राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व र स्वाभिमान अजेय हुन्छ भन्ने पाठ अफगानिस्तानमा सन् १९८९ मा तत्कालीन महाशक्ति सोभियत संघले पढेको थियो। अफगान राष्ट्रवादद्वारा पराजित भएपछि सोभियत संघ विघटन भयो। महाशक्तिको हैसियत गुमायो अनि संयुक्त राज्य अमेरिका एकध्रुवीय विश्वको एक्लो महाशक्ति बन्यो। विश्वमा हालीमुहाली गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका अनुयायी पश्चिमा देशहरू पनि तीन दशकपछि यसै हप्ता अफगानिस्तानमा पराजित भएका छन्। सानो देशको देशभक्तिलाई मार्न सकिँदैन, ऊबाट विदेशी हस्तक्षेप र दासत्वले हार मान्नुपर्छ भन्ने फेरि सावित भएको छ।
विश्व इतिहासमा राज्यहीन समूहले दुवै महाशक्तिलाई पराजित गरेको तथ्य सोमबार दर्ता भएको छ। अमेरिकाले नेटो गठबन्धनसमेतको संलग्नतामा बीस वर्ष लगाएर दश खर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गरेर उभ्याएको शासकीय व्यवस्था, यसअन्तर्गत प्रायोजित चुनावले खडा गरेको राजनीतिक आवरण र अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रको आड तासको घर जस्तै छिनभरमै गल्र्यामगुर्लुम ढलेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ह्वाइट हाउसमा आतिथ्य गरेका दक्षिण एसियाका एउटै नेता, कथित निर्वाचित राष्ट्रपति अस्रफ घानी देश संकट र आमजनता बिचल्लीमा परेका बेलामा ‘चारवटा गाडी र नगद भरिएको हेलिकोप्टर लिएर भागेका छन् (रुसी दुतावास काबुलको हवाला दिँदै रुसको सरकारी सम्वाद समिति नोभस्ती, ३२ साउन)। यसको केही घण्टापछि बिनाकुनै अवरोध विद्रोही तालिबानद्वारा पूरै अफगानिस्तान कब्जा भयो।
जुन तापक्रम र गतिमा तालिवानहरूले सत्ता कब्जा गरे त्यसले विगत बीस वर्षमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खर्च गरेको ८२४ अर्ब डलरको रक्षा बजेट (लन्डनको न्यु स्टेसम्यान, ३२ साउन २०७८) बालुवामा खन्याएको पानी सिद्ध भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुन आत्मविश्वासका साथ तालिवानको सैनिक सामथ्र्यलाई कमजोर बताउँदै अफगानिस्तानमा भियतनाम नदोहोरिने ठोकुवा गरेका थिए त्यो हावादारी साबित भयो। तालिवानले दुई वर्षपहिलेको बजार मूल्यमा एउटाको अढाइ लाख डलर भन्दा पनि बढी पर्ने सयवटा सैनिक गाडी, एउटाको ३२ लाख डलर पर्ने दशवटा शक्तिशाली स्कानइगल ड्रोनहरू पनि हात पारेका छन् (जर्मन पत्रकार जुलिअन रोप्केको टुइट, साउन ३१ गते)।
अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा देशहरूले जन्माएको र हुर्काएको शासन व्यवस्था धराशायी भएर फेरि तालिवानको शासन स्थापित हुनु सात महिना पुरानो जो बाइडेनको अमेरिकाको दूरगामी असर पार्ने परराष्ट्र र सुरक्षा असफलता हो। यसमा देशको माया नभएका, विदेशीको आडमा उभिएर भ्रष्टाचारमा डुबेको अफगानी नेतृत्व मुख्य कारण थियो। ३० साउन २०७८ को अमेरिकी अखबार फार स्ट्रिट जर्नलका अनुसार सोमबार पतन भएको शासन व्यवस्थामा राज्यका सेना र प्रहरी सरकारबाटै उपेक्षित थिए।
उदाहरणका लागि उत्तरी कुन्दुज प्रदेशस्थित सीमाचौकी तालिवानले घेरेपछि दुई महिनासम्म त्यहाँ तैनाथ सैनिकलाई रासनमात्र हैन, पानी र हतियारका गोलीसमेत आपूर्ति भएको थिएन। अमेरिकाद्वारा स्थापित शासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचारमा डुबेको थियो। नेतृत्व सत्ताको भागबन्डा, राष्ट्रिय स्रोतको लुट र साधनको दुरुपयोगमा एकलब्य बनेको थियो। योग्यहरूलाई पन्छाएर आफ्ना मान्छे भरेर राज्यको प्रशासनको राजनीतीकरण गरिएको थियो। सुरक्षा अंग उपेक्षित थिए। रासन, हतियार र गोलीको आपूर्तिमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको थियो। परिणाम अमेरिकी फौज फिर्ता जाने घोषणाको मनोवैज्ञानिक असर तालिवानको पक्षमा निर्णायकरूपमा भयो।
अमेरिकी सेना काबुल विमानस्थलमै हुँदा सत्ताको केन्द्र राष्ट्रपति भवन तालिवानको नियन्त्रणमा गयो। दक्षिण एसियामा अमेरिकाको पराजय भयो। विश्व इतिहासले एकपटक फेरि टिप्यो–पराइको सामरिक स्वार्थ र चालबाजी बुझ्न नसक्ने नेतृत्वले देश डुबाउँछ। विदेशी ताकतको आडमा बनेको र चलेको शासन व्यवस्थाको भविष्य हुँदैन। अफगानिस्तान घटनामा अमेरिकाले विश्व समुदायको पत्यार गुमाएको छ। विदेशी हस्तक्षेप कुनै सिद्धान्त वा मूल्यका लागि हैन, उसको स्वार्थमा सुरु हुन्छ, स्वार्थमा नै अन्त हुन्छ भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ।
पहिले भियतनामले र अहिले अफगानिस्तानले अमेरिकाबाट पाएको धोकाले सामरिक भूस्थापन भएका साना देशमा सत्ता र पैसाको लोभमा विदेशीको प्यादा बन्ने कथित नेताहरूको आ“खा खोलेको हुनुपर्छ, चेत पलाएको हुनुपर्छ। लेन्डुप दोर्जेले मरेपछि लाश गाड्न सिक्किममा दुई गज जमिन पनि पाएका थिएनन् भन्ने फेरि सम्झाएको हुनुपर्छ। यो ज्ञानले ठूला देशहरूको रणनीतिक स्वार्थमा नफस्ने सतर्क राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने आशा गरिन्छ।
अफगानिस्तानको अनुभवले विश्व जनमतमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव निर्माणाधीन २१ औँ शताब्दीको विश्व व्यवस्थाका लागि निर्णायक सावित हुन सक्छ। यसका साथै अर्को पक्ष पनि निकै अर्थपूर्ण छ। दुईवटा महाशक्तिलाई पराजित गरेर वृद्धि भएको आत्मविश्वास, यसले मलजल गरेको अहंकार र महत्वाकांक्षासँगै अत्याधुनिक हतियार र उपकरण एवम् राज्यको वैध हैसियतलाई तालिवानले के अफगानिस्तानभित्रै राख्नेछन् ? हेक्का राख्नुपर्ने अर्को बुँदा के हो भने राष्ट्रसंघीय निकायहरूको प्रतिवेदनअनुसार अफिमको खेती र अन्य आपराधिक गतिविधिबाट तालिवानको वार्षिक आम्दानी तेइस करोडदेखि एक अर्ब डलरको छ।
क्युबामा तानाशाह बजिस्तालाई हराएपछि ३९ वर्षीय चे गुभेरा क्रान्ति फैलाउन बोलिभिया पुगेको ५० वर्ष पुरानो इतिहासले छापामार युद्धको दर्शन र स्वभाव, आकांक्षा र आँट बिर्सेको छैन। यसैले तालिवानको अफगानिस्तानमा क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियवादको कट्टरपन्थी धार्मिक चोला प्रदर्शन हुने हो कि भन्ने चिन्ता भारत, चीन, रुस र मध्य एसियामा बनेको छ। चीनले शीघ्रता र तौलिएको शब्दावलीमा तालिवानलाई सहयोगको ढोका देखाएको छ। काबुलको अवस्थामा विचार गर्न बोलाइएको राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा अध्यक्षता गरेको भारतले तालिवानसँग विशेष मित्रता भएको पाकिस्तानलाई बोल्न नदिएर नयाँ अफगान शासनसँग चिसो व्यवहार गरेकामा चीनले खेद व्यक्त गरेको छ। यी दुवै बुँदाले निकट भविष्यको संकेत गर्छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको भागबन्डामा सत्ता भोग्ने अजेन्डामा नै एकाग्र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले औपचारिकता पूरा गर्ने वक्तव्य जारी गरेको छ। तर अफगानिस्तानको घटनामा गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ। जनता कोरोना महामारीबाट आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र मानसिक वेदनाले लखतरान भैसकेका छन्। सबै राजनीतिक दल घर झगडाले जनताबाट टाढिँदै गएका छन्। यस अवस्थामा घरभित्रै जन्मिएको असन्तोष र आयातित क्रान्तिको संश्लेषणको सम्भावनालाई उपेक्षा नगर्नु उचित हुन्छ।
अहिले विश्व राजनीतिको प्रमुख चिन्तामध्ये इस्लामिक रिभोलुसनको अवधारणालाई मुस्लिम अतिवादको साँघुरो घेरामा हेर्न र बुझ्न खोज्नु गलत हुनेछ। क्रान्तिको निर्यात जुन अवधारणाबाट प्रेरित भैरहेको छ त्यसको मुख्य तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद वा विस्तारवादबाट हुने हस्तक्षेपबाट मुस्लिम र गैरमुस्लिमले खोज्ने मुक्तिलाई बताउन थालिएको छ। यस्तो फराकिलो व्याख्यामा तानिने निहँु र तत्व क्रान्तिको उत्पादक र निर्यातक शक्तिको रणनीतिमा भर पर्छ। दश वर्ष लामो गृहयुद्धमा नेपाली माओवादीबाहेक अन्य तीन देशका प्रशिक्षक पनि संलग्न रहेका सूचना अनुभवी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिर्सिनुभएको छैन होला। अफगानिस्तानको विकासक्रममा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो तथा सामरिक जोखिम जोडिएका छन्। यसलाई नेपालको हितमा बुझ्नुपर्छ र सुनियोजित ढंगमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकाको पराजय र तालिवानको विजयलाई नेपालले फराकिलो दृष्टिबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा मुख्यरूपमा दुईवटा पक्षबाट सामरिक सोच र अनुशासन विकासमा नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह छ। पहिलो हो– विश्वका दुवै महाशक्तिलाई पराजित गरेको शक्तिमा यस्तो अपूर्वको सफलतापछि क्रान्तिको अवधारणा निर्यातको आशक्ति हलक्क बढ्न सक्छ। यत्रो अपार सफलता पाएको नेतृत्वको महत्वाकांक्षा र अहंकार अफगानिस्तानमा अटाउँदैन। यो सम्भावनाको पहिलो कारण हो– तालिवान र यसले समर्थन गर्ने अलकायदालगायतका समूहको वैचारिक प्रशिक्षण तथा विगत दुई दशकदेखि अमेरिकी सेनासग लडिरहेको पृष्ठभूमि र हासिल गरेको निपुणता।
ब्रिटिस अखबारहरूका अनुमानमा तालिवानसँग असी हजार लडाकु छन्, जसमध्धे दश हजार वैचारिकरूपमा प्रशिक्षित र अभिप्रेरित छन्। अब राज्य कब्जापछि अमेरिकीहरूले विशाल धनराशि खर्च गरेर आधुनिक हतियारद्वारा सुसज्जित तालिम प्राप्त तीन लाख पचास हजार सेना, वायु सेना र प्रहरी पनि उसको अधीनमा आएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। के क्रान्ति निर्यात सुरु हुनेछ ? के तालिवानी शासनले पहिले जस्तै मानव सभ्यता र आधुनिक शिक्षाबाट अफगानी महिलालाई वञ्चित गर्नेछ ? के अफगानिस्तानमा चेतनाको घडीको सुइ पछाडि सर्न थाल्नेछ ?
परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर नेपालको कुभलो भैरहेको छ। सत्तामा जाने, सत्तामा भएकालाई खसाल्ने खेलमा विदेशी शक्तिलाई सहभागी बनाएर नै राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको हो। यसैले दुवै छिमेकी र अमेरिकी चाहना आपसमा जुभ्mन थालेको छ। भूराजनीतिक स्थापनाको सम्वेदनशीलतालाई उपेक्षा गरेर कूटनीति र सुरक्षा मामिलामा भएका गल्तीले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक चक्रब्यूहभित्र परिसकेको छ। भूगोललाई सञ्चालन गर्न नजान्दा, आन्तरिक विवाद समाधान गर्न विदेशी गुहार्दा के हुन्छ भन्ने पाठ र चेतावनी नेपाललाई आफैँ जस्तो भूपरिवेष्ठित तथा सामरिक महत्वको भूस्थापन भएको अफगानिस्तानको दुर्भाग्यले दिएको छ।
विदेशीको आडमा बनेको राजनीतिक व्यवस्था र यसअन्तर्गत भएको चुनावमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले ल्याउने दुर्गति अफगानिस्तानमा देखिएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएर बहुराष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरिसकेका अनि अमेरिकी राहदानी फर्काएर राष्ट्रपति निर्वाचित भएका अस्रफ घानी जनता विपत्तिमा परेपछि देश छाडेर भागे। विदेशीले रुचाएको र आड दिएको व्यवस्था धराशायी भयो। यी सबैको निष्कर्ष हो– देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने, आफ्नो इतिहासको सम्मान नगर्ने, भूगोलको दुरुपयोग गर्न अघि सर्ने राजनीति, त्यसबाट बनेको सरकार र शासन व्यवस्थाले सामरिक भूस्थापन भएको सानो देशलाई विपत्तिमा पार्छ। (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ ०५:३१ बिहीबार